एकदा धर्मसंघर्षांचा डाग लागला की तो लवकर पुसला जात नाही. बांगलादेशात याचा प्रत्यय यावा. मात्र त्यापायी तेथे दोन बेगमांच्या सुरू असलेल्या लढाईची पाश्र्वभूमी आणि सद्य:स्थिती भारतासाठी बरी नाही..
बांगलादेश आणि भारत या देशांत अस्वस्थता कशी नांदेल हे पाहणे हे पाकिस्तानी नेतृत्वाचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. त्यामुळे बांगलादेशातील विद्यमान घडामोडींबाबत आपण अधिक सजग असणे गरजेचे आहे. गेले काही आठवडे त्या देशात साचलेल्या खदखदीचे रूपांतर धर्माध आणि निधर्मी शक्ती यांच्यातील संघर्षांत झाले असून या संघर्षांची झळ आपल्याला लागणार आहे. १९७१ साली बांगलादेशाचे स्वतंत्र अस्तित्व आकाराला आल्यापासून पाकिस्तानसाठी बांगलादेशाचे अस्तित्व हे वाहती जखमच राहिलेले आहे. एका बाजूला काश्मीरच्या आघाडीवर सतत पत्करावी लागत असलेली नामुष्की आणि दुसरीकडे बांगलादेशची निर्मिती हे सहन करणे कोणाही पाकिस्तानी राजकारण्यास अवघड जाते. त्यामुळेच सध्या बांगलादेशातील निषेधांस जे धार्मिक वळण लागले त्यामागील कारणे समजून घ्यायला हवीत.
बांगलादेशाची निर्मिती व्हावी यासाठी शेख मुजीबुर रहेमान आदी प्रयत्न करीत होते तरी इस्लामी धर्मगुरूंचा मोठा गट या विरोधात होता. पाकिस्तानापासून फुटून निघाल्यास इस्लामी सत्ता अशक्त होईल असे मानणाऱ्या या गटास बांगलादेशचे स्वतंत्र होणे मान्य नव्हते. अशा गटाचे नेतृत्व जमात-ए-इस्लामी या धर्मवेडय़ा संघटनेने केले. या मंडळींचा अधिक संताप होण्याचे कारण म्हणजे बांगलादेशाच्या निर्मितीत भारताचा सक्रिय सहभाग होता. १९७१च्या युद्धात भारतीय लष्कराच्या चमकदार कर्तृत्वाने पाकिस्तानला चारी मुंडय़ा चीत केले आणि पाकिस्तानची दोन शकले होऊन बांगलादेशाची निर्मिती झाली. या युद्धात जमात-ए-इस्लामीच्या नेत्यांनी उघडपणे पाकिस्तानला मदत केली हा इतिहास आहे आणि तो रक्तलांच्छित आहे. जमातचे कार्यकर्ते आणि नेते यांनी थेट पाकिस्तानी लष्कराशी संधान बांधले आणि अनन्वित हिंसाचार घडवून आणला. त्याची तुलना दुसऱ्या महायुद्धात हिटलरच्या सैन्याने यहुदींवर केलेल्या अत्याचारांशीच होऊ शकेल. बांगलादेश सरकारच्या म्हणण्यानुसार या युद्धात ३० लाखांचे शिरकाण झाले. ही संख्या काहीशी अतिरंजित असली तरी आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या मते किमान पाच लाखांचे प्राण या संघर्षांत गेले, साधारण तेवढय़ाच लोकांना स्थलांतर करावे लागले आणि महिलांना अनन्वित हालअपेष्टांना तोंड द्यावे लागले. पाकिस्तानी लष्कर आणि जमातचे नेते यांनी केलेल्या लैंगिक अत्याचारांच्या कहाण्या आजही अंगावर काटा आणतात. या संघटनेच्या उपशाखांनीही पाकिस्तानी लष्करास उघड मदत केली. अखेर या सगळ्यांना पराभव पत्करावा लागला आणि भारतीय लष्कराच्या मदतीने बांगलादेशाची निर्मिती झाली. यास आणखी एक भारतीय परिमाण आहे आणि ते दुर्लक्षित आहे. ते म्हणजे मूळचे गोव्याचे असलेल्या मस्कारेन्हस या पत्रकाराचे लिखाण. कराचीत वास्तव्यास असलेल्या या मस्कारेन्हस यांनी लंडनच्या ‘द टाइम्स’ वृत्तपत्रात धाडसी लिखाणाद्वारे पाकिस्तानच्या बांगलादेशातील अमानुष अत्याचारांना पहिल्यांदा वाचा फोडली आणि जगाचे लक्ष या संघर्षांकडे गेले. तेव्हा इतक्या रक्तशिंपणानंतर सत्तेवर आलेले बांगलादेशचे निर्माते शेख मुजीबुर रहेमान यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्या घेतल्या जमात-ए-इस्लामीवर बंदी घातली आणि या संघटनेचा पाकिस्तानवादी म्होरक्या गुलाम आझम यास हाकलून दिले. त्याचे नागरिकत्वच रद्द करण्याचा निर्णय पंतप्रधान शेख मुजीबुर यांनी घेतला. त्यामुळे गुलाम आझम यास बांगलादेशातून परागंदा व्हावे लागले. असे असले तरी जमात-ए-इस्लामीचे पाकिस्तानवादी समर्थक दबा धरून होते. त्यांना मोठी संधी १९७५ साली मिळाली. शेख मुजीबुर यांची हत्या झाल्यानंतर सत्तेवर आलेले लष्करप्रमुख झिया उर रेहमान यांनी जमातवरची बंदी उठवल्याने या मंडळींच्या कारवाया त्यानंतर उघडपणे सुरू झाल्या. १९९० साली ही लष्करशाही संपल्यानंतर त्याविरोधात पहिला आवाज उठवला तो जहाँआरा इमाम या महिलेने. तिने या इस्लामी धर्मवेडय़ा संघटनेस आव्हान दिले आणि गुलाम आझम यास पुन्हा नागरिकत्व बहाल करण्याच्या विरोधातही मोहीम उघडली. तिचा फारसा परिणाम झाला नाही आणि जमात या संघटनेची मुळे हळूहळू घट्ट होत गेली. त्याचे दुसरे कारण म्हणजे पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील अवामी लीग या पक्षाच्या विरोधात असणाऱ्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी या बेगम खलिदा झिया यांच्या पक्षाने जमात या संघटनेशी उघडपणे केलेली हातमिळवणी. आताच्या उद्रेकाची मुळे या पक्षांतील राजकीय संघर्षांत आहेत. दरम्यान २००१ साली जमातला प्रत्यक्ष राज्य करण्याची संधी मिळाली आणि नंतर बेगम खलिदा यांच्या सरकारात जमातच्या अनेक प्रमुख नेत्यांना स्थान मिळाले. या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या शेख हसीना यांच्या अवामी लीगने २००८ साली निवडणुकीत १९७१ च्या युद्धगुन्हेगारांना शासन करण्याचे आश्वासन दिले आणि सत्ता मिळाल्यावर या सगळ्यांची पाळेमुळे खणून काढायला सुरुवात केली. सत्तेवर आल्या आल्या माजी उद्योगमंत्री आणि जमातचा नेता मतिउर रहेमान नियाझी याला त्यांनी तुरुंगात धाडले आणि युद्धगुन्हेगारांच्या चौकशीसाठी न्यायिक आयोगच स्थापन केला. या आयोगाने २०१० साली जमातच्या अब्दुल कादर मुल्ला यास दोषी ठरवल्यानंतर जमात दडपणाखाली यायला सुरुवात झाली. या मुल्ला याच्यावर प्रसिद्ध बांगला कवीच्या हत्येचा आणि ११ वर्षीय बालिकेवर बलात्कार करून ठार केल्याचा आरोप आहे. शिवाय पाकिस्तानातील लष्कराला मदत करून जवळपास ५०० वंगबांधवांच्या हत्येस मदत केल्याचाही ठपका त्याच्यावर ठेवण्यात आला. या सगळ्यामुळे जमातच्या कारवायांना दरम्यान व्यवस्थित प्रसिद्धी मिळाली आणि नवलोकशाहीवादी शक्तींनी युद्धगुन्हेगारांना शासन व्हावे असा दबाव आणण्यास सुरुवात केली. इंटरनेट आदी माध्यमांतून जमातचा धर्मवेडा चेहरा अधिकाधिक उघड होत गेला आणि त्यातूनच अहमद रजीब हैदर या तरुणाची हत्या झाली. या अहमद याने इंटरनेटच्या माध्यमातून जमातवर टीकेची झोड उठवली होती. त्यातूनच धार्मिक अतिरेक्यांनी त्याला ठेचून मारले. त्यानंतर त्याच्या मारेकऱ्यांना अटक व्हावी यासाठी बांगलादेशात मोठय़ा प्रमाणावर जननिदर्शने सुरू झाली आणि त्याची तुलना इजिप्त वा टय़ुनिशिया यांतील उठावांशी केली जाऊ लागली. याच आंदोलनाचा जनाधार घेत पंतप्रधान शेख हसीना यांनी जमातच्या धर्माध नेत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आणि जमातचा बडा नेता दिलवर हुसेन सईदी यास युद्धगुन्हेगार चौकशी आयोगाने गुन्हेगार ठरवल्यानंतर त्याच्या अटकेचा आदेश काढला.
तेथून हा संघर्ष चिघळण्यास सुरुवात झाली. अर्धडझनभर जमात नेते तुरुंगात गेल्यानंतर ही कारवाई मोहीम इस्लामविरोधी असल्याची आवई उठवली गेली आणि परिणामी जमातचे समर्थकही रस्त्यावर आले. या धुमश्चक्रीत आतापर्यंत ५० पेक्षा अधिकांनी प्राण गमावले आहेत आणि ही आग शमेल अशी चिन्हे नाहीत. सुरुवातीस वरकरणी युद्धगुन्हेगारांविरोधात असलेली ही मोहीम आता व्यापक झाली असून तीस धार्मिक युद्धाचे रंग आले आहेत. एकदा धर्मसंघर्षांचा डाग लागला की तो लवकर पुसला जात नाही. बांगलादेशात याचा प्रत्यय यावा. खेरीज, दोन बेगमांमधील या संघर्षांत पाकिस्तानचा हात नसेलच असे म्हणता येणार नाही. १९७१ च्या युद्धात भारताच्या भूमीवर धडकलेल्या लाखो निर्वासितांनी प. बंगाल आणि अनेक राज्यांचा चेहरा बदलला. आताही असे होऊ शकते. त्यामुळेच या दोन बेगमांच्या लढाईकडे आपण लक्ष ठेवायला हवे.