परिणीता दांडेकर
‘धरणे बांधणे बरोबर की चूक’ हा वाद निर्थक आणि रिकामा आहे. डोळसपणे नदी व्यवस्थापन करताना काही महत्त्वाच्या नद्यांना मुक्तवाहिनी ठेवून पुढच्या पिढय़ांसाठी त्यांचे संवर्धन करणे हा मध्यम मार्ग झाला. अरुणाचलमधल्या महत्त्वाच्या दिबांग नदीबाबत त्याकडे डोळेझाक होते आहे..
देशव्यापी टाळेबंदी सुरू झाल्यापासून नद्यांच्या पाणी-गुणवत्तेत आशादायी बदल होत आहेत, हवेचे प्रदूषण कमी होत आहे, हे आपण मागच्या लेखात पाहिले. पण याचा अर्थ पर्यावरणासाठी आणि नद्यांसाठी सध्या सगळे आलबेल आहे का? खचितच नाही. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे आपले पर्यावरण मंत्रालय. गेली अनेक वर्षे, अनेक सरकारे असताना, काही अल्प अपवाद वगळता पर्यावरण मंत्रालयाचे काम हे कधीच फार कौतुकास्पद नव्हते. पण या सरकारअंतर्गत त्याची पातळी अविश्वसनीयरीत्या घसरली आहे. याचा लेखाजोखा आपण नंतरही काही लेखांतून घेऊ; पण आत्ताचे उदाहरण म्हणजे अरुणाचल प्रदेशमधील एतालिन धरण प्रकल्प. हा जलविद्युत प्रकल्प अरुणाचलमधील अत्यंत संपन्न अशा दिबांग खोऱ्यात प्रस्तावित आहे. ब्रह्मपुत्र नदी तीन नद्यांनी बनते : दिबांग, सियांग आणि लोहित. या तिन्ही नद्यांवर ३० हून अधिक मोठे जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित आहेत; ज्यांना विविध प्रकारच्या पर्यावरण-मान्यता पर्यावरण मंत्रालय देते. यासाठी वेगवेगळ्या समित्या आहेत ज्या वेगवेगळ्या कायद्यांनुसार कार्यरत आहेत. या समित्यांचा मुख्य हेतू प्रकल्पांचे पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणाम तपासणे आणि त्यानुसार त्यांना परवानगी देणे अथवा नाकारणे.
पण ज्या प्रकारे पर्यावरणीय आणि वन क्षेत्र मान्यता दिल्या जातात ते आश्चर्यकारक आहे. काहीच दिवसांपूर्वी ‘नॅशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ’ (एनबीडब्ल्यूएल)च्या स्थायी समितीची बैठक झाली. टाळेबंदीमुळे ही बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्स स्वरूपात झाली. आपल्याला वाटेल की ही लगबग पर्यावरण रक्षणासाठी आहे, पण यात १६ महामार्ग, मोठय़ा वीजवाहक (पारेषण) तारा आणि रेल्वे रूळ ज्या राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य आणि संरक्षित व्याघ्र-पट्टय़ांमधून जात आहेत, त्या सगळ्या १६ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. यानंतर पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ट्वीट केले की, दिलेल्या मंजुऱ्या आर्थिक प्रगती, पायाभूत सुविधा, पर्यटन आणि एकंदर विकासाला हातभार लावतील. पर्यावरण मंत्रालयाचे प्रमुख काम- पर्यावरणाचे रक्षण आणि या प्रकल्पांचा त्यावर परिणाम- याबद्दल मात्र ते काहीच बोलले नाहीत. अ‍ॅडव्होकेट ऋ त्विक दत्ता म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘याचे कारण कळायला फार अवघड नाही. भारताचे पर्यावरणमंत्री हेच भारताचे अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उद्योगमंत्रीदेखील आहेत. याहून स्वच्छ ‘हितसंबंधांचे त्रांगडे’ शोधून सापडणे अवघड.’
तर, ‘एतालिन प्रकल्प’ ज्या दिबांग खोऱ्यात प्रस्तावित आहे तेथील २८४० एकर वनजमीन धारातीर्थी पडणार आहे. हे जंगल फार महत्त्वाचे आहे. वन विभागाच्याच अहवालानुसार : असे जंगल परत उभे राहणे अशक्य. जैविक विविधतेसाठी हा भाग जगातला अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाग मानला जातो. नष्ट होणाऱ्या जंगलात वाघ, ७५ पेक्षा जास्त सस्तन प्राणी, तीनशेच्या वर पक्ष्यांच्या प्रजाती आणि शेकडो फुलपाखरांच्या प्रजाती सापडतात.
तीन वेगवेगळ्या परिसंस्था अरुणाचलमधल्या या भागात एकत्र आल्यामुळे इथली जैवविविधता विस्मयकारक आहे. अनेक शास्त्रज्ञांनी पर्यावरण मंत्रालयाला हे जंगल बुडवू नये यासाठी कारणमीमांसेसहित पत्रव्यवहार केला आहे. एतालिन प्रकल्प इथला एकमेव प्रकल्प नसून, एकटय़ा दिबांग खोऱ्यात १५ मोठे जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. असेच प्रकल्प शेजारच्या लोहित आणि सियांग खोऱ्यांमध्येदेखील प्रस्तावित आहेत. जलविद्युत प्रकल्पांना, म्हणजेच या धरणांनाच ‘पर्यावरणनिष्ठ, शाश्वत ऊर्जा देणारे’ मानण्याची एक फॅशन आहे. पण या धरणांचे परिणाम हे कोणत्याही धरणाप्रमाणेच अभ्यासावे लागतात. अरुणाचल प्रदेश सरकारने अशी धरणे बांधण्यासाठी १६०च्या वर सामंजस्य करार (एमओयू) केले आहेत.
ही सगळी धरणे जर अशीच पुढे रेटली गेली तर आजवर मुक्त वाहणाऱ्या दिबांग, सियांग आणि लोहित या अनेक भिंतींमागे आणि भुयारात बंद होतील, इथून खाली असलेल्या आसामवर याचा काय परिणाम होईल याचा अभ्यास अजूनही पूर्ण नाही. सिक्किममधल्या तिस्ता नदीवर ४४ जलविद्युत धरणं प्रस्तावित होती आणि त्यातल्या अनेक भिंतींनी तिला आज बद्ध केले आहे.
भारतातील ५० टक्के जलविद्युत प्रकल्पांत, ते ज्या क्षमतेचे आहेत म्हणून सांगितले जाते त्यापेक्षा निम्मीच वीजनिर्मिती होते. म्हणजे, आहे त्यात सुधारणा करण्यासाठी भरपूर वाव आहे. जंगलं बुडवून, लोकांना विस्थापित करून नद्यांवर अधिकाधिक धरण बांधत राहणे हे एकमेव उत्तर नाही.
आज हे सुचलं कारण एकीकडे एतालिन आणि अरुणाचलचे जंगल वाचवण्यासाठी तरुण एकत्र येत आहेत आणि दुसरीकडे आम्ही दोन महिन्यांपूर्वी काही अशा नद्यांना भेट दिली ज्यांवर एकही धरण नाही! या आहेत ‘मुक्तवाहिनी नद्या’. धरणांचे अनेक परिणाम म्हणजे वाहते क्षेत्र कमी होऊन साठलेले बुडीत क्षेत्र वाढणे, पाण्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणे, जंगले बुडणे, माशांचे स्थलांतरमार्ग बंद होणे, त्यांची संख्या कमी होणे, गाळ नदीतून न वाहता धरणामागे साचून राहणे, धरणाच्या खालची नदी आणि पर्यायाने खालची जैवसाखळी बाधित होणे. नदी मुक्तवाहिनी असल्यास हे परिणाम होत नाहीत.
वाढती शहरं, वाढती लोकसंख्या आणि बदलत्या गरजा पाहता अशा नद्या टिकवणे आपल्याला शक्य नाही. आणि तरीही काही नद्या तरी आपण अबाधित ठेवू शकू. त्या तशा का ठेवाव्यात? भावी पिढय़ांना एक स्वस्थ, मुक्तवाहिनी नदी कशी होती हे समजण्यासाठी, त्याचबरोबर काही मुक्तवाहिनी नद्यांचे अलौकिक गुण आपणही उपभोगण्यासाठी!
कर्नाटकातील अघनाशिनी ही अशीच एक मुक्तवाहिनी नदी. हिची लांबी जेमतेम १२५ कि.मी. शिरसीजवळ उगम होऊन कुमटय़ाला ती अरबी समुद्रात विलीन होते. पण असे करताना तिच्या काठाने शेकडो प्राणी, पक्षी, माशांच्या प्रजाती, कालवांच्या, शिंपलीच्या, तिवराच्या प्रजाती बहरून जातात. इथल्या रहिवाशांना या स्वस्थ नदीमुळे होणारे फायदे बघितले तर ‘नदीचे समुद्रात जाणारे पाणी वाया जाते’ किंवा ‘धरण बांधणे म्हणजेच विकास’ अशा कल्पनांचा एककल्लीपणा आपल्या लक्षात येईल.
बंगळूरुच्या ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सेस’चे शास्त्रज्ञ अघनाशिनी आणि उत्तर कन्नड जिल्ह्य़ातील इतर नद्यांचा वर्षांनुवर्षे अभ्यास करत आहेत. त्यातून असे दिसते की, अगदी शेजारीच वाहणाऱ्या पण चार मोठी जलविद्युत धरणे असणाऱ्या शरावती नदीच्या खाडीपेक्षा अघनाशिनी खाडी किती तरी संपन्न आहे. शरवातीत ४० माशांच्या प्रजाती आहेत तर अघनाशिनीत ९०, तिथे १० मासेमार गावं आहेत तर इथे २०, कालवं, शिंपली ज्याने अघनाशिनीमध्ये शेकडो घरांना रोजगार आणि पैसा मिळतो, ती शरावतीमध्ये आता सापडत नाहीत. मासे, लाकूडफाटा, मीठ, भात या गोष्टींची बेरीज केली तर अघनाशिनी खाडीचा एक हेक्टर भाग साडेपाच लाख रुपये मूल्य देतो तर शरावतीचा भाग जेमतेम तेरा हजार. ही आकडेमोड नुसतीच पुस्तकी नाही. हे महत्त्वाचे आहे कारण सरकारदरबारी आणि अशा सुशिक्षित समित्यांमध्येदेखील समज आहे की धरण बांधले तरच विकास शक्य आहे.
महाराष्ट्रात अशा काही बोटावर मोजण्याइतक्या मुक्तवाहिनी नद्या शिल्लक आहेत. त्यातल्याच तेरेखोल आणि दाभीळ नद्यांना भेट देऊन हेच दिसले की यावर एक संपन्न व्यवस्था आधारित आहे. त्यात शेतकरी, पाणीपुरवठा योजना, मासेमार, मल्हार इंदुलकरसारखे तरुण अभ्यासक, प्रसाद गावडेसारखे पर्यटन संस्था चालवणारे होतकरू तरुण आहेत.
यांची किंमत शून्य आहे का? महाराष्ट्र हे देशातील सगळ्यात जास्त धरणे असलेले राज्य आणि भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा धरण बांधणारा देश. अनेक धरणे गरजेची आहेत. तसेच मुक्तवाहिनी नद्यादेखील गरजेच्या आहेत. त्यांना वाचवण्याची नितांत गरज आहे. अगदी चीनसारख्या देशातदेखील काही मुक्तवाहिनी नद्यांना संरक्षण दिले आहे. अमेरिकेत महत्त्वाच्या नद्यांचे भाग संरक्षित करण्याचा ‘वाइल्ड अ‍ॅण्ड सीनिक रिव्हर्स अ‍ॅक्ट’ १९६८ मध्ये अमलात आला. ‘धरणे बांधणे बरोबर की चूक’ हा वाद निर्थक आणि रिकामा आहे. डोळसपणे नदी व्यवस्थापन करताना काही महत्त्वाच्या नद्यांना मुक्तवाहिनी ठेवून पुढच्या पिढय़ांसाठी त्यांचे संवर्धन करणे हा मध्यम मार्ग झाला. महाराष्ट्रात शास्त्री, तेरेखोल, खोब्रागडी, कठाणी अशा अगदी काही नद्या आपल्याला हा मार्ग दाखवू शकतात.
कदाचित अरुणाचलमधल्या नद्यांसाठी मात्र तोवर उशीर झालेला असेल.
लेखिका ‘साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या ‘ना नफा’ संस्थेसाठी काम करतात.
ईमेल : parineeta.dandekar@gmail.com
‘धरणे बांधणे बरोबर की चूक’ हा वाद निर्थक आणि रिकामा आहे. डोळसपणे नदी व्यवस्थापन करताना काही महत्त्वाच्या नद्यांना मुक्तवाहिनी ठेवून पुढच्या पिढय़ांसाठी त्यांचे संवर्धन करणे हा मध्यम मार्ग झाला. अरुणाचलमधल्या महत्त्वाच्या दिबांग नदीबाबत त्याकडे डोळेझाक होते आहे..
देशव्यापी टाळेबंदी सुरू झाल्यापासून नद्यांच्या पाणी-गुणवत्तेत आशादायी बदल होत आहेत, हवेचे प्रदूषण कमी होत आहे, हे आपण मागच्या लेखात पाहिले. पण याचा अर्थ पर्यावरणासाठी आणि नद्यांसाठी सध्या सगळे आलबेल आहे का? खचितच नाही. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे आपले पर्यावरण मंत्रालय. गेली अनेक वर्षे, अनेक सरकारे असताना, काही अल्प अपवाद वगळता पर्यावरण मंत्रालयाचे काम हे कधीच फार कौतुकास्पद नव्हते. पण या सरकारअंतर्गत त्याची पातळी अविश्वसनीयरीत्या घसरली आहे. याचा लेखाजोखा आपण नंतरही काही लेखांतून घेऊ; पण आत्ताचे उदाहरण म्हणजे अरुणाचल प्रदेशमधील एतालिन धरण प्रकल्प. हा जलविद्युत प्रकल्प अरुणाचलमधील अत्यंत संपन्न अशा दिबांग खोऱ्यात प्रस्तावित आहे. ब्रह्मपुत्र नदी तीन नद्यांनी बनते : दिबांग, सियांग आणि लोहित. या तिन्ही नद्यांवर ३० हून अधिक मोठे जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित आहेत; ज्यांना विविध प्रकारच्या पर्यावरण-मान्यता पर्यावरण मंत्रालय देते. यासाठी वेगवेगळ्या समित्या आहेत ज्या वेगवेगळ्या कायद्यांनुसार कार्यरत आहेत. या समित्यांचा मुख्य हेतू प्रकल्पांचे पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणाम तपासणे आणि त्यानुसार त्यांना परवानगी देणे अथवा नाकारणे.
पण ज्या प्रकारे पर्यावरणीय आणि वन क्षेत्र मान्यता दिल्या जातात ते आश्चर्यकारक आहे. काहीच दिवसांपूर्वी ‘नॅशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ’ (एनबीडब्ल्यूएल)च्या स्थायी समितीची बैठक झाली. टाळेबंदीमुळे ही बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्स स्वरूपात झाली. आपल्याला वाटेल की ही लगबग पर्यावरण रक्षणासाठी आहे, पण यात १६ महामार्ग, मोठय़ा वीजवाहक (पारेषण) तारा आणि रेल्वे रूळ ज्या राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य आणि संरक्षित व्याघ्र-पट्टय़ांमधून जात आहेत, त्या सगळ्या १६ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. यानंतर पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ट्वीट केले की, दिलेल्या मंजुऱ्या आर्थिक प्रगती, पायाभूत सुविधा, पर्यटन आणि एकंदर विकासाला हातभार लावतील. पर्यावरण मंत्रालयाचे प्रमुख काम- पर्यावरणाचे रक्षण आणि या प्रकल्पांचा त्यावर परिणाम- याबद्दल मात्र ते काहीच बोलले नाहीत. अ‍ॅडव्होकेट ऋ त्विक दत्ता म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘याचे कारण कळायला फार अवघड नाही. भारताचे पर्यावरणमंत्री हेच भारताचे अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उद्योगमंत्रीदेखील आहेत. याहून स्वच्छ ‘हितसंबंधांचे त्रांगडे’ शोधून सापडणे अवघड.’
तर, ‘एतालिन प्रकल्प’ ज्या दिबांग खोऱ्यात प्रस्तावित आहे तेथील २८४० एकर वनजमीन धारातीर्थी पडणार आहे. हे जंगल फार महत्त्वाचे आहे. वन विभागाच्याच अहवालानुसार : असे जंगल परत उभे राहणे अशक्य. जैविक विविधतेसाठी हा भाग जगातला अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाग मानला जातो. नष्ट होणाऱ्या जंगलात वाघ, ७५ पेक्षा जास्त सस्तन प्राणी, तीनशेच्या वर पक्ष्यांच्या प्रजाती आणि शेकडो फुलपाखरांच्या प्रजाती सापडतात.
तीन वेगवेगळ्या परिसंस्था अरुणाचलमधल्या या भागात एकत्र आल्यामुळे इथली जैवविविधता विस्मयकारक आहे. अनेक शास्त्रज्ञांनी पर्यावरण मंत्रालयाला हे जंगल बुडवू नये यासाठी कारणमीमांसेसहित पत्रव्यवहार केला आहे. एतालिन प्रकल्प इथला एकमेव प्रकल्प नसून, एकटय़ा दिबांग खोऱ्यात १५ मोठे जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. असेच प्रकल्प शेजारच्या लोहित आणि सियांग खोऱ्यांमध्येदेखील प्रस्तावित आहेत. जलविद्युत प्रकल्पांना, म्हणजेच या धरणांनाच ‘पर्यावरणनिष्ठ, शाश्वत ऊर्जा देणारे’ मानण्याची एक फॅशन आहे. पण या धरणांचे परिणाम हे कोणत्याही धरणाप्रमाणेच अभ्यासावे लागतात. अरुणाचल प्रदेश सरकारने अशी धरणे बांधण्यासाठी १६०च्या वर सामंजस्य करार (एमओयू) केले आहेत.
ही सगळी धरणे जर अशीच पुढे रेटली गेली तर आजवर मुक्त वाहणाऱ्या दिबांग, सियांग आणि लोहित या अनेक भिंतींमागे आणि भुयारात बंद होतील, इथून खाली असलेल्या आसामवर याचा काय परिणाम होईल याचा अभ्यास अजूनही पूर्ण नाही. सिक्किममधल्या तिस्ता नदीवर ४४ जलविद्युत धरणं प्रस्तावित होती आणि त्यातल्या अनेक भिंतींनी तिला आज बद्ध केले आहे.
भारतातील ५० टक्के जलविद्युत प्रकल्पांत, ते ज्या क्षमतेचे आहेत म्हणून सांगितले जाते त्यापेक्षा निम्मीच वीजनिर्मिती होते. म्हणजे, आहे त्यात सुधारणा करण्यासाठी भरपूर वाव आहे. जंगलं बुडवून, लोकांना विस्थापित करून नद्यांवर अधिकाधिक धरण बांधत राहणे हे एकमेव उत्तर नाही.
आज हे सुचलं कारण एकीकडे एतालिन आणि अरुणाचलचे जंगल वाचवण्यासाठी तरुण एकत्र येत आहेत आणि दुसरीकडे आम्ही दोन महिन्यांपूर्वी काही अशा नद्यांना भेट दिली ज्यांवर एकही धरण नाही! या आहेत ‘मुक्तवाहिनी नद्या’. धरणांचे अनेक परिणाम म्हणजे वाहते क्षेत्र कमी होऊन साठलेले बुडीत क्षेत्र वाढणे, पाण्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणे, जंगले बुडणे, माशांचे स्थलांतरमार्ग बंद होणे, त्यांची संख्या कमी होणे, गाळ नदीतून न वाहता धरणामागे साचून राहणे, धरणाच्या खालची नदी आणि पर्यायाने खालची जैवसाखळी बाधित होणे. नदी मुक्तवाहिनी असल्यास हे परिणाम होत नाहीत.
वाढती शहरं, वाढती लोकसंख्या आणि बदलत्या गरजा पाहता अशा नद्या टिकवणे आपल्याला शक्य नाही. आणि तरीही काही नद्या तरी आपण अबाधित ठेवू शकू. त्या तशा का ठेवाव्यात? भावी पिढय़ांना एक स्वस्थ, मुक्तवाहिनी नदी कशी होती हे समजण्यासाठी, त्याचबरोबर काही मुक्तवाहिनी नद्यांचे अलौकिक गुण आपणही उपभोगण्यासाठी!
कर्नाटकातील अघनाशिनी ही अशीच एक मुक्तवाहिनी नदी. हिची लांबी जेमतेम १२५ कि.मी. शिरसीजवळ उगम होऊन कुमटय़ाला ती अरबी समुद्रात विलीन होते. पण असे करताना तिच्या काठाने शेकडो प्राणी, पक्षी, माशांच्या प्रजाती, कालवांच्या, शिंपलीच्या, तिवराच्या प्रजाती बहरून जातात. इथल्या रहिवाशांना या स्वस्थ नदीमुळे होणारे फायदे बघितले तर ‘नदीचे समुद्रात जाणारे पाणी वाया जाते’ किंवा ‘धरण बांधणे म्हणजेच विकास’ अशा कल्पनांचा एककल्लीपणा आपल्या लक्षात येईल.
बंगळूरुच्या ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सेस’चे शास्त्रज्ञ अघनाशिनी आणि उत्तर कन्नड जिल्ह्य़ातील इतर नद्यांचा वर्षांनुवर्षे अभ्यास करत आहेत. त्यातून असे दिसते की, अगदी शेजारीच वाहणाऱ्या पण चार मोठी जलविद्युत धरणे असणाऱ्या शरावती नदीच्या खाडीपेक्षा अघनाशिनी खाडी किती तरी संपन्न आहे. शरवातीत ४० माशांच्या प्रजाती आहेत तर अघनाशिनीत ९०, तिथे १० मासेमार गावं आहेत तर इथे २०, कालवं, शिंपली ज्याने अघनाशिनीमध्ये शेकडो घरांना रोजगार आणि पैसा मिळतो, ती शरावतीमध्ये आता सापडत नाहीत. मासे, लाकूडफाटा, मीठ, भात या गोष्टींची बेरीज केली तर अघनाशिनी खाडीचा एक हेक्टर भाग साडेपाच लाख रुपये मूल्य देतो तर शरावतीचा भाग जेमतेम तेरा हजार. ही आकडेमोड नुसतीच पुस्तकी नाही. हे महत्त्वाचे आहे कारण सरकारदरबारी आणि अशा सुशिक्षित समित्यांमध्येदेखील समज आहे की धरण बांधले तरच विकास शक्य आहे.
महाराष्ट्रात अशा काही बोटावर मोजण्याइतक्या मुक्तवाहिनी नद्या शिल्लक आहेत. त्यातल्याच तेरेखोल आणि दाभीळ नद्यांना भेट देऊन हेच दिसले की यावर एक संपन्न व्यवस्था आधारित आहे. त्यात शेतकरी, पाणीपुरवठा योजना, मासेमार, मल्हार इंदुलकरसारखे तरुण अभ्यासक, प्रसाद गावडेसारखे पर्यटन संस्था चालवणारे होतकरू तरुण आहेत.
यांची किंमत शून्य आहे का? महाराष्ट्र हे देशातील सगळ्यात जास्त धरणे असलेले राज्य आणि भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा धरण बांधणारा देश. अनेक धरणे गरजेची आहेत. तसेच मुक्तवाहिनी नद्यादेखील गरजेच्या आहेत. त्यांना वाचवण्याची नितांत गरज आहे. अगदी चीनसारख्या देशातदेखील काही मुक्तवाहिनी नद्यांना संरक्षण दिले आहे. अमेरिकेत महत्त्वाच्या नद्यांचे भाग संरक्षित करण्याचा ‘वाइल्ड अ‍ॅण्ड सीनिक रिव्हर्स अ‍ॅक्ट’ १९६८ मध्ये अमलात आला. ‘धरणे बांधणे बरोबर की चूक’ हा वाद निर्थक आणि रिकामा आहे. डोळसपणे नदी व्यवस्थापन करताना काही महत्त्वाच्या नद्यांना मुक्तवाहिनी ठेवून पुढच्या पिढय़ांसाठी त्यांचे संवर्धन करणे हा मध्यम मार्ग झाला. महाराष्ट्रात शास्त्री, तेरेखोल, खोब्रागडी, कठाणी अशा अगदी काही नद्या आपल्याला हा मार्ग दाखवू शकतात.
कदाचित अरुणाचलमधल्या नद्यांसाठी मात्र तोवर उशीर झालेला असेल.
लेखिका ‘साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या ‘ना नफा’ संस्थेसाठी काम करतात.
ईमेल : parineeta.dandekar@gmail.com
