परिणीता दांडेकर
पुण्यातला आंबील ओढा असो की अन्य शहरांतले ओढे-नाले; पुरानंतर आपले उत्तर काय? तर ओढय़ाकाठच्या भिंती आणखी उंच करणे. यामागे नक्की कोणता अभ्यास आहे? आपल्या शहरांमध्ये पाणी शोषून घेण्याची क्षमता वाढवायला हवी, हे लक्षातच न घेता आपण शहरांना ‘स्मार्ट’ कसे बनवणार आहोत?
काही वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थापलेल्या समितीची सदस्य म्हणून मी पुण्याच्या शहर अभियंत्यांशी नाल्यासंबंधी बोलत होते. विषय होता शहरातील पूर, नाल्यांवरचे अतिक्रमण आणि त्यांचे सिमेंटीकरण. मला स्पष्ट शब्दांत सांगण्यात आले की, इमारतींमधले पर्जन्य जलसंधारण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) आणि नाल्यात येणारे पाणी यांचा काही संबंध नाही आणि समितीने फक्त नाल्याबद्दल बोलावे, इतर गोष्टींबद्दल नाही. नंतर अमेरिकेत काही शहरं बघितली जी पूर नियंत्रणासाठी रहिवाशांना त्यांच्या मालमत्ता करावर सूट देतात.. कशाला? तर आपल्या घरावर पडणारा पाऊस आपल्याच जमिनीत मुरवण्यासाठी. अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता त्यांनी सांगितले की, बांधकाम थांबवणे अवघड; पण पूर नियंत्रित करायचे तर सगळे उपाय एकत्र करावे लागणार, कारण पाणी सीमा मानत नाही.
सप्टेंबर २०१९ मध्ये पुण्यात विक्रमी पावसाची नोंद झाली. आपली शहरं अशा पावसाला सामोरी जाण्यास पूर्णपणे निकामी आहेत याचे उदाहरण ही घटना होती. पुण्यासारख्या शहरात किमान वीस माणसे आंबील ओढय़ाच्या पुरात वाहून गेली. काहींनी आपल्या डोळ्यासमोर आपले प्रियजन पाण्यात खेचले जाताना बघितले. आर्थिक हानी २०० कोटी रुपयांच्या वर गेली.
जगभरात १९८० पासून आत्यंतिक पाऊस आणि पुराच्या घटनांमध्ये चौपट वाढ झाली आहे. २०१७ मध्ये टेक्सासमध्ये र्हीकेन हार्वे येऊन धडकले ज्याने वर्षभराचा पाऊस दोन आठवडय़ांत ह्य़ूस्टनवर पाडला. शंभरहून जास्त माणसांनी प्राण गमावले. त्याआधी २०१२ मध्ये चीनच्या बीजिंग या राजधानीत, वीस तासांत ६.८ इंच पाऊस नोंदवला गेला आणि याने आलेल्या पुरात ७९ जणांनी प्राण गमावले. आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात असणाऱ्या २६ जुलै २००५ मुंबई प्रलयात २४ तासांत अविश्वसनीय असा ३९.१ इंच पाऊस झाला आणि ६०० पेक्षा अधिक माणसांनी प्राण गमावले.
हे पाऊसमान अघटित आहे, पण तितकेच अपेक्षितदेखील. हवामान बदल आणि जागतिक तापमानवाढ ही त्यामागची मोठी कारणे. दरवर्षी जागतिक सरासरी तापमान उच्चांक मोडत आहे. गेले दशक हे सगळ्यात उष्ण दशक म्हणून नोंदवले गेले. गरम हवा जास्त बाष्प धरू शकते, त्यामुळे कमी अवधीत जास्त पाऊस पडणारच, हे आजच्या काळाचे परिमाण.
पण अघटित पावसाने अघटित पूर आणि जीवितहानी झालीच पाहिजे असा नियम नाही. शहरातल्या पावसाचे पुरात रूपांतर व्हायला मोठी कारणे म्हणजे वाढत्या कठीण किंवा पाणी न शोषणाऱ्या (इम्पव्‍‌र्हियस किंवा अछिद्र) जागा, पाणथळ जागा/ नदीचे काठ/ नैसर्गिक तळी यांवरची अतिक्रमणे, धरणांचे गैरव्यवस्थापन, जुनाट/ तोकडी सांडपाणी वहनव्यवस्था, योग्य माहिती योग्य वेळेत योग्य ठिकाणी न पोहोचणे आणि जबाबदारीचा अभाव. या सगळ्या निकषांवर आपली शहरे नापास ठरतात.
जगभरात काय वेगळे होत आहे? शहरात बांधकाम करू नये असे म्हणणे कितपत सयुक्तिक आहे? त्याने खरेच प्रश्न सुटणार आहेत का?
महत्त्वाची गोष्ट अशी की, अनेक देशांनी विनाशकारी पूर आल्यानंतर फक्त नदीशेजारच्या भिंती वाढवल्या नाहीत, तर नव्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नव्या यंत्रणा आणि प्रणाली कार्यान्वित केल्या. ‘स्मार्ट सिटीज’चे अवडंबर माजवून आपण शहरी पुराबद्दल काय मूलभूत विचार केला? शहरी पूर (अर्बन फ्लिडग) हा संशोधनाचा नवा विषय आहे, कारण इतर ठिकाणी होणाऱ्या पुरांपेक्षा शहरात येणारे पूर अनेक अर्थाने वेगळे. बांधकामांमुळे कमी अवधीत शहरी पूर रौद्र रूप धारण करतात. अमेरिकेतील ‘यूएस जिऑलॉजिकल सव्‍‌र्हे’ या भूशास्त्रीय सर्वेक्षणाच्या सरकारी संस्थेनुसार एकाच ओढय़ावर, एकाच पाऊसमानाने पूर येण्याची शक्यता ग्रामीण भागात ५० टक्के असेल, तर गच्च शहरीकरण झालेल्या भागात ती १०० ते ६०० टक्के आहे. शहरी समस्यांना शहरी उत्तरेच शोधावी लागणार आणि अनेक देश तसे करत आहेत.
लोकसंख्येच्या बाबतीत चीन आपल्या पुढे. गेल्या दशकात बीजिंगचे बांधकाम क्षेत्र १० पटीने वाढले आणि त्याचबरोबर शहरात येणारे प्रलयंकारी पूरदेखील. तिथली शहरे आपल्यासारखीच गजबजलेली, पाणी जिरवण्यासाठी जागा द्यायला उत्सुक नसलेली आणि तरीही २०१२ च्या प्रलयंकारी पुरानंतर एका नवीन संकल्पनेला चीनमध्ये संधी मिळाली: ‘स्पाँज सिटीज’ म्हणजे स्पंजासारखी पाणी शोषणारी शहरं. आज ३० मोठय़ा शहरांमध्ये ही संकल्पना कार्यान्वित आहे, तर २०३० पर्यंत सहाशे मोठी शहरे ‘स्पाँज सिटीज’ होतील असे लक्ष्य आहे, ज्यात २० टक्क्यांपासून सुरू होऊन सरतेशेवटी शहरांचा ८० टक्के भाग पूर जिरवू शकेल आणि काही पाण्याचा पुनर्वापर करू शकेल. यात पूर नियंत्रणाबरोबर पाण्याचे शुद्धीकरण, उद्याननिर्मिती, जैवविविधता, उद्योगनिर्मिती आणि दुष्काळ निवारणदेखील समाविष्ट आहे. यातले महत्त्वाचे घटक म्हणजे उपलब्ध मोकळ्या जागांना पाणी शोषून घेणारी ठिकाणे बनवणे, यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या ‘मीडियम’चा, वाळू, गवत, स्थानिक झाडे आणि दगडांचा वापर होतो. काही ठिकाणी जमिनीत छिद्र असलेले मोठे पाइप घालण्यात येतात जे पडणारे पाणी शोषून पुढे घेऊन जातील. पाऊस नसताना या जागा पब्लिक पार्क आहेत आणि पावसाळ्यात पूर शोषणारी तळी! प्रत्येक सार्वजनिक जागेला पूर शोषण्यासाठी सक्षम केले जात आहे. यात ग्रीन रूफ्स, पर्मिएबल- म्हणजे पाणी शोषणारे- फुटपाथ, मानवनिर्मित पाणथळ जागा आहेत ज्यांचे कार्य नुसते पाणी शोषणे नसून वाहण्याचा वेग कमी करणे हेदेखील आहे. आंबील ओढय़ाचा पूर बघता-बघता चढला. असे ‘टोक’ गाठणे हे शहरी पुराचे वैशिष्टय़.
आज अनेक स्पाँज सिटी प्रकल्पांनी आपली उद्दिष्टे साध्य केलेली आहेत. चीनच्या जिन्हुआ शहरात २०१५ मध्ये आलेला मोठा पूर तिथल्या दोन नद्यांच्या संगमावर असलेल्या मोठय़ा पार्कने शोषला आणि शहराचे रक्षण केले. शांघायमध्ये तयार केलेले ‘होउतान पार्क’ फक्त पूरच शोषत नाही तर त्यामुळे दररोज नदीचे हजारो लिटर पाणी शुद्ध होते. वूहानमधले ‘नान्गांकू पार्क’ पूर शोषण्याबरोबर तिथल्या कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना हक्काच्या हिरव्या जागा देते. इथे सगळीकडे जागेची चणचण आहे, पसा उभा करणे सोपे नाही आणि तरीही शासन धोरणाने आणि उद्योगांच्या सहभागाने हे होत आहे.
१९९५ मध्ये नेदरलँडमध्ये मोठा पूर आला. पूर खरे तर या देशाला नवे नाहीत; पण या पुराने नेदरलँडमध्ये ‘रूम फॉर द रिव्हर’ कार्यक्रम सुरू झाला ज्याने नदय़ांच्या भोवतीच्या भिंती काढल्या गेल्या आणि शब्दश: नदीला जागा करून देण्यात आली. मी इथले काही प्रकल्प तिथल्या रहिवाशांसह बघितले. यात नदीला जागा देणे सोपे नव्हते, तरीही गरजेचे होते म्हणून नेटाने ते करण्यात आले आणि नायमेघनसारख्या शहरात त्यांच्यामुळे विशेष फायदेदेखील झाले.
अमेरिकेत अनेक शाळांमध्ये, सरकारी कार्यालयांत, रस्त्यांच्या चौकांत रेन गार्डन बनवली आहेत : म्हणजे आपल्या छतावर पडणारे पाणी आपल्या जमिनीत खोलगट भाग करून मुरवणे आणि त्यात स्थानिक झाडे लावणे. ऑस्टिनसारख्या शहरात तर चौकाचौकांत अशी वर्षां-उद्याने आहेत ज्यांनी रस्त्यावर जाणारे पाणी शोषले जाते, शुद्ध होते आणि भूजल पातळीदेखील वाढते! मोठय़ा इमारतींनी पाणी थांबवणारी तळी आपल्याच जागेत बांधणे बंधनकारक आहे.
आंबील ओढा पुरानंतर आपले उत्तर काय? तर ओढय़ाकाठच्या भिंती आणखी उंच करणे. यामागे नक्की कोणता अभ्यास आहे याचा खुलासा शहर अधिकाऱ्यांनी करावा. मुंबईतील, नवी मुंबईतील तलाव हे पूर शोषणारी उत्तम ठिकाणे बनू शकतात, पण त्यांना संरक्षित करण्यात प्रशासनाला रस नाही. खारफुटीचे भाग कमी होत आहेत, अमाप पसा खर्च करूनदेखील इतकी संसाधने देणारी जागा आपण बनवू शकत नाही. पुण्यात रामनदीचा पूर सहन केलेले नागरिक रस्त्यावर उतरतात, पण प्रशासनाला नदीत बांधकाम केलेले महाकाय बिल्डर दिसतच नाहीत.
अनेक देश शहरी पूर नियंत्रणात मूलभूत बदल करत आहेत. यामागे काटेकोर अभ्यास आहे आणि सहवेदनादेखील. ‘ऑस्टिन वॉटरशेड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट’मधल्या अधिकाऱ्यांशी बोलले तेव्हा त्या म्हणाल्या, ‘‘बाकी सगळे ठीक आहे, पण लोकांच्या सुरक्षिततेबाबतीत आम्ही तडजोड करू शकत नाही.’’ आपल्याकडे असे कधी म्हटले जाईल? आंबील ओढय़ात वाहून गेलेले, मुंबई पुरात ड्रेनेज होल्समध्ये अदृश्य झालेले, गाडीत अडकलेले लोक यांचे आपण काहीच देणे लागत नाही का?
लेखिका ‘साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या ‘ना नफा’ संस्थेसाठी काम करतात.
ईमेल : parineeta.dandekar@gmail.com
पुण्यातला आंबील ओढा असो की अन्य शहरांतले ओढे-नाले; पुरानंतर आपले उत्तर काय? तर ओढय़ाकाठच्या भिंती आणखी उंच करणे. यामागे नक्की कोणता अभ्यास आहे? आपल्या शहरांमध्ये पाणी शोषून घेण्याची क्षमता वाढवायला हवी, हे लक्षातच न घेता आपण शहरांना ‘स्मार्ट’ कसे बनवणार आहोत?
काही वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थापलेल्या समितीची सदस्य म्हणून मी पुण्याच्या शहर अभियंत्यांशी नाल्यासंबंधी बोलत होते. विषय होता शहरातील पूर, नाल्यांवरचे अतिक्रमण आणि त्यांचे सिमेंटीकरण. मला स्पष्ट शब्दांत सांगण्यात आले की, इमारतींमधले पर्जन्य जलसंधारण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) आणि नाल्यात येणारे पाणी यांचा काही संबंध नाही आणि समितीने फक्त नाल्याबद्दल बोलावे, इतर गोष्टींबद्दल नाही. नंतर अमेरिकेत काही शहरं बघितली जी पूर नियंत्रणासाठी रहिवाशांना त्यांच्या मालमत्ता करावर सूट देतात.. कशाला? तर आपल्या घरावर पडणारा पाऊस आपल्याच जमिनीत मुरवण्यासाठी. अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता त्यांनी सांगितले की, बांधकाम थांबवणे अवघड; पण पूर नियंत्रित करायचे तर सगळे उपाय एकत्र करावे लागणार, कारण पाणी सीमा मानत नाही.
सप्टेंबर २०१९ मध्ये पुण्यात विक्रमी पावसाची नोंद झाली. आपली शहरं अशा पावसाला सामोरी जाण्यास पूर्णपणे निकामी आहेत याचे उदाहरण ही घटना होती. पुण्यासारख्या शहरात किमान वीस माणसे आंबील ओढय़ाच्या पुरात वाहून गेली. काहींनी आपल्या डोळ्यासमोर आपले प्रियजन पाण्यात खेचले जाताना बघितले. आर्थिक हानी २०० कोटी रुपयांच्या वर गेली.
जगभरात १९८० पासून आत्यंतिक पाऊस आणि पुराच्या घटनांमध्ये चौपट वाढ झाली आहे. २०१७ मध्ये टेक्सासमध्ये र्हीकेन हार्वे येऊन धडकले ज्याने वर्षभराचा पाऊस दोन आठवडय़ांत ह्य़ूस्टनवर पाडला. शंभरहून जास्त माणसांनी प्राण गमावले. त्याआधी २०१२ मध्ये चीनच्या बीजिंग या राजधानीत, वीस तासांत ६.८ इंच पाऊस नोंदवला गेला आणि याने आलेल्या पुरात ७९ जणांनी प्राण गमावले. आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात असणाऱ्या २६ जुलै २००५ मुंबई प्रलयात २४ तासांत अविश्वसनीय असा ३९.१ इंच पाऊस झाला आणि ६०० पेक्षा अधिक माणसांनी प्राण गमावले.
हे पाऊसमान अघटित आहे, पण तितकेच अपेक्षितदेखील. हवामान बदल आणि जागतिक तापमानवाढ ही त्यामागची मोठी कारणे. दरवर्षी जागतिक सरासरी तापमान उच्चांक मोडत आहे. गेले दशक हे सगळ्यात उष्ण दशक म्हणून नोंदवले गेले. गरम हवा जास्त बाष्प धरू शकते, त्यामुळे कमी अवधीत जास्त पाऊस पडणारच, हे आजच्या काळाचे परिमाण.
पण अघटित पावसाने अघटित पूर आणि जीवितहानी झालीच पाहिजे असा नियम नाही. शहरातल्या पावसाचे पुरात रूपांतर व्हायला मोठी कारणे म्हणजे वाढत्या कठीण किंवा पाणी न शोषणाऱ्या (इम्पव्‍‌र्हियस किंवा अछिद्र) जागा, पाणथळ जागा/ नदीचे काठ/ नैसर्गिक तळी यांवरची अतिक्रमणे, धरणांचे गैरव्यवस्थापन, जुनाट/ तोकडी सांडपाणी वहनव्यवस्था, योग्य माहिती योग्य वेळेत योग्य ठिकाणी न पोहोचणे आणि जबाबदारीचा अभाव. या सगळ्या निकषांवर आपली शहरे नापास ठरतात.
जगभरात काय वेगळे होत आहे? शहरात बांधकाम करू नये असे म्हणणे कितपत सयुक्तिक आहे? त्याने खरेच प्रश्न सुटणार आहेत का?
महत्त्वाची गोष्ट अशी की, अनेक देशांनी विनाशकारी पूर आल्यानंतर फक्त नदीशेजारच्या भिंती वाढवल्या नाहीत, तर नव्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नव्या यंत्रणा आणि प्रणाली कार्यान्वित केल्या. ‘स्मार्ट सिटीज’चे अवडंबर माजवून आपण शहरी पुराबद्दल काय मूलभूत विचार केला? शहरी पूर (अर्बन फ्लिडग) हा संशोधनाचा नवा विषय आहे, कारण इतर ठिकाणी होणाऱ्या पुरांपेक्षा शहरात येणारे पूर अनेक अर्थाने वेगळे. बांधकामांमुळे कमी अवधीत शहरी पूर रौद्र रूप धारण करतात. अमेरिकेतील ‘यूएस जिऑलॉजिकल सव्‍‌र्हे’ या भूशास्त्रीय सर्वेक्षणाच्या सरकारी संस्थेनुसार एकाच ओढय़ावर, एकाच पाऊसमानाने पूर येण्याची शक्यता ग्रामीण भागात ५० टक्के असेल, तर गच्च शहरीकरण झालेल्या भागात ती १०० ते ६०० टक्के आहे. शहरी समस्यांना शहरी उत्तरेच शोधावी लागणार आणि अनेक देश तसे करत आहेत.
लोकसंख्येच्या बाबतीत चीन आपल्या पुढे. गेल्या दशकात बीजिंगचे बांधकाम क्षेत्र १० पटीने वाढले आणि त्याचबरोबर शहरात येणारे प्रलयंकारी पूरदेखील. तिथली शहरे आपल्यासारखीच गजबजलेली, पाणी जिरवण्यासाठी जागा द्यायला उत्सुक नसलेली आणि तरीही २०१२ च्या प्रलयंकारी पुरानंतर एका नवीन संकल्पनेला चीनमध्ये संधी मिळाली: ‘स्पाँज सिटीज’ म्हणजे स्पंजासारखी पाणी शोषणारी शहरं. आज ३० मोठय़ा शहरांमध्ये ही संकल्पना कार्यान्वित आहे, तर २०३० पर्यंत सहाशे मोठी शहरे ‘स्पाँज सिटीज’ होतील असे लक्ष्य आहे, ज्यात २० टक्क्यांपासून सुरू होऊन सरतेशेवटी शहरांचा ८० टक्के भाग पूर जिरवू शकेल आणि काही पाण्याचा पुनर्वापर करू शकेल. यात पूर नियंत्रणाबरोबर पाण्याचे शुद्धीकरण, उद्याननिर्मिती, जैवविविधता, उद्योगनिर्मिती आणि दुष्काळ निवारणदेखील समाविष्ट आहे. यातले महत्त्वाचे घटक म्हणजे उपलब्ध मोकळ्या जागांना पाणी शोषून घेणारी ठिकाणे बनवणे, यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या ‘मीडियम’चा, वाळू, गवत, स्थानिक झाडे आणि दगडांचा वापर होतो. काही ठिकाणी जमिनीत छिद्र असलेले मोठे पाइप घालण्यात येतात जे पडणारे पाणी शोषून पुढे घेऊन जातील. पाऊस नसताना या जागा पब्लिक पार्क आहेत आणि पावसाळ्यात पूर शोषणारी तळी! प्रत्येक सार्वजनिक जागेला पूर शोषण्यासाठी सक्षम केले जात आहे. यात ग्रीन रूफ्स, पर्मिएबल- म्हणजे पाणी शोषणारे- फुटपाथ, मानवनिर्मित पाणथळ जागा आहेत ज्यांचे कार्य नुसते पाणी शोषणे नसून वाहण्याचा वेग कमी करणे हेदेखील आहे. आंबील ओढय़ाचा पूर बघता-बघता चढला. असे ‘टोक’ गाठणे हे शहरी पुराचे वैशिष्टय़.
आज अनेक स्पाँज सिटी प्रकल्पांनी आपली उद्दिष्टे साध्य केलेली आहेत. चीनच्या जिन्हुआ शहरात २०१५ मध्ये आलेला मोठा पूर तिथल्या दोन नद्यांच्या संगमावर असलेल्या मोठय़ा पार्कने शोषला आणि शहराचे रक्षण केले. शांघायमध्ये तयार केलेले ‘होउतान पार्क’ फक्त पूरच शोषत नाही तर त्यामुळे दररोज नदीचे हजारो लिटर पाणी शुद्ध होते. वूहानमधले ‘नान्गांकू पार्क’ पूर शोषण्याबरोबर तिथल्या कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना हक्काच्या हिरव्या जागा देते. इथे सगळीकडे जागेची चणचण आहे, पसा उभा करणे सोपे नाही आणि तरीही शासन धोरणाने आणि उद्योगांच्या सहभागाने हे होत आहे.
१९९५ मध्ये नेदरलँडमध्ये मोठा पूर आला. पूर खरे तर या देशाला नवे नाहीत; पण या पुराने नेदरलँडमध्ये ‘रूम फॉर द रिव्हर’ कार्यक्रम सुरू झाला ज्याने नदय़ांच्या भोवतीच्या भिंती काढल्या गेल्या आणि शब्दश: नदीला जागा करून देण्यात आली. मी इथले काही प्रकल्प तिथल्या रहिवाशांसह बघितले. यात नदीला जागा देणे सोपे नव्हते, तरीही गरजेचे होते म्हणून नेटाने ते करण्यात आले आणि नायमेघनसारख्या शहरात त्यांच्यामुळे विशेष फायदेदेखील झाले.
अमेरिकेत अनेक शाळांमध्ये, सरकारी कार्यालयांत, रस्त्यांच्या चौकांत रेन गार्डन बनवली आहेत : म्हणजे आपल्या छतावर पडणारे पाणी आपल्या जमिनीत खोलगट भाग करून मुरवणे आणि त्यात स्थानिक झाडे लावणे. ऑस्टिनसारख्या शहरात तर चौकाचौकांत अशी वर्षां-उद्याने आहेत ज्यांनी रस्त्यावर जाणारे पाणी शोषले जाते, शुद्ध होते आणि भूजल पातळीदेखील वाढते! मोठय़ा इमारतींनी पाणी थांबवणारी तळी आपल्याच जागेत बांधणे बंधनकारक आहे.
आंबील ओढा पुरानंतर आपले उत्तर काय? तर ओढय़ाकाठच्या भिंती आणखी उंच करणे. यामागे नक्की कोणता अभ्यास आहे याचा खुलासा शहर अधिकाऱ्यांनी करावा. मुंबईतील, नवी मुंबईतील तलाव हे पूर शोषणारी उत्तम ठिकाणे बनू शकतात, पण त्यांना संरक्षित करण्यात प्रशासनाला रस नाही. खारफुटीचे भाग कमी होत आहेत, अमाप पसा खर्च करूनदेखील इतकी संसाधने देणारी जागा आपण बनवू शकत नाही. पुण्यात रामनदीचा पूर सहन केलेले नागरिक रस्त्यावर उतरतात, पण प्रशासनाला नदीत बांधकाम केलेले महाकाय बिल्डर दिसतच नाहीत.
अनेक देश शहरी पूर नियंत्रणात मूलभूत बदल करत आहेत. यामागे काटेकोर अभ्यास आहे आणि सहवेदनादेखील. ‘ऑस्टिन वॉटरशेड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट’मधल्या अधिकाऱ्यांशी बोलले तेव्हा त्या म्हणाल्या, ‘‘बाकी सगळे ठीक आहे, पण लोकांच्या सुरक्षिततेबाबतीत आम्ही तडजोड करू शकत नाही.’’ आपल्याकडे असे कधी म्हटले जाईल? आंबील ओढय़ात वाहून गेलेले, मुंबई पुरात ड्रेनेज होल्समध्ये अदृश्य झालेले, गाडीत अडकलेले लोक यांचे आपण काहीच देणे लागत नाही का?
लेखिका ‘साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या ‘ना नफा’ संस्थेसाठी काम करतात.
ईमेल : parineeta.dandekar@gmail.com
