परिणीता दांडेकर
न्यू यॉर्क शहर अंदाजे १.७ बिलियन डॉलर खर्च करणार फक्त आपल्या तीन मोठय़ा आणि १९ लहान धरणांचे पाणलोट क्षेत्र अबाधित ठेवण्यासाठी! कारण जिथे वने किंवा गवताळ प्रदेश आहेत, शेतीमध्ये कीटकनाशके नाहीत, लगतच्या गावांमधली सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे अद्ययावत आहेत आणि निचरा होणारे पाणी अस्वच्छ नाही असे पाणलोट क्षेत्र असेल, तर धरणाचे पाणीही ‘आपोआप’ स्वच्छ असते..
काही वर्षांपूर्वी कामानिमित्त मुळशी धरणाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत होते. मुंबईला वीजपुरवठा करण्यासाठी टाटांनी बांधलेली ही धरणे दुष्काळी भीमा खोऱ्यातील पाणी मुबलक पावसाच्या कोकणात वळवतात. अन्य धरणांतूनही पिण्याच्या पाण्याचा अधिक्रम मोडून जलविद्युत निर्मितीसाठी गेली कित्येक दशके पाणी वळवले जात आहे. बदलत्या हवामानात आणि पाऊसमानात हे आणखी किती वर्षे चालणार हा एक मोठा प्रश्न. आपण त्याकडे पुढे बघणार आहोत. तर या भेटीमध्ये अधिकाऱ्यांनी सहज सांगितले की मुळशी किंवा टाटांच्या इतर धरणांत गाळ साचण्याचे प्रमाण महाराष्ट्रातील अनेक मोठय़ा धरणांपेक्षा कमी आहे, कारण यांच्या पाणलोट क्षेत्रात गर्द जंगल अबाधित आहे. मला नाशिकचे गंगापूर धरण आठवले. जवळपास ५० टक्के गाळाने भरलेले हे धरण आहे आणि नाशिक आता यामुळे आपल्या पाणीपुरवठय़ासाठी किकवीसारखे नवे धरण मागत आहे ज्यात परत हजारो एकर जंगलजमीन बुडणार. असे असूनही गंगापूर धरणाला खेटून ‘वॉटर स्पोर्ट्स’साठी संकुल बांधणे वगैरे सरकारी स्वप्ने आहेतच. लवासा प्रकल्प वरसगाव धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातच नसून त्याच्या काठाला खेटून आहे. या बांधकामांमुळे आणि यासाठी झालेल्या जंगलतोडीमुळे किती टन माती वरसगाव धरणात गेली असेल याची कल्पना न केलेली बरी.
आणि असे असताना पुण्याच्या धरणांना, मुंबईच्या धरणांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाणलोट प्रदेशात अनेक देवराई आहेत ज्यांना स्थानिक कुऱ्हाड लागू देत नाहीत, अनेक खासगी मालकीची जंगले आहेत ज्यांचा लाकूडफाटा म्हणून उपयोग होत नाही. बेंगळूरु शहराला पाणी कावेरीतून येते, पण त्याहीपेक्षा कावेरीची उपनदी काबिनी हिचे येते. काबिनी नदीच्या पाणलोट क्षेत्रातली जंगले बेंगळूरुच्या पाणीपुरवठय़ात मोठा भाग निभावतात, पण बेंगळूरु त्यांच्या संरक्षणासाठी कोणतीच किंमत मोजायला तयार नसते. जेव्हा स्थानिक शेतकरी धरणांच्या आणि नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रातील जंगले वाचवतात, कुरणे राखतात तेव्हा ते शहरी लोकसंख्येला अमूल्य सेवा देत असतात. यामुळे पाण्याची गुणवत्ता सुधारते आणि धरणाचे आयुष्य लांबते. आज आपल्या व्यवस्थेत या लोकांचे ऋण आपण मान्य करत नाही, पण अनेक ठिकाणी याबद्दलचे विज्ञान प्रगत आहे.
यातले सगळ्यात मोठे उदाहरण म्हणजे न्यू यॉर्क शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कॅट्स्किल पर्वताचे. जवळपास ९० लाख लोकसंख्या असलेले न्यू यॉर्क शहर आपल्या पाण्यासाठी अंदाजे १२५ मैल लांब असलेल्या ‘कॅट्स्किल- डेलावेअर सिस्टिम’वर अवलंबून आहे. पण १९९०च्या सुरुवातीपासून न्यू यॉर्क पर्यावरण संरक्षण खात्याने आपले अधिकाधिक लक्ष कॅट्स्किल पर्वत आणि तिथले गर्द वन हे अबाधित कसे राहील, तिथे वसलेल्या छोटय़ा गावांचा पर्वतांवर, वनांवर परिणाम कमी कसा करता येईल यावर केंद्रित केले. दोन वर्षांपूर्वी हा ऐतिहासिक करार आणखी १० वर्षे वाढवण्यात आला. याचे नाव आहे ‘फिल्टरेशन अव्हॉयडन्स डिटर्मिनेशन’ या उपक्रमाअंतर्गत दहा वर्षे न्यू यॉर्क शहर अंदाजे १.७ बिलियन डॉलर खर्च करणार फक्त आपल्या तीन मोठय़ा आणि १९ लहान धरणांचे पाणलोट क्षेत्र अबाधित ठेवण्यासाठी. असे ‘अबाधित पाणलोट क्षेत्र’ जिथे वने किंवा गवताळ प्रदेश आहेत, शेतीमध्ये कीटकनाशके नाहीत, लगतच्या गावांमधली सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे आणि निचरा होणारे पाणी स्वच्छ आहे, यामुळे धरणात साठणाऱ्या पाण्याची गुणवत्ता विलक्षण चांगली असते. आपल्याला विश्वास बसणे अवघड वाटेल पण हा करार अमलात असल्यापासून न्यू यॉर्कने मोठे पाणी शुद्धीकरण केंद्र बांधलेले नाही. न्यू यॉर्क शहराला मिळणारा ९० टक्के पाणीपुरवठा हा फिल्टर (क्लोरीन आणि ‘यूव्ही’ किंवा अल्ट्राव्हायोलेट वगळता) केलेला नाही आणि तरीही न्यू यॉर्कच्या पाण्याला ‘शँपेन’ म्हणतात इतके ते चविष्ट आणि गुणवत्तापूर्ण आहे. असे करताना न्यू यॉर्कच्या अद्ययावत पाणी शुद्धीकरण केंद्राचे १० बिलियन डॉलर वाचवत आहे. हे फक्त न्यू यॉर्क नाही तर सान फ्रान्सिस्को (हेच ‘थॅची’ खोरे), सिअ‍ॅटल, पोर्टलँड, सायराक्युस, ऑबर्न अशी अनेक शहरे आपला बहुतांश पाणीपुरवठा बिनाप्रक्रिया करत बिनधास्त वापरू शकतात. याचे कारण पाणलोट क्षेत्राचे अभूतपूर्व संरक्षण. न्यू यॉर्कच्या करारानुसार ‘कॅट्स्किल वॉटरशेड कॉपरेरेशन’ हे पाणलोट क्षेत्रातील मैला प्रक्रिया केंद्रे आणि सेप्टिक टाक्या बांधणे, पर्यावरणपूरक शेती, नदीच्या काठांची धूप रोखणे, जंगलाचे आणि गवताळ प्रदेशांचे पुनरुजीवन, पूर नियंत्रण, पर्यावरण शिक्षण या सगळ्या क्षेत्रांत मदत करते.
भारतात कोणत्याही भागाचे संरक्षण ही एक बहुपेडी समस्या आहे, अनेक संरक्षित क्षेत्रांसाठी विस्थापन झाले आहे. आजही आपल्या धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात गावे आहेत, वनवासी, आदिवासी यांचे वास्तव्य आहे. मग संरक्षणाच्या नावाखाली त्यांना विस्थापित करायचे का?
याचे उत्तर अगदी नि:संदिग्धपणे ‘नाही’ असेच आहे. आपली परिस्थिती उलट आहे. बदलापूरसारख्या भागाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी बांधलेले बारवी धरण याची उंची आपण तीनदा वाढवली, प्रत्येक वेळी पुनर्वसित गावांना विस्थापित करत! मुंबईसाठी आज १२ मोठी धरणे प्रस्तवित आहेत, या सगळ्यात मिळून जवळपास १,००,००० आदिवासी विस्थापित होतील आणि २२,००० हेक्टर जमीन, ज्यात ७००० हेक्टर जंगल आहे, तीही बुडणार. ही जंगले खरेतर मुंबईची फुप्फुसे आहेत. पण आज परिस्थिती अशी आहे की मध्य वैतरणा धरणामुळे विस्थापित झालेल्या आदिवासींना स्वच्छ आणि मुबलक पिण्यायोग्य पाण्याची सोयदेखील आपण करू शकलो नाही.
पाणलोट संधारणाच्या ‘वॉटरशेड कन्झव्‍‌र्हेशन लँड्स’ संकल्पनेत शहरं पाणलोट क्षेत्रातील महत्त्वाची जमीन विकत घेऊ शकतात किंवा जमीन मालकाबरोबर करार करून (कन्झव्‍‌र्हेशन ईझमेंट्स) तिथला जमीन वापर नियंत्रित करू शकतात. असे करत असताना मूळ जमीन मालकाला मोबदला मिळणे आवश्यक असते. म्हणजे अंबी किंवा मोसी खोऱ्यात जर अल्पभूधारक शेतकरी आपल्या जमिनीवर झाडे शिल्लक ठेवत असेल, तर त्याला त्यासाठी पुणे शहराकडून मोबदला मिळणार. कारण त्याच्या असे करण्यामुळे पुण्याला स्वच्छ पाणी मिळत आहे. यालाच एक प्रकारे ‘पेमेंट फॉर इकॉलॉजिकल सव्‍‌र्हिसेस’ असे म्हणतात, आणि हे वादग्रस्त नक्कीच आहे, पण आपण ज्या सुविधा शहरापासून दूर असणाऱ्या गावांकडून गृहीत धरतो, त्याचे मूल्य थोडे तरी चुकवण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. नाहीतर तुमच्या-माझ्यासारखा शहरातील पर्यावरणप्रेमी आपल्या प्रेमाचे सगळे ओझे हे ग्रामीण भागावर टाकत राहतो.
मी सध्या ज्या शहरात राहते त्या ऑस्टिन शहरातही २८,००० एकर जमीन ‘वॉटरशेड प्रोटेक्शन लँड्स’ म्हणून संरक्षित आहे. यातला ६० टक्के भाग हा ‘कन्झव्‍‌र्हेशन ईझमेंट्स’खाली संरक्षित आहे, म्हणजे त्याचे करार आहेत, चांगली जमीन राखण्याचा मोबदला मालकाला मिळतो, मालकी मात्र मूळ मालकाकडेच आहे. इथे रस्ते, मोठी घरे अशी कामे नाहीत, पण दर आठवडय़ाला उत्साही लोकांचे गट आपले पाणी नक्की येते कुठून हे समजून घ्यायला इथे अभ्यास दौरे करतात. न्यू यॉर्कच्या ‘कॅट्स्किल कन्झव्‍‌र्हेशन लँड्स’ला भेट द्यायला जगभरातून जिज्ञासू आणि विद्यार्थी एकत्र येतात.
कोविडचा फटका अर्थकारणलादेखील बसत आहे. यातून नवे मार्ग शोधणे अपरिहार्य आहे. कोविडसारख्या रोगांचा आणि पर्यावरण ऱ्हासाचा सरळ संबंध आहे. असे असताना आपण रोजगार निर्मिती करत, दिलासादायक आणि पर्यावरणपूरक नीतीचा अवलंब करत नवे काय करू शकू हे महत्त्वाचे. पूर नियंत्रणासाठी, पाण्याची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी, धरणांचे आयुष्य वाढवण्यासाठी, जैवविविधतेसाठी, नदीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी पाणलोट क्षेत्र संरक्षण ही प्रत्येक शहराची, जलसंपदा विभागाची, पर्यावरण विभागाची जबाबदारी आहे. असे करताना आपण जितक्या गटांना जवळ करू तितके काम सोपे आणि जास्त काळ टिकणारे होऊ शकेल.
लेखिका ‘साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या ‘ना नफा’ संस्थेसाठी काम करतात.
ईमेल : parineeta.dandekar@gmail.com
