बराक ओबामांनी इस्रायल आणि पॅलेस्टाइनच्या तीन दिवसांच्या भेटीत इस्रायलला चुचकारले की फटकारले, यावर इस्रायली तज्ज्ञांचे एकमत नाही. इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी पॅलेस्टिनींच्या भूमीवर बेने इस्रायलींच्या किंवा ज्यूंच्या वसाहती बांधण्याचा आक्रमक कार्यक्रम तात्पुरता स्थगित केला आहे. एवढे करूनसुद्धा पॅलेस्टिनींचा हिंसाचार कमी होत नाही, असे इस्रायलचे म्हणणे आहे आणि ओबामांनी अप्रत्यक्षपणे का होईना, ही इस्रायली बाजू मान्य केली, असा निष्कर्ष काही तज्ज्ञांनी काढला आहे. इतके टोकाला न जाणारे बाकीचे विश्लेषक, ओबामांनी इस्रायलींनाही काही बाजू असू शकते अशी भूमिका कधी नव्हे ती घेतली, एवढय़ावरच खूश आहेत. मात्र ओबामांवर या प्रकारे खूश होण्याचे कारण नसून उलट नेतान्याहूंना त्यांनी कोणत्या कानपिचक्या दिल्या हे महत्त्वाचे ठरते, असा आणखी काही तज्ज्ञांचा सूर आहे. त्यामुळे तज्ज्ञ मंडळींनी घातलेला हा विश्लेषणांचा घोळ पूर्णत: बाजूला ठेवून आणि त्रयस्थपणेच ओबामांच्या इस्रायल-भेटीचे फलित पाहण्यासाठी ओबामा या भेटीत बोलले काय आणि त्यांनी केले काय हे दोन्ही पाहावे लागेल. कोणत्याही नेत्यांना त्यांचे प्राधान्यक्रम बाजूला ठेवून बदल घडवावासा वाटत नसतो. जनमताचा रेटाच प्राधान्यक्रम बदलण्यासाठी कारणीभूत होत असतो हे लक्षात घेऊन तुम्ही तुमच्या नेत्यांवर तसा रेटा आणला पाहिजे, असे खुले आवाहन ओबामा यांनी इस्रायली तरुणांपुढे केले. या तरुणांना ज्यू समाजाची देशविहीन अवस्था वगैरे केवळ आज्यापणज्यांच्या आठवणींमधूनच माहीत आहे आणि हे सारे सक्तीने सैन्यात जात असले, तरी कधी एकदा तो जुलमाचा सॅल्यूट संपतो आणि मजा मारायला मोकळे होतो असे यांना झालेले असल्याची साक्ष भारतातही गोवा अथवा हिमाचल प्रदेशात मिळत असते. या भाषणातून नेतान्याहूंच्या युद्धखोरीवर आणि एकंदरीत उजव्या इस्रायलींच्या अहंमन्यतेवर जाहीर टीका करण्याची संधी असूनही ओबामांनी ती साधली नाही. अमेरिकेत नेतान्याहूंना भेटच नाकारणाऱ्या ओबामांनी या अहंमन्य राजकारणावरील नापसंती वेळोवेळी दाखवली होती, तसे या वेळी झालेले नाही. ओबामा इस्रायलमध्ये नेतान्याहूंना किमान तीनदा भेटले. अमेरिकी लवाजम्यासह ते पॅलेस्टिनींच्या भूमीतही गेले, तेथील प्रमुख महमूद अब्बास यांना भेटले आणि इस्रायलने या भागाभोवती किती तपासणी नाके आणि किती तटबंद्या उभारल्या आहेत, हेही ओबामांसोबतच्या चित्रवाणी कॅमेऱ्यांनी जगाला दाखविले. मात्र अब्बास यांना आणि पॅलेस्टिनींच्या अडेलपणाला ओबामांनी उघडच फैलावर घेतले. आपल्या मागण्या १०० टक्केच अथवा ९५ टक्के तरी पूर्ण झाल्याच पाहिजेत असे वाटत असते, परंतु स्वत: अजिबात तडजोड करायची नसते, हे ओबामांनी सुनावले आहे. यानंतर शनिवारी याच अब्बास यांना ओबामा प्रशासनातील नवे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी भेटले. अब्बास यांच्याकडून इस्रायलशी औपचारिक चर्चेचे प्राथमिक आश्वासन मिळवूनच ते नेतान्याहूंनाही भेटले. पाठपुरावा सुरू झाल्याचे चित्र त्यातून दिसले. परंतु अमेरिकी मध्यस्थीच्या मर्यादा ओळखूनच ओबामा यांना पावले उचलावी लागणार. जनमत- प्राधान्यक्रमांत बदल-तडजोडीची तयारी ही ओबामांची भाषा तरुणांना आवडली, परंतु प्रसारमाध्यमांतून तेथे तयार झालेला ओबामाभेटीचा उन्माद ओसरल्यावर हे शब्द निव्वळ आदर्शवादी वाटू शकतात. तसे व्हायचे नसेल तर दोन्ही देशांशी संपर्क ठेवणे आणि गोडीगुलाबीतूनच चर्चेला अनुकूल वातावरण तयार करणे, एवढेच अमेरिकेच्या हाती आहे. अमेरिकेची मर्जी राखण्यासाठी आता कुणी शांतता करार करणार नाही, त्यामुळे अमेरिकेपुढे हाच एक इलाज उरला आहे.
