बुकबातमी :  स्त्रीकेंद्री अर्थशास्त्राची नवी (पुस्तक)रूपे..

‘अर्थशास्त्र’ या शब्दाचा संस्कृतमधील वापर एका विशिष्ट काळात प्रथम झाला, तो काळ जगभरात पूर्णत: पुरुषकेंद्री होता. लिंगभाव समानतेची जाणीव गेल्या काही दशकांत विकसित होत असताना, आणि ‘इकॉनॉमिक्स’ याच अर्थाने आज मराठीसह अन्य भाषांत ‘अर्थशास्त्र’ हा शब्द रूढ झाला असताना स्त्रियांचा या क्षेत्रातील सहभाग वाढतो आहे. अर्थशास्त्रातील संशोधन-पत्रिका व शोधनिबंध यांचा समन्वय साधणाऱ्या ‘रीपेक’ संस्थेकडे जगभरातील ५५,१२३ अर्थशास्त्रज्ञांची नावे- त्यांच्या निबंधसूची, ग्रंथसूचीसह- नोंदलेली आहेत; त्यापैकी १३,८६४ महिला आहेत. म्हणजे एकचतुर्थाशापेक्षा कमीच, ही वस्तुस्थिती असली तरी ही यादी केवळ एका संस्थेकडील आहे आणि तीही विद्यापीठीय अर्थशास्त्रज्ञांची! त्याखेरीजही अर्थशास्त्राच्या अन्य क्षेत्रांमध्ये महिला कार्यरत आहेत, उच्चपदांवर आहेत.. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञ गीता गोपीनाथ, जागतिक बँकेच्या विद्यमान प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञ पिनेलोपी गोल्डबर्ग आणि त्यांच्या आधी हे पद सांभाळणाऱ्या शान्ता देवराजन, ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (ओईसीडी)’ या तिसऱ्या बलाढय़ जागतिक अर्थसंस्थेतील प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञ लॉरेन्स बून.. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माजी डेप्युटी गव्हर्नर उषा थोरात, ही काही उदाहरणे. धोरणांवर प्रभाव पाडू शकणारी ही पदे आहेत. जागतिक अर्थसंस्थांची धोरणे अधिकाधिक स्त्रीकेंद्री होताना दिसत असतातच परंतु उषा थोरात यांच्या कार्यकाळात महिलांच्या आर्थिक समावेशनाची धोरणे अधिक व्यापक झाली, हेही उल्लेखनीय आहे. ब्रिटनमधील मँचेस्टर विद्यापीठातील अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापिका बीना अगरवाल यांनी ग्रामीण, विकासात्मक अर्थशास्त्राच्या संशोधक म्हणून स्त्रियांचा शेतजमिनीच्या मालकीतील सहभाग या विषयाचा पाठपुरावा केला. त्यातून धोरणात्मक बदल आवश्यक असल्याचा निष्कर्ष काढला आणि तो भारत सरकारच्या गळी उतरवला, त्यातून विवाहित मुलींनाही माहेरच्या संपत्तीत हक्क देणारा बदल कायद्यात झाला.