भारतीय क्रिकेटमधील सत्तासंघर्षांचे आणखी एक नाटय़ राजस्थान क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने क्रिकेटरसिकांची करमणूक करीत आहे. गेली काही वष्रे जगमोहन दालमिया, इंदरजीतसिंग बिंद्रा, शरद पवार, एन. श्रीनिवासन, ललित मोदी या सत्ताधुरिणांच्या महत्त्वाकांक्षी विचारधारेवर भारतीय क्रिकेटची वाटचाल सुरू आहे. समस्त भारतीय क्रिकेटवर राज्य करणाऱ्या या सत्ताधीशांनी साक्षात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेलाही आपल्या दावणीला बांधले आहे. राजस्थान क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षपदावर बीसीसीआयने बंदी घातलेल्या ललित मोदी यांची निवड झाल्याचे मंगळवारी सकाळी समजताच मग बीसीसीआयने तातडीने या संघटनेचीच मान्यता निलंबित ठेवण्याची कारवाई केली आहे आणि दरम्यानच्या काळात राजस्थानमधील क्रिकेटचे नुकसान होऊ नये, म्हणून प्रभारी समितीकडे सूत्रे दिली आहेत. आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण जाईल. कदाचित राजस्थान क्रिकेट असोसिएशनवरील हे शुक्लकाष्ठसुद्धा संपेल. गेल्या वर्षी आयपीएल स्पॉट-फिक्सिंग आणि सट्टेबाजी प्रकरण जगासमोर आले आणि त्यानंतर श्रीनिवासन तसेच क्रिकेटमधील भ्रष्टाचाराचा काळा चेहरा जगासमोर आला. आर्थिक गणिते साधून आयपीएल यशस्वी करणाऱ्या या सत्ताधीशांच्या पापाचा घडा भरला, तरी त्यांचा आपसातील सत्तासंघर्ष शमण्याची चिन्हे नाहीत. मोदी यांच्यावर आर्थिक घोटाळ्यांमुळे बीसीसीआयने बंदी घातली, पण ‘स्वायत्त संघटना’ म्हणून देशातील क्रीडा नियमावलींशी बांधीलकी न जपणाऱ्या बीसीसीआयला यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयापुढे मात्र नाक घासावे लागले होतेच.. ‘अनधिकृत’ बिहार क्रिकेट असोसिएशनचे सचिव आदित्य वर्मा यांनी न्यायालयीन लढाई लढून बीसीसीआयला चांगलेच वठणीवर आणले होते. एन. श्रीनिवासन यांना अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हावे लागले आहे, तर दुसरीकडे क्रिकेट स्वच्छतेच्या मोहिमेंतर्गत आयपीएल भ्रष्टाचाराची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाने हाती घेतली आहे. तरीही श्रीनिवासन यांचा रुबाब अजून उतरलेला नाही. राजीव शुक्ला, संजय पटेल आदी हुकमी मोहऱ्यांनिशी ते अजूनही आपल्या चाली खेळत आहेत, परंतु गेल्या काही वर्षांतील या कथित भ्रष्टाचारांमुळे क्रिकेटरसिकांचा क्रिकेटव्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आणि आयपीएलचे सामने खरेखुरे की पूर्वलिखित नाटय़च, या शंकेनेच जोर धरला. आयपीएलच्या लोकप्रियतेमध्ये विलक्षण घट झाल्याचे एकीकडे स्पष्ट होत असताना, बीसीसीआय मात्र आयपीएलने स्टेडियम आणि सोशल मीडियामध्ये किती यश मिळवले, हेच मांडण्यात मश्गूल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीप्रसंगी बीसीसीआयला दिलेल्या निर्देशांच्या आधारेच मोदी यांची निवड घटनाबाह्य़ ठरवण्यासाठी आता राजस्थान क्रिकेट असोसिएशनला निलंबित केले आहे. आता दोन्ही पक्षकार न्यायालयीन लढाई लढून एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करतील. मोदींची राजस्थान क्रिकेट असोसिएशनवर २००४मध्ये झालेली निवडही वादग्रस्तच होती. लगोलग बीसीसीआयचे अध्यक्ष २००८मध्ये आयपीएलचे स्वप्न त्यांनी प्रत्यक्षात उतरवले. व्यवहारांच्या अपारदर्शकपणामुळेच मोदी आणि शशी थरूर वाद झाला, तेव्हा थरूर यांनी मंत्रिपद गमावले, तर मोदी यांच्यावर गोपनीयतेच्या भंगाचा आरोप बीसीसीआयने ठेवला. तिथून पुढे श्रीनिवासन गट शिरजोर असलेल्या बीसीसीआयने येनकेनप्रकारेण मोदींची कारकीर्द संपुष्टात आणण्याचा विडाच उचलल्याचे दिसले. अर्थ-मदांधांच्या या सत्तासंघर्षांच्या खेळापायी, क्रिक्रेटरसिकांनी स्वायत्तता वगैरे विसरून सर्वोच्च न्यायालयावरच विश्वास ठेवावा, अशी परिस्थिती आजही दिसते आहे.
