परिणीता दांडेकर
नदीची वाळू घरबांधणीसाठी वा कुठल्याही काँक्रीट बांधकामासाठी उपयोगी, म्हणून वाळूमाफिया फोफावतात. त्यांना रोखण्याचे प्रयत्न आज तरी, मुद्दाम कौतुक करावं इतकेच होताहेत.. खरं तर वाळूवापर कायदेशीरच हवा; तरच नदीतल्या अनेक जीव-सूक्ष्मजीवांचं घर टिकून राहू शकेल..
हंस सारस चक्राह्वै: कुररै: च समंतत: ।
पुलिनानि अवकीर्णानि नदीनाम् पश्य लक्ष्मण॥
(वाल्मिकीरामायण, किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग ३० श्लोक ६२)
राम म्हणतो, ‘‘लक्ष्मणा बघ, नदीतीराची चमकदार वाळूची बेटे हंस, सारस, चक्रवाक, क्रौंच यांनी कशी भरून गेली आहेत.’’
नदी फक्त पाणी वाहून नेते हा एक भ्रम आहे. नदी आपल्या सृष्टीच्या गोधडीला सांधणारा धागा आहे. प्रवाहाबरोबर विविध जीव- मासे, त्यांचे अन्न असणारे सूक्ष्मजीव, नदीकाठच्या प्रजाती जसे उदमांजर, मगरी, सुसरी, कासवे, सारस, रोहित, चक्रवाक, क्रौंच, नदीकाठची झाडे जसे उंबर, कदंब, करंज, नेवरी, खारफुटी, काश गवत हेदेखील नदी परिसंस्थेचाच भाग. जसे यांना नदीची गरज तशीच नदीला यांची. नदीपात्रात फक्त पाणी तरी कुठे वाहते? पाण्याबरोबर नदी उगम प्रदेशातून मोठमोठाले खडक खोरत, वाहवत आणते. वाहता वाहता, एकमेकांवर आपटत या खडकांचे गोटे होतात, गोटय़ांची वाळू होते आणि वाळू खिरत, तिच्यात पोषकद्रव्ये आणि कर्ब मिसळत तिचा समृद्ध गाळ होतो, ज्या गाळावर शेते फुलतात.
गोटे आणि गाळ यामध्ये असलेली वाळू ही नदीला आकार देते. नदीच्या पाण्यात गाळ-वाळूचे एक नेमके प्रमाण असते आणि पाणी नेहमी तो समतोल राखायचा प्रयत्न करते. जर गाळ कमी झाला तर पाणी ‘भुकेले’ होऊन काठ खाते आणि जर गाळ वाढला तर प्रवाह आपल्या आतल्या वळणावर, जिथे पाण्याचा वेग कमी असतो, तिथे या गाळाचे गाठोडे मोकळे करतो.
या वाळूत कलिंगड, खरबूज, काकडय़ा फोफावतात, वाळवंटी खेळ मांडले जातात, पण वाळूच्या आत मात्र उन्हापासून, आपल्या डोळ्यांपासून लांब एक शांत जलधर असतो. एका अर्थी धरणच. Acwadam संस्थेचे डॉ. हिमांशू कुलकर्णी सांगतात की, नदीच्या किनारचा १ मीटर खोल, १०० मीटर रुंद आणि साधारण एक किलोमीटर लांबीचा वाळूचा पट्टा आपल्या या घनाकाराच्या १५ टक्के म्हणजे १५००० घनमीटर पाणी साठवू शकतो. याचा अर्थ ही वाळू नसेल तर १.५ दशलक्ष लिटर पाणी आपल्याला उपलब्ध होणार नाही.
असे किती पाणी फक्त वाळू नसल्यामुळे वाहात गेले आहे, याची गणना नाही कारण आज जगभर वर्षांला ४० अब्ज टन वाळू उपसा होतो- जगातल्या सगळ्या नद्या जितकी वाळू वाहवतात त्याच्या दुपटीपेक्षा जास्त. जगातील अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या शहरी होत आहे, घरे बांधण्याचा, रस्ते बांधण्याचा वेग वाढतच जाणार. पण या विकासासाठी वाळू कुठून येणार? भूजलासारखेच इथे ‘याला काहीच उपाय नाही’, हा उपाय होऊ शकत नाही.
नैसर्गिक संसाधनांच्या मालकीमध्ये आपसूक माफिया येतो. मग ते पाणी असो, जमीन-जंगल असो, कोळसा असो की वाळू. भारतात ट्रकमध्ये वाळू चढवणारा कामगार, जो पोलिसी छाप्यांमध्ये पकडला जाऊ शकतो, त्याला १० टनमागे ३०० रुपये मिळतात आणि ग्राहकाला ही वाळू ३०० रुपये क्विंटल या दराने मिळते. (हे दर जुने आहेत, आता तफावत आणखी वाढली असेल).
हे सगळे मुद्दे पुढे आले कारण गेले काही दिवस ‘इंडिया रिव्हर्स वीक’अंतर्गत वाळू उपसा आणि आपल्या नद्या या विषयावर राष्ट्रीय संवाद सुरू आहे. ज्यात शेतकऱ्यांपासून वकिलांपर्यंत, शास्त्रज्ञांपासून सरकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेकांनी आपले विचार मांडले. शनिवारी, दिनांक २८ नोव्हेंबर रोजी या चर्चेचा समारोप राष्ट्रीय आढावा-संवादाने होणार आहे. India Rivers Forum च्या यूटय़ूब चॅनेलवर किंवा फेसबुक पानावरून आपण यात सहभागी होऊ शकता.
आत्तापर्यंत सादर झालेले अहवाल चिंताजनक आहेत. २०१९-२०२० या एका वर्षांत १९३ भारतीय माणसे, वाळू उपशाच्या कुठल्या न कुठल्या प्रभावाने मृत्युमुखी पडली. अनेकांना माफियाने मारले : याला कोणीच अपवाद नाही- ना सरकारी अधिकारी, ना पोलीस, ना शेतकरी, ना कार्यकर्ते, ना पत्रकार.
ज्या यमुना नदीचे वर्णन सीतेने तिच्या शुभ्र आणि चमकदार वाळूने केले होते तिथले शेतकरी किरणपाल राणा यांनी हरित लवादात आपल्या गावातील वाळू उपसा थांबवावा म्हणून याचिका दाखल केली आहे. हरयाणातील त्यांच्या गावात अनेक तरुणांनी माफियांशी लढताना जीव गमावला आहे, नदी किनारी लावलेली पिके शेतकऱ्यांनी सोडून दिली, नदी किनारची झाडे जाऊन काठ कापले गेले. किरणपाल राणा आणि त्यांचे काही साथी मात्र जिवाच्या धमक्यांना न जुमानता याविरुद्ध उभे राहिले आहेत. या धमक्या फक्त शेतकऱ्यांनाच येतात असे नाही. भा.प्र.से. अधिकारी दुर्गा शक्ती नागपाल यांनी २०१३ मध्ये नोएडा यथील त्यांच्या पहिल्याच पोस्टिंगमध्ये बेकायदा वाळू उपसा माफियांच्या नाकी नऊ आणले. त्यांची नुसती बदलीच झाली नाही तर त्यांची पदावनतीदेखील करण्यात आली. पण याविरुद्ध प्रचंड जनक्षोभ झाला, याचिका दाखल झाल्या आणि त्या परत कामावर रुजू झाल्या. एकदा रात्री तीन वाजता वाळू माफियांच्या ट्रकचा पाठलाग करता त्यांच्या पूर्ण पथकाला घेरले गेले आणि त्यांच्यावर बंदुका रोखण्यात आल्या. सगळे संपले असे वाटत असतानाच मोटारसायकलवरून त्यांच्या संरक्षणासाठी गरीब शेतकरी आणि गावकरी आले आणि त्यांनी माफियांच्या ट्रकवर दगडांचा वर्षांव केला. शेवटी दगड इतके आले की माफियाला काढता पाय घ्यावा लागला. त्यांच्याशी चर्चा करताना मी त्यांना विचारले, ‘यावर ठोस इलाज काय?’.. तेव्हा इतक्या शूर अधिकारीदेखील इतकेच म्हणाल्या की, लोकांनी एकत्र आल्याशिवाय पर्याय नाही! पश्चिम विभागाच्या संवादात तुकाराम मुंढे यांनी आपले अनुभव मांडले. त्यांच्यावरदेखील प्राणघातक हल्ला झाला होता.
वाढते शहरीकरण, वाढती लोकसंख्या बघता वाळू उपशाला पर्याय काय? असलेले कायदे काटेकोर पद्धतीने पाळणे हा एक पर्याय झाला; पण असे दिसते की नागपाल किंवा मुंढेंसारखे अधिकारी नसले तर वाळू उपशाचे कायदे कागदावर राहतात. ग्रामसभेने उपशासाठी ना हरकत परवाना दिला नसतानाही राजरोस उपशाची अनेक उदाहरणे आहेत. ग्रामसभेने एकत्रित कोर्टात जाणे याला काही ठिकाणी पर्याय नाही. महाराष्ट्रात आजही अशा अनेक केस सुरू आहेत.
बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ विकास गोरे यांनी त्यांच्या सादरीकरणात अनेक पर्याय सुचविले जसे ‘एमसॅण्ड’ किंवा मॅन्युफॅक्चर्ड सॅण्ड (कर्नाटकात शेकडो टन ‘एमसॅण्ड’ बनवली जात आहे. पण ती जर डोंगर फोडून बनणार असेल तर गोळाबेरीज तीच झाली.) राडारोडय़ातूनदेखील एमसॅण्ड बनवता येते, फक्त ते काम किचकट आहे. याचबरोबर कोळसा खाणीतून काढलेल्या खडकातून वाळू बनवता येते, ‘प्लास्टिक अ‍ॅग्रिगेट’ वापरले जातात. १००० वर्गफूट आरसीसी बांधकामासाठी ३५ घनमीटर किंवा सात-आठ ट्रक वाळू लागते, पण यातली आरसीसी फ्रेमसाठी फक्त ५ घनमीटर लागते, उरलेली भिंती, आत-बाहेरचे प्लास्टर यांत जाते, जिथे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. (जसे आमच्या घरात प्लास्टर केलेलेच नाही!)
एक किलोमीटर लांब आणि चार मीटर रुंदीचा काँक्रीट रस्ता बनवण्यासाठी १००-११० ट्रक वाळू लागते. याला पर्याय म्हणून गोरेंनी बांबू ग्रिड किंवा प्लास्टिक ग्रिड/ जिओग्रिड रस्ते नुसते सांगितलेच नाहीत तर बांधले आहेत. परदेशात अनेक ठिकाणी जिओग्रिड डांबरी रस्त्यांवर अगदी राजरोस वापरले जाते आणि दरवर्षी ते रस्ते खराबदेखील होत नाहीत!
नदीतील वाळू वापरून आपण आपली घरे बांधतो, पण मुळातच वाळूचा एक कणदेखील नदीतील अनेक जीवांचे घर आहे. वाळू नदीत असण्याने पूर रोखले जातात, पाणी जल-धरांत झिरपते, पाऊस ओसरल्यानंतर पाण्याचा साठा राहतो, अनेक जीवांना अन्न आणि निवारा मिळतो. रोजगारनिर्मितीच्या कोणत्याही संधी न चुकवता, अधिकाधिक संधी निर्माण करत आपण वाळूला पर्याय शोधू शकतो, त्याची अंमलबजावणी करू शकतो. बाकीच्या देशांतून आपल्याला धडे घेता येत नाहीत, कारण अमेरिकेसारख्या ठिकाणी साठे अमाप आहेत आणि लोकसंख्या कमी. आपल्यालाच आपला रस्ता शोधावा लागणार आहे, त्यात नद्यांचे/पाण्याचे संवर्धन, कायदे काटेकोर पाळणे, लोकसहभाग, कल्पकतेने नवे पर्याय विकसित करणे हे सगळे आले. परवाच पुण्याच्या नदीप्रेमींनी मध्यरात्री चाललेला अवैध वाळू उपसा थांबवला, त्याविरुद्ध ‘एफआरआर’ नोंदवली. नांदेड, अमरावती येथील अनेक गट निडरपणे अवैध वाळू उपशाविरुद्ध उभे राहत आहेत.
जसे नदी आपल्या प्रवाहात गाळ आणि पाण्याचा समतोल राखते तसेच आपण शास्त्रीय वाळू उपसा आणि पर्याय यांचा समतोल राखला तर नदीतील विद्रूप खाणीऐवजी शुभ्र, चमकदार वाळूची बेटे आपल्यादेखील नद्यांतून उगवतील.
लेखिका ‘साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या ‘ना नफा’ संस्थेसाठी काम करतात.
ईमेल : parineeta.dandekar@gmail.com
नदीची वाळू घरबांधणीसाठी वा कुठल्याही काँक्रीट बांधकामासाठी उपयोगी, म्हणून वाळूमाफिया फोफावतात. त्यांना रोखण्याचे प्रयत्न आज तरी, मुद्दाम कौतुक करावं इतकेच होताहेत.. खरं तर वाळूवापर कायदेशीरच हवा; तरच नदीतल्या अनेक जीव-सूक्ष्मजीवांचं घर टिकून राहू शकेल..
हंस सारस चक्राह्वै: कुररै: च समंतत: ।
पुलिनानि अवकीर्णानि नदीनाम् पश्य लक्ष्मण॥
(वाल्मिकीरामायण, किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग ३० श्लोक ६२)
राम म्हणतो, ‘‘लक्ष्मणा बघ, नदीतीराची चमकदार वाळूची बेटे हंस, सारस, चक्रवाक, क्रौंच यांनी कशी भरून गेली आहेत.’’
नदी फक्त पाणी वाहून नेते हा एक भ्रम आहे. नदी आपल्या सृष्टीच्या गोधडीला सांधणारा धागा आहे. प्रवाहाबरोबर विविध जीव- मासे, त्यांचे अन्न असणारे सूक्ष्मजीव, नदीकाठच्या प्रजाती जसे उदमांजर, मगरी, सुसरी, कासवे, सारस, रोहित, चक्रवाक, क्रौंच, नदीकाठची झाडे जसे उंबर, कदंब, करंज, नेवरी, खारफुटी, काश गवत हेदेखील नदी परिसंस्थेचाच भाग. जसे यांना नदीची गरज तशीच नदीला यांची. नदीपात्रात फक्त पाणी तरी कुठे वाहते? पाण्याबरोबर नदी उगम प्रदेशातून मोठमोठाले खडक खोरत, वाहवत आणते. वाहता वाहता, एकमेकांवर आपटत या खडकांचे गोटे होतात, गोटय़ांची वाळू होते आणि वाळू खिरत, तिच्यात पोषकद्रव्ये आणि कर्ब मिसळत तिचा समृद्ध गाळ होतो, ज्या गाळावर शेते फुलतात.
गोटे आणि गाळ यामध्ये असलेली वाळू ही नदीला आकार देते. नदीच्या पाण्यात गाळ-वाळूचे एक नेमके प्रमाण असते आणि पाणी नेहमी तो समतोल राखायचा प्रयत्न करते. जर गाळ कमी झाला तर पाणी ‘भुकेले’ होऊन काठ खाते आणि जर गाळ वाढला तर प्रवाह आपल्या आतल्या वळणावर, जिथे पाण्याचा वेग कमी असतो, तिथे या गाळाचे गाठोडे मोकळे करतो.
या वाळूत कलिंगड, खरबूज, काकडय़ा फोफावतात, वाळवंटी खेळ मांडले जातात, पण वाळूच्या आत मात्र उन्हापासून, आपल्या डोळ्यांपासून लांब एक शांत जलधर असतो. एका अर्थी धरणच. Acwadam संस्थेचे डॉ. हिमांशू कुलकर्णी सांगतात की, नदीच्या किनारचा १ मीटर खोल, १०० मीटर रुंद आणि साधारण एक किलोमीटर लांबीचा वाळूचा पट्टा आपल्या या घनाकाराच्या १५ टक्के म्हणजे १५००० घनमीटर पाणी साठवू शकतो. याचा अर्थ ही वाळू नसेल तर १.५ दशलक्ष लिटर पाणी आपल्याला उपलब्ध होणार नाही.
असे किती पाणी फक्त वाळू नसल्यामुळे वाहात गेले आहे, याची गणना नाही कारण आज जगभर वर्षांला ४० अब्ज टन वाळू उपसा होतो- जगातल्या सगळ्या नद्या जितकी वाळू वाहवतात त्याच्या दुपटीपेक्षा जास्त. जगातील अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या शहरी होत आहे, घरे बांधण्याचा, रस्ते बांधण्याचा वेग वाढतच जाणार. पण या विकासासाठी वाळू कुठून येणार? भूजलासारखेच इथे ‘याला काहीच उपाय नाही’, हा उपाय होऊ शकत नाही.
नैसर्गिक संसाधनांच्या मालकीमध्ये आपसूक माफिया येतो. मग ते पाणी असो, जमीन-जंगल असो, कोळसा असो की वाळू. भारतात ट्रकमध्ये वाळू चढवणारा कामगार, जो पोलिसी छाप्यांमध्ये पकडला जाऊ शकतो, त्याला १० टनमागे ३०० रुपये मिळतात आणि ग्राहकाला ही वाळू ३०० रुपये क्विंटल या दराने मिळते. (हे दर जुने आहेत, आता तफावत आणखी वाढली असेल).
हे सगळे मुद्दे पुढे आले कारण गेले काही दिवस ‘इंडिया रिव्हर्स वीक’अंतर्गत वाळू उपसा आणि आपल्या नद्या या विषयावर राष्ट्रीय संवाद सुरू आहे. ज्यात शेतकऱ्यांपासून वकिलांपर्यंत, शास्त्रज्ञांपासून सरकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेकांनी आपले विचार मांडले. शनिवारी, दिनांक २८ नोव्हेंबर रोजी या चर्चेचा समारोप राष्ट्रीय आढावा-संवादाने होणार आहे. India Rivers Forum च्या यूटय़ूब चॅनेलवर किंवा फेसबुक पानावरून आपण यात सहभागी होऊ शकता.
आत्तापर्यंत सादर झालेले अहवाल चिंताजनक आहेत. २०१९-२०२० या एका वर्षांत १९३ भारतीय माणसे, वाळू उपशाच्या कुठल्या न कुठल्या प्रभावाने मृत्युमुखी पडली. अनेकांना माफियाने मारले : याला कोणीच अपवाद नाही- ना सरकारी अधिकारी, ना पोलीस, ना शेतकरी, ना कार्यकर्ते, ना पत्रकार.
ज्या यमुना नदीचे वर्णन सीतेने तिच्या शुभ्र आणि चमकदार वाळूने केले होते तिथले शेतकरी किरणपाल राणा यांनी हरित लवादात आपल्या गावातील वाळू उपसा थांबवावा म्हणून याचिका दाखल केली आहे. हरयाणातील त्यांच्या गावात अनेक तरुणांनी माफियांशी लढताना जीव गमावला आहे, नदी किनारी लावलेली पिके शेतकऱ्यांनी सोडून दिली, नदी किनारची झाडे जाऊन काठ कापले गेले. किरणपाल राणा आणि त्यांचे काही साथी मात्र जिवाच्या धमक्यांना न जुमानता याविरुद्ध उभे राहिले आहेत. या धमक्या फक्त शेतकऱ्यांनाच येतात असे नाही. भा.प्र.से. अधिकारी दुर्गा शक्ती नागपाल यांनी २०१३ मध्ये नोएडा यथील त्यांच्या पहिल्याच पोस्टिंगमध्ये बेकायदा वाळू उपसा माफियांच्या नाकी नऊ आणले. त्यांची नुसती बदलीच झाली नाही तर त्यांची पदावनतीदेखील करण्यात आली. पण याविरुद्ध प्रचंड जनक्षोभ झाला, याचिका दाखल झाल्या आणि त्या परत कामावर रुजू झाल्या. एकदा रात्री तीन वाजता वाळू माफियांच्या ट्रकचा पाठलाग करता त्यांच्या पूर्ण पथकाला घेरले गेले आणि त्यांच्यावर बंदुका रोखण्यात आल्या. सगळे संपले असे वाटत असतानाच मोटारसायकलवरून त्यांच्या संरक्षणासाठी गरीब शेतकरी आणि गावकरी आले आणि त्यांनी माफियांच्या ट्रकवर दगडांचा वर्षांव केला. शेवटी दगड इतके आले की माफियाला काढता पाय घ्यावा लागला. त्यांच्याशी चर्चा करताना मी त्यांना विचारले, ‘यावर ठोस इलाज काय?’.. तेव्हा इतक्या शूर अधिकारीदेखील इतकेच म्हणाल्या की, लोकांनी एकत्र आल्याशिवाय पर्याय नाही! पश्चिम विभागाच्या संवादात तुकाराम मुंढे यांनी आपले अनुभव मांडले. त्यांच्यावरदेखील प्राणघातक हल्ला झाला होता.
वाढते शहरीकरण, वाढती लोकसंख्या बघता वाळू उपशाला पर्याय काय? असलेले कायदे काटेकोर पद्धतीने पाळणे हा एक पर्याय झाला; पण असे दिसते की नागपाल किंवा मुंढेंसारखे अधिकारी नसले तर वाळू उपशाचे कायदे कागदावर राहतात. ग्रामसभेने उपशासाठी ना हरकत परवाना दिला नसतानाही राजरोस उपशाची अनेक उदाहरणे आहेत. ग्रामसभेने एकत्रित कोर्टात जाणे याला काही ठिकाणी पर्याय नाही. महाराष्ट्रात आजही अशा अनेक केस सुरू आहेत.
बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ विकास गोरे यांनी त्यांच्या सादरीकरणात अनेक पर्याय सुचविले जसे ‘एमसॅण्ड’ किंवा मॅन्युफॅक्चर्ड सॅण्ड (कर्नाटकात शेकडो टन ‘एमसॅण्ड’ बनवली जात आहे. पण ती जर डोंगर फोडून बनणार असेल तर गोळाबेरीज तीच झाली.) राडारोडय़ातूनदेखील एमसॅण्ड बनवता येते, फक्त ते काम किचकट आहे. याचबरोबर कोळसा खाणीतून काढलेल्या खडकातून वाळू बनवता येते, ‘प्लास्टिक अ‍ॅग्रिगेट’ वापरले जातात. १००० वर्गफूट आरसीसी बांधकामासाठी ३५ घनमीटर किंवा सात-आठ ट्रक वाळू लागते, पण यातली आरसीसी फ्रेमसाठी फक्त ५ घनमीटर लागते, उरलेली भिंती, आत-बाहेरचे प्लास्टर यांत जाते, जिथे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. (जसे आमच्या घरात प्लास्टर केलेलेच नाही!)
एक किलोमीटर लांब आणि चार मीटर रुंदीचा काँक्रीट रस्ता बनवण्यासाठी १००-११० ट्रक वाळू लागते. याला पर्याय म्हणून गोरेंनी बांबू ग्रिड किंवा प्लास्टिक ग्रिड/ जिओग्रिड रस्ते नुसते सांगितलेच नाहीत तर बांधले आहेत. परदेशात अनेक ठिकाणी जिओग्रिड डांबरी रस्त्यांवर अगदी राजरोस वापरले जाते आणि दरवर्षी ते रस्ते खराबदेखील होत नाहीत!
नदीतील वाळू वापरून आपण आपली घरे बांधतो, पण मुळातच वाळूचा एक कणदेखील नदीतील अनेक जीवांचे घर आहे. वाळू नदीत असण्याने पूर रोखले जातात, पाणी जल-धरांत झिरपते, पाऊस ओसरल्यानंतर पाण्याचा साठा राहतो, अनेक जीवांना अन्न आणि निवारा मिळतो. रोजगारनिर्मितीच्या कोणत्याही संधी न चुकवता, अधिकाधिक संधी निर्माण करत आपण वाळूला पर्याय शोधू शकतो, त्याची अंमलबजावणी करू शकतो. बाकीच्या देशांतून आपल्याला धडे घेता येत नाहीत, कारण अमेरिकेसारख्या ठिकाणी साठे अमाप आहेत आणि लोकसंख्या कमी. आपल्यालाच आपला रस्ता शोधावा लागणार आहे, त्यात नद्यांचे/पाण्याचे संवर्धन, कायदे काटेकोर पाळणे, लोकसहभाग, कल्पकतेने नवे पर्याय विकसित करणे हे सगळे आले. परवाच पुण्याच्या नदीप्रेमींनी मध्यरात्री चाललेला अवैध वाळू उपसा थांबवला, त्याविरुद्ध ‘एफआरआर’ नोंदवली. नांदेड, अमरावती येथील अनेक गट निडरपणे अवैध वाळू उपशाविरुद्ध उभे राहत आहेत.
जसे नदी आपल्या प्रवाहात गाळ आणि पाण्याचा समतोल राखते तसेच आपण शास्त्रीय वाळू उपसा आणि पर्याय यांचा समतोल राखला तर नदीतील विद्रूप खाणीऐवजी शुभ्र, चमकदार वाळूची बेटे आपल्यादेखील नद्यांतून उगवतील.
लेखिका ‘साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या ‘ना नफा’ संस्थेसाठी काम करतात.
ईमेल : parineeta.dandekar@gmail.com
