भूजल : डोळ्यांआडची जीवनरेखा

परिणीता दांडेकर

भूजल संधारणासाठी यशस्वी लोकसहभागाची उदाहरणे आहेत, ती अमेरिकेतली. आपल्या महाराष्ट्र राज्यातही २००९ मध्येच ‘भूजल अधिनियम’ मंजूर झाल्याने, लोकसहभाग वाढू शकला असता, ‘डेटा’ चोख राहू शकला असता.. पण कायद्याला नाहीत नियम आणि निम्म्या पदांवर नाहीत माणसे, अशी आपली गत..

दगडी पायऱ्या उतरून अशोकभाऊ आणि मी त्यांच्या बारवेत उतरलो. बारव  कोरडीठक्क  होती. खालून वर बघताना सुगरणीच्या खोप्यांची नक्षी असलेले आकाशाचे गोल निळे रिंगण दिसत होते. वर येताना अशोकभाऊंनी भिंतीतली महादेवाची पिंड दाखवली. ‘‘पाणी असायचे तेव्हा पहिल्या घागरीचा मान यांचा होता.’’ पण उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातील या खेडय़ात, तेव्हा अख्ख्या मराठवाडय़ासारखे पाणी आटले होते.

मी गेल्या १६ वर्षांत अनेक शेतकऱ्यांना भेटले. पण अजून एकही असे भेटले नाहीत ज्यांच्याकडे पाणी आहे पण ते विहिरीचे/ बावेचे/ बोअरचे/ टाक्याचे/ शेततळ्याचे नाही. महाराष्ट्रातच भूजलाची अनेक रूपे आहेत. कोकणात पावसाळ्यानंतर अवघे पाण्याचे विश्व भूजलावर अवलंबून. पश्चिम महाराष्ट्रात, मराठवाडय़ात आणि विदर्भात संपन्न विहिरी, बारवी होत्या. अजूनही आहेत, पण पाण्याशिवाय त्यांची अवस्था दयनीय आहे. कित्येक विहिरी बघितल्या ज्यांचा उपयोग फक्त बोअरचे पाणी साठवण्यासाठी होतो. अशी शेततळी जी पावसाचे पाणी साठावे म्हणून बांधलीच नाहीत, त्यांचा उपयोग फक्त बोअरचे पाणी साठवायला. असे शेतकरी- ज्यांनी एका एकरमध्ये दहा बोअर खोदून हाती काही आले नव्हते; असे गब्बर शेतकरी- ज्यांनी छोटय़ा शेतकऱ्यांकडून बोअरच्या जमिनीचे तुकडे स्वस्त भावात खरेदी केले आणि तिथले पाणी सरळ आपल्या काटेरी कुंपण आणि कुलूप असलेल्या शेततळ्यात पंप केले.

भारताच्या पाण्याची जीवनरेखा जमिनीवरून वाहण्यापेक्षा जमिनीखालून अधिक वाहते. भूजलावर मराठवाडा नव्हे, महाराष्ट्र नव्हे, अख्खा देश जिवंत आहे. आपण जगात सगळ्यात जास्त भूजल वापरतो, अमेरिका आणि चीनच्या एकत्रित वापरापेक्षासुद्धा जास्त. भारतातील तीन कोटींपेक्षा जास्त विहिरी आणि बोअर दरवर्षी जगातील जवळपास २५ टक्के भूजल शोषतात, २५० घनकिलोमीटर प्रतिवर्ष! इतके की ‘नासा’च्या ‘ग्रेस (ग्रॅव्हिटी रिकव्हरी अ‍ॅण्ड क्लायमेट एक्पेरिमेंट) सॅटेलाइट’नेदेखील उत्तर भारतातील आटणारे भूजल टिपले. दरवर्षी आपण सिंचनासाठी आठ लाखांच्या वर बोअर खणत आहोत. भूजल व्यवस्थापन अनेक नवे प्रश्न उभे करत आहे.

एकीकडे धरणामुळे पाण्याचे व्यवस्थापन स्थानिकांकडून पूर्णपणे सरकारकडे गेले, तर दुसरीकडे भूजल व्यवस्थापन जास्त-जास्त वैयक्तिक होत गेले. इतके की, आज ज्याची जमीन त्याचे पाणी असे चित्र आहे.

जरी आपण धरणांवर, कालव्यांवर आणि त्यांच्यातल्या भ्रष्टाचारावर दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च करत असलो तरीही भारताचा दोनतृतीयांशपेक्षा जास्त लागवडीखालील भाग हा भूजलाने तगवला आहे. १९६० च्या दशकातील हरित क्रांतीचा महत्त्वाचा भाग भाकरा-नांगलसारखी महाकाय धरणे नसून  विंधनविहिरी  आणि बटण दाबताक्षणी पाणी खेचणारे पंप होते. श्रीपाद धर्माधिकारींनी ‘अनरॅव्हलिंग भाक्रा’ या पुस्तकात याचे सखोल विवेचन केले आहे. गेल्या चार दशकांत शिवारात, गावात आणि शहरात जे अतिरिक्त पाणी आले त्यातले ९० टक्के भूजल आहे. आज आपल्या देशातील सिंचनासाठीचा ७० टक्के, ग्रामीण नळपाण्यासाठीचा अंदाजे ८५ टक्के, तर शहरी आणि औद्योगिक वापरासाठीचा ५५ ते ६० टक्के पाणीपुरवठा हा भूजलावर अवलंबून आहे. हे पाणी आपल्याला दिसत नाही, ते नक्की कुठून कुठे वाहते आपल्याला कळत नाही आणि त्याचे काय बिनसते याकडे आपण फारसे लक्ष देत नाही.

जगभरात परिस्थिती फार वेगळी आहे असेही नाही. अमेरिकेत कॅलिफोर्निया, अ‍ॅरिझोना, टेक्साससारखी राज्ये भूजलावर आपल्याइतकीच अवलंबून आहेत आणि इथेही या अदृश्य खजिन्याचे संवर्धन कसे करावे हे स्पष्ट होत नाहीये. पण इथले अथक प्रयत्न आणि अभ्यास आपल्याला बरेच शिकवू शकतात.

महाराष्ट्र भारतातील जल व्यवस्थापनातील प्रगत राज्य. अनेक जलविषयक कायदे पहिल्यांदा महाराष्ट्रात पारित झाले (आणि काही लागूदेखील!). त्यापैकी एक ‘महाराष्ट्र भूजल अधिनियम- २००९’. या कायद्यात अनेक मोठय़ा त्रुटी आहेत; पण सुरुवात तरी होती. मात्र आपल्या जल व्यवस्थापनातील परंपरेला धरून अकरा वर्षे होऊनदेखील या कायद्याचे नियम सरकारने प्रसृत केलेले नाहीत! लोकसहभागासाठी जे बदल करणे आवश्यक होते तेदेखील झाले नाहीत. महत्त्वाचे विषय जसे बोअर रिंग्जचे तसेच विहिरींचे नोंदणीकरण, शोषित पाणलोट क्षेत्रात ६० मीटर खाली बोअर न घेणे हे सगळे अधांतरी राहिले.

अनेक कार्यशाळा झाल्या, चर्चा झाल्या, ‘अक्वाडॅम’(Acwadam), ‘वॉट्र’ (Wotr) यांसारख्या अनेक संस्थांनी उत्तम काम केले.. पण सरकारकडून जे अपेक्षित होते ते मात्र झाले नाही. यात सरकारे बदलूनदेखील झाली! हे सरकार तरी भूजल कायद्याला, भूजल नियमांना गंभीरतेने घेणार आहे का? सिंचन क्षेत्रावर, म्हणजे अर्धवट धरणांवर दहा हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च करणारे राज्य खऱ्या सिंचन संसाधनाकडे गांभीर्याने बघणार आहे का?

सध्याचे महाराष्ट्र भूजल सर्वेक्षण आणि विकास योजनेचे संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्या कालावधीत सर्वेक्षण विहिरींची संख्या (ज्याद्वारे आपल्याला भूजल पातळीतील बदल अभ्यासता येतात) ३०,००० वर पोहोचली, हजारो पुनर्भरण नकाशे तयार झाले (ज्याद्वारे कळते की कुठे पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे करून भूजल पातळी वाढेल). पण याच राज्यात भूजलशास्त्रज्ञांच्या ५० टक्के जागा रिक्त आहेत! इतक्या महत्त्वाच्या संसाधनाचे व्यवस्थापन करायला लोकसहभाग राहू द्या, पण सरकारचे तरी मनुष्यबळ नको?

२०१४ मध्ये महाराष्ट्र जल नियामक प्राधिकरणाकडेच (मजनिप्र) भूजल अधिनियम कायदा अंमलबजावणीची प्रमुख जबाबदारी दिली गेली. मजनिप्रने आजपर्यंत सपशेल नोकरशाही प्रवृत्ती सोडून कोणताच गुण दाखवलेला नाही. ना त्यांनी कधी सरकारविरोधी, स्वतंत्र मुद्दा उपस्थित केला, ना कायद्याप्रमाणे आपली कामगिरी निभावली. सरकारनेदेखील मजनिप्रला अधिकाधिक निष्प्रभ केले. आणि आज अशी स्थिती आहे की ज्या मजनिप्रने भूजल कायद्याचा मुख्य अधिभार सांभाळायचा, त्याकडे भूजल विशेषज्ञ नाही, भूजलतज्ज्ञ -सदस्य (एक्स्पर्ट मेंबर- ग्राऊंडवॉटर) हे पद रिक्त आहे.

या सगळ्या लालफितीच्या व्यवहारात अशोकभाऊ, ज्यांची बारव आटली किंवा आदिनाथ सूर्यवंशी जे बोअर मारून मारून कर्जबाजारी झाले, यांना जागा कुठे?

अमेरिकेत टेक्सास राज्यात जवळपास महाराष्ट्रासारखीच पाणी परिस्थिती आणि इथेदेखील ज्याची जमीन त्याचे भूजल असा १९०३ पासूनचा कायदा आहे. आणि तरीही जलधर वाचवण्यासाठीचा एक छोटा नियम वापरून इथे जवळपास शंभर ‘ग्राऊंडवॉटर मॅनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट्स’ स्थापन झाले ज्यावर स्थानिक निवडून येतात. त्यांना जरी भूजल उपसा थांबवण्याचा सरळ अधिकार नसला तरीही ते इतक्या बारकाईने आणि परिणामकारकरीत्या भूजल अभ्यास मांडतात की जो कुठला मोठा उद्योग अनन्वित भूजल उपसा करत आहे तो इतर अनेक कायद्यात अडकू शकतो आणि तो शक्यतो या भानगडीत पडत नाही! ‘बार्टन स्प्रिंग्ज-एडवर्ड्स अ‍ॅक्वीफर कन्झव्‍‌र्हेशन डिस्ट्रिक्ट’चे वरिष्ठ भूगर्भशास्त्रज्ञ ब्रायन हंट यांना मी विचारले की भूजल व्यवस्थापनासाठी सगळ्यात महत्त्वाचे काय? कायदे की राजकीय इच्छाशक्ती? ते म्हणाले सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ‘डेटा’- विदा! आज जर अशोकभाऊंना किंवा सूर्यवंशींना त्यांच्या विहिरीतले पाणी नक्की आहे किती, ते कधी संपणार, किती काळ पुरणार, कोणामुळे ते कमी झाले अशी माहिती मिळत गेली तर व्यवस्थापन सोपे होईल. ‘वेल इंटेल’सारखी साधी आणि स्वस्त यंत्रे इथे विहिरीची दर तासाला पातळी दाखवतात. लोकसहभागाने भूजल-संधारण जिल्ह्य़ाच्या (ग्राऊंडवॉटर कन्झव्‍‌र्हेशन डिस्ट्रिक्ट) प्रयत्नांमुळे बार्टन क्रीक नावाची कोलोरॅडोची उपनदी अनेक दुष्काळ बघूनदेखील वाहती आहे. ब्रायनला हेच त्याचे यश वाटते.

आपल्या भागातदेखील नद्यांचे पावसाळ्यानंतर ४० टक्के प्रवाह हा बेस-फ्लो म्हणजे भूजलामुळेच टिकतात. भूजल आणि भूपृष्ठ जल जोडलेले आहे. निसर्गात सुटंग, विलग असे काही नाही. आपण मात्र ज्येष्ठ भूजलशास्त्रज्ञ तुषार शहा म्हणतात तसे ‘हायड्रो स्किझोफ्रेनिया’मध्ये गुरफटलेले आहोत.

‘वॉट्र’ किंवा ‘अक्वाडॅम’सारख्या संस्थांचे यश म्हणजे त्यांनी लोकांना बरोबर घेऊन, त्यांना योग्य ती माहिती देऊन एकत्रितपणे भूजल-भूपृष्ठीय पाणी असा विचार केला. आता सरकार ५० टक्के रिक्त पदे भरणे, भूजल कायद्याच्या नियमांना योग्य बदल करून लागू करणे, जल नियामक प्राधिकरणाला थोडे विश्वासार्ह बनवणे असे काही करणार का?

लेखिका ‘साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या ‘ना नफा’ संस्थेसाठी काम करतात.

ईमेल : parineeta.dandekar@gmail.com