भिवंडी-वाडा या राज्य महामार्गावर वाडय़ाजवळ वैतरणा नदीवर नव्याने बांधलेल्या पुलास पुन्हा मोठे भगदाड पडल्याची बातमी वाचली   (३१ जुलै). ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर पुलाचे हे काम झालेले आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे या नवीन मार्गावर टोलनाके उभारून टोलची वसुली सुरू आहे.  
विशेष म्हणजे पुलाला बांधून वर्षही होत नसताना जर पुलाला तिसऱ्यांदा भगदाड पडत असेल तर या पुलाचे काम कोणत्या लायकीचे झालेले आहे, हे पुरते स्पष्ट होते. या नव्या (?) पुलाच्या बाजूला १०० वर्षांपूर्वीचा जुना पूल असून तो आजही दिमाखदारपणे उभा आहे. त्यावर एकही भगदाड पडलेले नाही! याचे कारण सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील फोफावलेल्या चराऊ कुरणात हरवले आहे. ‘
लोकसत्ता’मधील एका अग्रलेखातील     (‘हे मारेकरीच’), तथ्ये वर्मी लागल्याने छगन भुजबळांनी खवळून तत्परतेने खुलासा ठोकून दिला. पण भुजबळसाहेब, भिवंडी-वाडा रस्त्याबद्दल आता तुम्ही काय म्हणाल! तुमच्या खात्यात सर्वत्र चिखलाची बजबजपुरी माजलेली आहे. जनतेचा पैसा ‘चिखलातच’ रुतत चालला आहे. हे त्वरित थांबवा.
-विनायक सहस्रबुद्धे

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

उशिरा सुचलेले शहाणपण
गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव अशा उत्सवांची शान वाढविण्यासाठी मंडप उभारणे, विद्युत रोषणाई करणे यासाठी उत्सव मंडळे सार्वजनिक रस्त्यावरच खड्डे करून त्यात बांबू रोवतात. त्यासाठी संबंधित मंडळाला पालिकेच्या प्रभाग कार्यालयाकडून परवानगी घेऊन उत्सवाची सांगता झाल्यावर खड्डे बुजविणे बंधनकारक असताना उत्सव मंडळ सार्वजनिक गैरसोयी निर्माण करून नागरिकांनाच खड्डय़ात घालतात. रस्त्यावर पडलेल्या खड्डय़ांमुळे पालिकेला न्यायालयानेच फटकारले. पावसाळ्यात खड्डे आणि रस्ते हे एक समीकरण झाले आहे. विसर्जन मिरवणुकांआधी पालिकेने रस्त्यावरचे खड्डे बुजवावेत यासाठी गणेशोत्सव समन्वय समिती दबाव आणते; परंतु सार्वजनिक ठिकाणी मंडप उभारण्यासाठी, विद्युत रोषणाईसाठी खांब पुरण्यासाठी खड्डे करतात; परंतु उत्सव संपल्यावर खड्डे बुजविण्यास असमर्थता दाखवितात. अशा खड्डेमय रस्त्यांवरून चालताना ज्येष्ठ नागरिकांना शारीरिक यातना सहन कराव्या लागतात.
मुंबईच्या लालबाग राजा गणेशोत्सव मंडळाने मंडप उभारण्यासाठी केलेले खड्डे बुजविले नाहीत म्हणून प्रत्येक खड्डय़ामागे दोन हजारांचा दंड आकारून खड्डय़ांच्या समस्येवरील संवेदनशीलता दाखविणे म्हणजे पालिकेला उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हणावे लागत आहे. ‘राजा’खेरीज लालबाग येथील आणखी एक उत्सव मंडळ दरवर्षी मंडप उभारण्याबरोबर सार्वजनिक रहदारीच्या ठिकाणी विनापरवाना फेरीवाले, पाळणे चालविणारे यांना व्यवसाय करण्यासाठी निविदा मागविताना पालिकेचे नियम पायदळी तुडवून परवानगी देते आणि फेरीवाले रस्त्यावर खड्डे करून बांबूच्या साहाय्याने दुकाने थाटतात आणि उत्सव संपताक्षणी खड्डे न बुजवताच बाडबिस्तरा गुंडाळतात त्यामुळे रस्त्याची दुर्दशा होते. तक्रार करूनसुद्धा पालिका प्रशासन कारवाईसाठी असमर्थता दाखविते. कारण स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली येऊन पालिका, संबंधित अधिकारी नियम धाब्यावर बसवून कारवाई करण्यास धजावत असतात.
मुंबईतील रस्ते सुंदर दिसावेत, पालिका नियमांची पायमल्ली होणार नाही याची दक्षता घेण्यासाठी मंडळांनी पुण्यातील उत्सव मंडळांचा आदर्श घेऊन लोखंडी पिंपात दगड घालून बांबू उभे करून मंडप उभारले तर रस्त्याची दुरवस्था होणार नाही आणि पालिकेला भरलेल्या अनामत रकमेचा परतावा विनासायास मिळेल.
-शिवदास शिरोडकर, लालबाग

..तर जयचंद निर्माण होणे कठीण नाही
‘श्रीरामुलुंची मुक्ती’ हा अग्रलेख  (१ ऑगस्ट) वाचला. तेलंगणावरून उठलेल्या गदारोळात स्वा. सावरकरांनी काय लिहून ठेवले आहे हे पाहणे उद्बोधक ठरावे असे वाटते. सावरकर ‘अ‍ॅन एको फ्रॉम अंदमान’ या पुस्तकात  ते लिहितात: ‘आंध्र सभेची चळवळ ही एक मोठी उमदी चळवळ आहे, पण आंध्र प्रांत तामीळ प्रांतातून वेगळा करण्याची मागणी मात्र उमदी नाही..’ या विचारसरणीत जे विष-बीज दडून बसले आहे ते आज क्षुद्र दिसत असले तरी त्यातूनच उद्या प्रचंड विषवृक्ष निघण्याची भीती आहे. स्वदेशी आंदोलन झाले ते फार उदात्त होते, पण त्या आंदोलनाची ही एक रोगट प्रतिक्रिया झालेली आहे. सगळे प्रांत व भाषा यांनी विभक्त होण्याची मागणी करण्याऐवजी एकजिनसी बनण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. या मार्गात जे अडथळे असतील ते त्यांनी नाहीसे केले पाहिजेत. भाषाभेदामुळे उडालेला गोंधळ नष्ट करण्याला त्यांनी झटले पाहिजे. ब्रिटिश सरकारने स्वत:च्या इच्छेविरुद्ध भारतावर जर कोणता अतिमोठा उपकार केला असेल तर तो हा की, आपल्या मायदेशाला त्यांनी बहुजिनसी बनविणारे जे भेद होते ते वितळवून टाकून सर्वाना एका साच्यात टाकून ठोकून ठोकून सर्वाचे एक राष्ट्र बनविण्याचा उद्योग त्यांनी केला आहे. (सावरकर चरित्र- ले. शि. ल. करंदीकर, पान ५०२-५०३). तेलंगणानंतर इतर मागण्या पुढे येत आहेत. हे असेच चालू राहिले, तर भारतात परत ६५० संस्थानांप्रमाणे छोटी छोटी राज्ये निर्माण होतील. त्यातून जयचंद निर्माण होणे कठीण नाही.
प्रभाकर पानट, मुलुंड

गोविंदाच्या साहसाची थट्टा नको!
दहीहंडीचा सण साजरा करण्यासाठी बाळगोपाळ माखनचोर गोविंदा बनून जेव्हा रस्त्यावर उतरून मानवी मनोरा उभा करण्याची कसरत करतील तेव्हा त्यांच्या या साहसाचे सर्वत्र कौतुक होईल. अशा या देदीप्यमान सोहळ्याचे आपणही त्याच उत्सवाने स्वागत करायला हवे. उंचच उंच दहीहंडय़ा फोडण्यासाठी त्यांचा मानवी मनोरा उभा राहतो तेव्हा त्यांच्या डोळ्यांवर पाणी, फुगे, तेलमिश्रित पाणी, साबणपाणी फेकू नये. जाहिरातबाजी करणाऱ्यांनीही अतिउंच हंडय़ा बांधून रात्रीचे दोन वाजवू नयेत. (फिप्टी फिप्टीचा धंदा या वेळी तरी नको.) आधुनिक गोविंदा हा काही पुराणकाळातला श्रीकृष्णरूपी देव नसून, कंपनी कारखान्यात काम करणारा नोकरदार आहे हे विसरून चालणार नाही. हातपाय मोडले तर खाणार काय?
गोविंदा गोपाळांच्या कसरत- कौशल्याची कदर करा. मात्र त्यांच्या साहसाची थट्टा नको. शासनदरबारी दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा मिळायला हवाच.
आनंदराव खराडे, विक्रोळी

साकडे सरकारचा विजय असो!
सीआरझेड बाधित इमारतींसाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारला साकडे घालणार असल्याची बातमी वाचून     (५ ऑगस्ट) हसू आले! समुद्रकिनाऱ्यांच्या सर्व गावांमध्ये पर्यटक वाढल्याने त्यांच्या राहण्याच्या सोयीसाठी गावातील मंडळी धडाधड घरे बांधत आहेत. किहीम येथे १०० बांधकामे नुकतीच पूर्ण झाली आहेत. ही सर्व बांधकामे समुद्रकिनाऱ्यावरच आहेत. शंभरातल्या एखाद्या छोटय़ाशा बांधकामाबाबत उत्साहाने कारवाई होतेदेखील, पण मग इतर बांधकामांचे काय? ती बहुधा ‘साकडे’ छताखाली सुरक्षित राहणार. कारण त्या  बांधकामांचे मालक भूतपूर्व राज्यपाल लतीफ नाहीतर बिल्डर भिडे अशी बडी मंडळी असतात. तेव्हा साकडे सरकारचा विजय असो!!
-अलका म्हात्रे, माहीम

संघटित दांडगाई
कोळी समाज व अन्य मागासवर्गीय कृती समितीतर्फे सरकारच्या जातपडताळणी करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध आंदोलन सुरू आहे. जातपडताळणी परिपत्रक मागे न घेतल्यास ‘रेल रोको’ करण्यात येईल, प्रसंगी अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या कोटय़ातून सरकारी नोकरीत शिरलेल्या या कर्मचाऱ्यांच्या जातीची चौकशी करण्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होणार आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
कृती समितीच्या या आंदोलनामुळे अनेक तथाकथित पीडित समूहांना नवी उमेद येईल. संभाव्य बदल्या टाळण्यासाठी नगर जिल्ह्य़ातील काही शिक्षकांनी अपंगत्वाची खोटी प्रमाणपत्रे दिली. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या प्रमाणपत्रांची सत्यता तपासून खोटी प्रमाणपत्रे दिल्याबद्दल त्यांना पोलीस कोठडीची हवा दाखविली. शिक्षक संघटनांनी या अन्यायग्रस्त शिक्षकांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. काही महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनी अन्य राज्यांच्या विद्यापीठातून मिळविलेल्या पीएच.डी. पदव्यांची तपासणी चालू आहे. प्राध्यापकांच्या संघटनांनी अशा तपासणीविरुद्ध तीव्र आंदोलन केले पाहिजे. बोगस शिधापत्रिका शोधून काढणे मतदार यादीतील खोटी नावे हुडकून काढणे यासारख्या ज्या मोहिमा सुरू करण्यात येतात त्या बंद करण्यासाठी त्या त्या क्षेत्रांतील लोकांनी सक्रिय झाले पाहिजे. संघटित दांडगाईच्या जोरावर खरेखोटेपणा तपासण्याची ही असली पद्धत कायमची मोडीत काढली पाहिजे.
-गजानन पुनाळेकर, वरळी

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Bhujbal saheb now you know what