चलनाचं सरळ वलन

तिच्या मायदेशात ती मोठी.. तिचा शब्द कधी खाली पडणार नाही इतकी मोठी. म्हणूनच अमेरिकेच्या कायद्याची तिनं पर्वा केली नसेल.. आपल्याला काय होणार, असंही तिला वाटलं असणार. तिच्यासाठी मायदेशाच्या अध्यक्षांनी शब्द टाकला, पण अमेरिकेचे अध्यक्ष बधलेले नाहीत.. ..
‘बीएनपी परिबा’
 एकेकाळची बांक नास्योनाल द पारी (पॅरिसची बँक) आणि परिबा समूह एकत्र आल्यानंतरची ही जगातली एक अव्वल बँक. मूळची फ्रान्सची. पॅरिसमध्ये मुख्यालय असलेली ही बँक जगातल्या काही प्रमुख बँकांत गणली जाते. गेले काही महिने त्या बँकेचं व्यवस्थापन त्रस्त आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष फ्रान्स्वा होलांद यांना यात लक्ष घालावं लागलं इतकी ती अडचणीत आहे. आणि ती अडचण काही पैशांची नाही. म्हणजे निधी कमी पडलाय, रोख रक्कम कमी आहे किंवा बुडीत खात्यात निघालेली र्कज वाढलीयेत वगैरे काही नाही. प्रश्न कायद्याचा आहे, पैशाचा नाही.
पण खरं तर ती एकच बँक या संकटाला सामोरी जातीये असं नाही. युरोपातल्या अनेक बँकांना या संकटाला सामोरं जावं लागलं. उदाहरणार्थ लंडनस्थित स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड. बीएनपी परिबाच्या बाबत जे घडलं ते स्टॅण्डर्डच्या बाबतही घडलं. पण त्या बँकेनं काही ते तितकं मनाला लावून घेतलं नाही. तीनेकशे कोटी डॉलर्सचा काही दंड झाला होता, त्या बँकेला. स्टॅण्डर्डनं तो भरला आणि ती कामाला लागली. बीएनपी परिबाचं तसं नाही. तिला दंड भरायचा नाहीये. कारण तिचं म्हणणं प्रश्न पैशाचा नाही. तत्त्वाचा आहे. आणि एकदा का तत्त्वाचा प्रश्न आला की शहाणी माणसंदेखील अडखळतात. ही तर बँक. तेव्हा ती या तत्त्वाच्या प्रश्नावरनं पाय घसरून पडली नसती तरच नवल.
यातला गुंता असा की हा जो काही तत्त्वाचा प्रश्न आहे तो फ्रान्समध्ये, म्हणजे बीएनपीच्या मायदेशात, घडलेला नाही. तो आहे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा. त्यातही अमेरिकेतला.. न्यूयॉर्कमध्ये केंद्र असलेला. त्यामुळे बीएनपीनं पॅरिसमध्ये चिडचिड करून काहीच होणार नाही. फ्रान्समध्ये तिचा शब्द कधी खाली पडू दिला जात नाही, हा बँकेचा अनुभव. परंतु या प्रश्नाबाबत मात्र या बँकेला कोणीही धूप घालायला तयार नाही. त्यामुळेच बँक अस्वस्थ झालीये.     
का ते जाणून घेण्यासाठी आधी हा प्रश्न समजून घ्यायला हवा. आपल्यासाठीही तो महत्त्वाचा आहे.
या प्रश्नाच्या मुळाशी आहे एक कायदा. अमेरिकेचा. इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर अ‍ॅक्ट. हा कायदा तसा जुना आहे. १९७७ सालचा. त्या वेळी तो जन्माला घालण्यामागचा उद्देश हा होता की अमेरिकेच्या हिताला कोणत्याही परदेशातून बाधा आणली जात असेल तर अध्यक्षाला या कायद्यान्वये आणीबाणीचे अधिकार मिळावेत आणि तातडीचे उपाय कोणत्याही अडथळय़ाशिवाय त्याला घेता यावेत. त्यानंतर दोन वर्षांनी अयातोल्ला रूहल्ला खोमेनी हे फ्रान्समधला विजनवास संपवून इराणमध्ये परतले, त्या देशात क्रांती झाली आणि अमेरिकी नागरिक ओलीस ठेवले गेले. त्या वेळी हा कायदा पहिल्यांदा वापरून इराणविरोधात अमेरिकेला आर्थिक र्निबध लादता आले.
ते तसं करणं एक वेळ ठीकही होतं. पण या कायद्याची छडी उगारली जावी यासाठी बीएनपी परिबानं काय घोडं मारलं अमेरिकेचं?
तिथेच तर खरी मेख आहे.
ती अशी की अमेरिका ज्या देशावर शत्रू समजून आर्थिक र्निबध घालते त्या देशाशी अन्य कोणत्याही देशानं काहीही आर्थिक व्यवहार केल्याचं आढळलं तर शत्रूचा मित्र तो आपला शत्रू या नात्यानं त्या देशावरही अमेरिकेला कारवाईचा अधिकार मिळतो. एका अर्थानं हे भयंकरच. पण हे वास्तव आहे.
पण यातून पळवाट नाहीच का? आहे. जर या दोन देशांमधला.. म्हणजे अमेरिका ज्याला शत्रू मानून र्निबध जारी करते त्या.. आणि दुसऱ्या देशामधला आर्थिक करार डॉलर या चलनात झाला नसेल तर अमेरिकेला काहीही घेणं-देणं नाही. याचाच अर्थ असा की डॉलर या चलनामध्ये जगात कोठेही मोठा व्यवहार झाला रे झाला की अमेरिकेचे कान टवकारले जातात आणि त्यात काही गैर आढळलं.. किंवा गैर आहे असा अमेरिकेचा समज झाला.. तर या देशाविरोधात कारवाईचा बडगा उगारायला अमेरिका मागेपुढे पाहत नाही. म्हणून जगात अनेक देशांकडून काळजी घेतली जाते ती अमेरिकेच्या शत्रुदेशाशी कोणताही व्यवहार डॉलरमध्ये व्यवहार न करण्याची.
याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे आपण.
अमेरिकेने इराण या देशावर र्निबध घातलेत. पण आपल्याला इराणशी व्यवहार करायचाय. त्या देशाकडचं तेल आपल्याला हवंय आणि आपल्या देशातला बासमती तांदूळ आणि गहू वगैरे त्या देशाला हवाय. मग आपण काय केलं? तर इराणशी हा आर्थिक व्यवहार रुपयांमध्येच केला. म्हणजे इराणला आपण तेलाची किंमत रुपयामध्ये देतो. हा सगळा व्यवहार एकाच बँकेकडून केला जातो. युनायटेड कमर्शियल बँक. तिच्याकडूनच का? तर या बँकेचा युरोपमधील एकाही देशाशी किंवा अमेरिकेशी कसलाही आर्थिक व्यवहार नाही. असं का? तर उगाच अमेरिकेला कारवाईची संधी मिळायला नको यासाठी आपल्याकडून घेतली गेलेली ही
खबरदारी आहे.
पण तशी ती घ्यावी असं बीएनपी परिबाला वाटलं नाही. ती बँक मोठी. आपल्याला काय होणार, असंही तिला वाटलं असणार. कारण काहीही असो. पण या बँकेनं केलं काय? तर सुदान या देशाशी मोठय़ा प्रमाणावर अर्थव्यवहार केला. इराण या देशाप्रमाणेच सुदान हादेखील अमेरिकेकडून र्निबध घातले गेलेला देश. त्या देशाशी काहीही व्यवहार करायला कोणत्याही देशाला बंदी आहे. तरी तो बीएनपी परिबानं केला. त्या बँकेच्या अमेरिकेतल्या शाखेनं तो केला का? तर नाही. बीएनपीच्या जीनिव्हा इथल्या शाखेनं हा उद्योग केला. तो जीनिव्हातनं केला गेला कारण हे शहर स्वित्र्झलडमध्ये आहे आणि तो देश तटस्थ आहे. त्यामुळे अनेक देशांचे अर्थव्यवहार त्या देशात येऊन केले जातात. त्यामुळे अफ्रिकेतल्या या मागास देशाबरोबरचा व्यवहार युरोपातल्या फ्रान्समधल्या बँकेनं आल्प्स पर्वतराजीत वसलेल्या श्रीमंत अशा स्वित्र्झलडमधून केला. त्यांना वाटलं अमेरिकेचं लक्ष जाणार नाही. एरवी ते गेलंही नसतं. पण या प्रकरणात ते गेलं. कारण हा व्यवहार डॉलर या अमेरिकी चलनात झाला.
न्यूयॉर्क न्यायव्यवस्थेला कोणाकडून तरी ही बातमी दिली गेली. बीएनपी परिबा सुदान या र्निबधित देशाशी डॉलर्समध्ये व्यवहार करतीये म्हणून. त्यानंतर लगेच न्यूयॉर्क राज्यानं चौकशी सुरू केली. दोन र्वष या प्रकरणाचा मागोवा घेतला गेला. हे व्यवहार अव्याहत सुरू असल्याचा कागदोपत्री पुरावा गोळा केला गेला. आणि न्यूयॉर्कच्या सरकारी कार्यालयानं बीएनपी परीबाला नोटीस दिली. तब्बल हजार कोटी डॉलर्सच्या दंडाची. सुरुवातीला या बँकेनं दुर्लक्ष केलं. आपल्याला हे न्यूयॉर्कचं कार्यालय काय करणार.. असं तिला वाटलं. गेल्या महिन्यात दुसरी नोटीस दिली गेली. पैसे भरा नाही तर बीएनपीच्या अमेरिकेतील शाखांवर टाच आणून ते वसूल केले जातील.
मग बँक हडबडली. थेट अध्यक्ष होलांद यांच्याकडे गेली. त्यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याकडे शब्द टाकावा यासाठी. त्यांनी शब्द टाकलाय. पण ओबामा यांनी काहीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. का?
या प्रश्नाच्या उत्तरात तात्पर्य आहे.
एक म्हणजे आपल्या चलनाचं, नियमाचं रक्षण आणि पालन प्राणपणानं करायचं हे तो देश जाणतो.
आणि या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्याचं नाव आहे. प्रीत भरारा. तोच तो आपल्या आदरणीय देवयानी खोब्रागडे यांना नियमभंगासाठी तुरुंगवासापर्यंत नेणारा.
फरक इतकाच की आपल्या बँकेवर कारवाई केली म्हणून या भरारा यांच्यावर आपल्याप्रमाणे फ्रान्सनं कोणताही हेत्वारोप केला नाही की आपण कसे बळी ठरतोय असं दाखवायचाही प्रयत्न केला नाही.
चलनाचं सरळ वलनसुद्धा बरंच काही शिकवून जातं. प्रश्न आहे आपण शिकणार का?
@girishkuber