मुंबई आणि उपनगरांत लाखाहून अधिक सदनिका ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत असतानाही सरकारच्या मालमत्ता दरकोष्टकांत मात्र संपत्तीचे दर चढेच आहेत. अर्थशास्त्रातील साधा नियम घरबांधणी क्षेत्राला लागू होत नाही. कारण या सगळय़ाच्या मुळाशी असलेला बेहिशेबी पैसा.. त्याबद्दल कोणालाच काही वाटेनासे झाल्याचे दिसते.
अर्थशास्त्राचे सर्व नियम शीर्षांसन करून उलटे कसे आणि कोठे टांगले जातात हे पाहावयाचे असेल तर आपल्याकडील बांधकाम व्यवसायाचा दाखला देता येईल. या संदर्भातील सविस्तर वृत्तान्त आम्ही दोन दिवस प्रसिद्ध केला. त्यातील तपशील पाहता घरबांधणी क्षेत्रात नक्की चालले आहे काय, असा प्रश्न पडावा. सालाबादप्रमाणे नववर्षदिनी मालमत्ता दरांचे प्रमाण दर्शवणारे सरकारी कोष्टक हे त्याचेच निदर्शक आहे. या कोष्टकाप्रमाणे राज्यभरातील वेगवेगळ्या ठिकाणच्या मालमत्ता दरांत वाढ नोंदवण्यात आली आहे. परंतु ही यंदाची मालमत्ता दरवाढ खरी किती असा प्रश्न पडावा. याचे कारण बाजारात एखाद्या वस्तूस उठाव नसला तर तिचे दर घटतात. अर्थशास्त्रातील हा साधा नियम घरबांधणी क्षेत्रालाही लागू व्हायला हवा. परंतु आपल्याकडे घडते ते उलटेच. गेल्या वर्षभरातील परिस्थिती ही की एकटय़ा मुंबई आणि उपनगरांतून लाखांहूनही अधिक सदनिका ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. देशातील चार महानगरे आणि त्यांच्या आसपासच्या प्रदेशाचा विचार केल्यास साधारण १७ लाख घरे बांधून तयार आहेत आणि ती घ्यायला कोणी तयार नाही. याचे एकमेव कारण म्हणजे घरांच्या न परवडणाऱ्या किमती. सर्वसाधारणपणे उत्पादनांना उठाव नसेल तर उत्पादक आपला माल खपला जावा यासाठी आकर्षक योजना जाहीर करतात वा सवलती देतात. परंतु हा नियम पाळण्याची वेळ बिल्डर जमातीवर आपल्याकडे कधीच येत नाही. वास्तविक बिल्डरांनी बांधलेली घरे घेणारा ग्राहक ती स्वत:च्या कमाईतून घेत असतो. त्यासाठी बँकांकडून कर्जे काढतो. ही कर्जफेड करणे हेच बऱ्याचदा नोकरदाराच्या आयुष्याचे भागधेय बनून जाते. परंतु सध्याच्या काळात यालाच नख लागले असून घरकर्जाची परतफेड करणेदेखील अनेकांना अशक्य होऊ लागले आहे. अशी ७,७०० कोटी रुपयांची प्रचंड कर्जे बुडीत खाती निघाली असल्याचे बँकांनी जाहीर केलेल्या तपशिलावरून दिसून येत असून या रकमेच्या वसुलीसाठी या घरांचा लिलाव करणे हाच एक पर्याय बँकांसमोर राहिलेला आहे. यातही महाराष्ट्राचे मोठेपण असे की या बुडीत कर्जातील सर्वात मोठा वाटा महाराष्ट्राचाच आहे. राज्यभरातील २४९२ निवासी प्रकल्पांतील ८३८ कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड महाराष्ट्रातील ग्राहकांकडून होऊ शकलेली नाही. ही झाली सर्वसाधारण ग्राहकाच्या निवासी घरांबाबतची परिस्थिती. याच्याच जोडीला ५६३ व्यापारी संकुलांतीलही ८४२ कोटी रुपयांचे कर्ज बुडणार हे नक्की आहे. त्याच्या वसुलीसाठीही बँकांना त्या संपत्तींवर टाच आणावी लागणार आहे. याचा अर्थ असा की एकटय़ा महाराष्ट्रातच १६८० कोटी रुपयांची भरभक्कम कर्जे बुडीत खाती निघाली आहेत. म्हणजे नवीन घरांना ग्राहक नाही आणि ज्यांनी ती घेतली आहेत त्यांच्याकडे कर्जफेडीची ऐपत नाही. आणि या पाश्र्वभूमीवर विरोधाभास हा की तरीही राज्य सरकारच्या मालमत्ता दरकोष्टकांत संपत्तीचे दर मात्र ऊध्र्वदिशेला.
या संदर्भात आणखी एक बाब महत्त्वाची. डिझेल, पोलाद आणि सिमेंट या तीन घटकांचा वापर हा अर्थव्यवस्थेच्या गतीशी निगडित असतो. म्हणजे या तिन्हींचा एकत्र वा तिघांपैकी एकाचाही वापर घटला तरी अर्थव्यवस्था मंदीच्या दिशेने निघाल्याचे मानले जाते. गेली दहा वर्षे, म्हणजे २००३ पासून, डिझेलच्या दरात सरासरी ६ ते ८ टक्के इतकी वाढ होत होती. यंदा डिझेलच्या वापरात तर घटच झाली आहे. डिझेलच्या दरावरील उठलेले नियंत्रण जसे यास कारणीभूत आहे तसेच, किंबहुना त्यापेक्षाही अधिक मोठे कारण आहे ते अर्थव्यवस्थेच्या गतिशून्यतेस. डिझेलवरील दर नियंत्रण उठवले गेल्यामुळे २०१३ साली वर्षभरात डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर सहा रुपये इतकी घसघशीत वाढ झाली. एका बाजूला ही दरवाढ आणि दुसरीकडे त्यास तोंड देण्यासाठी उत्पादन वाढते म्हणावे तर तसेही नाही. परिणामी डिझेलचा वापर घटणे ओघाने आलेच. मालवाहतूक, शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असणारे ट्रॅक्टर आदींत इंधन म्हणून डिझेलचाच वापर होत असतो. या तिघांतील उर्वरित दोन घटक, म्हणजे पोलाद आणि सिमेंट, हे घरबांधणीशी संबंधित असतात. परंतु इतके सर्व घटक प्रतिकू ल आहेत म्हणून घरांच्या किमती कमी होत आहेत असे म्हणावे तर तीही परिस्थिती नाही. एखाद्यास घरकर्जाचा भार झेपेनासा झाला तर तो ग्राहक बँकेकडे जातो आणि हात बांधून कर्ज परतफेडीच्या हप्त्यांची पुनर्बाधणी करण्याची विनंती करतो. ही प्रचलित पद्धत आणि तीत बँकाही ती विनंती मान्य करतात. कारण पूर्ण रक्कम बुडण्यापेक्षा त्यातील काही भाग तरी वसूल करता आला तर बरा, असाच त्यांचा विचार असतो. परंतु इतकी सारी घरे पडून आहेत, गुंतवणूक अडकून आहे आणि नवीन ग्राहक तर दृष्टिपथात नाही अशी आपल्याकडील परिस्थिती असताना एकाही बिल्डरला आर्थिक अडचण आहे, असे दिसत नाही. अशी परिस्थिती केव्हा उद्भवू शकते? केलेल्या गुंतवणुकीचा कोणताही हिशेब द्यावा लागत नसेल तर! याचा सरळ अर्थ इतकाच की घरबांधणी व्यवसायात झालेली गुंतवणूक ही बऱ्याच प्रमाणात हिशेब द्यावा लागणार नाही अशा पैशातून झालेली आहे.
या पाश्र्वभूमीवर पाच वर्षांपूर्वी अमेरिकेत काय घडले ते पाहावयास हवे. तेथील घरबांधणी व्यवसाय अशाच परिस्थितीत अडकलेला होता आणि त्या वेळी ग्राहक ते बिल्डर या सर्वाच्याच लाखाचे हजार झाले. अनेकांनी आपली घरे खरेदी किमतीपेक्षा किती तरी कमी रकमेत विकली आणि त्यामुळे अशांच्या कर्जपुनर्रचनेची जबाबदारी बँकांवर येऊन पडली. बँकांना ते करावे लागले. कारण एका अर्थाने परिस्थितीने असे वळण घेण्यात बँकांचाही हातभार होता. आपल्याकडून अधिकाधिक कर्जे दिली जावीत, अधिक व्यवसाय व्हावा या हेतूने बँकांनी कर्जे ही खिरापतीसारखी वाटली आणि ज्यांच्या परतफेडीच्या ऐपतीविषयी शंका आहे त्यांनाही कर्जे घेण्यासाठी भरीस घातले. पुढे हे सगळेच अंगाशी आले आणि हे कर्जवाटप आणि वसुलीचे नाटक निभावता न आल्याने अनेक बँका गाळात गेल्या. या सगळ्या प्रक्रियेत घरांच्या किमती अमेरिकेत पत्त्याच्या बंगल्यासारख्या कोसळल्या. परंतु आश्चर्य हे की तशीच परिस्थिती आपल्याकडे असली, तरी बिल्डर आणि घरांच्या किमती यांच्या केसालाही येथे धक्का लागल्याचे दिसत नाही. याचा अर्थ या सगळ्याच्या मुळाशी हिशेबात नसलेला पैसाच असून त्याबद्दल कोणालाच काही वाटेनासे झाल्याचे दिसते.
अण्णा हजारे यांचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन ऐन जोमात असताना त्यांना येऊन मिळालेले कपालभातीकार बाबा रामदेव आदी मंडळींनी स्विस बँकांत अडकलेला काळा पैसा भारतात परत आणण्याची टूम काढली होती. या मंडळींच्या अर्थजाणिवांचा आवाका लक्षात घेता ते ठीकच होते. परंतु या मंडळींना हे सांगावयास हवे की त्यांच्या मनात असलेला काळा पैसा हा स्विस बँका आदी ठिकाणी नसून तो आपल्या आजूबाजूंच्या उंच मनोऱ्यांच्या रूपाने व्यवस्थेच्या छाताडावर पाय रोवून उभा आहे. सर्व यमनियम, अर्थकारण डावलून उभ्या राहिलेल्या या इमारती म्हणजे या काळ्या पैशाची कलेवरे असून त्यावर जोपर्यंत काही उपाय केला जात नाही तोपर्यंत सरकारचे ताजे दरकोष्टक हे निर्थक ठरते.
