कसाबला फाशी दिली ते उत्तमच झाले, पण ही सूडाची परंपरा असते. त्याच्यामागे उभे असणाऱ्यांना काही तरी करून दाखवावे लागते, नाही तर त्यांचा भावनिक आणि आर्थिक आधार टिकणार नाही.. हे ओळखून, हल्ले थोपवण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे..
दोन मित्र जंगलातून चालले होते. एक जरा भोळा तर दुसरा चांगला बेरकी होता. जाता जाता एकदम समोर एक ढाण्या वाघ उभा ठाकला. दोघेही पाठ फिरवून पळत सुटले. भोळ्या मित्राने विचारले, ‘आपण पळून बचाव करू शकू असे वाटत नाही. कारण वाघापेक्षा जलदगतीने आपण पळू शकणार नाही.’
यावर बेरक्याचे उत्तर होते, ‘वाघापेक्षा जलदगतीने मला धावायचेच नाहीये. मी तुझ्यापेक्षा जलद धावलो तरी पुरेसे आहे!’ कारण वाघ मागे राहणाऱ्यालाच गट्ट करणार.
मैत्रीची, वचनांची, आश्वासनांची खरी परीक्षा संकटाच्या वेळीच होते. या लोककथेतल्या बेरकी मित्राची भूमिका सध्या आपली शासने निभावताना दिसतात. भोळा मित्र म्हणजे आपली सर्वसामान्य जनता. राजकारण्यांनी, नोकरशाहीने दिलेली सारी आश्वासने जनतेला खरीच वाटतात, पण त्यांचा कस लागायची वेळ आली की त्यांच्यातला फोलपणा आणि बेरकीपणा उघड व्हायला लागतो. दारिद्रय़, महागाई, आतंकवाद हे वाघ मागे लागले की राज्यकर्त्यांनी भ्रष्टाचार करून आपण यापैकी कशालाच बळी पडणार नाही याची व्यवस्था करून ठेवलेली असते. भोळी जनताच बळी पडत राहते.
२६-११-२००८ ला झालेल्या मुंबईवरच्या आतंकवादी हल्ल्याला आता चार वर्षे लोटली. मारल्या गेलेल्या लोकांत बहुसंख्य सामान्य नागरिक होते. पोलीस व सुरक्षा दलांतले लोकही मारले गेले. फक्त दहा आतंकवाद्यांना मारण्यासाठी दिल्लीहून २०० जणांची कुमक बोलावली गेली. बाहेर मृत्यूचे थैमान घालायला निघालेल्यांचा मुंबई पोलिसांनी सामना केला. जिवाची बाजी लावून एकाला ठार केले तर दुसऱ्याला जिवंत पकडले. आतंकवादी जर कशाचा धसका घेणार असतील तर पोलिसांच्या बहादुरीचाच घेतील. आपल्या भोंगळ प्रशासनाचा आणि दिरंगाई हीच ख्याती असलेल्या न्यायव्यवस्थेचा तर मुळीच नाही.
कसाबला जिवंत पकडण्याने पाकिस्तानच्या कारवाया चव्हाटय़ावर आल्या खऱ्या, पण आपल्या प्रशासनाचेही पितळ उघडे पडले. सर्वच बाबींमध्ये भ्रष्टाचार आणि नाकर्तेपणा उघडकीस आला. त्यावर पडदा टाकण्यामध्ये मात्र आपण तज्ज्ञ आहोत हेही दाखवून देण्यात आले. आता चार वर्षांमध्ये आपण काय काय केले त्याचे पाढे वाचले जात आहेत. त्यासाठी पावणेदोनशे निरपराध भारतीयांचे बळी जाणे आवश्यक होते काय?
कसाबची फाशीची शिक्षा गुपचूप अमलात आणून आता आपण फार मोठे बहादुरीचे कृत्य केल्याचा डांगोरा पिटला जात आहे. कसाबला शिक्षा कोणतेही शासन किंवा न्याययंत्रणा असती तर झालीच असती. कारण तो असंख्य साक्षीदार आणि पुरावे ठेवूनच खून करीत सुटला होता. त्याच्यामागे जी यंत्रणा उभी होती त्यांच्यापैकी कोणाला आपण सजा करू शकणार आहोत? कसाबचे मरण तो कामगिरीवर निघाला तेव्हाच अटळ होते. पोलीस, कमांडो किंवा सुरक्षा दलाच्या गोळ्यांनी तो मेलाच असता. त्याऐवजी त्याला फासावर जावे लागले एवढेच. पण कटातले साथीदार म्हणून ज्यांना पकडले होते ते तर सुटलेच. आता अबू जुंदालचे काय होते ते पाहू.
आपल्या राजकारणी मंडळींनी पोलीस खात्याचे अगदी पद्धतशीर खच्चीकरण केलेले आहे. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांचा आपल्या भारतीय पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर विश्वास नव्हता. तसाच आपल्या लोकशाही सरकारचाही नाही. पोलिसांचे तपासाचे सीमित करणारे कायदे आणि नियम ब्रिटिशांनी केले होतेच. आमचे प्रशासन ते बदलायला तयार नाही. त्याच्याही पुढे जाऊन आता पोलीस अधिकाऱ्यांचे बदल्यांचेही अधिकार काढून घेतले आहेत. कोणीच कोणाला शिक्षा करीत नाहीत. अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हव्या त्या जागी नेमणूक मिळते आणि बढत्याही अगदी वेळेवर होतात.
कोणीच निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवीत नाही. घेतले जाणारे निर्णयसुद्धा कायद्याला आणि नियमांना धरून असतील असे नाही. जसे दडपण असेल तसे निर्णय घेतले किंवा टाळले जातात. मग पोलीस खाते शिस्त आणि कार्यक्षमता विसरून नुसते बुजगावणे झाले तर त्याला कोण जबाबदार? सत्तेत असणारे आणि त्यांना जवळ असणारे यांनाच तेवढी सुरक्षा पुरवायची असते. हे बेरकी लोक तेवढे जगायला लायक आणि भोळ्या जनतेने दर वेळी बळीच जायचे असे किती दिवस चालू शकेल? यांना हे समजायला हवे की कायदा आणि सुव्यवस्था राखायची असेल तर पोलिसांच्याच काय पण कोणत्याच खात्याच्या कामांत ढवळाढवळ करायची गरज नाही. पगार घेणाऱ्या लोकांवर पूर्ण जबाबदारी टाकायला हवी. ते अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट असले तर त्यांना कडक सजा व्हायला हवी. ते आपोआपच आपल्या कामांत सुधारणा करतात.
गुप्तवार्ता विभाग आणि गुप्तहेर खाते यांची तर फारच दयनीय अवस्था आहे. त्यांना प्रशिक्षण, तांत्रिक व वैज्ञानिक सुविधा पुरवून अधिक कार्यक्षम बनवण्याऐवजी कंडम करून टाकण्यात आले आहे. ते सर्व जण बिनकामाचे असतील तर त्यांना पोसता कशाला? ती खाती बंदच करून टाकावीत म्हणजे त्यांच्यावरचा खर्च तरी वाचेल.
कसाबला फाशी दिली ते उत्तमच झाले, पण ही सूडाची परंपरा असते. त्याच्यामागे उभे असणाऱ्यांना काही तरी करून दाखवावे लागते, नाही तर त्यांचा भावनिक आणि आर्थिक आधार टिकणार नाही. आतंकवादी सूड घ्यायचा प्रयत्न करतील आणि आपल्या यंत्रणेत जिथे सुरक्षा कमी पडेल असे दिसेल तिथे ते परत हल्ला चढवतील. पोलिसांनी अतिशय सतर्क राहण्याची गरज आहे आणि पूर्वी कधी नव्हती इतकी आवश्यकता आता जनतेने त्यांना सहकार्य करण्याची आहे आणि जनतेलाही याबाबतीत प्रशिक्षित करायला हवे. म्हणजे हल्ला झाला तरी जीवित आणि वित्तहानीचे प्रमाण खूप कमी होऊ शकेल.
शासनानेही २००८ च्या घटनेपासून काय धडे घ्यायचे ते ठरवून त्याप्रमाणे खंबीर पावले टाकायला हवीत. हल्ला करणाऱ्यापेक्षा बचावाचा पवित्रा घेणाऱ्याने अधिक बलवान आणि सतर्क बनायला हवे. तसे आपण होत आहोत काय? फ.ळ.क. चा उपयोग न करता हे होत असल्याचे जनतेला कळायला हवे. म्हणजे आत्मविश्वास वाढेल.
दृकश्राव्य माध्यमात होणाऱ्या चर्चासुद्धा नियंत्रित करायला हव्यात असे वाटते. कारण काही वाहिन्यांमध्ये कोठे काय कमी पडते आहे त्यावरच चर्चा होत राहते. याचा फायदा आतंकवादी आणि त्यांच्यामागे उभ्या असणाऱ्या परकीय शक्ती घेत असतात हे त्यांना कळायला हवे.
