मुंबईकर ‘बेस्ट’बकरे!

कृष्ण मेनन यांचे उत्तराधिकारी!
‘संत अँटनींचे पाप’  हा अग्रलेख (१ एप्रिल) वाचला. सध्याच्या संरक्षणमंत्र्यांची एकंदर कार्यशैली पाहिल्यावर त्याच राज्यातल्या पूर्वीच्या एका ‘महान’ संरक्षणमंत्र्यांची आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही.. व्ही. के. कृष्ण मेनन!  संरक्षण व संरक्षण उत्पादन या खात्यांची त्यांनी केलेली अक्षम्य हेळसांड पुढे चीनच्या आक्रमणानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीत देशाला फार महाग पडली होती. आताही ए.के. अँटनी यांची निर्णयशून्यता संरक्षण खात्याला अशीच महाग पडत आहे.
अँटनी स्वत:ची प्रतिमा जपण्याच्या नादात जर गेली सुमारे आठ वष्रे महत्त्वाचे निर्णय पुढे ढकलत होते, तर मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान या नात्याने त्यांना कधीच जाब का विचारला नाही? मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ व्यक्ती इतकी अकार्यक्षम व निर्णयशून्य असेल, तर मंत्रिमंडळाचा प्रमुख या नात्याने ती बदलणे, हे पंतप्रधानांचे कर्तव्य होते आणि आहे. अर्थात, पंतप्रधानांची स्वत:ची निर्णयक्षमताच जिथे सदैव संदेहास्पद राहिली आहे, तिथे त्यांच्याकडून ही अपेक्षा करणे व्यर्थच आहे.
श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली पूर्व,

शोभायात्रांनाही राजकीय रंग येणे अनिष्ट..
गुढीपाडव्यानिमित्त राज्यातील मोठय़ा शहरातून निघणा-या शोभायात्रांमध्ये मराठी संस्कृतीचे दर्शन घडते. ढोल-ताशांचे पथक, कुठे भगव्या पताका नाचवणारी तरुणाई, कुठे आकर्षक चित्ररथ तर कुठे पारंपरिक वेशभूषेत पहाटेपासूनच   जनसागर या शोभायात्रांत मोठय़ा उत्साहाने स्वत:हून सहभागी होतो. पण या वर्षी लोकसभा निवडणूक जवळ आल्याने राजकीय रंग चढला होता.अनेक पक्षांच्या उमेदवारांनी आपल्या प्रचारासाठी शोभायात्रांचा आधार घेतला. राजकीय नेत्यांनी लोकांच्या  संपर्कात राहण्याची पोळी भाजून घेतली.
दहीहंडी व नवरात्र उत्सव अशा सणांमध्ये या राजकीय पक्षांचा सहभाग वाढल्याने आधीच चित्र बदलते आहे. पारंपरिक सणांचे राजकारण करीत बाजार मांडला जातो   आहे. यापुढे शोभायात्रांतून राजकीय मंडळी घुसली तर त्याचेही राजकारण सुरू होईल आणि खरा सामान्य मराठी माणूस यापासून बाजूलाच राहील.
विवेक तवटे, कळवा

बोर्डाच्या गुणपत्रिका  अधिक पारदर्शक हव्या
दहावीपर्यंत विविध परीक्षा मंडळे (बोर्ड) असली तरी दहावीनंतर ‘त्या त्या’ नामांकित बोर्डाची सुविधा नसल्यामुळे वा विद्यार्थिसंख्येच्या प्रमाणात अपुरी असल्यामुळे बहुतांश विद्यार्थी पुन्हा राज्य मंडळाच्या प्रवाहात सामील होतात. अकरावी प्रवेशासाठी स्पर्धा अतिशय अटीतटीची असते. दुसरे महत्त्वाचे हे की, आता बारावीच्या गुणांनाही ५० टक्के ‘वेटेज’ दिले आहे. विविध बोर्डाच्या परीक्षा पद्धतीत सुसूत्रता नाही. ‘बोर्डाचे मूल्यमापन : शालेय पातळीवरील मूल्यमापन’ यांचे प्रमाणदेखील काही मंडळांमध्ये मूल्यमापन ८०:२० असे,  तर काही बोर्डात तेच ६०:४० असल्याचे दिसते .
सर्वच बोर्डाचे निकाल प्रतिवर्षी नवनवीन उच्चांक गाठतात. ‘गुणांची टक्केवारी’ वाढते, मात्र ‘गुणवत्ता’ ढासळते, हे विविध स्पर्धा परीक्षांतून समोर येते आहे. निकालाचे प्रमाण आणि प्राप्त टक्केवारी हे आता मिरविण्याचे साधन झाले आहे. यामुळे मूल्यमापन पद्धती सोप्याकडून अधिक सोप्याकडे जाताना दिसत आहे. गुणांच्या टक्केवारीबरोबर गुणवत्ता वाढलेली दिसली असती तर प्रश्न नव्हता, परंतु विद्यमान टक्केवारी ही केवळ कृत्रिम सूज आहे, अशी जनभावना झाली आहे आणि त्यास बोर्डाच्या मूल्यमापन पद्धती कारणीभूत आहेत.
अशी कृत्रिम गुणवत्ता केवळ दिशाभूल करणारी ठरत असल्यामुळे या वर्षीपासून प्रत्येक बोर्डाने गुणपत्रिका अधिकाधिक पारदर्शक होण्यासाठी ‘शालेय पातळीवरील अंतर्गत मूल्यमापन आणि बोर्ड पातळीवरील मूल्यमापन’ स्वतंत्रपणे दर्शवावीत. उदाहरणार्थ, एखाद्या विद्यार्थ्यांला शालेय परीक्षेत इंग्रजी विषयात २० पकी किती गुण मिळाले आणि बोर्ड पातळीवर ८० पकी किती मार्क्‍स मिळाले हे स्पष्टपणे नमूद करावे.
शालेय पातळीवरील मूल्यमापन आणि बोर्ड पातळीवरील मूल्यमापनात विसंगती दिसल्यास वर्तमान रेकॉर्ड ब्रेक मार्काच्या टक्केवारीचा फुगा फुटेल. अर्थातच ही पद्धती सर्वच बोर्डाना अनिवार्य असावी.
सुधीर ल. दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई.

निवडणूक सेवेला प्राध्यापकांचा विरोध स्वार्थासाठी नव्हे..
‘आम्हीच का?’ ही ‘एमफुक्टो’चे अध्यक्ष ए.टी सानप यांची आठवडय़ाची मुलाखत (लोकसत्ता,
१ एप्रिल) वाचली. अनेक महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांना जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांतर्फे निवडणूक सेवा देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे कित्येक गोष्टींची पुरती कोंडी झाली आहे व त्यात अनेक नियमांचे उल्लंघन होते आहे.
परीक्षांचा काळ तोंडावर येऊन ठेपल्यामुळे अध्ययनातील शंका निरसनासाठी विद्यार्थी शिक्षकांकडे फेऱ्या घालत असतात. प्राध्यापक निवडणूक सेवांमध्ये व्यग्र असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना नेमक्या वेळी मार्गदर्शन उपलब्ध होऊ शकत नाही.
विद्यापीठाच्या विज्ञान शाखांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा तर केव्हाच सुरू झाल्या आहेत; ज्यासाठी बाहेरच्या जिल्ह्यांतील प्राध्यापक बहिस्थ परीक्षक म्हणून उपस्थित असणे अनिवार्य आहे. येथील प्राध्यापकांनाही इतर जिल्ह्यांत पाचारण होत असते. निवडणूक सेवांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांमुळे ना प्रात्यक्षिक परीक्षा वेळापत्रकाप्रमाणे घेता येत आहेत ना बहिस्थ परीक्षक उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे या परीक्षांचे वेळापत्रकच कोलमडते आहे.
आतापर्यंत प्राध्यापकांना निवडणूक सेवा फारशा लावाव्या लागलेल्या नसताना, यंदा प्रथमच प्राध्यापकांना मोठय़ा प्रमाणावर ही कामे द्यायची वेळ का आलेली आहे? वस्तुत न्यायालयाने विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना निवडणुक सेवा अनिवार्य करता येणार नाहीत, असा स्पष्ट निर्णय फार पूर्वी दिलेला असताना हा सगळा घोळ का चालू आहे?
बरे, एखाद्या व्यक्तीला निवडणुक सेवा देताना असे पद देणे आवश्यक आहे ज्यामध्ये त्या व्यक्तीची Immediate Reporting Authority    किंवा Immediate Inspecting Authority  ही त्या व्यक्तीपेक्षा वरील वेतनश्रेणीतील असायला पाहिजे. इथे प्राध्यापकांपेक्षा वरच्या वेतनश्रेणीत प्रत्यक्ष जिल्हाधिकाऱ्यापेक्षा कोणीही नसताना, किंबहुना वरिष्ठ प्राध्यापकांची वेतनश्रेणी प्रसंगी जिल्हाधिकाऱ्यापेक्षाही जास्त असताना सरसकट सर्व प्राध्यापकांना ‘मतदान केंद्राध्यक्ष’ पदाची जबाबदारी देऊन ARO अथवा RO च्याही देखरेखी खाली काम करायला लावणे कोणत्याही नियमात बसत नाही. ही भारतीय घटनेची सरळ सरळ पायमल्ली आहे आणि याची सारी जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर व जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांवर असेल.
न्यायालयापेक्षा व भारतीय घटनेपेक्षा आपणच जास्त श्रेष्ठ असून त्यांचे निर्देश आपल्याला लागू नाहीत हा भ्रम जिल्हाधिकाऱ्यांना नसेल तर त्यांनी सर्व प्राध्यापकांना निवडणुक सेवांच्या सक्तीतून तात्काळ मुक्त करावे. जे प्राध्यापक स्वेच्छेने अशा सेवा प्रदान करायला तयार असतील त्यांना त्यांच्या वेतनश्रेणी व पदाप्रमाणे निवडणुक कार्यात भूमिका द्यावी. पुन्हा थेट न्यायालयानेच लक्ष घातल्याशिवाय शासकिय यंत्रणेला या सारया प्रकारातील गांभीर्य लक्षात येणार नसेल तर बुद्धिजीवी प्राध्यापक वर्ग तोही पर्याय निवडायला मागे पुढे पाहाणार नाही. एमफुक्टो या प्राध्यापक संघटनेने आपण विद्यार्थीकेंद्री व घटनारक्षक बाबींसाठी सुद्धा संघर्ष करतो, हे दाखवून द्यायची वेळ आली आहे.
– प्रा. डॉ. श्रीहरि देशमुख, परभणी</strong>