आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर मराठा समाजासाठी सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षण असले पाहिजे, अशी मागणी जोर धरत असल्याचे चित्र मुंबईतील ‘सर्वपक्षीय आंदोलना’त गेल्याच आठवडय़ात दिसले. या मागणीला सत्ताधारी पक्षांचा विरोध नाही, उलट ही मागणी आणि तिचा पाठपुरावा यांमुळे होणाऱ्या लाभांची पूर्ण कल्पना त्यांना आहे. असे असतानाही या आरक्षणाच्या वाटचालीत प्रश्न का व कोणते?
महाराष्ट्रात पिढय़ान्पिढय़ा सत्ताधारी वर्ग म्हणून ज्यांची ओळख आहे, अशा मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मागावे लागत आहे, हा इतिहासाचा कोप म्हणावा की राज्यकर्त्यांची उदासीनता?
भारतीय समाजव्यवस्थेतील उच्चनीचतेमुळे सर्व प्रकारच्या हक्कांपासून वंचित राहिलेल्या समाजाला विशेष संधी म्हणून पुढे आणण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. गेल्या ५०-६० वर्षांमध्ये त्याचा मागासलेल्या समाजाला थोडाबहुत फायदा झाला. मागास वर्गाला प्रगतीची कवाडे खुली करून राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा त्यामागचा हेतू असला तरी आरक्षण हा राजकारणाचा आणि राजकारण्यांचा एक हुकमी पत्ता झाला आहे. मंडल आयोगावरून असेच राजकारण पेटविले गेले. त्यात मंडल आयोगाची बाजू घेणाऱ्यांना ओबीसींची मते हवी होती, तर विरोध करणाऱ्यांना मागासविरोधी मतांचे धुव्रीकरण करायचे होते. साराच मामला राजकीय स्वार्थाचा होता. त्यात अजून तरी कुठे बदल झाला आहे?
आता विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असतानाच मराठा आरक्षणाचा विषय ऐरणीवर आणला आहे. मराठा समाजातील गरीब वर्गाला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये काही टक्केआरक्षण असावे, अशी मागणी होत आहे. शिवसेना-मनसे वगळून सर्व पक्षांतील मराठा आमदारांचा त्याला पाठिंबा आहे. अनुसूचित जाती व जमातीला लोकसभा व विधानसभेत राजकीय आरक्षण आहे, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसह सर्वच मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण आहे. मराठा समाजाला मात्र राजकीय आरक्षण नको आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनीही मराठा समाजाला राजकीय आरक्षणाची गरज नाही, असे अनेकदा स्पष्ट केले आहे. त्यात धोरणीपणा आहे. मराठा समाजातील गरिबांनी शिक्षण घ्यावे, नोकऱ्या कराव्यात, राजकीय व्यवस्था मात्र वारसाहक्काने विशिष्ट घराण्यांच्या हातात राहाव्यात, असा काही तरी राजकीय हिशेब असल्याचे दिसते. प्रकाश आंबेडकर वगैरे नेत्यांनी मागासवर्गीयांनाही राजकीय आरक्षण नको, असे म्हटले आहे. त्यामुळे राजकीय आरक्षण हा काही महत्त्वाचा विषय राहिलेला नाही. परंतु शिक्षण व नोकऱ्यांमधील आरक्षणाचे राजकारण मात्र यापुढे वेगवेगळी वळणे घेण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील सामाजिक व्यवस्थेचा विचार केला, तर जमीनदारीमुळे सधन, राजकीयदृष्टय़ा प्रभावशाली, सुसंघटित आणि संख्येने मोठा असा फक्त मराठा समाज आहे. गेल्या ५०-६० वर्षांत सामाजिक व आर्थिक जीवनात बरेच बदल झाले. लोकसंख्यावाढीचा व कुटुंबव्यवस्था विस्ताराचा मराठा समाजातील केवळ शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या वर्गावर परिणाम झाला. शेती या मुख्य उत्पादनसाधनाच्या वाटण्या होत गेल्या, परिणामी एकेकाळी २०-२५ एकरांचा धनी असणाऱ्या शेतकऱ्याच्या घरात कुटुंबविस्तारात एका-एका कुटुंबाला एकर-दोन एकर जमीन हाताशी राहिली. त्यातून मराठा समाजातील काही वर्गाला आर्थिक दुर्बलता आली ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु या वर्गासाठी सरकार काहीच करीत नाही, असे आहे का?
समाजातील मागास घटकाला त्याच्या प्रगतीसाठी एक आरक्षण व दुसऱ्या आर्थिक सवलती, अशा दोन प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात येतात. दुसरे असे की, महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघ, बँका अशा जवळपास ५९५ लाख सदस्य-संख्या असलेली आणि २ लाख ६५ हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल असलेल्या २ लाख २६ हजार सहकारी संस्था म्हणजे समांतर राजकीय सत्ताकेंद्रांचे मालक कोण आहेत? मराठा समाजाचे शिक्षण क्षेत्रावरही काल वर्चस्व होते आणि आजही आहे. सहकारी संस्थांमध्ये घटनात्मक आरक्षणाची किती अंमलबजावणी केली जाते, याचाही एकदा लेखाजोखा मांडण्याची गरज आहे, त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी एक सौहार्दाचे वातावरण तयार होण्यास मदत होईल.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून समाजातील दुर्बल वर्गासाठी काहींना आरक्षणाच्या, तर काहींना आर्थिक सवलती देण्याचे धोरण आहे. माध्यमिक शाळांपर्यंत सर्वच समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांना शुल्क माफीची सवलत आहे. शिक्षण क्षेत्रात विशेषत: उच्च शिक्षणात खासगी संस्थांचा मोठय़ा प्रमाणावर शिरकाव झाला, त्या वेळी शिक्षण महागडे झाले. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शिक्षण तर फक्त श्रीमंतांचीच मक्तेदारी झाली. २००३ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाने शिक्षण संस्थांना प्रवेशाचे अधिकचे अधिकार मिळाले. त्यामुळे पुन्हा गरिबांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यातून दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त, ओबीसी या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारने भरण्याचे धोरण अवलंबले. त्यात खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही शिक्षण शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले. २०११-१२ मध्ये खुल्या प्रवर्गातील १ लाख २५ हजार १०६ विद्यार्थी या योजनेचे लाभार्थी ठरले आहेत आणि त्या वर्षांत शुल्क माफीवर २८१ कोटी ४७ लाख रुपये खर्च झाला आहे. मराठा समाजाला शिक्षणात आरक्षण नसले तरी ही आर्थिक सवलत चालू आहे.
महाराष्ट्र हे पुरोगामी विचाराचे राज्य आहे, त्यामुळे आपत्ती कोणतीही असो- नैसर्गिक की मानवनिर्मित, आपत्तीग्रस्तांना मदतीचा हात देण्यास सरकारने कधी आखडता हात घेतलेला नाही, त्याचे सर्वाधिक लाभार्थी कोण ठरले आहेत, हेही महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ २००९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या आधी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न असताना सर्वच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली. केंद्र सरकारने देशभरातील सुमारे ४ कोटी शेतकऱ्यांना ८० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली, त्यात महाराष्ट्रातील ३८ लाख शेतकऱ्यांना ७८७१ कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळाली. केंद्राच्या योजनेतून सुटलेल्या ६ लाख ७२ हजार शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने १०२७ कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली. आता महाराष्ट्रातील राखीव जागांचा जो लाभार्थी वर्ग आहे, म्हणजे दलित, आदिवासी हा जवळपास भूमिहीन किंवा शेतमजूर आहे. बलुतेदार-अलुतेदार वर्ग म्हणजे ओबीसी, शेती हे काही त्यांचे उत्पादनाचे मुख्य साधन नाही. मग कर्जमाफी योजनेचा सर्वाधिक लाभार्थी वर्ग कोण, हे सांगण्याची गरज नाही. साखर कारखाना अडचणीत आला, सहकारी बँका अडचणीत आल्या की सरकारी तिजोरीचे दार लगेच खुले होते. २०१० मध्ये सरकारने ४१ साखर कारखान्यांसह इतर सहकारी संस्थांना दिलेली १८३१ कोटी रुपयांच्या थकहमीवरून बरेच रामायण झाले, त्यातून राज्य बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करावे लागले, हा सारा इतिहास सर्वाना ज्ञात आहे. हा काही पंचनामा नव्हे; परंतु या पाश्र्वभूमीवर काही अप्रिय प्रश्न उद्भवतात.
एके काळी ज्या मराठा महासंघाचा जन्म आणि वाढ आरक्षणाच्या विरोधात झाली, तोच मराठा महासंघ आज मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरला आहे, हा काळाचा महिमा म्हणायचे का, तसेच मराठा समाजातील गरिबांना आरक्षण देणे, हा विषय राज्यकर्त्यांनी खरोखर गांभीर्याने घेतला आहे, की त्याचेही केवळ राजकारण केले जात आहे हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात नामांतराच्या आंदोलनातून सामाजिक स्तरांवर एक वेगळे राजकीय ध्रुवीकरण झाले. नाही म्हटले तरी सत्तेची मक्तेदारी केवळ आपलीच आहे, असे मानणाऱ्या काँग्रेसला त्याचा पहिला फटका १९९५ च्या निवडणुकीत बसला. त्यानंतर सावध झालेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा अधिकृतपणे मराठा आरक्षणाचा विषय त्यांच्या अजेंडय़ावर आणला. परंतु कोणत्या वर्गाला आरक्षण द्यायचे याची एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे, याची जाणीव या पक्षांना होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘इंद्रा सानी विरुद्ध भारत सरकार’ प्रकरणातील आदेशानुसार राज्यात कोणत्या जातीला मागास यादीमध्ये टाकायचे आणि कोणत्या जातीला त्यातून वगळायचे याचा अभ्यास करून शासनाला शिफारस करण्यासाठी १९९५ मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली. मराठा समाजाचा ओबीसी यादीत समावेश करून त्यांना आरक्षण द्यावे, अशी मूळ मागणी होती; त्याला ओबीसी संघटनांचा विरोध आहे. आता मराठा समाजाला आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषावर आरक्षण द्यावे, अशी मागणी पुढे आली आहे. परंतु घटनेत केवळ आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची तरतूद नाही. कोणत्याही समाजाला आरक्षण द्यायचे झाले तर त्या वर्गाचे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करावे लागेल आणि त्याचबरोबर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये त्या समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही हेही सिद्ध करावे लागेल.
२०१४ च्या निवडणुका तोंडावर आहेत, त्यामुळे राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाला बगल देता येणार नाही. कदाचित त्यामुळेच राज्य मागासवर्ग आयोग अस्तित्वात असताना उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. अशाच प्रकारचा एक प्रयत्न १९७८ मध्ये पुलोद सरकारच्या काळात आमदार उत्तमराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली दुर्बल घटक अभ्यास समिती स्थापन करून करण्यात आला होता. राज्य शासनाने पुढे आर्थिक निकषावर काही टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णयही घेतला होता, परंतु न्यायालयात त्याचा टिकाव लागू शकला नाही. या पाश्र्वभूमीवर आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राज्यकर्त्यांची राजकीय कसोटी लागणार आहे. राज्यकर्त्यां समाजातून जेव्हा आरक्षणाची मागणी होते, त्या वेळी भारत हा श्रीमंत लोकांचा गरीब देश आहे, या म्हणीची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही.
