परिणीता दांडेकर
भारताचे पर्यावरणीय कायदे डोळसपणे, कित्येक वर्ष खर्चून घडवलेले आहेत. असलेल्या कायद्यांपेक्षा मागास नवे कायदे आपण बनवू शकत नाही. असे असताना अभ्यासाला, आधुनिकतेला, लोकांच्या आवाजाला, स्वच्छ प्रश्नांना सरकारने इतके का घाबरावे? डोळस आणि सर्वसमावेशक विकास नको, म्हणून?
पाच वर्षांपूर्वी रणरणत्या उन्हात मी बीड जिल्ह्यातल्या खुंटेफळ धरणाच्या भिंतीसमोर उभी होते. बरोबर मच्छिंद्र थोरवे नावाचे अत्यंत साधे आणि कृतिशील शेतकरी होते. मागे धरण अधिकारी खुर्च्या टाकून बसले होते. आजवर अनेक चमत्कारिक धरणे बघूनही हे धरण विस्मयकरक होते. भर मैदानात एक महाकाय आडवी भिंत बांधली जात होती, जिच्या पुढे-मागे पाण्याचा टिपूसही नव्हता. कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाच्या या भागावर जवळपास ५०० कोटी रुपये खर्च झाले होते. (तोवर महाराष्ट्रातील अपूर्ण धरणांवर खर्च झालेल्या पैशाने आश्चर्य वाटेनासे झाले होते.) पण सगळ्यात अविश्वसनीय बाब म्हणजे, या प्रकल्पाचे काम पर्यावरणीय परवानगी न घेता सुरू झाले. १९८६ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे स्वच्छ उल्लंघन करून. या प्रकल्पाचा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अभ्यास (एन्व्हायर्न्मेंट इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस- इंग्रजी आद्याक्षरांप्रमाणे यापुढे ‘ईआयए’) पुणे विद्यापीठातील मातब्बर संस्थेने केला होता. तो करताना या संस्थेला सांगावेसे वाटले नाही की प्रकल्पाचे काम सुरू आहे (आणि त्यांचा अभ्यास एक फार्स आहे). ही बाब आम्ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या ध्यानात आणून दिली असता कामास स्थगिती देण्यात आली आणि पुढील परवानगी मिळेपर्यंत काम करणार नाही असे तत्कालीन जलसंपदा मंत्र्यांच्या स्वाक्षरीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. पुढील प्रक्रियेत या प्रकल्पाची केंद्रीय स्तरावर बऱ्यापैकी चाचणी झाली; जी महाराष्ट्रातच होणे अशक्य होते.
‘ईआयए’, जनसुनवाई, पर्यावरणीय परवानगी या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी आहेत. १९८६ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी ही कायद्याच्या राज्याची, सुशासनाची द्योतक आहे. पुढे आम्हाला असे आणखी काही प्रकल्प दिसले. जसे कोकणातील नरडवे धरण, टाळंबे धरण, ऊध्र्व तापी धरण, उजनीवरच्या अनेक उपसा सिंचन योजना, कर्नाटकातील आणि तेलंगणातील अनेक धरणे, इत्यादी- ज्यात बेकायदाच कामास सुरुवात झाली होती. यावर थोडी का होईना कारवाई मात्र होत होती, प्रकल्पबाधितांना, अभ्यासकांना कायदेबाह्य बाबी प्रकाशात आणता येत होत्या.
काही महिन्यांपूर्वी पर्यावरण मंत्रालयाने आणलेला ‘ईआयए’ अधिनियम २०२०चा मसुदा मात्र या तोडक्या-मोडक्या प्रक्रियेला अजूनच खिळखिळे करण्यासाठी आहे असे वाटते. सर्वप्रथम : भारतातील पर्यावरणीय अभ्यास आणि कायदे हे ‘विकासाच्या’ आड येतात असे मानणे अज्ञानमूलक आहे. धरणांचेच बघायला गेल्यास ‘पर्यावरणीय अभ्यासामुळे केंद्रीय मंत्रालयाने एखाद्या प्रकल्पास अनुमती नाकारली’ हे जवळपास घडलेले नाही. असे असताना किमान अपेक्षा म्हणजे जंगलावर, लोकांवर मूलभूत परिणाम होणाऱ्या प्रकल्पांचा कसून अभ्यास होईल, त्यांचे फायदे एका त्रयस्थ, पात्र गटाकडून तपासले जातील, स्थानिकांचे, अभ्यासकांचे प्रश्न ऐकून त्याची उत्तरे दिली जातील, काही गरजेचे अभ्यास केले जातील, पुढे जर कायदेशीर परवानगी मिळाली तर त्यातील सगळ्या अटींचे पूर्ण पालन होईल. हा झाला आदर्श; यातले फार कमी घडते. त्यामुळे २००६ च्या ‘ईआयए’ अधिनियमापेक्षा २०२० अधिनियम या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊन केला जाईल अशी आशा असणे गैर नाही. पण या सरकारने आल्याआल्याच, २०१४ मध्ये टीएसआर सुब्रमणियन यांच्या अध्यक्षतेखाली पर्यावरण कायदे खिळखिळे कसे केले जातील याचाच अभ्यास सुरू केला. २०२० ‘ईआयए’ अधिनियम मसुदा त्याचेच पुढचे पाऊल.
या ८३-पानी अधिनियमाची सुरुवातच बेकायदा काम ‘नियमित’ करण्याच्या सारवासारवीतून होते. यात म्हटले आहे की प्रकल्पाचे काम विनापरवाना सुरू झाले, तर त्याला दंड सुनावला जाईल. अंदाजे ५०००-१०,००० रुपये प्रतिदिन. बेकायदा कामाची सुरुवात झाली हे मात्र स्थानिक किंवा अभ्यासक सांगू शकणार नाहीत, तर प्रकल्प अधिकारी किंवा पर्यावरणीय अधिकारीच तसे सांगू शकतील!
कुठला प्रकल्प स्वत: सांगणार की ते विनापरवाना, बेकायदा काम करत आहेत? वाळू उपसा करणारे माफिया, हजारो कोटी मिळणारे धरण कंत्राटदार यांना प्रत्येक दिवसाचा पाच हजार रुपये दंड भरणे कितीसे अवघड आहे? मुळात संसदेच्या मंजुरीने अस्तित्वात आलेला १९८६ पर्यावरण कायदा कुठल्याही ‘अ‍ॅडजस्टमेंट’ला सामावून घेत नाही. असे काम करणे म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन आणि मग त्याची शिक्षा इतका साधा नियम आहे. पण ‘नियमितीकरण’ (रेग्युलरायझेशन) इथे घुसडल्याने प्रशासन/ अधिकारीवर्ग संसदेच्या कायद्यात ढवळाढवळ करत आहेत!
पुढे म्हटले आहे की केंद्र सरकारनुसार ‘व्यूहात्मक’ (स्ट्रॅटेजिक) महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा अभ्यास गुप्त ठेवण्यात येईल, त्याची कोणतीच माहिती स्थानिकांना किंवा अभ्यासकांना मिळणार नाही आणि त्याचे पूर्ण मूल्यमापन (अ‍ॅप्रेझल) होईलच असे नाही. आता ‘व्यूहात्मक’ प्रकल्प कोणते नक्की? तसे तर सगळेच प्रकल्प ‘व्यूहात्मक’ महत्त्वाचेच असतात. याचे निकष काय? केंद्रीय सरकार जे ठरवणार ते?
अनेक प्रकल्पांच्या जनसुनवाईमध्ये महत्त्वाचे मुद्दे मांडले जातात, खूपदा वातावरण तापते. जिल्हाधिकारी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीतील जनसुनवाई हा पर्यावरण कायद्याचा आणि आपल्या लोकतंत्राचा मोठा भाग आहे. तो सोपा, सोयीस्कर नसणारच. नव्या मसुद्यामध्ये मात्र, अधिकाऱ्यांना परिस्थिती अवघड वाटत असेल तर जनसुनवाई रद्द करण्याचा अधिकार आहे! म्हणजे लोकांचे ऐकले नाही की त्यांच्या समस्या आपोआप सुटतील, असे?
‘ईआयए’ अहवाल मिळाल्यानंतर ३० दिवसांत जनसुनवाई होत असते. हे अहवाल शेकडो पानी असतात, अनेकदा स्थानिक भाषांमध्ये नसतात, त्यांचा अनुवाद करणे बंधनकारक असले तरी ते होतेच असे नाही, ते समजायला क्लिष्ट असतात, अनेकदा बाधित जनता कार्यालयापासून दूर आणि अवघड ठिकाणी राहात असते. हिमाचल आणि अरुणाचलमध्ये अशी गावे मी बघितली आहेत. ३० दिवस हे त्यांना अभ्यास करायला, चर्चा करायला कमीच असतात. असे असताना नव्या अधिनियमात हा वेळ ३० चा २० दिवस केला गेला आहे! हजारो कोटींचे मोठे प्रकल्प, ज्यांचे बांधकाम अनेक वर्ष चालते, एकदा उभे राहिले की ज्यांचे ५० ते ६० वर्षे कमीत कमी आयुष्य असते: अशा प्रकल्पांचा अभ्यास करायला स्थानिकांचे १० दिवस कमी करण्यामागे नक्की कोणती विचारसरणी असेल?
अनेक प्रकारच्या प्रकल्पांना ‘ईआयए’ आणि जनसुनवाईपासून सूट मिळाली आहे, जसे २५ मेगावॉटच्या खालचे जलविद्युत प्रकल्प आणि १०,००० हेक्टरखाली कमांड असणारे सिंचन प्रकल्प. आता मेगावॉट कधीही प्रकल्पाचे परिणाम सांगू शकत नाही. २५ मेगावॉटहून कमी क्षमतेचे प्रकल्प जर बिनधोक वाटत असतील तर रायगडाच्या मागे असलेला आणि अनेक वर्षे अर्धवट राहिलेला काळ जलविद्युत प्रकल्प बघावा. अवघ्या १५ मेगावॉट वीजनिर्मितीसाठी ५५ मीटर उंच महाकाय धरण उभे होत आहे, ज्यातून पाच गावे बुडतील. यातून निर्माण होणारी वीज इतकी महाग असेल की आपल्या मंडळाला परवडणे अवघड. पण या धरणावर, त्याच्या परिणामांवर, विस्थापनावर स्थानिक किंवा अभ्यासक ‘२०२० चा मसुदा’ मंजूर झाल्यास कोणतेच प्रश्न उभे करू शकत नाही.
पाणीपुरवठा करण्यासाठीची धरणे पूर्वीच्या आणि आताच्या अधिनियमातूनही वगळली आहेत. मुंबईच्या आसपास १२ महाकाय धरणे होत आहेत, ज्याने ६००० हेक्टर जंगल बुडणार आणि लाखभर आदिवासी विस्थापित होणार. पण आपल्या शहरांना ते पाणी पाहिजे म्हणून आपल्याला त्यांचे आवाज ऐकायचे नाहीत, ते आणि आपण काय गमावणार त्याचा अभ्यास करायचा नाही. ठाण्याजवळच्या काळू आणि शाई धरणबाधित क्षेत्रातील जंगले आणि गावे बघितली तर यांचा अभ्यासच होऊ नये, या लोकांनी बोलूच नये असे आपण म्हणणार नाही. अमेरिकेमध्ये पर्यावरणीय मान्यता काही वर्षांसाठीच मिळते, त्यापुढे परत नवे अभ्यास करून नवी मान्यता घ्यावी लागते.
भारताचे पर्यावरणीय कायदे डोळसपणे, कित्येक वर्ष खर्चून घडवलेले आहेत. आपण अनेक आंतरराष्ट्रीय करार व समझोत्यांचे (ट्रीटी, अ‍ॅग्रीमेंट) सदस्य आहोत. आपण ‘प्रिन्सिपल ऑफ नो रिग्रेशन’ मान्य केले आहे, म्हणजे असलेल्या कायद्यांपेक्षा मागास नवे कायदे आपण बनवू शकत नाही.
असे असताना अभ्यासाला, आधुनिकतेला, लोकांच्या आवाजाला, स्वच्छ प्रश्नांना सरकारने इतके का घाबरावे? जेव्हा हवामान बदल, २०१९ चा महाराष्ट्रातील पूर किंवा २०१३ चा उतराखंड पूर अशी संकटे, दुष्काळ, जैवविविधतेचा ऱ्हास या घटना गडद होत आहेत तेव्हा गरज नेमकी कशाची? आपले अभ्यास आणि प्रयत्न वाढवण्याची की त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची?
डोळस आणि सर्वसमावेशक विकासाचे आपण समर्थक असाल, तर आपण सरकारला या २०२० ‘ईआयए’ मसुद्यात बदल करण्याचे आवाहन करण्याचा विचार करा. अंतिम तारीख ११ ऑगस्ट. Email: eia2020-moefcc@gov.in
लेखिका ‘साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या ‘ना नफा’ संस्थेसाठी काम करतात.
ईमेल : parineeta.dandekar@gmail.com
