महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा दिवसेंदिवस घसरत चालल्याची खंत वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडूनच व्यक्त करण्यात येते आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये ही शिक्षणसम्राटांची दुकानदारी झालेली असल्याने ही खंत खरीही ठरते. ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’चे निकष, त्याअंतर्गत आवश्यक असलेला अध्यापक वर्ग तसेच रुग्णांची वानवा यामुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून बाहेर पडणाऱ्या एमबीबीएस डॉक्टरांबाबत सध्या अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत असतात. ही अशी दुरवस्था कमी म्हणून की काय एक वर्षांचा अभ्यासक्रम तयार करून होमिओपॅथी, आयुर्वेद व युनानी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपथी प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी देण्याचा घाट राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी घातला होता. यामागे होमिओपथी, आयुर्वेद व युनानीच्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे ‘चांगभले’ करण्याची भूमिका असल्याचेच दिसून येते. भारतात दोन हजार लोकांमागे एक डॉक्टर असे प्रमाण असून ते एक हजार लोकसंख्येमागे एक असे करण्याची भूमिका केंद्रीय आरोग्यमंत्री तसेच एमसीआयने मांडली. महाराष्ट्रातही डॉक्टरांची गरज मोठी आहे. त्यातही ग्रामीण भागात जाण्यास तरुण डॉक्टर फारसे उत्सुक नसतात, ही वस्तुस्थिती आहे. यावर पर्याय म्हणून होमिओपॅथी, आयुर्वेद व युनानीच्या डॉक्टरांना अ‍ॅलोपथीची प्रॅक्टिस करण्यास परवानगी देणे हा मात्र ‘रोगापेक्षा उपचार भयानक’ असा प्रकार होता. आधीच राज्यातील चौदा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आनंदी आनंद आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतून डॉक्टरांची पळवापळवी करीत असतात. त्यामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अध्यापकांचा तुटवडा आहे. या अध्यापकांना नियमित बढती देण्यात कोणतीही सुसूत्रता नाही. अध्यापकांच्या किमान गरजांकडेही लक्ष देण्यास तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयांचा दर्जा सुधारावा यासाठी वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाकडून कोणतेही ठोस प्रयत्न होत नाहीत. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचा संपूर्ण कारभार गेली काही वर्षे हंगामी चालतो आहे याचीही लाज वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांना नाही. हे कमी म्हणून नवीन चार वैद्यकीय महाविद्यालयांची घोषणा केली जाते, मात्र आज दोन वर्षांनंतरही त्यांचा पत्ता कोणाला सापडत नाही. मुख्यमंत्री बदलले की नव्या मुख्यमंत्र्याच्या जिल्ह्य़ात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची घोषणा होते. आता तर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. गावित यांनी प्रत्येक जिल्ह्य़ात शासकीय अ‍ॅलोपथी महाविद्यालय काढण्याची घोषणा केली आहे. या महाविद्यालयांसाठी अध्यापक वर्ग कोठून आणणार, कधी आणणार, ही महाविद्यालये नेमकी कधी सुरू होणार याबाबत कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध नाही. सवंग लोकप्रियतेसाठी घोषणा करायच्या आणि वैद्यकीय शिक्षणाचा पुरता खेळखंडोबा करायचा एवढेच काम सध्या सुरू आहे. त्यात नवीन गोंधळाचीही भर पडतच असते, तसेच होमिओपथी, आयुर्वेद आणि युनानीच्या डॉक्टरांना अ‍ॅलोपथीची प्रॅक्टिस करण्यास परवानगी देण्याबाबतही झाले. त्यावर चार महिन्यांनंतर का होईना, ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या मान्यतेशिवाय या प्रस्तावाचा विचारही करता येणार नही, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली हे बरे झाले. मात्र रोगापेक्षाही भयानक असलेला हा उपचार सध्या बंद झाला असला तरी रोग बरा झालेला नाही. हा उद्योग म्हणजे रुग्णांच्या जिवाशी खेळ असल्याचे वैद्यकीय क्षेत्रातील जे मान्यवर म्हणत होते, त्यांनीही विजयाचे समाधान न बाळगता आसपास पाहावे.. मुंबईसह राज्यातील बहुतेक नर्सिग होममधील निवासी डॉक्टर हे होमिओपथी व आयुर्वेदिक डॉक्टर आहेत तसेच बहुतेक होमिओपथी व आयुर्वेदिक डॉक्टर हे अ‍ॅलोपथीची प्रॅक्टिस करतात त्यामुळे त्यांना एक वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करायला लावून अ‍ॅलोपथीची प्रॅक्टिस करायला द्यावी, असा युक्तिवाद काही जणांकडून करण्यात येत आहे. वैद्यकीय शिक्षणात दर्जा आणि सुसूत्रता आणण्याचा खर्चिक इलाजच यावर करावा लागणार आहे.
