मागास, दरिद्री देशांच्या राजकीय कुंडलीवर नेहमीच अराजकाची छाया असते आणि अशा देशांतील सार्वत्रिक निवडणूक म्हणजे राजकीय बंडाळ्यांना दिलेले सस्नेह निमंत्रणच असते. आपल्या शेजारचा बांगलादेश हे त्याचे धगधगते उदाहरण. तेथे येत्या ५ जानेवारीला सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मात्र त्या निष्पक्ष आणि खुल्या वातावरणात होतील काय, हा तेथील आजचा मुख्य प्रश्न नाही. त्या होतील की नाही, हा आजचा खरा प्रश्न आहे, कारण मुळात विरोधी पक्षनेत्या बेगम खलिदा झिया यांना निवडणुकीची तारीखच मंजूर नाही. निवडणूक झाली तर ती पक्षनिरपेक्ष काळजीवाहू सरकारच्या देखरेखीखाली व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीने या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष एच. एम. इर्शाद यांची जातीय पार्टी आदी काही छोटय़ामोठय़ा विरोधी पक्षांनीही निवडणुकीवर बहिष्काराची घोषणा केली आहे आणि गेल्या सुमारे महिनाभरापासून देशात रास्ता आणि रेल रोको नित्याचे झाले आहे. विरोधी पक्षांच्या या चक्का जाम आंदोलनामुळे पन्नास-पाऊणशे प्रवाशांना नाहक जिवाला मुकावे लागले आहे आणि ही संख्या वाढतच आहे. हे कमी होते की काय म्हणून त्यात जमात-ए-इस्लामीचा नेता अब्दुल कादर मुल्ला याच्या फाशीने तेल ओतले आहे. ‘मीरपूरचा कसाई’ म्हणून ओळखला जाणारा हा मुल्ला १९७१च्या बांगलादेश मुक्तियुद्धाच्या वेळी पाकिस्तानच्या बाजूने होता. त्याने त्या वेळी एका विद्यार्थ्यांला आणि एका कुटुंबातील ११ लोकांची कत्तल केली होती, तर अन्य ३६९ जणांना ठार मारण्यासाठी त्याने पाकिस्तानी सन्याला मदत केली होती. एकंदरच मुक्तियुद्धाच्या वेळी पाकिस्तानी लष्कर आणि पाकिस्तानधार्जण्यिा मुस्लिमांनी बांगलादेशी िहदू आणि मुस्लिमांवर केलेले अत्याचार हा बांगलादेशातील एक हळवा आणि तितकाच धगधगता मुद्दा आहे. त्या युद्धातील गुन्हेगारांवर खटले भरले जावेत आणि त्यांना केलेल्या कर्माचे फळ मिळावे ही तेथील तरुणाईची मागणी होती. पंतप्रधान शेख हसीना यांनी ती पूर्ण केली. २०१० मध्ये त्यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थापन केले. त्या न्यायालयाने आतापर्यंत जमात-ए-इस्लामी आणि बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या दहा नेत्यांना युद्धगुन्ह्यांबद्दल दोषी ठरवले आहे. मुल्ला हा त्यातला फासावर जाणारा पहिला गुन्हेगार ठरला. आपल्याकडे कसाबला हत्या झाल्यानंतर जे वातावरण होते, तसेच वातावरण मुल्लाच्या हत्येनंतर ढाक्यासारख्या शहरात दिसले. एकंदर फाशीने लोकभावना सुखावते. जमात-ए-इस्लामीची त्यावरील प्रतिक्रिया स्वाभाविकच तीव्र होती. बांगलादेश हा कायद्याने तसा धर्मनिरपेक्ष देश, पण देशात इस्लामची स्थापना करून लोक या घटनेचा बदला घेतील, असे जमातच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. मुल्लाच्या फाशीनंतर ठिकठिकाणी सत्ताधारी अवामी लीगच्या बाजूचे मुस्लीम आणि िहदू नागरिक यांच्यावर हल्ले चढवण्यात आल्याच्या बातम्या आहेत. तिकडे पाकिस्तानमधील कट्टरतावाद्यांनीही घसाफाडू भाषणे करण्यास सुरुवात केली आहे. बांगलादेशच्या लोकशाहीला आणि धर्मनिरपेक्षतेला हा खरा धोका आहे. २००७मधील निवडणुकीच्या वेळी अशा परिस्थितीत लष्कराने हाती सत्ता घेतली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता एकीकडे आहे, तर दुसरीकडे मुस्लीम जातीयवादाला या अराजकातून हमखास बळ मिळणार आहे. तसे झाल्यास ती भारतासाठी मोठीच डोकेदुखी ठरेल.