पाकिस्तानचे नवनियुक्त पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी विजयानंतर केलेली वक्तव्ये भारताला आशादायी वाटण्याचे काहीही कारण नाही. अशी वक्तव्ये करण्याची परंपराच आहे आणि सीमेपलीकडील दहशतवाद थांबवण्याबाबत किंवा पाकिस्तानी लष्कराला लोकनियुक्त सरकारच्या काबूत ठेवण्याबाबत पाकिस्तानी राज्यकर्ते अपयशीच ठरतात, हेच वारंवार उघड झाले आहे..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ)चे नेते नवाझ शरीफ पाकिस्तानात पंतप्रधानपदाची तिसऱ्यांदा धुरा सांभाळणार आहेत. निवडणुकांमध्ये शरीफ यांच्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. शरीफ यांनी निवडणुकीतील विजयानंतर लगेचच भारताविषयीच्या आपल्या शांतता आणि मित्रत्वाच्या धोरणाची घोषणा केली. त्यानुसार काश्मीरचा प्रश्न शांततेच्या मार्गाने सोडवण्यासाठी, पाकिस्तानची भूमी इतर राष्ट्रांत दहशतवादी कृत्ये करण्यासाठी वापरू न देण्याविषयी, २६/११च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या फेरचौकशीसाठी त्यांचे शासन प्रयत्न करेल, अशा घोषणा त्यांनी केल्या. एवढेच नाही तर गेल्या रविवारीच त्यांनी भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधून सिंग यांना आपल्या शपथविधीला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रणही देऊन टाकले. शरीफ यांच्या या घोषणांमुळे भारत-पाकिस्तान संबंधात एक नवीन अध्याय लिहिला जाईल, असे युक्तिवाद अनेक अभ्यासकांनी करायला सुरुवात केली. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारून नऊ वर्षे उलटून गेली तरी अद्यापही पाकिस्तानला भेट दिलेली नाही. त्यामुळे शरीफ यांनी दिलेल्या मित्रत्वाच्या हाकेला प्रतिसाद देत सिंग यांनी शरीफ यांच्या शपथविधीला उपस्थित राहावे, अशीही मागणी अनेकांकडून करण्यात आली. तथापि, शरीफ यांच्या भारताविषयीच्या मैत्री आणि शांततेच्या या घोषणांनी आपण हुरळून जाता कामा नये. याउलट आता अतिशय सावध आणि दक्ष राहण्याची भारताला गरज आहे.
संरक्षण धोरणावर लष्कराची पकड
पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे २००८ मध्ये ज्या वेळी पाकिस्तानमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला अशाच प्रकारचे बहुमत मिळाले; त्या वेळी या पक्षाचे नेते आसिफ अली झरदारी यांनीही भारताविषयी मैत्री आणि शांततेचे धोरण घोषित केले होते. या घोषणेनंतर काही महिन्यांतच मुंबईवर भीषण दहशतवादी हल्ला झाला होता. झरदारी यांनी त्या वेळी केलेल्या घोषणांपैकी एकाही घोषणेवर अंमल झाला नाही. गिलानी व झरदारी यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात काश्मीरचा प्रश्न सोडवण्याच्या दिशेने, सीमापार दहशतवाद थांबवण्यासाठी कोणतेही ठोस उपाय पाकिस्तानकडून झाले नाहीत. यातून एकच अर्थ स्पष्ट होतो की, भारताविषयी पाकिस्तानातील राजकीय नेतृत्वाकडून मैत्री आणि सहकार्याच्या कितीही घोषणा झाल्या तरी, त्या निव्वळ पोकळ असतात. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे भारताविषयी पाकिस्तानचे धोरण निर्धारित करण्यात तेथील राजकीय नेतृत्वाला कोणतेही अधिकार नाहीत. भारत, अमेरिका, चीन आणि इराण या राष्ट्रांसंबंधी पाकिस्तानचे धोरण ठरवण्याचा अधिकार पाकिस्तानी लष्कराला आहे. या विषयीचे सर्व निर्णय हे इस्लामाबादमध्ये घेतले जात नाही तर ते रावळपिंडीत घेतले जातात. पाकिस्तानातील शासनाला त्यात लुडबुड करू दिली जात नाही. म्हणूनच शरीफ आता मैत्री आणि सहकार्याच्या कितीही घोषणा करत असले तरी जोपर्यंत पाकिस्तानी लष्कराची त्याला अधिमान्यता मिळत नाही तोपर्यंत अशा घोषणा पोकळच ठरतील. पाकिस्तानमधील राजकीय सत्ता ही केवळ तेथील राजकीय नेतृत्वाच्या हाती नाही. पाकिस्तानात सत्तेची प्रमुख तीन केंद्रे आहेत. त्यामध्ये पाकिस्तानातील राजकीय पक्ष, लष्कर आणि धर्मगुरूंचा समावेश होतो. पाकिस्तानच्या ६५ वर्षांच्या राजकीय इतिहासात ४० वर्षांहून अधिक काळ पाकिस्तानने लष्करी राजवटीत घालवला आहे. पाकिस्तानी लष्कराने आत्तापर्यंत १० वेळा लोकप्रतिनिधींना मागे सारून पाकिस्तानची सत्ता काबीज केली आहे. गेल्या दशकात तर पाकिस्तानात लष्कराची ताकद जबरदस्त वाढली. अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविरुद्ध सुरू केलेल्या मोहिमेचे पहिले पाऊल अफगाणिस्तानात पडले. त्यानंतर अमेरिकेकडून प्राप्त झालेल्या पाठिंब्याच्या आधारावर पाकिस्तानात लष्कराची पकड अधिक मजबूत झाली. पाकिस्तानात २००८ पासून जरी लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले शासन टिकून असले आणि लोकशाही मार्गानेच सध्याचा सत्ताबदल घडून आला असला तरी त्यामुळे लष्कराचे महत्त्व पाकिस्तानात कमी झाले आहे असे नाही. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणावरची लष्कराची पकड अद्यापही कायम आहे.
नवाझ शरीफ यांनी आपण लष्कर आपल्या नियंत्रणात ठेवू, असेही ताज्या विजयानंतर सांगितले. हीदेखील निर्थक घोषणाच. पाच वर्षांपूर्वी आसिफ अली झरदारी यांनीही अशाच स्वरूपाची घोषणा केली होती. आपण पाकिस्तानाची गुप्तहेर संघटना(आयएसआय)ला आपल्या नियंत्रणात ठेवू, असे झरदारींनी सांगितले होते. तथापि त्यांनी वा पाकिस्तान सरकारने असे धाडस पाच वर्षांत केले नाही. नवाझ शरीफ यांच्या पुढील पाच वर्षांच्या काळात लष्कराचे महत्त्व आणखी वाढणार आहे. २०१४ नंतर ज्या वेळी अमेरिकी सैन्य अफगाणिस्तानातून माघारी येईल त्या वेळी निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कर पुन्हा पुढाकार घेईल. त्याचप्रमाणे पाकिस्तान अफगाणिस्तान सीमेवर गंभीर बनलेल्या फुटीरतावादी चळवळींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शरीफ यांना लष्कराची मदत घेण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.
नवाझ शरीफ यांचा पाकिस्तानातील राजकीय वाटचालीचा प्रवास पाहिला तर त्यांच्यावर कितपत विश्वास ठेवायचा याविषयी विचार करावा लागेल. शरीफ यांनी राजकारणातील आपले सुरुवातीचे धडे पाकिस्तानचे सर्वात खतरनाक लष्करी हुकूमशहा झिया-उल-हक यांच्या नेतृत्वाखाली गिरवले. झिया-उल-हक यांचा भारताच्या पंजाब राज्यातील फुटीरतावादी चळवळीला (खलिस्तानवादाला) पूर्ण पाठिंबा होता. सुरुवातीपासूनच शरीफ हे कट्टर उजव्या विचारसरणीचे पुरस्कर्ते म्हणून ओळखले जातात. सिपाह-इ-साहाबा तसेच लष्कर-ए-तैयबा या पाकिस्तानातील कडव्या अतिरेकी आणि मूलतत्त्ववादी संघटनांबरोबर शरीफ यांचे जुने संबंध आहेत. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीदरम्यान शरीफ यांच्या पक्षाने लष्कर-ए-झंगवी या पाकिस्तानातील मूलतत्त्ववादी संघटनेबरोबर युती केली होती. ही संघटना पाकिस्तानातील अल्पसंख्याक शिया पंथीयांच्या अमानुष कत्तलींना जबाबदार आहे. १९९३ साली ज्या वेळी शरीफ यांनी पहिल्यांदा पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली, त्या वेळी मुंबईत १९९३ची भीषण बॉम्बस्फोट मालिका घडली. शरीफ यांच्या दुसऱ्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकालात फेब्रुवारी १९९९ मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि शरीफ यांच्यात प्रसिद्ध लाहोर करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. त्यानंतर केवळ तीन महिन्यांनीच भारताच्या कारगिल क्षेत्रात पाकिस्तानी लष्कराकडून घुसखोरी झाली. पाकिस्तानच्या या विश्वासघातकी मोहिमेची संपूर्ण कल्पना शरीफ यांना होती, असे कारगिल दु:साहसाचे शिल्पकार आणि पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख परवेझ मुर्शरफ यांनी स्पष्ट केले आहे. शरीफ यांची ही राजकीय वाटचाल पाहता त्यांच्यात अचानक काही क्रांतिकारी बदल घडून येतील, अशी आशा बाळगणे पूर्णत: चुकीचे ठरेल.
पाकिस्तानात ज्या लष्कराचे, धार्मिक संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांचे प्राबल्य आहे, त्यांचा भारताबरोबर मैत्रीपूर्ण संबंधाला कायम विरोध आहे. या विरोधामुळेच भारताला पाकिस्तानकडून मोस्ट फेवर्ड नेशन्सचा विशेष अनुकूल दर्जा अद्याप प्राप्त झालेला नाही. या विरोधामुळेच पाकिस्तानातील यापूर्वीच्या शासनाला सर क्रीक आणि सियाचीनसंबंधीच्या भारताबरोबरच्या वादावर कोणताही तोडगा काढता आलेला नाही. भारताबरोबर शांतता आणि विश्वास निर्माण करण्याची प्रक्रिया खंडित व्हावी म्हणून प्रयत्न करणारे अनेक धार्मिक नेते नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधून निवडून आले आहेत. हे नेते शरीफ यांना भारताबरोबर मित्रत्वाचे संबंध प्रस्थापित करू देणार नाही. या नेत्यांचा विरोध न जुमानता शरीफ यांनी असा प्रयत्न केलाच तर एक तर शरीफ यांना आपली राजकीय सत्ता गमवावी लागेल नाही तर भारताला १९९३चा बॉम्बस्फोट किंवा १९९९च्या कारगिल विश्वासघातासारख्या प्रसंगांना सामोरे जावे लागेल. शरीफ यांच्या घोषणांमुळे भारताने हुरळून जाऊन घाईघाईने भारतीय पंतप्रधानांचा पाकिस्तान दौरा ठरवणे किंवा पाकिस्तानी सीमारेषेवरून सैन्यबळ घटवणे असे निर्णय न घेणेच बरे. याचा अर्थ पाकिस्तानच्या मैत्रीच्या पुढाकाराकडे भारताने पाठ फिरवावी असा नाही. पण पाकिस्तानबरोबर शांतता प्रक्रिया चालू ठेवत असतानाच दुसरीकडे भारताने गाफील राहून चालणार नाही. अतिशय वास्तविक आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनातून भारताने पाकिस्तानकडे पाहायला हवे. अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेने २०१४ पर्यंत सैन्य काढून घेतल्यानंतर पाकिस्तानातील लष्कर आणि धार्मिक मूलतत्त्ववादी संघटनांच्या भारतविरोधी कारवाया अधिकच वाढणार आहेत. त्यामुळे भारताने सुरुवातीपासूनच दक्ष राहायला हवे.
* लेखक राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक तसेच जागतिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल – skdeolankar@gmail.com
पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ)चे नेते नवाझ शरीफ पाकिस्तानात पंतप्रधानपदाची तिसऱ्यांदा धुरा सांभाळणार आहेत. निवडणुकांमध्ये शरीफ यांच्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. शरीफ यांनी निवडणुकीतील विजयानंतर लगेचच भारताविषयीच्या आपल्या शांतता आणि मित्रत्वाच्या धोरणाची घोषणा केली. त्यानुसार काश्मीरचा प्रश्न शांततेच्या मार्गाने सोडवण्यासाठी, पाकिस्तानची भूमी इतर राष्ट्रांत दहशतवादी कृत्ये करण्यासाठी वापरू न देण्याविषयी, २६/११च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या फेरचौकशीसाठी त्यांचे शासन प्रयत्न करेल, अशा घोषणा त्यांनी केल्या. एवढेच नाही तर गेल्या रविवारीच त्यांनी भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधून सिंग यांना आपल्या शपथविधीला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रणही देऊन टाकले. शरीफ यांच्या या घोषणांमुळे भारत-पाकिस्तान संबंधात एक नवीन अध्याय लिहिला जाईल, असे युक्तिवाद अनेक अभ्यासकांनी करायला सुरुवात केली. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारून नऊ वर्षे उलटून गेली तरी अद्यापही पाकिस्तानला भेट दिलेली नाही. त्यामुळे शरीफ यांनी दिलेल्या मित्रत्वाच्या हाकेला प्रतिसाद देत सिंग यांनी शरीफ यांच्या शपथविधीला उपस्थित राहावे, अशीही मागणी अनेकांकडून करण्यात आली. तथापि, शरीफ यांच्या भारताविषयीच्या मैत्री आणि शांततेच्या या घोषणांनी आपण हुरळून जाता कामा नये. याउलट आता अतिशय सावध आणि दक्ष राहण्याची भारताला गरज आहे.
संरक्षण धोरणावर लष्कराची पकड
पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे २००८ मध्ये ज्या वेळी पाकिस्तानमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला अशाच प्रकारचे बहुमत मिळाले; त्या वेळी या पक्षाचे नेते आसिफ अली झरदारी यांनीही भारताविषयी मैत्री आणि शांततेचे धोरण घोषित केले होते. या घोषणेनंतर काही महिन्यांतच मुंबईवर भीषण दहशतवादी हल्ला झाला होता. झरदारी यांनी त्या वेळी केलेल्या घोषणांपैकी एकाही घोषणेवर अंमल झाला नाही. गिलानी व झरदारी यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात काश्मीरचा प्रश्न सोडवण्याच्या दिशेने, सीमापार दहशतवाद थांबवण्यासाठी कोणतेही ठोस उपाय पाकिस्तानकडून झाले नाहीत. यातून एकच अर्थ स्पष्ट होतो की, भारताविषयी पाकिस्तानातील राजकीय नेतृत्वाकडून मैत्री आणि सहकार्याच्या कितीही घोषणा झाल्या तरी, त्या निव्वळ पोकळ असतात. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे भारताविषयी पाकिस्तानचे धोरण निर्धारित करण्यात तेथील राजकीय नेतृत्वाला कोणतेही अधिकार नाहीत. भारत, अमेरिका, चीन आणि इराण या राष्ट्रांसंबंधी पाकिस्तानचे धोरण ठरवण्याचा अधिकार पाकिस्तानी लष्कराला आहे. या विषयीचे सर्व निर्णय हे इस्लामाबादमध्ये घेतले जात नाही तर ते रावळपिंडीत घेतले जातात. पाकिस्तानातील शासनाला त्यात लुडबुड करू दिली जात नाही. म्हणूनच शरीफ आता मैत्री आणि सहकार्याच्या कितीही घोषणा करत असले तरी जोपर्यंत पाकिस्तानी लष्कराची त्याला अधिमान्यता मिळत नाही तोपर्यंत अशा घोषणा पोकळच ठरतील. पाकिस्तानमधील राजकीय सत्ता ही केवळ तेथील राजकीय नेतृत्वाच्या हाती नाही. पाकिस्तानात सत्तेची प्रमुख तीन केंद्रे आहेत. त्यामध्ये पाकिस्तानातील राजकीय पक्ष, लष्कर आणि धर्मगुरूंचा समावेश होतो. पाकिस्तानच्या ६५ वर्षांच्या राजकीय इतिहासात ४० वर्षांहून अधिक काळ पाकिस्तानने लष्करी राजवटीत घालवला आहे. पाकिस्तानी लष्कराने आत्तापर्यंत १० वेळा लोकप्रतिनिधींना मागे सारून पाकिस्तानची सत्ता काबीज केली आहे. गेल्या दशकात तर पाकिस्तानात लष्कराची ताकद जबरदस्त वाढली. अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविरुद्ध सुरू केलेल्या मोहिमेचे पहिले पाऊल अफगाणिस्तानात पडले. त्यानंतर अमेरिकेकडून प्राप्त झालेल्या पाठिंब्याच्या आधारावर पाकिस्तानात लष्कराची पकड अधिक मजबूत झाली. पाकिस्तानात २००८ पासून जरी लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले शासन टिकून असले आणि लोकशाही मार्गानेच सध्याचा सत्ताबदल घडून आला असला तरी त्यामुळे लष्कराचे महत्त्व पाकिस्तानात कमी झाले आहे असे नाही. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणावरची लष्कराची पकड अद्यापही कायम आहे.
नवाझ शरीफ यांनी आपण लष्कर आपल्या नियंत्रणात ठेवू, असेही ताज्या विजयानंतर सांगितले. हीदेखील निर्थक घोषणाच. पाच वर्षांपूर्वी आसिफ अली झरदारी यांनीही अशाच स्वरूपाची घोषणा केली होती. आपण पाकिस्तानाची गुप्तहेर संघटना(आयएसआय)ला आपल्या नियंत्रणात ठेवू, असे झरदारींनी सांगितले होते. तथापि त्यांनी वा पाकिस्तान सरकारने असे धाडस पाच वर्षांत केले नाही. नवाझ शरीफ यांच्या पुढील पाच वर्षांच्या काळात लष्कराचे महत्त्व आणखी वाढणार आहे. २०१४ नंतर ज्या वेळी अमेरिकी सैन्य अफगाणिस्तानातून माघारी येईल त्या वेळी निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कर पुन्हा पुढाकार घेईल. त्याचप्रमाणे पाकिस्तान अफगाणिस्तान सीमेवर गंभीर बनलेल्या फुटीरतावादी चळवळींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शरीफ यांना लष्कराची मदत घेण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.
नवाझ शरीफ यांचा पाकिस्तानातील राजकीय वाटचालीचा प्रवास पाहिला तर त्यांच्यावर कितपत विश्वास ठेवायचा याविषयी विचार करावा लागेल. शरीफ यांनी राजकारणातील आपले सुरुवातीचे धडे पाकिस्तानचे सर्वात खतरनाक लष्करी हुकूमशहा झिया-उल-हक यांच्या नेतृत्वाखाली गिरवले. झिया-उल-हक यांचा भारताच्या पंजाब राज्यातील फुटीरतावादी चळवळीला (खलिस्तानवादाला) पूर्ण पाठिंबा होता. सुरुवातीपासूनच शरीफ हे कट्टर उजव्या विचारसरणीचे पुरस्कर्ते म्हणून ओळखले जातात. सिपाह-इ-साहाबा तसेच लष्कर-ए-तैयबा या पाकिस्तानातील कडव्या अतिरेकी आणि मूलतत्त्ववादी संघटनांबरोबर शरीफ यांचे जुने संबंध आहेत. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीदरम्यान शरीफ यांच्या पक्षाने लष्कर-ए-झंगवी या पाकिस्तानातील मूलतत्त्ववादी संघटनेबरोबर युती केली होती. ही संघटना पाकिस्तानातील अल्पसंख्याक शिया पंथीयांच्या अमानुष कत्तलींना जबाबदार आहे. १९९३ साली ज्या वेळी शरीफ यांनी पहिल्यांदा पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली, त्या वेळी मुंबईत १९९३ची भीषण बॉम्बस्फोट मालिका घडली. शरीफ यांच्या दुसऱ्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकालात फेब्रुवारी १९९९ मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि शरीफ यांच्यात प्रसिद्ध लाहोर करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. त्यानंतर केवळ तीन महिन्यांनीच भारताच्या कारगिल क्षेत्रात पाकिस्तानी लष्कराकडून घुसखोरी झाली. पाकिस्तानच्या या विश्वासघातकी मोहिमेची संपूर्ण कल्पना शरीफ यांना होती, असे कारगिल दु:साहसाचे शिल्पकार आणि पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख परवेझ मुर्शरफ यांनी स्पष्ट केले आहे. शरीफ यांची ही राजकीय वाटचाल पाहता त्यांच्यात अचानक काही क्रांतिकारी बदल घडून येतील, अशी आशा बाळगणे पूर्णत: चुकीचे ठरेल.
पाकिस्तानात ज्या लष्कराचे, धार्मिक संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांचे प्राबल्य आहे, त्यांचा भारताबरोबर मैत्रीपूर्ण संबंधाला कायम विरोध आहे. या विरोधामुळेच भारताला पाकिस्तानकडून मोस्ट फेवर्ड नेशन्सचा विशेष अनुकूल दर्जा अद्याप प्राप्त झालेला नाही. या विरोधामुळेच पाकिस्तानातील यापूर्वीच्या शासनाला सर क्रीक आणि सियाचीनसंबंधीच्या भारताबरोबरच्या वादावर कोणताही तोडगा काढता आलेला नाही. भारताबरोबर शांतता आणि विश्वास निर्माण करण्याची प्रक्रिया खंडित व्हावी म्हणून प्रयत्न करणारे अनेक धार्मिक नेते नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधून निवडून आले आहेत. हे नेते शरीफ यांना भारताबरोबर मित्रत्वाचे संबंध प्रस्थापित करू देणार नाही. या नेत्यांचा विरोध न जुमानता शरीफ यांनी असा प्रयत्न केलाच तर एक तर शरीफ यांना आपली राजकीय सत्ता गमवावी लागेल नाही तर भारताला १९९३चा बॉम्बस्फोट किंवा १९९९च्या कारगिल विश्वासघातासारख्या प्रसंगांना सामोरे जावे लागेल. शरीफ यांच्या घोषणांमुळे भारताने हुरळून जाऊन घाईघाईने भारतीय पंतप्रधानांचा पाकिस्तान दौरा ठरवणे किंवा पाकिस्तानी सीमारेषेवरून सैन्यबळ घटवणे असे निर्णय न घेणेच बरे. याचा अर्थ पाकिस्तानच्या मैत्रीच्या पुढाकाराकडे भारताने पाठ फिरवावी असा नाही. पण पाकिस्तानबरोबर शांतता प्रक्रिया चालू ठेवत असतानाच दुसरीकडे भारताने गाफील राहून चालणार नाही. अतिशय वास्तविक आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनातून भारताने पाकिस्तानकडे पाहायला हवे. अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेने २०१४ पर्यंत सैन्य काढून घेतल्यानंतर पाकिस्तानातील लष्कर आणि धार्मिक मूलतत्त्ववादी संघटनांच्या भारतविरोधी कारवाया अधिकच वाढणार आहेत. त्यामुळे भारताने सुरुवातीपासूनच दक्ष राहायला हवे.
* लेखक राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक तसेच जागतिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल – skdeolankar@gmail.com
