..ही गाठ सुटायला हवी!

सगळ्याच गाठी काही वरून बांधून येत नाहीत. काही बाबतीत आपण गुंता करतो. नंतर तो सोडवण्याच्या पलीकडे जातो. वाटते की सरळ कापून टाकावी गाठ आणि सरळ करून घ्यावा धागा. पण त्या नादात आपलेच हात कापून रक्तबंबाळ होतात. गाठ आहे त्या जागीच असते. कदाचित आणखीच घट्ट झालेली. गेल्या सत्तर वर्षांत काश्मीर प्रश्नाचे असेच काहीसे झाले आहे. सोडवण्याच्या प्रत्येक प्रयत्नात तो अधिकच चिघळत जातो. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मध्यस्थ अमन एम. हगोरानी यांचे ‘अनरॅव्हिलग द काश्मीर नॉट’ हे पुस्तक काश्मीर प्रश्न सोडवण्यायाठी एक वेगळा पर्याय सुचवते, पण अखेरीस वरील बाबीचाच प्रत्यय येतो.

वास्तविक अवर्णनीय सौंदर्य लाभलेला हा प्रदेश. पृथ्वीवरील स्वर्ग म्हणून नावाजलेला. भारत-पाकिस्तानला स्वातंत्र्य मिळाले, त्या वेळी जम्मू-काश्मीर संस्थानचे महाराजा हरिसिंग यांना ते स्वतंत्र ठेवून पूर्वेकडील स्वित्र्झलड म्हणून विकसित करायचे होते. पण सौंदर्याला शाप असतो म्हणतात. हरिसिंग यांनी जे स्वप्न पाहिले होते, त्याच्या नेमकी उलटी परिस्थिती आज तेथे आहे. अलीकडच्या घटना पाहिल्या तर पठाणकोट, उरी, नागरोटा येथे सेनादलांच्या तळांवर झालेले दहशतवादी हल्ले, पाकिस्तानी सन्याने सीमेवर भारतीय जवानांचे केलेले शिरच्छेद, भारताने बदला म्हणून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये केलेले सर्जिकल स्ट्राइक्स, गतवर्षी दहशतवादी बुरहान वाणी याला ठार मारल्यानंतर उसळलेला हसाचार, निदर्शनांमध्ये पाकिस्तानचे झेंडे फडकावले जाणे, सेनादलांना स्थानिकांकडून टपल्या मारल्या जाणे, लष्कराने दगडफेकीतून मार्ग काढण्यासाठी जीपवर त्यातीलच एका तरुणाला बांधणे आणि या सगळ्यावर कडी म्हणून स्थानिक शाळकरी व महाविद्यालयीन तरुणींचे आवेशात दगडफेक करतानाचे फोटो जगभरच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये झळकणे. सर्वाना वाटले, की बस्स, आता हद्द झाली. काश्मीर गेले हातचे. आता पाकिस्तानचा काय तो सोक्षमोक्ष लावलाच पाहिजे.

मात्र हे प्रकरण वाटते तितके सरळ-सोपे नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून सुरू झालेला हा घोळ अद्याप संपत नाही. भौगोलिकदृष्टय़ा बघावे तर काश्मीरचे त्रांगडे होऊन बसले आहे. राज्याने त्याची भौगोलिक एकसंधता केव्हाच गमावली आहे. १९४७-४८ साली झालेल्या युद्धात पाकिस्तानने गिलगिट, हुंझा, बाल्टिस्तान आणि आझाद काश्मीर म्हणून ओळखला गेलेला काश्मीर खोऱ्याचा पश्चिमेकडील भाग बळकावला. त्या सगळ्याला मिळून पाकव्याप्त काश्मीर म्हणतात. पुढे चीनने अक्साई चीनचा प्रदेश गिळंकृत केला. नंतर पाकिस्तानने शक्सगम खोरे परस्पर चीनला देऊन टाकले. इतके कमी होते म्हणून की काय पाकिस्तानचे सियाचीन हिमनदीचा परिसर बळकावण्याचे मनसुबे होते. ते भारताच्या वेळीच लक्षात आल्याने १९८४ साली भारताने घाईगडबडीत सियाचीनमध्ये सन्य धाडले. आज ती जगातील सर्वात उंच रणभूमी बनली आहे. शत्रूपेक्षा जास्त जीव निसर्गाने घेतले आहेत. भारतात जो प्रदेश राहिला आहे, त्यापकी जम्मू विभागाला भारतात संपूर्ण विलीनीकरण हवे आहे, काश्मीर खोरे स्वातंत्र्य मागते आहे आणि लडाख विभागाला केंद्राचे थेट शासन हवे आहे.

काश्मीर प्रश्नावर लष्करी तोडगा काढायचा तर प्रथम हे सर्व प्रदेश एक केले पाहिजेत. शत्रूने बळकावलेली भूमी परत मिळवली पाहिजे. देशभक्तीचा आणि सामर्थ्यांचा कितीही डांगोरा पिटला तरी आता प्रत्यक्षात ते शक्य नाही. कारण पाकिस्तान आणि चीनने ज्याला ‘असिमिलेशन ऑफ टेरिटरी’ म्हणतात ते पूर्ण केले आहे. म्हणजे त्यांनी आपला भूभाग नुसताच खाल्लेला नाही, तर तो पचवून त्यांच्या अंगी लागलेला आहे. भारताकडून बळकावलेल्या प्रदेशातून चीनने पूर्व पाकिस्तानला जोडणारा काराकोरम महामार्ग बांधणे आणि आता चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पाचा एक भाग असलेला चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाणे, यातून ते स्पष्ट होते. इतके सगळे झाल्यानंतर हे दोन्ही देश सहजपणे आपला भूभाग परत देणे शक्यच नाही. त्यासाठी र्सवकष आणि अणुयुद्धाची तयारी ठेवून पावले उचलावी लागतील. आणि पर्वतमय प्रदेशात आपलाच भूभाग परत मिळवण्यासाठी काय किंमत मोजावी लागते, ते आपण कारगिल युद्धात अनुभवले आहे.

चीन जागतिक महासत्ता बनून अमेरिकेला आव्हान देत आहे. पाकिस्तानही अण्वस्त्रसज्ज झाला असून त्याने पारंपरिक, गनिमी आणि आण्विक अशा तीनही युद्धांच्या बाबतीत भारताशी साधारण बरोबरी साधली आहे. त्यामुळे तो भारतात दहशतवाद पसरवून सतत रक्तबंबाळ करण्याचे धोरण बिनदिक्कत राबवत आहे. काश्मीरमधील दहशतवादावर भारतीय सेनादलांनी बरेच नियंत्रण राखले आहे. १९९०च्या दशकात ज्या प्रमाणात तेथे हसाचार होत होता, तेवढा आता नाही. पण जनतेचे दुरावलेपण अधिक धोक्याचे आहे. त्यामुळे काश्मीर प्रश्नावर लष्करी तोडगा अशक्य आहे.

वाटाघाटींचे काय होते ते आपण सिमला करार, आग्रा चर्चा, लाहोर बस यात्रा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाट वाकडी करून पाकिस्तानला दिलेल्या भेटीतून पाहिले आहे. राजकीय तोडगा काढावा तर पाकिस्तानमध्ये लोकनियुक्त सरकारपेक्षा लष्करी सत्ताकेंद्र अधिक वरचढ आहे. धार्मिक कट्टर नेते आणि दहशतवाद्यांची समांतर यंत्रणा आहे. त्यामुळे चर्चा नेमकी कोणाशी करायची, हा प्रश्न आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था जागतिक व्यवस्थेशी फारशी इंटिग्रेटेड म्हणजे सांधलेली नाही. ती औद्योगिक उत्पादन, सेवांचा विस्तार, आयात-निर्यात व्यापार अशा बाबींवर आधारलेली नाही. त्यामुळे पाकिस्तानवर एम्बार्गो, सँक्शन्स म्हणजे नाकेबंदी वा र्निबध अशा उपायांचा फारसा उपयोग होत नाही.

म्हणजे काश्मीर व पाकिस्तानच्या प्रश्नावर लष्करी- राजकीय वाटाघाटी, आंतरराष्ट्रीय दबाव व मध्यस्थी अशा प्रकारच्या तोडग्याची शक्यता अत्यल्प आहे. मग या प्रश्नाचे करायचे काय? अमन हगोरानी यांनी त्यांच्या पुस्तकात यावर एक वेगळा उपाय सुचवला आहे. त्यांच्या मते, काश्मीर प्रश्न प्रथम राजकारणापासून विलग केला पाहिजे. पण तो तसा ‘डिपॉलिटिसाइज’ करणे हे भारत व पाकिस्तानसारख्या देशांत किती अवघड आहे, ते आपण जाणतोच. असो. पुढे हगोरानी सुचवतात, की ही समस्या भारताने द हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेली पाहिजे. भारताची भूमिका न्याय्य असल्याने तेथे आपल्याला न्याय मिळेल, असे हगोरानी यांना वाटते. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जर भारताच्या बाजूने निवाडा दिला, तर चीन व पाकिस्तानला त्यांनी बळकावलेला जम्मू-काश्मीरचा प्रदेश परत देणे बंधनकारक होईल, असे हगोरानी मानतात. अर्थात, केवळ तेवढय़ाने काश्मीर समस्या सुटणार नाही. त्यासाठी भारताला स्थानिक जनतेची मने जिंकण्यासाठी व विकासासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असेही ते सांगतात.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काश्मीर समस्या मांडताना पाकिस्तानची कायम एक भूमिका राहिली आहे. ती म्हणजे, जेव्हा हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेण्यात आला तेव्हा या जागतिक संघटनेने युद्धबंदी करून दोन्ही देशांना सन्य मागे घेण्यास सांगितले होते. तसेच जम्मू-काश्मीरच्या सर्व प्रदेशांत जनतेचे सार्वमत घ्यावे, असे सुचवले होते. भारताने ते मान्य केले होते, पण अद्याप त्याची अंमलबजावणी केली नाही, असा पाकिस्तानचा आरोप असतो. तर पाकिस्तानने व्याप्त प्रदेशातून सन्य मागे घेतले नाही, त्यामुळे सार्वमताचा प्रश्नच येत नाही, असे भारत सांगत असतो.

याबाबतीत हगोरानी यांनी काही नवे मुद्दे मांडले आहेत. त्यांच्या मते, मुळात भारताने हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांत नेण्याची गरज नव्हती. भारताचे तत्कालीन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी तसे करण्यास पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना भरीस घातले आणि नेहरू त्या जाळ्यात अडकले. हगोरानी यांच्या मते, पाकिस्तान उपस्थित करत असलेला सार्वमताचा मुद्दा पूर्णपणे अप्रस्तुत आहे. त्यासाठी त्यांनी १९३५चा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट आणि १९४७चा इंडियन इण्डिपेण्डन्स अ‍ॅक्ट यांचा हवाला दिला आहे. जम्मू-काश्मीर संस्थानचे महाराजा हरीसिंग यांनी २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी भारतात सामिलीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी केली. वरील दोन्ही कायद्यांनुसार एखाद्या राज्याच्या किंवा संस्थानाच्या प्रमुखाला तसे करण्याचे पूर्ण अधिकार होते. त्यात जनतेच्या भावना विचारात घेतल्या पाहिजेत, असा उल्लेख कोठेही नव्हता. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण संपूर्ण आणि अंतिम आहे. त्याला सावर्मताची गरज नाही, असे हगोरानी यांचे म्हणणे आहे.

मात्र याही पुढे जाऊन हगोरानी यांनी काश्मीर प्रश्नाबाबत जी ऐतिहासिक तथ्ये मांडली आहेत ती महत्त्वाची आहेत. काश्मीर प्रश्न केवळ भारत आणि पाकिस्तान यांच्यापुरता मर्यादित नाही. त्याला एक जागतिक परिमाण आहे. ही समस्या निर्माण होण्यापासून सतत चिघळत ठेवण्यापर्यंत सर्व बाबींत ब्रिटन आणि जागतिक सत्तांचा हात आहे. झारच्या रशियाचा प्रभाव खनिज तेलसमृद्ध मध्यपूर्व आणि ब्रिटिशांचे भारतीय साम्राज्य यापासून दूर ठेवण्यासाठी जागतिक राजकारणात ‘द ग्रेट गेम’ नावाने जो कुटिल डाव गेली शंभर ते दोनशे वष्रे खेळला गेला त्याचा काश्मीर हा एक भाग आहे. साम्राज्यवादाच्या पडत्या काळात, भारत आणि पाकिस्तानला स्वातंत्र्य देताना ब्रिटिशांनी या उपखंडात एक नामी मेख मारून ठेवली आहे. साम्राज्यावरील सूर्य मावळला तरीही ब्रिटिशांना या क्षेत्रातील आपला प्रभाव कमी होऊ द्यायचा नव्हता. तत्कालीन सोव्हिएत संघाला मध्यपूर्व आणि दक्षिण आशियापासून दूर ठेवण्यासाठी तुर्कस्तानपासून पाकिस्तानपर्यंत इस्लामी देशांचा एक चंद्रकोराकार पट्टा बफर झोन म्हणून ब्रिटिशांना तयार करायचा होता. त्याच कारणाने ब्रिटिशांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीला चालना दिली. मात्र जम्मू-काश्मीरचा समावेश केल्याशिवाय हा पट्टा पूर्ण होऊ शकत नव्हता आणि म्हणूनच हे संस्थान पाकिस्तानमध्ये जावे म्हणून ब्रिटिश प्रयत्न करत होते. मात्र पुढील घडामोडी व संस्थानच्या भारतातील सामिलीकरणाने त्या डावात व्यत्यय आला. मग निदान गिलगिट, हुंझा, बाल्टिस्तान व काश्मीर खोरे पाकिस्तानच्या पदरात पडले तर हा पट्टा पूर्ण होईल म्हणून ब्रिटिशांनी प्रयत्न केले.

पाकव्याप्त काश्मीरचा इतर भाग पाकिस्तानने लढून घेतला असला, तरी गिलगिट त्यांना एकही गोळी न झाडता कपटाने मिळाले आहे. तेथे महाराज हरिसिंगांच्या काळात गिलगिट स्काऊट नावाची ब्रिटिश सन्याची एक तुकडी तनात असायची. ब्रिटिशांचे सार्वभौमत्व संपल्यावर महाराजा हरिसिंग यांनी ब्रिगेडियर घनसार सिंग जामवाल यांना गिलगिटचे गव्हर्नर म्हणून नेमले व तिकडे पाठवले. गिलगिटमधील यापूर्वीचा ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टनंट कर्नल रॉजर बेकन याची खैबर प्रांतात पेशावरला बदली करण्यात आली. मात्र गिलगिटमधील ब्रिटिश अधिकारी मेजर विल्यम ब्राऊन आणि कॅप्टन ए. एस. मॅथिसन हे दोघे अद्याप बेकन याच्याकडूनच आदेश घेत होते. या दोघांनी जामवाल यांना ताब्यात घेऊन गिलगिटमध्ये पाकिस्तानी झेंडा फडकावला व पाकिस्तानी पॉलिटिकल एजंटला बोलावून घेऊन गिलगिट त्याच्या ताब्यात दिले. अशा प्रकारे ब्रिटिशांनी रशियाचा दक्षिणेकडील प्रभाव रोखण्यासाठी भौगोलिक एकसंध पट्टा तयार केला. काश्मीर समस्येची बीजे त्यात आहेत. पुढे आजवर महासत्ता भारत व पाकिस्तानला शस्त्रपुरवठा करून संघर्ष पेटता ठेवत आहेत आणि आपणही अजून त्याला बळी पडून भांडत बसलो आहोत.

या पुस्तकाचे प्रकाशन भारताचे माजी सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या हस्ते झाले. त्या कार्यक्रमात ठाकूर यांनी काश्मीर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेणे सयुक्तिक नसल्याचे मत मांडले. हा पर्याय व्यवहार्य असता तर तो यापूर्वीच वापरला गेला असता, असे ते म्हणाले. ते खरे असले तरी या पुस्तकाचे महत्त्व कमी होत नाही. काश्मीरवरची पुस्तके एक तर लष्करी किंवा राजकीय अंगाने लिहिलेली असतात. हगोरानी यांनी देशप्रेमाचे भरते किंवा राजकीय काथ्याकूट टाळून कायदेशीर अंगाने या प्रश्नावर प्रकाश टाकला आहे. ती भूमिका नवी आहे. तसे करताना त्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर ऐतिहासिक संदर्भ, अस्सल साधने व संशोधनाचा आधार घेतला आहे. केवळ तेवढय़ा कारणासाठीही पुस्तक संग्राह्य़ आहे. काश्मीरची गाठ सहज सुटणारी नसली तरी त्यासाठी एक नवी दृष्टी या पुस्तकातून नक्कीच मिळते.

‘अनरॅव्हलिंग द काश्मीर नॉट’

संपादक : अमन एम. हिंगोरानी

प्रकाशक : सेज पब्लिकेशन

पृष्ठे : ३८६, किंमत : ९९५ रुपये

सचिन दिवाण

sachin.diwan@expressindia.com