खासगी सेवांचा सुळसुळाट, सरकारी कामांवर सार्वत्रिक अविश्वास, विजेचा तुटवडा, चकाचक शहरे आणि धीम्या गतीने सुधारणारी गावे.. हे चित्र तर सर्वच राज्यांत दिसणारे. पण बिहारसारख्या राज्यात हीदेखील ‘सुधारणा’ म्हणावी लागेल. आरोग्य आणि शिक्षणाची जी आबाळ बिहारमध्ये होते आहे, त्यावर तेथील लोकांना हा खासगी सेवांचा उपाय शोधावा लागतो आहे. नितीशकुमार यांनी घडवलेल्या सुधारणांनतर, बिहारच्या दौऱ्यात दिसलेली ही सद्यस्थिती..
सुमारे दहा वर्षांनी मला बिहार परत पाहायची इच्छा झाली ते मला स्वत:लाच तिथल्या आरोग्यसेवांबद्दल आणि विकासाबद्दल कुतूहल होते म्हणून. रस्त्याने जाताना क्षितिजापर्यंत शेते आणि तळी दिसतात. नवरात्रातला ग्रामीण बिहार म्हणजे एक अथांग हिरवा गालिचा आहे. बिहारात जमिनीत पाच-दहा फुटांवरच पाणी लागत असले तरी विजेचा नन्ना असल्याने शेती पावसावरच जास्त अवलंबून आहे. खरिपात गहू, बटाटे वगरे माल निघतो. पण केवळ या आलू-बालू-लालू अर्थव्यवस्थेवर जगणे अशक्य असल्याने बिहारी माणूस स्थलांतर करतो. लालूप्रसादांच्या दहा-पंधरा वर्षांच्या काळाचे लोक जंगलराज म्हणून वर्णन करतात. नितीशकुमारांनी हे चित्र बऱ्याच अंशी पालटले आहे.
सर्वत्र पूल आणि चांगले रस्ते, त्यात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतून अंतर्गत रस्त्यांचे जाळे, यामुळे सुधारणा आणि प्रशासन सर्वत्र नेणे शक्य झाले आहे. पूर्णिया वा कटिहार जिल्ह्य़ांमध्ये यापूर्वी मोटार जात नव्हती, ते चित्र आता पालटले आहे. जमिनीत टणकपणा नसूनही रस्ते इतके चांगले आहेत की दरवर्षीच्या पुरानेही ते खराब झाले नाहीत. सर्वत्र सार्वजनिक निर्माण (बांधकामे) चालू आहेत. यातच अनेक लोकांना कामे मिळालेली आहेत. रस्त्यांबरोबरच कायद्याचे राज्य सुरू झाले आहे. पाटण्यातही दहा वर्षांपूर्वी संध्याकाळी फिरणे शक्य नसायचे, तिथे कुटुंबेही आता रात्री नऊचा सिनेमा पाहायला जातात, तेही लांबलांबच्या मॉलमधल्या थिएटरांमध्ये. लोक यामुळे खूश आहेत. नितीशकुमारांना दुसरी टर्म मिळाली ती या चमत्कारामुळे. (खरे म्हणजे सुशील मोदींचे नाव तिथे फार चांगले नाही, त्यामुळे श्रेय नितीशकुमारांनाच मिळते आहे.) शाळेतल्या मुलींना ९-१०वीत सायकली वाटपाचा कार्यक्रम फारच प्रभावी आहे. खेडय़ापाडय़ांतही रस्त्यावर मुली अगदी एकेकटय़ाही जातात. ही प्रचंड प्रगती आहे. आता मुलांनाही सायकली देताहेत.
मात्र या दोन-तीन मुख्य सुधारणा सोडल्या तर इतर बाबतींत बऱ्याच अडचणी आहेत. गावोगावी शाळांची बांधकामे, नूतनीकरण, अधिक शिक्षक, स्वच्छतागृहे वगरे झाले असले तरी शाळांमध्ये चांगले शिकवले जात नाही, अशी ओरड आहे. बिहारमध्ये शहरांमध्ये तर कोचिंग क्लास आहेतच, पण प्रत्येक खेडय़ात जागोजागी बेकार तरुणांनी खासगी कोचिंग वर्ग सुरू केले आहेत. सरकारी शाळांमध्ये मुले नावालाच जातात. शिकतात मात्र खासगी किंवा विनापरवाना खासगी शाळांमध्येच. खासगी शाळांमध्ये विषयाप्रमाणे शिक्षक शिकवतात. त्यांना २००० ते ४००० रु. पगार मिळतो. पूर्णियामधल्या मागास अशा कुमारखंड ब्लॉकमध्ये शंभरेक विद्यार्थी राहत असलेली अशीच खासगी शाळा मला दिसली. इथल्या प्रमुखाने समर्थपणे आपली बाजू मांडली. भ्रष्टाचार-वशिलेबाजी यामुळे सरकारी कंत्राटी (संविधा) शिक्षकांच्या भरतीत गुणवत्ता सांभाळणे मुश्कील आहे. त्यांना आता सात वर्षांच्या करारावर नेमणूक दिली आहे. पगार पंधरा हजारांपर्यंत गेला आहे, तरीही त्यांची नाराजी आहे. शिक्षण हक्काचा कायदा व सर्वशिक्षा अभियान हे सर्व असले तरी प्रत्यक्षात लोकांचा खासगी शिक्षणावर भर आहे. शिक्षण हा प्रगतीचा आणि बाहेर पडण्याचा एकमेव राजमार्ग असल्यामुळे ही किंमत चुकवायला पालक तयार आहेत. हतबल सरकार यावर बंदी घालणे शक्यही नाही. शिक्षणतज्ज्ञांनी या वस्तुस्थितीची दखल घेणे भाग आहे.
आरोग्यसेवांची रडकथा अशीच आहे. तसे नितीशकुमारांच्या काळात आरोग्यकेंद्रे, रुग्णालये पुष्कळच सुधारली. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनमुळे मनुष्यबळ आणि औषधांची परिस्थिती सुधारली. १०२ व १०८ क्रमांकाची अ‍ॅम्ब्युलन्स सेवा सर्वत्र उपलब्ध आहे. गरोदर स्त्रियांना ती मोफत आहे. इतरांना नाममात्र दरात. पूर्णियाचे जिल्हा रुग्णालय खचाखच भरलेले होते; मात्र इथेही दोन किलोमीटरचा रस्ता खासगी मेडिकल सेवांनी खचाखच भरलेला आहे. अनेक जिल्हा रुग्णालये दु:स्थितीत आहेत. डॉक्टर, नस्रेसचा कायमच तुटवडा. त्यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळावरच सर्व ताण येतो. आरोग्य उपकेंद्रे बहुतांशी बंद असतात. बाळंतपणाच्या खोटय़ा केसेस पेमेंटसाठी फुगत जातात. आशांना बाळंतपणाची नसबंदीची केस आणणे, लसटोचणीसाठी बाळे गोळा करणे एवढीच कामे आहेत. आशांना प्रशिक्षण, औषध पुरवठा या बाबतीत परिस्थिती यथातथाच आहे. करारावर डॉक्टर नेमावे तर पुरेसे मिळत नाहीत. कायमचे डॉक्टर जुमानत नाहीत. त्यात खासगी व्यवसायाची परवानगी व भ्रष्टाचार असल्याने जिल्हा रुग्णालयातही शस्त्रक्रिया फारशा होत नाहीत. सध्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनेत हजारो स्त्रियांच्या गर्भाशय व सिझेरियनच्या अनावश्यक शस्त्रक्रियांचे प्रकरण गाजत आहे. बोगस डॉक्टरांच्या बाथरूमवजा खोल्यांमध्येही शस्त्रक्रिया होतात, पण जिल्हा रुग्णालयात नाही, अशी विचित्र परिस्थिती आहे. अप्रशिक्षित (झोलाछाप) डॉक्टर तर सर्वत्र आहेत. प्रत्येक बाजार-गावात त्यांचे ‘मेडिकल काऊंटर’ असतात. त्यात सर्रास औषधे दिली-विकली जातात. बिहारमध्ये असे झोलाछाप डॉक्टर नसते तर हाहाकार उडाला असता, त्यामुळे बंदी घालणे शक्यही नाही. पाटणा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमधली गर्दी आणि अनागोंदी तर अवर्णनीय आहे. खासगी मेडिकल कॉलेजांचे शिक्षण महाग आहे. सरकारी असो की खासगी, डॉक्टरांना मारहाण होणे सामान्य बाब आहे. कुटुंब नियोजनाची प्रगती फार नाही. अंगणवाडय़ांमधून पोषक आहाराचा भ्रष्टाचार सर्वत्र आहे. पाहणीसाठी गेलेल्या बी.डी.ओ.ला अंगणवाडी सेविकेच्या पतीने ठोकून काढल्याची बातमी एका वर्तमानपत्रात होती. ही परिस्थिती लवकर बदलेल असे दिसत नाही.
बिहारात ३८ पकी ३० जिल्ह्य़ांमध्ये दरवर्षी पूर येतात. अनेक दिवस पाणी राहते. वाळू पसरते. जमिनी वाहून जातात. बेबंद आणि बेभरोसे कोसी नदीचे ७-८ जिल्हे दरवर्षी पूरग्रस्त असतात. बिहारइतके पाणी कोणत्याही दुसऱ्या राज्यात नसावे. उत्तर प्रदेशात दुआबातून यमुनेला घेऊन आलेली गंगा बिहारात कोसी, गंडक, शोण वगरे नद्यांनी आणखी मोठी होते. गंगेच्या मोठय़ा प्रवाहाने बिहारचे दक्षिण-उत्तर भाग पडलेले आहेत. त्यावर पूल असे कमीच आहेत. पाटण्याचा गंगेवरचा पूलच ९ किमी. लांब आहे. त्यावर जाम रोजचेच. पाणीच पाणी ही इथे समस्याच आहे. (पाणीपुरवठय़ाचा प्रश्न निसर्गानेच सोडवला आहे. पाइप जमिनीत खुपसला की पाणी मिळते.) पुराच्या संकटाबरोबर बांगलादेशी घुसखोरांची सततची आवक आहे, पण (प. बंगालपासून- उत्तर प्रदेशपर्यंत) याबद्दल राजकीय मौन असते. मुळातच बिहारात ग्रामीण असूनही अतिदाट लोकसंख्या आहे. (प्रति चौ.कि.मी. ११०० माणसे, भारत : ४१२) कुपोषण तर आहेच. या काही समस्यांबरोबरच बिहारमध्ये तीन प्रमुख समस्या आहेत त्या म्हणजे वाढता प्रशासनिक भ्रष्टाचार, विजेची टंचाई आणि जातिवाद. उद्योगधंद्यांनी बिहारकडे बहुश: पाठ फिरविली आहे. खेडय़ांमध्ये काय, पण पाटण्याजवळच्या हाजीपूरसारख्या शहरातही वीज २०-२० तास नसते. पूर्णियात अनेक भागात वीज नाही; तेथे पीठ गिरण्यांत मोबाइल चाìजगची शक्कल निघाली आहे. खासगी जनरेटरवर व्यावसायिक पद्धतीने वीज मिळते. त्यावर संध्याकाळी २-३ तास सीएफएल बल्ब लागतात. त्यानंतर निजानीज करावी लागते. उद्योगधंदे हा विषयच नसल्याने सरकारी योजना हाच विकास आणि त्यांत भ्रष्टाचार करणे हाच अनेकांचा व्यवसाय झालाय. गावोगावचे मुखिया यात माहीर आहेत. पळवापळवी बंद झाली तरी धमक्या, खंडणी आहेत. शहाणेसुरते लोक अजूनही संधी मिळताच बिहार सोडतात. मनरेगा असूनही मजूर तर बाहेर जातातच. त्यावरच पंजाब-हरियाणाची शेती टिकली आहे. आसामातून बांगलादेशी घुसखोरांनी बिहारी मजुरांना पळवून लावले. राजकीय सोयीसाठी रामविलास पासवान यांना शह म्हणून नितीशकुमार यांनी ‘महादलित’ आघाडी उघडून दलितांत फूट पाडली आहे. दिन दुगना प्रशासनिक भ्रष्टाचार, वीजटंचाई आणि वाढता जातिवाद यामुळे सुजाण बिहारी धास्तावला आहे. नितीशकुमारांना पर्याय नाही, एवढाच मुद्दा प्रबळ आहे. विरोधी पक्ष दिवाळखोर आहेत. याचे एक उदाहरण अलीकडेच घडले. मधुबनीतून मुलीबरोबर एक मुलगा केवळ बेपत्ता झाला, तर तो मेलाच म्हणून जाळपोळ, गोळीबारात तीन ठार, पोलीस चौकी पेटवणे, कमिशनरची बदली, १४ ऑक्टोबरला बिहार बंद वगरे रामायण घडले. त्याच संध्याकाळी हे प्रेमी युगुल दिल्लीत सापडले. नितीशकुमार यांनी त्यावर अत्यंत सुसंस्कृत भाष्य केले. लालूप्रसाद वगरे मंडळी कालबाह्य झाली आहेत, बिहारी लोकांना इतर राज्यांमध्ये जाऊन अपमानित होण्याची वेळ येऊ नये अशी प्रगती आपल्याला करायची आहे असे नितीशकुमार वारंवार लोकांना सांगतात. सरकारच्या हातामध्ये जेवढे आहे तेवढे प्रामाणिकपणे ते करीत आहेत असेच सर्वाना वाटते.
गुजरातला विकास शिकवण्यासारखे बिहार किंवा नितीशकुमारांकडे काही नसले तरी बिहारच्या अंधकारात त्यांनी थोडातरी उजेड आणला, हे खरे.
सुमारे दहा वर्षांनी मला बिहार परत पाहायची इच्छा झाली ते मला स्वत:लाच तिथल्या आरोग्यसेवांबद्दल आणि विकासाबद्दल कुतूहल होते म्हणून. रस्त्याने जाताना क्षितिजापर्यंत शेते आणि तळी दिसतात. नवरात्रातला ग्रामीण बिहार म्हणजे एक अथांग हिरवा गालिचा आहे. बिहारात जमिनीत पाच-दहा फुटांवरच पाणी लागत असले तरी विजेचा नन्ना असल्याने शेती पावसावरच जास्त अवलंबून आहे. खरिपात गहू, बटाटे वगरे माल निघतो. पण केवळ या आलू-बालू-लालू अर्थव्यवस्थेवर जगणे अशक्य असल्याने बिहारी माणूस स्थलांतर करतो. लालूप्रसादांच्या दहा-पंधरा वर्षांच्या काळाचे लोक जंगलराज म्हणून वर्णन करतात. नितीशकुमारांनी हे चित्र बऱ्याच अंशी पालटले आहे.
सर्वत्र पूल आणि चांगले रस्ते, त्यात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतून अंतर्गत रस्त्यांचे जाळे, यामुळे सुधारणा आणि प्रशासन सर्वत्र नेणे शक्य झाले आहे. पूर्णिया वा कटिहार जिल्ह्य़ांमध्ये यापूर्वी मोटार जात नव्हती, ते चित्र आता पालटले आहे. जमिनीत टणकपणा नसूनही रस्ते इतके चांगले आहेत की दरवर्षीच्या पुरानेही ते खराब झाले नाहीत. सर्वत्र सार्वजनिक निर्माण (बांधकामे) चालू आहेत. यातच अनेक लोकांना कामे मिळालेली आहेत. रस्त्यांबरोबरच कायद्याचे राज्य सुरू झाले आहे. पाटण्यातही दहा वर्षांपूर्वी संध्याकाळी फिरणे शक्य नसायचे, तिथे कुटुंबेही आता रात्री नऊचा सिनेमा पाहायला जातात, तेही लांबलांबच्या मॉलमधल्या थिएटरांमध्ये. लोक यामुळे खूश आहेत. नितीशकुमारांना दुसरी टर्म मिळाली ती या चमत्कारामुळे. (खरे म्हणजे सुशील मोदींचे नाव तिथे फार चांगले नाही, त्यामुळे श्रेय नितीशकुमारांनाच मिळते आहे.) शाळेतल्या मुलींना ९-१०वीत सायकली वाटपाचा कार्यक्रम फारच प्रभावी आहे. खेडय़ापाडय़ांतही रस्त्यावर मुली अगदी एकेकटय़ाही जातात. ही प्रचंड प्रगती आहे. आता मुलांनाही सायकली देताहेत.
मात्र या दोन-तीन मुख्य सुधारणा सोडल्या तर इतर बाबतींत बऱ्याच अडचणी आहेत. गावोगावी शाळांची बांधकामे, नूतनीकरण, अधिक शिक्षक, स्वच्छतागृहे वगरे झाले असले तरी शाळांमध्ये चांगले शिकवले जात नाही, अशी ओरड आहे. बिहारमध्ये शहरांमध्ये तर कोचिंग क्लास आहेतच, पण प्रत्येक खेडय़ात जागोजागी बेकार तरुणांनी खासगी कोचिंग वर्ग सुरू केले आहेत. सरकारी शाळांमध्ये मुले नावालाच जातात. शिकतात मात्र खासगी किंवा विनापरवाना खासगी शाळांमध्येच. खासगी शाळांमध्ये विषयाप्रमाणे शिक्षक शिकवतात. त्यांना २००० ते ४००० रु. पगार मिळतो. पूर्णियामधल्या मागास अशा कुमारखंड ब्लॉकमध्ये शंभरेक विद्यार्थी राहत असलेली अशीच खासगी शाळा मला दिसली. इथल्या प्रमुखाने समर्थपणे आपली बाजू मांडली. भ्रष्टाचार-वशिलेबाजी यामुळे सरकारी कंत्राटी (संविधा) शिक्षकांच्या भरतीत गुणवत्ता सांभाळणे मुश्कील आहे. त्यांना आता सात वर्षांच्या करारावर नेमणूक दिली आहे. पगार पंधरा हजारांपर्यंत गेला आहे, तरीही त्यांची नाराजी आहे. शिक्षण हक्काचा कायदा व सर्वशिक्षा अभियान हे सर्व असले तरी प्रत्यक्षात लोकांचा खासगी शिक्षणावर भर आहे. शिक्षण हा प्रगतीचा आणि बाहेर पडण्याचा एकमेव राजमार्ग असल्यामुळे ही किंमत चुकवायला पालक तयार आहेत. हतबल सरकार यावर बंदी घालणे शक्यही नाही. शिक्षणतज्ज्ञांनी या वस्तुस्थितीची दखल घेणे भाग आहे.
आरोग्यसेवांची रडकथा अशीच आहे. तसे नितीशकुमारांच्या काळात आरोग्यकेंद्रे, रुग्णालये पुष्कळच सुधारली. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनमुळे मनुष्यबळ आणि औषधांची परिस्थिती सुधारली. १०२ व १०८ क्रमांकाची अ‍ॅम्ब्युलन्स सेवा सर्वत्र उपलब्ध आहे. गरोदर स्त्रियांना ती मोफत आहे. इतरांना नाममात्र दरात. पूर्णियाचे जिल्हा रुग्णालय खचाखच भरलेले होते; मात्र इथेही दोन किलोमीटरचा रस्ता खासगी मेडिकल सेवांनी खचाखच भरलेला आहे. अनेक जिल्हा रुग्णालये दु:स्थितीत आहेत. डॉक्टर, नस्रेसचा कायमच तुटवडा. त्यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळावरच सर्व ताण येतो. आरोग्य उपकेंद्रे बहुतांशी बंद असतात. बाळंतपणाच्या खोटय़ा केसेस पेमेंटसाठी फुगत जातात. आशांना बाळंतपणाची नसबंदीची केस आणणे, लसटोचणीसाठी बाळे गोळा करणे एवढीच कामे आहेत. आशांना प्रशिक्षण, औषध पुरवठा या बाबतीत परिस्थिती यथातथाच आहे. करारावर डॉक्टर नेमावे तर पुरेसे मिळत नाहीत. कायमचे डॉक्टर जुमानत नाहीत. त्यात खासगी व्यवसायाची परवानगी व भ्रष्टाचार असल्याने जिल्हा रुग्णालयातही शस्त्रक्रिया फारशा होत नाहीत. सध्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनेत हजारो स्त्रियांच्या गर्भाशय व सिझेरियनच्या अनावश्यक शस्त्रक्रियांचे प्रकरण गाजत आहे. बोगस डॉक्टरांच्या बाथरूमवजा खोल्यांमध्येही शस्त्रक्रिया होतात, पण जिल्हा रुग्णालयात नाही, अशी विचित्र परिस्थिती आहे. अप्रशिक्षित (झोलाछाप) डॉक्टर तर सर्वत्र आहेत. प्रत्येक बाजार-गावात त्यांचे ‘मेडिकल काऊंटर’ असतात. त्यात सर्रास औषधे दिली-विकली जातात. बिहारमध्ये असे झोलाछाप डॉक्टर नसते तर हाहाकार उडाला असता, त्यामुळे बंदी घालणे शक्यही नाही. पाटणा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमधली गर्दी आणि अनागोंदी तर अवर्णनीय आहे. खासगी मेडिकल कॉलेजांचे शिक्षण महाग आहे. सरकारी असो की खासगी, डॉक्टरांना मारहाण होणे सामान्य बाब आहे. कुटुंब नियोजनाची प्रगती फार नाही. अंगणवाडय़ांमधून पोषक आहाराचा भ्रष्टाचार सर्वत्र आहे. पाहणीसाठी गेलेल्या बी.डी.ओ.ला अंगणवाडी सेविकेच्या पतीने ठोकून काढल्याची बातमी एका वर्तमानपत्रात होती. ही परिस्थिती लवकर बदलेल असे दिसत नाही.
बिहारात ३८ पकी ३० जिल्ह्य़ांमध्ये दरवर्षी पूर येतात. अनेक दिवस पाणी राहते. वाळू पसरते. जमिनी वाहून जातात. बेबंद आणि बेभरोसे कोसी नदीचे ७-८ जिल्हे दरवर्षी पूरग्रस्त असतात. बिहारइतके पाणी कोणत्याही दुसऱ्या राज्यात नसावे. उत्तर प्रदेशात दुआबातून यमुनेला घेऊन आलेली गंगा बिहारात कोसी, गंडक, शोण वगरे नद्यांनी आणखी मोठी होते. गंगेच्या मोठय़ा प्रवाहाने बिहारचे दक्षिण-उत्तर भाग पडलेले आहेत. त्यावर पूल असे कमीच आहेत. पाटण्याचा गंगेवरचा पूलच ९ किमी. लांब आहे. त्यावर जाम रोजचेच. पाणीच पाणी ही इथे समस्याच आहे. (पाणीपुरवठय़ाचा प्रश्न निसर्गानेच सोडवला आहे. पाइप जमिनीत खुपसला की पाणी मिळते.) पुराच्या संकटाबरोबर बांगलादेशी घुसखोरांची सततची आवक आहे, पण (प. बंगालपासून- उत्तर प्रदेशपर्यंत) याबद्दल राजकीय मौन असते. मुळातच बिहारात ग्रामीण असूनही अतिदाट लोकसंख्या आहे. (प्रति चौ.कि.मी. ११०० माणसे, भारत : ४१२) कुपोषण तर आहेच. या काही समस्यांबरोबरच बिहारमध्ये तीन प्रमुख समस्या आहेत त्या म्हणजे वाढता प्रशासनिक भ्रष्टाचार, विजेची टंचाई आणि जातिवाद. उद्योगधंद्यांनी बिहारकडे बहुश: पाठ फिरविली आहे. खेडय़ांमध्ये काय, पण पाटण्याजवळच्या हाजीपूरसारख्या शहरातही वीज २०-२० तास नसते. पूर्णियात अनेक भागात वीज नाही; तेथे पीठ गिरण्यांत मोबाइल चाìजगची शक्कल निघाली आहे. खासगी जनरेटरवर व्यावसायिक पद्धतीने वीज मिळते. त्यावर संध्याकाळी २-३ तास सीएफएल बल्ब लागतात. त्यानंतर निजानीज करावी लागते. उद्योगधंदे हा विषयच नसल्याने सरकारी योजना हाच विकास आणि त्यांत भ्रष्टाचार करणे हाच अनेकांचा व्यवसाय झालाय. गावोगावचे मुखिया यात माहीर आहेत. पळवापळवी बंद झाली तरी धमक्या, खंडणी आहेत. शहाणेसुरते लोक अजूनही संधी मिळताच बिहार सोडतात. मनरेगा असूनही मजूर तर बाहेर जातातच. त्यावरच पंजाब-हरियाणाची शेती टिकली आहे. आसामातून बांगलादेशी घुसखोरांनी बिहारी मजुरांना पळवून लावले. राजकीय सोयीसाठी रामविलास पासवान यांना शह म्हणून नितीशकुमार यांनी ‘महादलित’ आघाडी उघडून दलितांत फूट पाडली आहे. दिन दुगना प्रशासनिक भ्रष्टाचार, वीजटंचाई आणि वाढता जातिवाद यामुळे सुजाण बिहारी धास्तावला आहे. नितीशकुमारांना पर्याय नाही, एवढाच मुद्दा प्रबळ आहे. विरोधी पक्ष दिवाळखोर आहेत. याचे एक उदाहरण अलीकडेच घडले. मधुबनीतून मुलीबरोबर एक मुलगा केवळ बेपत्ता झाला, तर तो मेलाच म्हणून जाळपोळ, गोळीबारात तीन ठार, पोलीस चौकी पेटवणे, कमिशनरची बदली, १४ ऑक्टोबरला बिहार बंद वगरे रामायण घडले. त्याच संध्याकाळी हे प्रेमी युगुल दिल्लीत सापडले. नितीशकुमार यांनी त्यावर अत्यंत सुसंस्कृत भाष्य केले. लालूप्रसाद वगरे मंडळी कालबाह्य झाली आहेत, बिहारी लोकांना इतर राज्यांमध्ये जाऊन अपमानित होण्याची वेळ येऊ नये अशी प्रगती आपल्याला करायची आहे असे नितीशकुमार वारंवार लोकांना सांगतात. सरकारच्या हातामध्ये जेवढे आहे तेवढे प्रामाणिकपणे ते करीत आहेत असेच सर्वाना वाटते.
गुजरातला विकास शिकवण्यासारखे बिहार किंवा नितीशकुमारांकडे काही नसले तरी बिहारच्या अंधकारात त्यांनी थोडातरी उजेड आणला, हे खरे.
