परिणीता दांडेकर
दहशतवाद्यांविरुद्ध वापरल्या जाणाऱ्या कायद्याखाली ‘फ्रायडेज फॉर फ्यूचर’ या संस्थेच्या तरुण कार्यकर्त्यांवर ‘चुकून झालेली’ कारवाई, ‘लेट इंडिया ब्रीद’ आणि खुद्द पर्यावरण मंत्रालयाचीही वेबसाइट चालेनाशी.. असे चमत्कार जुलै महिन्यात घडले, ते मानल्यास ‘ईआयए’शी संबंधित! अशा वेळी आपण काय करू शकतो?
वाल्मिकी रामायणातील अयोध्याकांडाच्या शेवटी श्रीराम, लक्ष्मण आणि सीता चित्रकूट पर्वताकडे जातात तेव्हाचे जंगलाचे वर्णन आणि सीतेला त्याबद्दल वाटणारे कुतूहल हे वाचणे निखळ आनंददायी आहे. श्रीराम सीतेला निर्धास्त वाटावे म्हणून विविध अनोळखी झाडं- वेली- फुलांची माहिती सांगतो तर लक्ष्मण तिच्यासाठी विविध पाने, फुले गोळा करतो. पुढे त्यांचे अनेक संवाद वनाच्या, नद्यांच्या, पर्वतांच्या साक्षीने होतात.
हे आठवण्याची अनेक कारणे आहेत. आमच्या संस्थेसोबत कार्यरत ‘लाइफ’ नामक पर्यावरण कायद्यावर काम करणाऱ्या संस्थेने दोन दिवसांपूर्वी एक अहवाल सादर केला, ज्यात दिसते की गेल्या तीन वर्षांत पर्यावरण मंत्रालयाने जवळपास ६२,००० हेक्टर वनजमीन विविध प्रकल्पांसाठी हस्तांतरित केली. २०१९ सालात ‘वन्यजीव मंडळा’ने १५६ प्रकल्प अभ्यासले, ज्यातला फक्त एक प्रकल्प नाकारण्यात आला. आमची संस्था २००७ पासून धरणांच्या पर्यावरणीय मान्यतांचा अभ्यास करते आणि मंत्रालयाने अजून एकाही प्रकल्पाला मान्यता नाकारलेली नाही.
थोडक्यात, पर्यावरण मंत्रालयामुळे किंवा पर्यावरण कायद्यामुळे प्रकल्पांना आडकाठी होते असे म्हणणे अज्ञानमूलक आहे.. आणि तरीही आज आपण पर्यावरण विरुद्ध विकास असे बालिश वाद घालत आहोत!
याविरुद्ध ७ मे २०२० रोजी विशाखापट्टणम्च्या ‘एलजी पॉलिमर’ कंपनीमधल्या वायुगळतीत १३ जणांचा मृत्यू झाला. हा प्रकल्प पर्यावरण मान्यतेशिवाय चालत होता. आसाममधील ‘ऑइल इंडिया लिमिटेड’च्या ब्रह्मपुत्र नदीला लागून असलेल्या बाघजन तेलविहिरीला लागलेली आग ७० दिवस झाले विझत नाही. यासाठी ९,००० रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवावे लागले, शेकडो हेक्टरवरची जैवविविधता धोक्यात आली. या प्रकल्पाचा विस्तार जनसुनावणी न घेताच झालेला होता. गेले चार दिवस मुंबई आणि पश्चिम किनारपट्टीवर पूरसदृश स्थिती आहे आणि ‘आयआयटीए’ संस्थेच्या अभ्यासानुसार याचे मोठे कारण, अरबी समुद्राचे सरासरीपेक्षा तीन ते चार अंशाने वाढलेले तापमान (ज्यामागे मानवनिर्मित कारणे आहेत) हे आहे. असे असताना आपण आजवर कोणत्याही प्रकल्पाचा हवामानावर होणारा परिणाम किंवा बदलत्या हवामानाचा प्रकल्पावर होणारा परिणाम याचा अभ्यास केलेला नाही. ‘एन्व्हायर्न्मेंट इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट’ (ईआयए) म्हणजे पर्यावरणीय परिणाम पडताळणी प्रक्रिया. ही आपले सरकार, २०२० पासून बदलू पाहाते आहे, त्याचा मसुदा तयार आहेच. पण या ‘ईआयए-२०२०’ मसुद्यात ‘हवामान-बदल’ हा शब्ददेखील नाही.
पर्यावरणीय अभ्यास, पर्यावरणीय मान्यता हे विषय फक्त चर्चेचे, वादाचे नसून तुमच्यामाझ्या जगण्याशी निगडित आहेत.
आज परत यावर लिहायला घेतले कारण गेल्या काही दिवसांत पर्यावरण मंत्रालय आणि आपले पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी उचललेली पावले. कोणत्याही लोकशाहीमध्ये मागील महिन्यात झालेल्या घटनांवर संयत आणि गंभीर विचार होणे गरजेचे आहे. २३ मार्च २०२० रोजी पर्यावरण मंत्रालयाने ‘ईआए-२०२०’ मसुदा प्रसिद्ध केला, एप्रिल ११ रोजी तो गॅझेटमध्येही सूचित-प्रसिद्ध झाला. त्याच काही दिवसांत टपाल सेवा बंद झाली, टाळेबंदी सुरूच होती. अनेकांनी मंत्रालयाला मसुद्यावर सूचनांचा कालावधी वाढवण्याची विनंती केली. मंत्रालयातील अंडर सेक्रेटरींनीदेखील हे मान्य करून फाइल जावडेकरांपर्यंत पोहोचवली, पण त्यांनी मात्र कोणतेही कारण न देता मुदतवाढ रद्द केली. पुढे यावर अनेक गट कोर्टात गेले आणि मुदतवाढ द्यावीच लागली ही गोष्ट वेगळी.
याच दरम्यान युवकांच्या तीन गटांनी अत्यंत मुद्देसूद मांडणी, व्हिडीओ इत्यादी करून मंत्रालयाच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या अधिकृत ईमेलवर ‘ईआयए-२०२०’ मसुद्यासंदर्भात हजारो पत्रे पाठवायला सुरुवात केली. ही पत्रे नागरिकांनी लिहिली होती, पर्यावरण मंत्रालयाच्या विनंतीनुसार. जशी पत्रे वाढायला लागली तशी जुलै महिन्याच्या सुरुवातीस या तीनही वेबसाइट ‘ब्लॉक’ करण्यात आल्या, कोणतेही कारण न देता.
इतकेच नव्हे तर ‘फ्रायडेज फॉर फ्यूचर’ वेबसाइट चालवणाऱ्या युवकांना दहशतवाद्यांविरुद्ध वापरल्या जाणाऱ्या ‘यूएपीए’ कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत (कट-कारस्थान रचणे) नोटीस पाठवण्यात आली. या कलमाअंतर्गत कमीत कमी शिक्षा आहे ५ वर्षे आणि जास्तीत जास्त जन्मठेप. यावर अनेकांनी विरोध व्यक्त केल्यावर दिल्ली पोलिसांनी ‘चुकीच्या कायद्याअंतर्गत नोटीस पाठवली’ अशी सारवासारव केली. महाराष्ट्रातल्या ‘लेट इंडिया ब्रीद’ या गटाच्या युवकांशी बोलले असता मला कळले की त्यांची वेबसाइट २६ दिवस कोणतीही कारणे न देता बंद केली गेली होती. आपले पर्यावरणमंत्री हेच माहिती व प्रसारण खात्याचेही मंत्री आहेत तसेच अवजड उद्योगमंत्री देखील तेच आहेत. या तीनही जबाबदाऱ्या एकत्र एकाच ठिकाणी आल्या की काय होते याचे हे बोलके उदाहरण आहे.
यानंतर माजी मंत्री आणि विद्यमान संसदीय समितीचे अध्यक्ष जयराम रमेश यांनी मंत्र्यांना विस्तृत पत्र लिहिले, ज्याचे उत्तर एका वाक्यात देण्यात आले : ‘आपले पत्र चुकीच्या निकषांवर बेतले आहे’. माजी पर्यावरणमंत्री आणि संसदेच्या एका समितीचे अध्यक्ष यांचीही जर अशी बोळवण, तर सामान्य नागरिकांनी पाठवलेल्या लाखो पत्रांचे काय होणार, हा प्रश्न आहे.
पण याचा विचार करण्याची वेळ आत्ता नाही. ‘ईआयए’ अभ्यास आणि त्यावर बेतलेली पर्यावरण मान्यता हे आपल्यासाठी महत्त्वाचे मुद्दे आहेत आणि या संदर्भात जास्तीत जास्त सूचना पर्यावरण मंत्रालयाकडे पोहोचणे गरजेचे आहे. जो मसुदा कोणत्याही अडचणी आणि विलंबाशिवाय पास करून घ्यायचा होता तो इतके दिवस पुढे जात नाही; लाखो नागरिक, विद्यार्थी, युवक, वकील, अगदी सरकारी अधिकारीदेखील त्याविरुद्ध लिहितात, दोन उच्च न्यायालये त्यावर ऑर्डर पास करतात.. या गोष्टी आशादायी आहेत.
जुलैमधील लेखात आपण बघितले की नव्या मसुद्यातील चिंताजनक बाबी आहेत : पर्यावरणीय मान्यता नसताना प्रकल्प सुरू झाल्यास त्याचे ‘नियमितीकरण’ करून घेणे, याबाबतच्या नियमभंगाची माहिती फक्त प्रकल्प चालवणारे किंवा पर्यावरण अधिकारीच देऊ शकतात, सरकारला वाटले तर जनसुनावणी रद्दच होऊ शकते आणि जनसुनावणीविनाच मान्यता देण्यात येऊ शकते, अनेक वर्षे जमीन संपादित करून, कुंपण घालून ठेवता येणार, कोणतेही काम सुरू केल्याशिवाय (हे एक प्रकारची जमीन बळकावणी आहे), नदी खोरे प्रकल्पांची मान्यता १५ वर्षे अबाधित राहणार (जेव्हा नद्यांचे वास्तव झरझर बदलत आहे), ‘व्यूहात्मक’ असा शिक्का मिळालेल्या कोणत्याही प्रकल्पाचा कोणताच अभ्यास लोकांसमोर ठेवला जाणार नाही, प्रकल्पांच्या क्षमतावाढीचा अभ्यास नाही, हवामान-बदलाचा, त्याच्या वाढत्या परिणामांचा उल्लेखदेखील नाही, पर्यावरण सुरक्षा वा प्रदूषण नियंत्रणासाठी ‘मॉनिटरिंग अ‍ॅण्ड कॉम्प्लायन्स’ वाढण्यासाठी प्रयत्न नाहीतच- उलट ‘कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट’ दर सहा महिन्यांऐवजी एक वर्षांने देण्याची सूट.
‘मॉनिटरिंग अ‍ॅण्ड कॉम्प्लायन्स’ हा पर्यावरण मान्यतेचा आत्मा आहे. असे असताना आपल्याकडे सगळ्यात दयनीय स्थिती याचीच असते. पर्यावरण मान्यता सशर्त असते आणि या शर्तीची पूर्तता झाली का हे बघणे गरजेचे आहे. पर्यावरण विभाग आणि मंत्रालय याची पूर्ण जबाबदारी प्रकल्पावरच देते, ज्यांचे रिपोर्ट अनेक दिवस येत नाहीत. आमच्या अभ्यासात महाकाय पोलावरम धरणाचे ‘कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट’ पाच वर्षे आले नव्हते, उत्तराखंडमधील सिंगोली-भटवारी धरणाचे तीन वर्षे आले नव्हते. पर्यावरण विभागाचे लोक व्यक्तिश: तपासणी करत नाहीत, पर्यावरणीय प्रवाह नद्यांत राखला जात नाही, ठरलेले वनीकरण होत नाही, ‘कॅचमेंट एरिया ट्रीटमेंट’ कागदावर राहते..
..हे सगळे असेच होण्याची गरज नाही, यात कोणाचाच फायदा नाही. पर्यावरण मंत्रालयाचे आणि विभागाचे मनुष्यबळ वाढवण्यात, प्रकल्पांचे पर्यावरणीय व्यवस्थापन नेमके करण्यात रोजगारनिर्मितीच्या उत्तम संधी आहेत. जगभरात करोनानंतर ‘ग्रीन जॉब्स’वर भर आहे, आपण मात्र असलेल्या व्यवस्था खिळखिळ्या आणि एकमेकांविरुद्धच आहेत असे गृहीत धरत आहोत.
अनेकांच्या मते ‘ईआयए’चा स्वतंत्र कायदा होणे गरजेचे आहे. त्यात तथ्य आहेच. पण आत्ता आपल्या हातात जो वेळ आहे त्यात जास्तीत जास्त सूचना पर्यावरण मंत्रालयापर्यंत पोहोचणेदेखील गरजेचे आहेच. या छोटय़ा पावलांनी आपली लोकशाही बळकट आणि अधिक कार्यक्षम होऊ शकेल. सध्याची अंतिम तारीख ११ ऑगस्ट आहे आणि आपले आक्षेप नोंदवण्यासाठी ईमेल eia2020-moefcc@gov.in
लेखिका ‘साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या ‘ना नफा’ संस्थेसाठी काम करतात.
ईमेल : parineeta.dandekar@gmail.com
परिणीता दांडेकर
दहशतवाद्यांविरुद्ध वापरल्या जाणाऱ्या कायद्याखाली ‘फ्रायडेज फॉर फ्यूचर’ या संस्थेच्या तरुण कार्यकर्त्यांवर ‘चुकून झालेली’ कारवाई, ‘लेट इंडिया ब्रीद’ आणि खुद्द पर्यावरण मंत्रालयाचीही वेबसाइट चालेनाशी.. असे चमत्कार जुलै महिन्यात घडले, ते मानल्यास ‘ईआयए’शी संबंधित! अशा वेळी आपण काय करू शकतो?
वाल्मिकी रामायणातील अयोध्याकांडाच्या शेवटी श्रीराम, लक्ष्मण आणि सीता चित्रकूट पर्वताकडे जातात तेव्हाचे जंगलाचे वर्णन आणि सीतेला त्याबद्दल वाटणारे कुतूहल हे वाचणे निखळ आनंददायी आहे. श्रीराम सीतेला निर्धास्त वाटावे म्हणून विविध अनोळखी झाडं- वेली- फुलांची माहिती सांगतो तर लक्ष्मण तिच्यासाठी विविध पाने, फुले गोळा करतो. पुढे त्यांचे अनेक संवाद वनाच्या, नद्यांच्या, पर्वतांच्या साक्षीने होतात.
हे आठवण्याची अनेक कारणे आहेत. आमच्या संस्थेसोबत कार्यरत ‘लाइफ’ नामक पर्यावरण कायद्यावर काम करणाऱ्या संस्थेने दोन दिवसांपूर्वी एक अहवाल सादर केला, ज्यात दिसते की गेल्या तीन वर्षांत पर्यावरण मंत्रालयाने जवळपास ६२,००० हेक्टर वनजमीन विविध प्रकल्पांसाठी हस्तांतरित केली. २०१९ सालात ‘वन्यजीव मंडळा’ने १५६ प्रकल्प अभ्यासले, ज्यातला फक्त एक प्रकल्प नाकारण्यात आला. आमची संस्था २००७ पासून धरणांच्या पर्यावरणीय मान्यतांचा अभ्यास करते आणि मंत्रालयाने अजून एकाही प्रकल्पाला मान्यता नाकारलेली नाही.
थोडक्यात, पर्यावरण मंत्रालयामुळे किंवा पर्यावरण कायद्यामुळे प्रकल्पांना आडकाठी होते असे म्हणणे अज्ञानमूलक आहे.. आणि तरीही आज आपण पर्यावरण विरुद्ध विकास असे बालिश वाद घालत आहोत!
याविरुद्ध ७ मे २०२० रोजी विशाखापट्टणम्च्या ‘एलजी पॉलिमर’ कंपनीमधल्या वायुगळतीत १३ जणांचा मृत्यू झाला. हा प्रकल्प पर्यावरण मान्यतेशिवाय चालत होता. आसाममधील ‘ऑइल इंडिया लिमिटेड’च्या ब्रह्मपुत्र नदीला लागून असलेल्या बाघजन तेलविहिरीला लागलेली आग ७० दिवस झाले विझत नाही. यासाठी ९,००० रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवावे लागले, शेकडो हेक्टरवरची जैवविविधता धोक्यात आली. या प्रकल्पाचा विस्तार जनसुनावणी न घेताच झालेला होता. गेले चार दिवस मुंबई आणि पश्चिम किनारपट्टीवर पूरसदृश स्थिती आहे आणि ‘आयआयटीए’ संस्थेच्या अभ्यासानुसार याचे मोठे कारण, अरबी समुद्राचे सरासरीपेक्षा तीन ते चार अंशाने वाढलेले तापमान (ज्यामागे मानवनिर्मित कारणे आहेत) हे आहे. असे असताना आपण आजवर कोणत्याही प्रकल्पाचा हवामानावर होणारा परिणाम किंवा बदलत्या हवामानाचा प्रकल्पावर होणारा परिणाम याचा अभ्यास केलेला नाही. ‘एन्व्हायर्न्मेंट इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट’ (ईआयए) म्हणजे पर्यावरणीय परिणाम पडताळणी प्रक्रिया. ही आपले सरकार, २०२० पासून बदलू पाहाते आहे, त्याचा मसुदा तयार आहेच. पण या ‘ईआयए-२०२०’ मसुद्यात ‘हवामान-बदल’ हा शब्ददेखील नाही.
पर्यावरणीय अभ्यास, पर्यावरणीय मान्यता हे विषय फक्त चर्चेचे, वादाचे नसून तुमच्यामाझ्या जगण्याशी निगडित आहेत.
आज परत यावर लिहायला घेतले कारण गेल्या काही दिवसांत पर्यावरण मंत्रालय आणि आपले पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी उचललेली पावले. कोणत्याही लोकशाहीमध्ये मागील महिन्यात झालेल्या घटनांवर संयत आणि गंभीर विचार होणे गरजेचे आहे. २३ मार्च २०२० रोजी पर्यावरण मंत्रालयाने ‘ईआए-२०२०’ मसुदा प्रसिद्ध केला, एप्रिल ११ रोजी तो गॅझेटमध्येही सूचित-प्रसिद्ध झाला. त्याच काही दिवसांत टपाल सेवा बंद झाली, टाळेबंदी सुरूच होती. अनेकांनी मंत्रालयाला मसुद्यावर सूचनांचा कालावधी वाढवण्याची विनंती केली. मंत्रालयातील अंडर सेक्रेटरींनीदेखील हे मान्य करून फाइल जावडेकरांपर्यंत पोहोचवली, पण त्यांनी मात्र कोणतेही कारण न देता मुदतवाढ रद्द केली. पुढे यावर अनेक गट कोर्टात गेले आणि मुदतवाढ द्यावीच लागली ही गोष्ट वेगळी.
याच दरम्यान युवकांच्या तीन गटांनी अत्यंत मुद्देसूद मांडणी, व्हिडीओ इत्यादी करून मंत्रालयाच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या अधिकृत ईमेलवर ‘ईआयए-२०२०’ मसुद्यासंदर्भात हजारो पत्रे पाठवायला सुरुवात केली. ही पत्रे नागरिकांनी लिहिली होती, पर्यावरण मंत्रालयाच्या विनंतीनुसार. जशी पत्रे वाढायला लागली तशी जुलै महिन्याच्या सुरुवातीस या तीनही वेबसाइट ‘ब्लॉक’ करण्यात आल्या, कोणतेही कारण न देता.
इतकेच नव्हे तर ‘फ्रायडेज फॉर फ्यूचर’ वेबसाइट चालवणाऱ्या युवकांना दहशतवाद्यांविरुद्ध वापरल्या जाणाऱ्या ‘यूएपीए’ कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत (कट-कारस्थान रचणे) नोटीस पाठवण्यात आली. या कलमाअंतर्गत कमीत कमी शिक्षा आहे ५ वर्षे आणि जास्तीत जास्त जन्मठेप. यावर अनेकांनी विरोध व्यक्त केल्यावर दिल्ली पोलिसांनी ‘चुकीच्या कायद्याअंतर्गत नोटीस पाठवली’ अशी सारवासारव केली. महाराष्ट्रातल्या ‘लेट इंडिया ब्रीद’ या गटाच्या युवकांशी बोलले असता मला कळले की त्यांची वेबसाइट २६ दिवस कोणतीही कारणे न देता बंद केली गेली होती. आपले पर्यावरणमंत्री हेच माहिती व प्रसारण खात्याचेही मंत्री आहेत तसेच अवजड उद्योगमंत्री देखील तेच आहेत. या तीनही जबाबदाऱ्या एकत्र एकाच ठिकाणी आल्या की काय होते याचे हे बोलके उदाहरण आहे.
यानंतर माजी मंत्री आणि विद्यमान संसदीय समितीचे अध्यक्ष जयराम रमेश यांनी मंत्र्यांना विस्तृत पत्र लिहिले, ज्याचे उत्तर एका वाक्यात देण्यात आले : ‘आपले पत्र चुकीच्या निकषांवर बेतले आहे’. माजी पर्यावरणमंत्री आणि संसदेच्या एका समितीचे अध्यक्ष यांचीही जर अशी बोळवण, तर सामान्य नागरिकांनी पाठवलेल्या लाखो पत्रांचे काय होणार, हा प्रश्न आहे.
पण याचा विचार करण्याची वेळ आत्ता नाही. ‘ईआयए’ अभ्यास आणि त्यावर बेतलेली पर्यावरण मान्यता हे आपल्यासाठी महत्त्वाचे मुद्दे आहेत आणि या संदर्भात जास्तीत जास्त सूचना पर्यावरण मंत्रालयाकडे पोहोचणे गरजेचे आहे. जो मसुदा कोणत्याही अडचणी आणि विलंबाशिवाय पास करून घ्यायचा होता तो इतके दिवस पुढे जात नाही; लाखो नागरिक, विद्यार्थी, युवक, वकील, अगदी सरकारी अधिकारीदेखील त्याविरुद्ध लिहितात, दोन उच्च न्यायालये त्यावर ऑर्डर पास करतात.. या गोष्टी आशादायी आहेत.
जुलैमधील लेखात आपण बघितले की नव्या मसुद्यातील चिंताजनक बाबी आहेत : पर्यावरणीय मान्यता नसताना प्रकल्प सुरू झाल्यास त्याचे ‘नियमितीकरण’ करून घेणे, याबाबतच्या नियमभंगाची माहिती फक्त प्रकल्प चालवणारे किंवा पर्यावरण अधिकारीच देऊ शकतात, सरकारला वाटले तर जनसुनावणी रद्दच होऊ शकते आणि जनसुनावणीविनाच मान्यता देण्यात येऊ शकते, अनेक वर्षे जमीन संपादित करून, कुंपण घालून ठेवता येणार, कोणतेही काम सुरू केल्याशिवाय (हे एक प्रकारची जमीन बळकावणी आहे), नदी खोरे प्रकल्पांची मान्यता १५ वर्षे अबाधित राहणार (जेव्हा नद्यांचे वास्तव झरझर बदलत आहे), ‘व्यूहात्मक’ असा शिक्का मिळालेल्या कोणत्याही प्रकल्पाचा कोणताच अभ्यास लोकांसमोर ठेवला जाणार नाही, प्रकल्पांच्या क्षमतावाढीचा अभ्यास नाही, हवामान-बदलाचा, त्याच्या वाढत्या परिणामांचा उल्लेखदेखील नाही, पर्यावरण सुरक्षा वा प्रदूषण नियंत्रणासाठी ‘मॉनिटरिंग अ‍ॅण्ड कॉम्प्लायन्स’ वाढण्यासाठी प्रयत्न नाहीतच- उलट ‘कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट’ दर सहा महिन्यांऐवजी एक वर्षांने देण्याची सूट.
‘मॉनिटरिंग अ‍ॅण्ड कॉम्प्लायन्स’ हा पर्यावरण मान्यतेचा आत्मा आहे. असे असताना आपल्याकडे सगळ्यात दयनीय स्थिती याचीच असते. पर्यावरण मान्यता सशर्त असते आणि या शर्तीची पूर्तता झाली का हे बघणे गरजेचे आहे. पर्यावरण विभाग आणि मंत्रालय याची पूर्ण जबाबदारी प्रकल्पावरच देते, ज्यांचे रिपोर्ट अनेक दिवस येत नाहीत. आमच्या अभ्यासात महाकाय पोलावरम धरणाचे ‘कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट’ पाच वर्षे आले नव्हते, उत्तराखंडमधील सिंगोली-भटवारी धरणाचे तीन वर्षे आले नव्हते. पर्यावरण विभागाचे लोक व्यक्तिश: तपासणी करत नाहीत, पर्यावरणीय प्रवाह नद्यांत राखला जात नाही, ठरलेले वनीकरण होत नाही, ‘कॅचमेंट एरिया ट्रीटमेंट’ कागदावर राहते..
..हे सगळे असेच होण्याची गरज नाही, यात कोणाचाच फायदा नाही. पर्यावरण मंत्रालयाचे आणि विभागाचे मनुष्यबळ वाढवण्यात, प्रकल्पांचे पर्यावरणीय व्यवस्थापन नेमके करण्यात रोजगारनिर्मितीच्या उत्तम संधी आहेत. जगभरात करोनानंतर ‘ग्रीन जॉब्स’वर भर आहे, आपण मात्र असलेल्या व्यवस्था खिळखिळ्या आणि एकमेकांविरुद्धच आहेत असे गृहीत धरत आहोत.
अनेकांच्या मते ‘ईआयए’चा स्वतंत्र कायदा होणे गरजेचे आहे. त्यात तथ्य आहेच. पण आत्ता आपल्या हातात जो वेळ आहे त्यात जास्तीत जास्त सूचना पर्यावरण मंत्रालयापर्यंत पोहोचणेदेखील गरजेचे आहेच. या छोटय़ा पावलांनी आपली लोकशाही बळकट आणि अधिक कार्यक्षम होऊ शकेल. सध्याची अंतिम तारीख ११ ऑगस्ट आहे आणि आपले आक्षेप नोंदवण्यासाठी ईमेल eia2020-moefcc@gov.in
लेखिका ‘साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या ‘ना नफा’ संस्थेसाठी काम करतात.
ईमेल : parineeta.dandekar@gmail.com
