केंद्राने या वर्षांच्या अंदाजपत्रकात ६५८६७ कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद करून (गेल्या वर्षीपेक्षा तरतूद १७ टक्क्यांनी जास्त) शिक्षणक्षेत्राला मोठा दिलासा दिला आहे. तुटीचे अंदाजपत्रक सादर करतानाही कपातीची कुऱ्हाड आरोग्यसेवा किंवा शिक्षणक्षेत्रावरच पडली नाही ही निश्चितच समाधानाची बाब आहे. सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यान्ह भोजन अशा सर्वच योजनांवर भरीव स्वरूपाची वाढ केली आहे.
या तरतुदीचा काय परिणाम होईल याचा विचार शिक्षणावर होणाऱ्या एकूण खर्चाच्या पाश्र्वभूमीवर करावा लागेल. कोणत्याही शिक्षणसंस्थेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या खर्चावरील पसा चार मार्गानी येतो.
१) राज्य सरकारचा योजनेतर खर्च. यात प्रामुख्याने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि शासनाने ज्यांची जबाबदारी घेतली आहे अशा संस्था किंवा कार्यक्रम पुढे सुरू ठेवण्यासाठी करावा लागणारा खर्च. योजनेतर खर्चाकडे अत्यंत तुच्छतेने पाहण्याची वृत्ती असते. पण खरे म्हणजे कोणतेही राज्य सरकार या जबाबदारीतून सुटू शकत नाही आणि तसा विचारही करणे अनतिक आहे.
२) योजना आयोगाने मंजूर केलेले योजनांतर्गत अंदाजपत्रक. यात राज्याच्या विकासासाठी नव्या योजना सुचवल्या असतात. या भागाला लोक योजनेतर अंदाजपत्रकापेक्षा महत्त्व देतात; परंतु हासुद्धा एकूण खर्चाचा अत्यंत छोटा भाग असतो.
३) केंद्र सरकारकडून उपलब्ध होणारा निधी. केंद्राच्या अंदाजपत्रकात दाखवलेल्या योजना म्हणजे शिक्षण क्षेत्राच्या कार्यक्रमांच्या हिमनगाचे एक टोक. त्यात केंद्राला जे कार्यक्रम महत्त्वाचे वाटतात त्यांचाच अंतर्भाव असतो. त्यापेक्षा कित्येक पटींनी राज्य शासनाला जबाबदारी घ्यावी लागते.
४) युनिसेफ, विविध अशासकीय संस्था, विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक, परिसरातील उद्योग, स्थानिक समाज आणि इतर अशासकीय संस्था आणि व्यक्ती यांनी द्रव्य, वस्तू किंवा सेवारूपाने केलेल्या मदतीचा समावेश होतो. १९७०च्या दशकात भारतात याचा ‘शैक्षणिक अर्थशास्त्र’ या शाखेखाली अभ्यास सुरू झाला होता. तो खंडित झाला आहे. त्याचे पुनरुज्जीवन होणे गरजेचे आहे. या खर्चाचे प्रमाण आता कितीतरी प्रमाणात वाढले आहे.
केंद्र सरकारचा हा देकार कितीही छोटा असला तरीही १९८६चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर होण्यापूर्वी केंद्राकडून जी मदत मिळायची त्यापेक्षा अनेक पटींनी जास्त आहे. पण प्रत्यक्षात त्याचा फायदा घेण्यात अनेक अडचणी येतात. अनेकदा केंद्र सरकारचे अनुदानासाठीचे निकष राज्याला सोयीचे नसतात. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाचा फायदा केवळ सरकारी शाळांनाच मिळतो. महाराष्ट्रात माध्यमिक शिक्षण देणाऱ्या शाळा प्रामुख्याने खासगी अनुदानित आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानासाठी केलेल्या ३९८३ कोटी रुपयांपकी आपल्या वाट्याला जेमतेम अर्धा-पाऊण टक्का रक्कम येते. महाराष्ट्रात तसेच दक्षिणेकडील बहुतेक राज्यांत उत्तरेकडील शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या राज्यांचा ५+३+२ हा शालेय शिक्षणाचा आकृतिबंध नसल्यामुळे या राज्यांना केंद्राच्या साहाय्याचा पुरेपूर लाभ घेणे कठीण होऊन बसते. या सर्व राज्यांनी पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन केंद्रावर त्या त्या सामाजिक आणि ऐतिहासिक पाश्र्वभूमीचा विचार करून आíथक निकष लवचीक ठेवावेत असा आग्रह धरणे गरजेचे आहे.
पसा हवाच, कारण त्याचे सोंग आणता येत नाही. पण पशाचा (खरे म्हणजे सगळ्याच भौतिक सुविधांचा) योग्य वापर करणारे योग्य असे नेतृत्व नसेल तर तो वायाच जाणार. ‘योजकस्तत्र दुर्लभ:’ असे योजक शोधून त्यांच्याकडे जबाबदारी सोपवणे हेच आजच्या राज्यकर्त्यांपुढचे खरे आव्हान आहे.
केंद्राच्या निधीचा योग्य वापर आवश्यक
केंद्राचा निधी परिणामकारकरीत्या खर्च झाला तरच त्याचा खऱ्या अर्थाने उपयोग झाला असे म्हणता येईल. महाराष्ट्राला केंद्र सरकारने २०११-२०१२ मध्ये शिक्षण हक्क कायद्याखाली प्राथमिक शिक्षकांची सुमारे ३५००० पदे मंजूर झाली होती. मात्र महाराष्ट्र शासनाला आजतागायत यांपकी एकही पद भरता आले नाही. प्राथमिक शाळांमध्ये बऱ्यापकी भौतिक सुविधा निर्माण झाल्या असल्या तरी इतर कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केवळ खर्च झाला असे दाखवण्याइतकी वरवरची असते असे बरेचदा दिसून येते. शिक्षकांच्या सेवांतर्गत प्रशिक्षणाचे उदाहरण अनेक जण देत असल्यामुळे त्यावर वेगळे भाष्य करण्याची गरज नाही.
