आसारामबापू व त्यांच्या भक्तांनी केलेल्या पाण्याच्या नासाडीबद्दल प्रसारमाध्यमांनी, लोकप्रतिनिधींनी व सर्वानीच खूप ओरड केली हे योग्यच झाले. पण गेली काही वष्रे बऱ्याच पक्षांचे स्थानिक आमदार, नगरसेवक इ. गोकुळाष्टमीला व धुळवडीला शहराच्या मोठय़ा चौकात व्यासपीठ उभारून, कर्कश लाऊडस्पीकर लावून, सेलिब्रिटींना बोलावून, प्रचंड प्रमाणात पाण्याची नासाडी करतात त्याबद्दल कोणीही काही बोलत नाही. अलीकडे तर धुळवडीला हे लोकप्रतिनिधी ‘भांग’देखील वाटू लागले आहेत. दुष्काळ असो वा नसो, अशा रीतीने पाण्याची नासाडी आपल्या देशाला परवडणारी नाही याचे भान या लोकप्रतिनिधींना केव्हा येणार?
– चिंतामणी भिडे, ठाणे
त्यांच्या आततायीपणामुळे लोकांच्या नजरा चुकवाव्या लागत आहेत!
गेल्या आठवडय़ात विधिमंडळात घडलेला प्रकार अतिशय दुर्दैवी होता. त्याचे समर्थन कधीही करता येणार नाही, मात्र तो अनुचित प्रकार घडल्यानंतर सरसकट सर्वच लोकप्रतिनिधी अपप्रवृत्तीचे आहेत असा गरसमज पसरला आहे. कोणाच्या तरी आततायी वागण्यामुळे सर्वच लोकप्रतिनिधींना नालायक ठरविले जात आहे. ही गोष्ट केवळ चिंताजनक नव्हे, तर माझ्यासारख्या बहुसंख्य लोकप्रतिनिधींना व्यथित करणारी आहे.
काही वर्षांपूर्वी मरीन ड्राइव्हवर एका पोलिसाने चौकीतच तरुणीवर बलात्कार केल्याची घटना घडली होती. त्या पोलिसाने केलेल्या गुन्ह्य़ाकरिता संपूर्ण पोलीस दलास बलात्कारी ठरविले गेले होते का? मध्यंतरी एका प्रकरणात आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात जावे लागले. म्हणून सर्वच अधिकारी भ्रष्टाचारी आहेत असे समजणे हा असंख्य प्रामाणिक अधिकाऱ्यांवर अन्याय नाही का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तीला महाअभियोग प्रक्रिया करून हटविण्यात आले होते. म्हणून सचोटीने आणि रामशास्त्री बाण्याने न्यायदान करणाऱ्या प्रत्येक न्यायाधीशाला आरोपीच्या िपजऱ्यात उभे करणे उचित होईल का? गेल्याच वर्षी एका महिला पत्रकाराला दुसऱ्या पत्रकाराच्या हत्येच्या कटात सहभाग होता म्हणून तुरुंगवास भोगावा लागला. त्यानंतर सर्वच पत्रकार हे संघटित गुन्हेगार ठरविणे उचित झाले असते का? वरील सर्व प्रश्नांचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. या घटना त्या त्या व्यवस्थेला हादरविणाऱ्या ठरल्या, पण म्हणून सरसकट सर्व पोलीस अधिकारी, सर्व प्रशासकीय अधिकारी, सर्व न्यायमूर्ती आणि सर्व पत्रकार हे अपप्रवृत्तीचे आहेत असं मत व्यक्त झालं नाही. दुर्दैवाने आज सरसकट सर्व लोकप्रतिनिधींना ‘एका माळेचे मणी’ असल्याप्रमाणे नालायक ठरवले जाते तेव्हा मनाला फार वेदना होतात.
परवाच्या प्रकरणाने एक वेगळाच संघर्ष उभा राहिलेला दिसला. आजची परिस्थिती अशी आहे की पोलीस / प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि प्रसारमाध्यमे हे लोकशाहीचे तीन आधारस्तंभ एकमेकाविरुद्ध दंड थोपटत असल्याचे विदारक चित्र आपल्याला दिसले. समाजाच्या तीन महत्त्वाच्या घटकांमध्ये टोकाचा संघर्ष पेटला. आपापल्या अधिकारांचा अतिरेक करण्याची किंवा परस्परांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याची अनिष्ट प्रथा यातून पडताना दिसत आहे. अशीच सूड भावना वाढीस लागली तर देशाची अराजकाकडे वाटचाल होण्याची भीती वाटते. या सर्व पाश्र्वभूमीवर, वैयक्तिक मर्यादा कधीही न ओलांडणाऱ्या किंवा कधीच चढय़ा आवाजातसुद्धा न बोलणाऱ्या माझ्यासारख्या लोकप्रतिनिधीला कोणाच्या तरी आततायीपणामुळे समाजात वावरताना लोकांच्या नजरा चुकवाव्या लागणार असतील तर ते अत्यंत क्लेशदायक आहे. शेंगा खाणे तर दूरच पण पाहिल्याही नाहीत तरीही टरफले उचलावी लागताहेत याचा खेद वाटतो. तथापि, हे एक दु:स्वप्न होते. ते संपले. आता परस्पर सामंजस्याच्या भूमिकेतून उज्ज्वल महाराष्ट्राचे आशावादी चित्र आपण पाहूया.
– नितीन सरदेसाई, मनसे आमदार
अशा महाभागांवर सामाजिक बहिष्कार हाच उपाय
विधिमंडळ सभागृहातल्या लाजिरवाण्या घटनेबद्दल आपण सर्व नागरिकांनी पोलीस यंत्रणेची आणि सभागृहाची माफी मागितली पाहिजे. या गुंड प्रवृत्तीच्या आमदारांना आपणच तर निवडून दिलं आहे. कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकाऱ्याला निलंबित केलं नाही तर सभागृहाचं कामकाज चालू देणार नाही, अशी मागणी सभागृहातल्या सर्व आमदारांनी आता केली आहे. याचा अर्थ प्रत्यक्ष मारहाण चार-पाच आमदारांनी केली असली तरी एकजात सर्व आमदार गुंड प्रवृत्तीचे आहेत. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या विरोधात उभं राहून खलप्रवृत्तीला पािठबा द्यायचं काम हे नेहमी करत आले आहेत. परवाची िहसक घटना हे मान्यवर ज्या प्रकारे हाताळत आहेत त्यावरून न्याय्य बाजूऐवजी अन्यायाच्या बाजूला उभं राहायचा त्यांचा कल स्पष्ट झाला आहे. असे खलपुरुष प्रतिनिधी म्हणून आपण सभागृहात पाठवल्याबद्दल पश्चात्ताप होत असेल तर ताबडतोबीची कारवाई म्हणून या आमदारांवर आपण सामाजिक बहिष्कार घातला पाहिजे. न्यायालयाचा निकाल केव्हा लागतो याची वाट पाहण्यात अर्थ नाही. आम्हाला तुमची घृणा वाटते आहे हे आपण त्यांना दाखवून दिलं पाहिजे. आजवर आपण साहित्य-संमेलनं, पुरस्कार वितरण समारंभ आणि इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमांना सन्माननीय पाहुणे म्हणून या मंडळींना आमंत्रित करत होतो ते थांबवलं पाहिजे. आमदारांनी रस्त्यावर अणि सभागृहात जो िनद्य प्रकार केला त्याचे वृत्त शहरात नाक्यानाक्यांवर फलकांवर लावलं पाहिजे. या घटनेवर भाष्य करणाऱ्या पत्रकारांनाही सर्वानी जाहीर पाठिंबा दिला पाहिजे. शक्य झाल्यास सामाजिक संघटनांनी कर्तव्यदक्षतेबद्दल सचिन सूर्यवंशी यांचा सत्कारही केला पाहिजे.
मेधा पाटकर, डॉ. अभय बंग, रघुनाथ माशेलकर, जयंत नारळीकर, प्रकाश आमटे यांसारखी मान्यवर मंडळी या गंभीर प्रकरणी मौन का बाळगून आहेत? समाजहितकारी चळवळींचा आणि ज्या मानवी मूल्यांची ते पाठराखण करत आले आहेत त्यांचा या घटनेशी काहीच संबंध नाही का? या मान्यवरांच्या पाठिंब्याने सूर्यवंशीसारख्या प्रामाणिक अधिकाऱ्याचं मनोबल कितीतरी वाढेल.
– अवधूत परळकर, माहीम, मुंबई</strong>
उपद्रवमूल्याचे रोखीकरण कशामुळे होते?
‘मागासांची मिजास’ (अग्रलेख, १९ मार्च) हे उपद्रवमूल्य उकळणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांचे यश नसून काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या राज्यस्तरीय नेतृत्वाचे राजकीय अपयश आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांची स्थिती राज्याराज्यांत सुधारत आहे. सार्वत्रिक स्थर्यासाठी आघाडीचे का होईना पण एक मजबूत आणि टिकाऊ धोरण समानता असलेले सरकार ही अपरिहार्यता आहे, परंतु हे भान सत्तेतील भागीदार पक्ष बाळगत नाहीत. ते आपापल्या उपद्रवमूल्याचे रोखीकरण करण्याच्या फिकिरीत असतात. त्यांच्या दबावापुढे झुकून प्रसंगी मांडण्यात आलेले रेल्वे अंदाजपत्रकसुद्धा मागे घेण्याची नामुष्की येते, ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे. सगळे प्रादेशिक पक्ष एकत्र आले की (जसे राष्ट्रपती निवडणुकीच्या वेळी झाले) त्यांना तिसऱ्या आघाडीचे डोहाळे लागतात. अशा तिसऱ्या आघाडीचा पूर्वेतिहास भारताला कंगाल करणारा ठरला आहे, ही बाब मतदारांनी अवश्य लक्षात ठेवावी.
– गजानन उखलकर, अकोला</strong>
पुरस्काराची प्रतिष्ठा जपली गेली पाहिजे
सुधीर गाडगीळ यांना पुण्यभूषण पुरस्कार जाहीर झाल्याची बातमी वाचली (२३ मार्च). एक उत्कृष्ट निवेदक आणि सूत्रसंचालक म्हणून गाडगीळ यांनी मध्यमवर्गीय मराठी मनाचा विश्वास संपादन केला आहे हे मान्य करूनही पुण्यभूषणसारखा पुरस्कार त्यांना देण्याचा समितीचा निर्णय अयोग्य वाटतो. एक तर हा पुरस्कार समाजासाठी भरीव कामगिरी करणाऱ्या धुरिणांना देण्यात येतो. पं. भीमसेन जोशी, शंतनुराव किर्लोस्कर, रा. चिं. ढेरे ही त्यातील काही नावे. निवेदन आणि मुलाखत याचे आपल्या सांस्कृतिक क्षेत्रात एक महत्त्व निश्चित आहे, पण यात संपूर्ण समाजासाठी काही योगदान असत नाही. शिवाय गाडगीळ हे ज्या संस्थेने हा पुरस्कार दिला आहे त्या पुण्यभूषण फाऊंडेशनचे विश्वस्त आहेत असेही समजते. नतिकदृष्टय़ा असा घरचाच मामला हे दिसायलाही बरोबर नाही.
या पुरस्काराने गाडगीळ हे पं. भीमसेन जोशी, किर्लोस्कर यांच्या पंक्तीला जाऊन बसतील याचा आनंद व्यक्त करायचा की, ही थोर मंडळी निवेदकांच्या मांदियाळीत सामील होतील याचा शोक करायचा हा मराठी माणसांना प्रश्न पडेल. स्वत: गाडगीळ यांनी हा पुरस्कार नम्रपणे नाकारून आम्हा रसिकांची या द्विधा मन:स्थितीतून सुटका करावी .
– गार्गी बनहट्टी, मुंबई
त्यांच्या आततायीपणामुळे लोकांच्या नजरा चुकवाव्या लागत आहेत!
गेल्या आठवडय़ात विधिमंडळात घडलेला प्रकार अतिशय दुर्दैवी होता. त्याचे समर्थन कधीही करता येणार नाही, मात्र तो अनुचित प्रकार घडल्यानंतर सरसकट सर्वच लोकप्रतिनिधी अपप्रवृत्तीचे आहेत असा गरसमज पसरला आहे. कोणाच्या तरी आततायी वागण्यामुळे सर्वच लोकप्रतिनिधींना नालायक ठरविले जात आहे. ही गोष्ट केवळ चिंताजनक नव्हे, तर माझ्यासारख्या बहुसंख्य लोकप्रतिनिधींना व्यथित करणारी आहे.
काही वर्षांपूर्वी मरीन ड्राइव्हवर एका पोलिसाने चौकीतच तरुणीवर बलात्कार केल्याची घटना घडली होती. त्या पोलिसाने केलेल्या गुन्ह्य़ाकरिता संपूर्ण पोलीस दलास बलात्कारी ठरविले गेले होते का? मध्यंतरी एका प्रकरणात आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात जावे लागले. म्हणून सर्वच अधिकारी भ्रष्टाचारी आहेत असे समजणे हा असंख्य प्रामाणिक अधिकाऱ्यांवर अन्याय नाही का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तीला महाअभियोग प्रक्रिया करून हटविण्यात आले होते. म्हणून सचोटीने आणि रामशास्त्री बाण्याने न्यायदान करणाऱ्या प्रत्येक न्यायाधीशाला आरोपीच्या िपजऱ्यात उभे करणे उचित होईल का? गेल्याच वर्षी एका महिला पत्रकाराला दुसऱ्या पत्रकाराच्या हत्येच्या कटात सहभाग होता म्हणून तुरुंगवास भोगावा लागला. त्यानंतर सर्वच पत्रकार हे संघटित गुन्हेगार ठरविणे उचित झाले असते का? वरील सर्व प्रश्नांचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. या घटना त्या त्या व्यवस्थेला हादरविणाऱ्या ठरल्या, पण म्हणून सरसकट सर्व पोलीस अधिकारी, सर्व प्रशासकीय अधिकारी, सर्व न्यायमूर्ती आणि सर्व पत्रकार हे अपप्रवृत्तीचे आहेत असं मत व्यक्त झालं नाही. दुर्दैवाने आज सरसकट सर्व लोकप्रतिनिधींना ‘एका माळेचे मणी’ असल्याप्रमाणे नालायक ठरवले जाते तेव्हा मनाला फार वेदना होतात.
परवाच्या प्रकरणाने एक वेगळाच संघर्ष उभा राहिलेला दिसला. आजची परिस्थिती अशी आहे की पोलीस / प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि प्रसारमाध्यमे हे लोकशाहीचे तीन आधारस्तंभ एकमेकाविरुद्ध दंड थोपटत असल्याचे विदारक चित्र आपल्याला दिसले. समाजाच्या तीन महत्त्वाच्या घटकांमध्ये टोकाचा संघर्ष पेटला. आपापल्या अधिकारांचा अतिरेक करण्याची किंवा परस्परांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याची अनिष्ट प्रथा यातून पडताना दिसत आहे. अशीच सूड भावना वाढीस लागली तर देशाची अराजकाकडे वाटचाल होण्याची भीती वाटते. या सर्व पाश्र्वभूमीवर, वैयक्तिक मर्यादा कधीही न ओलांडणाऱ्या किंवा कधीच चढय़ा आवाजातसुद्धा न बोलणाऱ्या माझ्यासारख्या लोकप्रतिनिधीला कोणाच्या तरी आततायीपणामुळे समाजात वावरताना लोकांच्या नजरा चुकवाव्या लागणार असतील तर ते अत्यंत क्लेशदायक आहे. शेंगा खाणे तर दूरच पण पाहिल्याही नाहीत तरीही टरफले उचलावी लागताहेत याचा खेद वाटतो. तथापि, हे एक दु:स्वप्न होते. ते संपले. आता परस्पर सामंजस्याच्या भूमिकेतून उज्ज्वल महाराष्ट्राचे आशावादी चित्र आपण पाहूया.
– नितीन सरदेसाई, मनसे आमदार
अशा महाभागांवर सामाजिक बहिष्कार हाच उपाय
विधिमंडळ सभागृहातल्या लाजिरवाण्या घटनेबद्दल आपण सर्व नागरिकांनी पोलीस यंत्रणेची आणि सभागृहाची माफी मागितली पाहिजे. या गुंड प्रवृत्तीच्या आमदारांना आपणच तर निवडून दिलं आहे. कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकाऱ्याला निलंबित केलं नाही तर सभागृहाचं कामकाज चालू देणार नाही, अशी मागणी सभागृहातल्या सर्व आमदारांनी आता केली आहे. याचा अर्थ प्रत्यक्ष मारहाण चार-पाच आमदारांनी केली असली तरी एकजात सर्व आमदार गुंड प्रवृत्तीचे आहेत. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या विरोधात उभं राहून खलप्रवृत्तीला पािठबा द्यायचं काम हे नेहमी करत आले आहेत. परवाची िहसक घटना हे मान्यवर ज्या प्रकारे हाताळत आहेत त्यावरून न्याय्य बाजूऐवजी अन्यायाच्या बाजूला उभं राहायचा त्यांचा कल स्पष्ट झाला आहे. असे खलपुरुष प्रतिनिधी म्हणून आपण सभागृहात पाठवल्याबद्दल पश्चात्ताप होत असेल तर ताबडतोबीची कारवाई म्हणून या आमदारांवर आपण सामाजिक बहिष्कार घातला पाहिजे. न्यायालयाचा निकाल केव्हा लागतो याची वाट पाहण्यात अर्थ नाही. आम्हाला तुमची घृणा वाटते आहे हे आपण त्यांना दाखवून दिलं पाहिजे. आजवर आपण साहित्य-संमेलनं, पुरस्कार वितरण समारंभ आणि इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमांना सन्माननीय पाहुणे म्हणून या मंडळींना आमंत्रित करत होतो ते थांबवलं पाहिजे. आमदारांनी रस्त्यावर अणि सभागृहात जो िनद्य प्रकार केला त्याचे वृत्त शहरात नाक्यानाक्यांवर फलकांवर लावलं पाहिजे. या घटनेवर भाष्य करणाऱ्या पत्रकारांनाही सर्वानी जाहीर पाठिंबा दिला पाहिजे. शक्य झाल्यास सामाजिक संघटनांनी कर्तव्यदक्षतेबद्दल सचिन सूर्यवंशी यांचा सत्कारही केला पाहिजे.
मेधा पाटकर, डॉ. अभय बंग, रघुनाथ माशेलकर, जयंत नारळीकर, प्रकाश आमटे यांसारखी मान्यवर मंडळी या गंभीर प्रकरणी मौन का बाळगून आहेत? समाजहितकारी चळवळींचा आणि ज्या मानवी मूल्यांची ते पाठराखण करत आले आहेत त्यांचा या घटनेशी काहीच संबंध नाही का? या मान्यवरांच्या पाठिंब्याने सूर्यवंशीसारख्या प्रामाणिक अधिकाऱ्याचं मनोबल कितीतरी वाढेल.
– अवधूत परळकर, माहीम, मुंबई</strong>
उपद्रवमूल्याचे रोखीकरण कशामुळे होते?
‘मागासांची मिजास’ (अग्रलेख, १९ मार्च) हे उपद्रवमूल्य उकळणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांचे यश नसून काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या राज्यस्तरीय नेतृत्वाचे राजकीय अपयश आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांची स्थिती राज्याराज्यांत सुधारत आहे. सार्वत्रिक स्थर्यासाठी आघाडीचे का होईना पण एक मजबूत आणि टिकाऊ धोरण समानता असलेले सरकार ही अपरिहार्यता आहे, परंतु हे भान सत्तेतील भागीदार पक्ष बाळगत नाहीत. ते आपापल्या उपद्रवमूल्याचे रोखीकरण करण्याच्या फिकिरीत असतात. त्यांच्या दबावापुढे झुकून प्रसंगी मांडण्यात आलेले रेल्वे अंदाजपत्रकसुद्धा मागे घेण्याची नामुष्की येते, ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे. सगळे प्रादेशिक पक्ष एकत्र आले की (जसे राष्ट्रपती निवडणुकीच्या वेळी झाले) त्यांना तिसऱ्या आघाडीचे डोहाळे लागतात. अशा तिसऱ्या आघाडीचा पूर्वेतिहास भारताला कंगाल करणारा ठरला आहे, ही बाब मतदारांनी अवश्य लक्षात ठेवावी.
– गजानन उखलकर, अकोला</strong>
पुरस्काराची प्रतिष्ठा जपली गेली पाहिजे
सुधीर गाडगीळ यांना पुण्यभूषण पुरस्कार जाहीर झाल्याची बातमी वाचली (२३ मार्च). एक उत्कृष्ट निवेदक आणि सूत्रसंचालक म्हणून गाडगीळ यांनी मध्यमवर्गीय मराठी मनाचा विश्वास संपादन केला आहे हे मान्य करूनही पुण्यभूषणसारखा पुरस्कार त्यांना देण्याचा समितीचा निर्णय अयोग्य वाटतो. एक तर हा पुरस्कार समाजासाठी भरीव कामगिरी करणाऱ्या धुरिणांना देण्यात येतो. पं. भीमसेन जोशी, शंतनुराव किर्लोस्कर, रा. चिं. ढेरे ही त्यातील काही नावे. निवेदन आणि मुलाखत याचे आपल्या सांस्कृतिक क्षेत्रात एक महत्त्व निश्चित आहे, पण यात संपूर्ण समाजासाठी काही योगदान असत नाही. शिवाय गाडगीळ हे ज्या संस्थेने हा पुरस्कार दिला आहे त्या पुण्यभूषण फाऊंडेशनचे विश्वस्त आहेत असेही समजते. नतिकदृष्टय़ा असा घरचाच मामला हे दिसायलाही बरोबर नाही.
या पुरस्काराने गाडगीळ हे पं. भीमसेन जोशी, किर्लोस्कर यांच्या पंक्तीला जाऊन बसतील याचा आनंद व्यक्त करायचा की, ही थोर मंडळी निवेदकांच्या मांदियाळीत सामील होतील याचा शोक करायचा हा मराठी माणसांना प्रश्न पडेल. स्वत: गाडगीळ यांनी हा पुरस्कार नम्रपणे नाकारून आम्हा रसिकांची या द्विधा मन:स्थितीतून सुटका करावी .
– गार्गी बनहट्टी, मुंबई
