परिणीता दांडेकर
जागतिक नदी दिन गेल्याच आठवडय़ात येऊन गेला. जगातल्या साऱ्या नद्यांसाठीचा हा दिवस; पण नदी राखण्याचं काम तर रोजचंच! हे काम करणाऱ्या अनेक संस्था जशा परदेशामध्ये आहेत, तशाच भारतात.. महाराष्ट्रातही आहेत! त्यांच्यामुळेच तर जागतिक नदी दिन आणि भारतीय नदी सप्ताहसुद्धा खऱ्या अर्थानं ‘साजरा’ होतो..
सप्टेंबर महिन्यातला शेवटचा रविवार हा ‘जागतिक नदी दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. याच नेमक्या दिवसाला खास औचित्य असे नाही. आपल्या देशात जिथे अनेक नद्यांचे वाढदिवस साजरे होतात, नर्मदेचा, गोदावरीचा, कावेरीचा, गंगेचा, तिथे या दिवसाचे असे काय महत्त्व? आणि तरीही जगातल्या नद्यांसाठी एक खास दिवस असणे लोभस आणि सकारात्मक. आजूबाजूला करोनाची छाया हटत नाही, विदीर्ण करणाऱ्या बातम्या रोज कानावर येतात, असे असताना आजूबाजूला घडणारे शुभंकर उघडय़ा डोळ्याने बघणे, मनात साठवणे महत्त्वाचे. जागतिक नदी दिवस साजरा करण्याचा प्रस्ताव देणारे मार्क अँजेलो यांनी ब्रिटिश कोलंबियामधल्या अनेक नद्या स्वच्छ आणि सुडौल केल्या. त्यांचे एक वाक्य लक्षात राहिले, ‘‘कोणतीही नदी वाचवण्याच्या पलीकडे गेलेली नाही.’’ मात्र परदेशात अभ्यासामुळे, अनेक वर्षे चाललेल्या सरकारी आणि बिगरसरकारी फंडिंगमुळे हे काम तुलनेने सोपे. आपल्या सीना, मुठा, मिठी, उल्हास, वालधुनीबद्दल आशादायी असणे अवघड. आणि तरीही किती तरी गट सरकारी पैशाशिवाय, समाजाच्या फारशा मदतीशिवाय, पब्लिसिटीशिवाय काम करीत आहेत. या गटांचे काम समजून त्याचे कौतुक करणे हे आपल्यासाठीच गरजेचे.
या वर्षांत नद्यांबद्दल चांगले काय घडले? अनेक गटांबरोबर चर्चा केली असता सगळ्यांचे पहिले उत्तर, ‘तसे तर काहीच नाही.’ पण त्यांनी सांगितलेल्या कामांची यादी ऐकली तर लक्षात येते की मोठे काम होते आहे, ज्याचे फळ नक्कीच मिळणार. पर्यावरण आणि गव्हर्नन्समधल्या कामांचे परिणाम वर्षांनुवर्षे दिसत नाहीत, ते समजून घेणेदेखील अवघड, पण हलक्या पावलांनी बदल घडतोय. पुण्याच्या ‘जीवितनदी’ संस्थेने आजवर दहा हजार विद्यार्थ्यांना नदीकाठी नेऊन नदीच्या गोष्टी, इतिहास, भवतालाची ओळख करून दिली आहे. यांच्या रेटय़ाने रामनदी-मुळेच्या संगमावर मैलापाणी केंद्र जास्त परिणामकारकरीत्या काम करतंय, तिथले मासेमार पाण्याच्या गुणवत्तेबद्दल बोलू लागले आहेत. इंद्रायणी नदीवर देहूजवळ स्थानिकांचा गट माहसीर मासे वाचवत आहे, नदी साफ करत आहे, आपल्या भाषेत ठामपणे शासनाशी बोलत आहे. नवी मुंबई विमानतळासाठी चार नद्यांचा मार्ग बदलण्याचे घाटत असतानाच मोठा पूर आला आणि नद्यांनी आपल्या भिंती सोडून ट्रक, डम्पर बुडवले. मुंबईतील ‘वनशक्ती’सारखे गट या विरोधात कोर्टात जात आहेत, अत्यंत दमवणारे आणि सातत्य लागणारे संघर्ष करीत आहेत. त्यांना तरुणांचा विलक्षण पाठिंबा मिळत आहे. गेल्या वर्षी शेकडो विद्यार्थ्यांनी अनेक महिने परिश्रम केले आणि ते मिठी नदीचा फक्त अर्धा किलोमीटर भाग साफ करू शकले अशी नदीची परिस्थिती. नदी एकदा साफ करून काहीच होत नाही वगैरे ठीक आहे; पण पहिले पाऊल छोटेच असणार. विदर्भातील ‘भंडारा निसर्ग व संस्कृती अभ्यास मंडळा’ने मनीष राजनकर यांच्या नेतृत्वाखाली ४३ गावांतील ६३ तलाव खऱ्या अर्थाने पुनरुज्जीवित केले. पुनरुज्जीवन म्हणजे भसाभस जेसीबी घालून तळ खरवडणे नसून ‘जीवन’ समजून काम करणे. पाण्यावर फक्त शहरांचा आणि शेतीचाच हक्क नसून मासेमारदेखील पाणी वापरतात, आपण त्यांना विसरलो तरी. इथल्या स्थानिक तलावाचे मत्स्य उत्पादन १०० किलोपासून ६०० किलोवर गेले, पाण-वनस्पती, गाळ, पाणी, धीवर यांची भाषा ऐकून हे काम झाले, निव्वळ सरकारी हुकमावरून नाही. २०१९ चा पूर ओसरल्यानंतर अनेक हातांनी पंचगंगा नदी साफ झाली. कोकणातल्या धामापूर गावात वसलेल्या ‘सीमान्तक’ संस्थेने लोकसहभागाने पाणथळ जागांचा अभ्यास कसा करायचा आणि त्यांना त्यांचे संवर्धन कसे करायचे याचा परिपाठच घालून दिला. असे करताना जवळपासच्या गावांतली हुशार आणि कर्ती फौजच तयार केली.
याच वर्षी अरुणाचल प्रदेशमध्ये होऊ घातलेल्या इटालीन धरण प्रकल्पावर मूलभूत चर्चा झाली, प्रश्न उभे झाले. नर्मदेनंतर कित्येक वर्षांनी शास्त्रज्ञ, अभ्यासक, स्थानिक आणि भारतभरातील तरुण एकत्र आले. इथले १२ हजार एकर वर्षां-वन बुडवायला निघालेल्या या प्रकल्पावर अनेक अभ्यास झाले. तिथली जैवविविधता, हवामान बदल, पर्यावरणीय गव्हर्नन्स, प्रकल्पाचे ढासळते आर्थिक समीकरण यांविषयीच्या अभ्यासपूर्ण रेटय़ाने प्रकल्पास अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. हेच सिक्कीममधल्या लहानशा झोन्गु भागात घडत आहे, जिथला सौम्य लेपचा समाज आपल्या पवित्र जागांच्या संरक्षणासाठी लढा देत आहेत. इकडे राष्ट्रीय हरित लवादाने गेल्या काहीच आठवडय़ांत स्पष्ट केले की जलविद्युत प्रकल्पातून नदी कोरडी करता येणार नाही तर पर्यावरणीय प्रवाह सोडावा लागेल.
तिकडे केरळमध्ये एकीकडे अथिरापल्ली धबधब्याचा विनाश करणाऱ्या आणि शेकडो एकर वने बुडवणाऱ्या प्रकल्पाने परत डोके काढले, तर दुसरीकडे ‘रिव्हर रीसर्च सेंटर’ने शेकडो शाळकरी मुलांना नदीकडे नेले, गाणी गायली, कविता केल्या, अभ्यास केला आणि आपल्या नदीची सुरेख माहिती देणारी तीन पुस्तके तयार केली. गोव्यामध्ये वाळूउपशाच्या विरोधात एक मोठी फळीच तयार झाली आणि ते फक्त कोर्टात केस करून शांत बसले नाहीत तर सगळ्यांनी एकत्र येऊन जणू एक अभेद्य भिंत उभी केली.
काही प्रमाणात आपल्यासारखे प्रश्न असलेले बाकीचे देश काय करत आहेत? अमेरिकेतील टेक्सास महाराष्ट्रासारखेच कोरडे राज्य. इथेदेखील ‘ज्यांच्याकडे पंप मोठा त्यांना पाणी जास्त’ हा भूजलाची आणि आसपासच्या विहिरींची राखरांगोळी करणारा खाक्या आहेच. पण इथल्या ‘वॉटर डेव्हलपमेंट बोर्ड’ने दरवर्षी पाण्यासाठी उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या संस्थांचा गौरव करायचे ठरवले आणि या वर्षीचा सन्मान एका छोटय़ा शाळेला मिळाला जी आपले जवळपास ९० टक्के पाणी पुनप्र्रक्रिया करून वापरते आणि असे करताना सायप्रस क्रीक आणि ट्रिनिटी अ‍ॅक्विफर (जलधर) यांच्या संवर्धनात खारीचा वाटा उचलते. यामागचा विचार आहे ‘वन वॉटर’ – म्हणजे पिण्याचे पाणी, वापरलेले पाणी, पाऊस आणि वापरात येणारे पाणी यांचे एकात्मिक व्यवस्थापन. इथे मागच्याच वर्षी पाणीवापराचा आराखडा ठरवला गेला- तोही दोनपाच नव्हे, येत्या १०० वर्षांचा आहे. त्यात हवामान बदल, पाण्याची मागणी कमी आणि पुनर्वापर अधिक करणे हे मोठे भाग आहेत, फक्त ‘पुरवठा वाढवणे’ हे नाही. यावर काम करणाऱ्या संस्थेच्या अभ्यासकांनी मला सांगितले : ५० वर्षांपूर्वी वाटले होते की टेक्सासला महाकाय पाणी प्रकल्पांवाचून पर्याय नाही; पण आज त्यांची गरज नाही. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे राज्यातील १८ विद्यापीठे पाणीप्रश्नावर वर्षांनुवर्षे काम करताहेत. असे महाराष्ट्रात घडले तर अनेक विद्यार्थ्यांना कित्येक नव्या संधी मिळू शकतील. एल पासोसारख्या वाळवंटात वसलेल्या शहरात तर ‘ग्रे पाणी’ काही तासांत प्रक्रिया करून परत वापरात येत आहे. फिनिक्ससारख्या रखरखीत शहरात लोकसंख्या ६२ वर्षांत सातपटीने वाढूनदेखील पाणीवापर तेव्हापेक्षा कमी केला आहे. जे शहर साठ वर्षांपूर्वी ७० टक्के भूजलावर अवलंबून होते त्याने आपला भूजलवापर ४० टक्के आणला आणि तब्बल तीन टक्के पाण्याचा पुनर्वापर होत आहे. तीन टक्के कमी वाटले तरीही मुंबई महानगर क्षेत्र जे लोकांना, जंगलांना विस्थापित करून धरणे बांधायच्या बेतात आहे, त्यातील काही श्रीमंत नगरपालिकांमध्ये कार्यक्षम मैलापाणी प्रक्रिया केंद्रही नाही.
यंदा अमेरिकेतली डेलावेअर नदी ‘रिव्हर ऑफ द इयर’ ठरली. दीड कोटी लोकसंख्येला पाणी पुरवणारी ही नदी ५० वर्षांपूर्वी मरणासन्न होती; पण आज- इतके उद्योग, शहरे, शेते सांभाळूनदेखील- तिचा मुख्य प्रवाह अमेरिकेतील सगळ्यात संरक्षित आहे. यामागे जसे कायदा, सरकार, पैसा, विज्ञान होते तसेच लोकांचे अथक परिश्रमदेखील होते आणि आहेत, याचे यथोचित कौतुक होत आहे.
भारतात गेली काही वर्षे ‘इंडिया रिव्हर्स वीक’ (साधारण नोव्हेंबरअखेर) साजरा होतो. यात आपण प्रत्येक राज्यातील नद्यांच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेतो आणि नद्यांवर उल्लेखनीय काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना ‘भगीरथ प्रयास सम्मान’ प्रदान करतो. तुमच्या आजूबाजूला नद्यांवर असे काम करणारे गट आहेत का? त्यांना नक्की या पुरस्कारासाठी ‘नॉमिनेट’ करा, त्यांच्या कामात जसे जमेल तसे सहभागी व्हा, त्यांना मदत करा. ही मदत आपण आपल्याला आणि आपल्या जगालाच करत आहोत. नद्यांचा उत्सव करणे तसेही आपल्याला नवे नाही.
लेखिका ‘साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या ‘ना नफा’ संस्थेसाठी काम करतात.
ईमेल : parineeta.dandekar@gmail.com
जागतिक नदी दिन गेल्याच आठवडय़ात येऊन गेला. जगातल्या साऱ्या नद्यांसाठीचा हा दिवस; पण नदी राखण्याचं काम तर रोजचंच! हे काम करणाऱ्या अनेक संस्था जशा परदेशामध्ये आहेत, तशाच भारतात.. महाराष्ट्रातही आहेत! त्यांच्यामुळेच तर जागतिक नदी दिन आणि भारतीय नदी सप्ताहसुद्धा खऱ्या अर्थानं ‘साजरा’ होतो..
सप्टेंबर महिन्यातला शेवटचा रविवार हा ‘जागतिक नदी दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. याच नेमक्या दिवसाला खास औचित्य असे नाही. आपल्या देशात जिथे अनेक नद्यांचे वाढदिवस साजरे होतात, नर्मदेचा, गोदावरीचा, कावेरीचा, गंगेचा, तिथे या दिवसाचे असे काय महत्त्व? आणि तरीही जगातल्या नद्यांसाठी एक खास दिवस असणे लोभस आणि सकारात्मक. आजूबाजूला करोनाची छाया हटत नाही, विदीर्ण करणाऱ्या बातम्या रोज कानावर येतात, असे असताना आजूबाजूला घडणारे शुभंकर उघडय़ा डोळ्याने बघणे, मनात साठवणे महत्त्वाचे. जागतिक नदी दिवस साजरा करण्याचा प्रस्ताव देणारे मार्क अँजेलो यांनी ब्रिटिश कोलंबियामधल्या अनेक नद्या स्वच्छ आणि सुडौल केल्या. त्यांचे एक वाक्य लक्षात राहिले, ‘‘कोणतीही नदी वाचवण्याच्या पलीकडे गेलेली नाही.’’ मात्र परदेशात अभ्यासामुळे, अनेक वर्षे चाललेल्या सरकारी आणि बिगरसरकारी फंडिंगमुळे हे काम तुलनेने सोपे. आपल्या सीना, मुठा, मिठी, उल्हास, वालधुनीबद्दल आशादायी असणे अवघड. आणि तरीही किती तरी गट सरकारी पैशाशिवाय, समाजाच्या फारशा मदतीशिवाय, पब्लिसिटीशिवाय काम करीत आहेत. या गटांचे काम समजून त्याचे कौतुक करणे हे आपल्यासाठीच गरजेचे.
या वर्षांत नद्यांबद्दल चांगले काय घडले? अनेक गटांबरोबर चर्चा केली असता सगळ्यांचे पहिले उत्तर, ‘तसे तर काहीच नाही.’ पण त्यांनी सांगितलेल्या कामांची यादी ऐकली तर लक्षात येते की मोठे काम होते आहे, ज्याचे फळ नक्कीच मिळणार. पर्यावरण आणि गव्हर्नन्समधल्या कामांचे परिणाम वर्षांनुवर्षे दिसत नाहीत, ते समजून घेणेदेखील अवघड, पण हलक्या पावलांनी बदल घडतोय. पुण्याच्या ‘जीवितनदी’ संस्थेने आजवर दहा हजार विद्यार्थ्यांना नदीकाठी नेऊन नदीच्या गोष्टी, इतिहास, भवतालाची ओळख करून दिली आहे. यांच्या रेटय़ाने रामनदी-मुळेच्या संगमावर मैलापाणी केंद्र जास्त परिणामकारकरीत्या काम करतंय, तिथले मासेमार पाण्याच्या गुणवत्तेबद्दल बोलू लागले आहेत. इंद्रायणी नदीवर देहूजवळ स्थानिकांचा गट माहसीर मासे वाचवत आहे, नदी साफ करत आहे, आपल्या भाषेत ठामपणे शासनाशी बोलत आहे. नवी मुंबई विमानतळासाठी चार नद्यांचा मार्ग बदलण्याचे घाटत असतानाच मोठा पूर आला आणि नद्यांनी आपल्या भिंती सोडून ट्रक, डम्पर बुडवले. मुंबईतील ‘वनशक्ती’सारखे गट या विरोधात कोर्टात जात आहेत, अत्यंत दमवणारे आणि सातत्य लागणारे संघर्ष करीत आहेत. त्यांना तरुणांचा विलक्षण पाठिंबा मिळत आहे. गेल्या वर्षी शेकडो विद्यार्थ्यांनी अनेक महिने परिश्रम केले आणि ते मिठी नदीचा फक्त अर्धा किलोमीटर भाग साफ करू शकले अशी नदीची परिस्थिती. नदी एकदा साफ करून काहीच होत नाही वगैरे ठीक आहे; पण पहिले पाऊल छोटेच असणार. विदर्भातील ‘भंडारा निसर्ग व संस्कृती अभ्यास मंडळा’ने मनीष राजनकर यांच्या नेतृत्वाखाली ४३ गावांतील ६३ तलाव खऱ्या अर्थाने पुनरुज्जीवित केले. पुनरुज्जीवन म्हणजे भसाभस जेसीबी घालून तळ खरवडणे नसून ‘जीवन’ समजून काम करणे. पाण्यावर फक्त शहरांचा आणि शेतीचाच हक्क नसून मासेमारदेखील पाणी वापरतात, आपण त्यांना विसरलो तरी. इथल्या स्थानिक तलावाचे मत्स्य उत्पादन १०० किलोपासून ६०० किलोवर गेले, पाण-वनस्पती, गाळ, पाणी, धीवर यांची भाषा ऐकून हे काम झाले, निव्वळ सरकारी हुकमावरून नाही. २०१९ चा पूर ओसरल्यानंतर अनेक हातांनी पंचगंगा नदी साफ झाली. कोकणातल्या धामापूर गावात वसलेल्या ‘सीमान्तक’ संस्थेने लोकसहभागाने पाणथळ जागांचा अभ्यास कसा करायचा आणि त्यांना त्यांचे संवर्धन कसे करायचे याचा परिपाठच घालून दिला. असे करताना जवळपासच्या गावांतली हुशार आणि कर्ती फौजच तयार केली.
याच वर्षी अरुणाचल प्रदेशमध्ये होऊ घातलेल्या इटालीन धरण प्रकल्पावर मूलभूत चर्चा झाली, प्रश्न उभे झाले. नर्मदेनंतर कित्येक वर्षांनी शास्त्रज्ञ, अभ्यासक, स्थानिक आणि भारतभरातील तरुण एकत्र आले. इथले १२ हजार एकर वर्षां-वन बुडवायला निघालेल्या या प्रकल्पावर अनेक अभ्यास झाले. तिथली जैवविविधता, हवामान बदल, पर्यावरणीय गव्हर्नन्स, प्रकल्पाचे ढासळते आर्थिक समीकरण यांविषयीच्या अभ्यासपूर्ण रेटय़ाने प्रकल्पास अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. हेच सिक्कीममधल्या लहानशा झोन्गु भागात घडत आहे, जिथला सौम्य लेपचा समाज आपल्या पवित्र जागांच्या संरक्षणासाठी लढा देत आहेत. इकडे राष्ट्रीय हरित लवादाने गेल्या काहीच आठवडय़ांत स्पष्ट केले की जलविद्युत प्रकल्पातून नदी कोरडी करता येणार नाही तर पर्यावरणीय प्रवाह सोडावा लागेल.
तिकडे केरळमध्ये एकीकडे अथिरापल्ली धबधब्याचा विनाश करणाऱ्या आणि शेकडो एकर वने बुडवणाऱ्या प्रकल्पाने परत डोके काढले, तर दुसरीकडे ‘रिव्हर रीसर्च सेंटर’ने शेकडो शाळकरी मुलांना नदीकडे नेले, गाणी गायली, कविता केल्या, अभ्यास केला आणि आपल्या नदीची सुरेख माहिती देणारी तीन पुस्तके तयार केली. गोव्यामध्ये वाळूउपशाच्या विरोधात एक मोठी फळीच तयार झाली आणि ते फक्त कोर्टात केस करून शांत बसले नाहीत तर सगळ्यांनी एकत्र येऊन जणू एक अभेद्य भिंत उभी केली.
काही प्रमाणात आपल्यासारखे प्रश्न असलेले बाकीचे देश काय करत आहेत? अमेरिकेतील टेक्सास महाराष्ट्रासारखेच कोरडे राज्य. इथेदेखील ‘ज्यांच्याकडे पंप मोठा त्यांना पाणी जास्त’ हा भूजलाची आणि आसपासच्या विहिरींची राखरांगोळी करणारा खाक्या आहेच. पण इथल्या ‘वॉटर डेव्हलपमेंट बोर्ड’ने दरवर्षी पाण्यासाठी उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या संस्थांचा गौरव करायचे ठरवले आणि या वर्षीचा सन्मान एका छोटय़ा शाळेला मिळाला जी आपले जवळपास ९० टक्के पाणी पुनप्र्रक्रिया करून वापरते आणि असे करताना सायप्रस क्रीक आणि ट्रिनिटी अ‍ॅक्विफर (जलधर) यांच्या संवर्धनात खारीचा वाटा उचलते. यामागचा विचार आहे ‘वन वॉटर’ – म्हणजे पिण्याचे पाणी, वापरलेले पाणी, पाऊस आणि वापरात येणारे पाणी यांचे एकात्मिक व्यवस्थापन. इथे मागच्याच वर्षी पाणीवापराचा आराखडा ठरवला गेला- तोही दोनपाच नव्हे, येत्या १०० वर्षांचा आहे. त्यात हवामान बदल, पाण्याची मागणी कमी आणि पुनर्वापर अधिक करणे हे मोठे भाग आहेत, फक्त ‘पुरवठा वाढवणे’ हे नाही. यावर काम करणाऱ्या संस्थेच्या अभ्यासकांनी मला सांगितले : ५० वर्षांपूर्वी वाटले होते की टेक्सासला महाकाय पाणी प्रकल्पांवाचून पर्याय नाही; पण आज त्यांची गरज नाही. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे राज्यातील १८ विद्यापीठे पाणीप्रश्नावर वर्षांनुवर्षे काम करताहेत. असे महाराष्ट्रात घडले तर अनेक विद्यार्थ्यांना कित्येक नव्या संधी मिळू शकतील. एल पासोसारख्या वाळवंटात वसलेल्या शहरात तर ‘ग्रे पाणी’ काही तासांत प्रक्रिया करून परत वापरात येत आहे. फिनिक्ससारख्या रखरखीत शहरात लोकसंख्या ६२ वर्षांत सातपटीने वाढूनदेखील पाणीवापर तेव्हापेक्षा कमी केला आहे. जे शहर साठ वर्षांपूर्वी ७० टक्के भूजलावर अवलंबून होते त्याने आपला भूजलवापर ४० टक्के आणला आणि तब्बल तीन टक्के पाण्याचा पुनर्वापर होत आहे. तीन टक्के कमी वाटले तरीही मुंबई महानगर क्षेत्र जे लोकांना, जंगलांना विस्थापित करून धरणे बांधायच्या बेतात आहे, त्यातील काही श्रीमंत नगरपालिकांमध्ये कार्यक्षम मैलापाणी प्रक्रिया केंद्रही नाही.
यंदा अमेरिकेतली डेलावेअर नदी ‘रिव्हर ऑफ द इयर’ ठरली. दीड कोटी लोकसंख्येला पाणी पुरवणारी ही नदी ५० वर्षांपूर्वी मरणासन्न होती; पण आज- इतके उद्योग, शहरे, शेते सांभाळूनदेखील- तिचा मुख्य प्रवाह अमेरिकेतील सगळ्यात संरक्षित आहे. यामागे जसे कायदा, सरकार, पैसा, विज्ञान होते तसेच लोकांचे अथक परिश्रमदेखील होते आणि आहेत, याचे यथोचित कौतुक होत आहे.
भारतात गेली काही वर्षे ‘इंडिया रिव्हर्स वीक’ (साधारण नोव्हेंबरअखेर) साजरा होतो. यात आपण प्रत्येक राज्यातील नद्यांच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेतो आणि नद्यांवर उल्लेखनीय काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना ‘भगीरथ प्रयास सम्मान’ प्रदान करतो. तुमच्या आजूबाजूला नद्यांवर असे काम करणारे गट आहेत का? त्यांना नक्की या पुरस्कारासाठी ‘नॉमिनेट’ करा, त्यांच्या कामात जसे जमेल तसे सहभागी व्हा, त्यांना मदत करा. ही मदत आपण आपल्याला आणि आपल्या जगालाच करत आहोत. नद्यांचा उत्सव करणे तसेही आपल्याला नवे नाही.
लेखिका ‘साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या ‘ना नफा’ संस्थेसाठी काम करतात.
ईमेल : parineeta.dandekar@gmail.com
