यशोधन मानकामे
मागणी आणि पुरवठा यांचे समीकरण जुळणे हा आपल्याकडे साखर कारखानदारीपुढीलही प्रश्न आहे आणि खनिज इंधनांच्या आघाडीवरीलही. परंतु या दोन्ही प्रश्नांची सांगड घालून इथेनॉलनिर्मितीचा मार्ग प्रशस्त केला गेला, तर त्यावर कायमस्वरूपी उत्तर निघू शकणार आहे. त्यासाठी गरज आहे ती कारखान्यांनी हंगामापलीकडे जाऊन वर्षभर इथेनॉलनिर्मिती करण्याची. बायोसिरप निर्मितीचे तंत्रज्ञान हे त्यावरील तोडगा ठरू शकते…
चित्र १ : भारतातील साखरेचा अतिरिक्त साठा गेल्या हंगामाअखेरीस ८५ लाख टन एवढा होता. चालू हंगामात ३५० लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. परंतु देशांतर्गत वापरासाठी २७८ लाख टन एवढ्याच साखरेची गरज लागू शकते. त्यामुळे शिल्लक साखरेचा प्रश्न आणखी बिकट होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने निर्यातीला प्रोत्साहन दिले आहे. परिणामी या हंगामात ९५ लाख टन साखरेची निर्यात अपेक्षित आहे. हे प्रमाण चार वर्षांपूर्वीच्या १५ पट आहे आणि तरीही चालू हंगामाअखेरीस ६० लाख टन साखर शिल्लक राहण्याची चिन्हे आहेत…
चित्र २ : भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक इंधन वापरणारा आणि आयात करणारा देश आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात आपल्या देशाने ११९.२० अब्ज डॉलर एवढ्या खनिज इंधनाची आयात केली. आधीच्या वर्षातील ६२.२ डॉलरच्या तुलनेत हे प्रमाण जवळपास दुप्पट झाले. त्याला युक्रेनमधील युद्धाचीही काळी किनार असली, तरी एकूण गरजेच्या ८५.५% एवढे इंधन आपण आयात करतो, ही वस्तुस्थिती आहे…
चित्र ३ : खनिज इंधनस्रोतांच्या वापरामुळे केवळ भारतच नव्हे, तर संपूर्ण जग पर्यावरणहानी आणि तापमानवाढीचे संकट यांना सामोरे जात आहे. आपल्या देशात जेवढा कर्बोत्सर्ग होतो, तेवढ्याच कर्बशोषणाची क्षमता विकसित करून कर्बरहित स्थिती गाठण्यासाठी इ.स. २०७०चे उद्दिष्ट आपण निश्चित केले आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून आपल्या एकूण ऊर्जेच्या गरजेपैकी ५०% हिस्सा २०३० पर्यंत अक्षय ऊर्जानिर्मितीचा होईल, असे ठरविण्यात आले आहे. त्यातून आपला कर्बोत्सर्ग २२ टक्क्यांनी कमी होऊ शकणार आहे.
येथे नमूद केलेल्या तीन विषयांपैकी दुसरे आणि तिसरे चित्र परस्परांशी निगडित आहे, हे सांगण्यासाठी कोणा जाणकाराची गरज पडू नये. परंतु दुसरे चित्र पुसून टाकून तिसरे चित्र वास्तवात आणायचे असेल, तर पहिल्या चित्रातील गंभीर संकटातून सकारात्मकरीत्या संधी साधणे गरजेचे ठरणार आहे!
यासंदर्भाने सर्व परिस्थितीचा पुन्हा एकदा सविस्तर आढावा घेऊ.
जगभरातील उष्णकटिबंधीय आणि उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशांत ऊस हे एक महत्त्वाचे पीक घेतले जाते. ऊस आणि साखर यांचे उत्पादन भारतात ब्राझीलपाठोपाठ जगात सर्वाधिक होते. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र हे आपल्या देशातील सर्वाधिक ऊसउत्पादक प्रदेश आहेत. त्यांपैकी एकट्या महाराष्ट्रात यंदाच्या सांगता झालेल्या हंगामात १३२० लाख टन उसाचे गाळप होऊन त्यापोटी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना सुमारे ४० हजार कोटी रुपये दिले. परंतु कारखाने ही सर्व रक्कम काही साखर उत्पादनातून करू शकले नाहीत. ऊस उत्पादकांना दिलेल्या रकमेतील एकपंचमांश वाटा हा इथेनॉलने पेलला. तोदेखील फक्त ६०% कारखान्यांनी इथेनॉलचा मार्ग अवलंबला असूनही! त्यातही २६४ कोटी लिटर एवढी इथेनॉलनिर्मिती क्षमता असताना २० लाख टन उसापासून आपल्या राज्यात २०६ कोटी लिटर एवढ्याच इथेनॉलची निर्मिती होऊनही!
साखर उद्योगाचा तारणहार म्हणून इथेनॉल बजावू लागलेल्या या भूमिकेचा अंदाज गेल्या चार वर्षांतील यासंबंधीच्या आकडेवारीवरून येऊ शकतो. २०१८-१९च्या हंगामात फक्त ३.३७ लाख टन साखर इथेनॉलसाठी वापरण्यात आली होती. त्यापुढील वर्षी अनुक्रमे ९.२६ आणि २२ लाख टन साखरेचा वापर इथेनॉलसाठी केला गेला. यंदा हे प्रमाण ३५ लाख टन होईल, असा अंदाज आहे. पुढील दोन ते तीन वर्षांत ते ६० लाख टनांपर्यंत नेले जाईल, असे नियोजन आहे. सध्याच्या अतिरिक्त साखरेचे प्रमाण लक्षात घेतले, तर मागणी आणि पुरवठा यांतील ही दरी इथेनॉल मिटवू शकेल, अशी शक्यता आहे. इथेनॉलनिर्मितीला ही चालना मिळण्यास कारणीभूत ठरले आहे, ते २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने जाहीर केलेले राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण. सर्वसामान्यांच्या जिभेची गोडी वाढविण्याबरोबरच जैवइंधननिर्मितीच्या नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्वसामान्यांच्या वाहनांचे इंधन होण्याचीही संधी साखर उद्योगाला त्यामुळे झाली आहे. देशाच्या ऊर्जा क्षेत्राच्या केंद्रस्थानी राहून ही वाढती गरज भागविण्याची क्षमता साखर उद्योगामध्ये आहे. मात्र त्यासाठी या उद्योगाला काही आव्हाने आणि मर्यादांवर मात करावी लागणार आहे. उसाच्या रसाचे नाशवंत स्वरूप, या उत्पादन प्रक्रियेतील साधनसामग्रीचा कमाल क्षमतेने वापर, इथेनॉलची मागणी व पुरवठा यांतील तफावत हे त्यांपैकी महत्त्वाचे आहेत. यांपैकी पहिल्या विषयाची मर्यादा ही अन्य दोन विषयांना मुख्यतः कारणीभूत ठरत आली आहे. कारखान्यांच्या आसवन्या वर्षभर कार्यरत राहिल्या, तर इथेनॉलचा पुरवठाही वर्षभर होऊ शकणार आहे आणि कारखान्यांच्या उत्पन्नातही आणखी भर पडणार आहे. परंतु त्यासाठी इथेनॉलनिर्मितीकरिता लागणारा जैवभार केवळ कारखान्याच्या हंगामापुरता नव्हे, तर वर्षभर उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. शिवाय, इथेनॉल हा खऱ्या अर्थाने अक्षय ऊर्जेचा पर्याय ठरायचा असेल तर त्याच्या निर्मिती प्रक्रियेचे तंत्रज्ञानही पर्यावरणस्नेही असावे, हे गरजेचे आहे.
एकीकडे, इथेनॉलची मागणी व पुरवठा यांत जशी तफावत आहे, तशी भारतासारख्या खनिज इंधनस्रोतांच्या मर्यादा असलेल्या देशात इंधनाची मागणी व पुरवठा यांतील तफावतही प्रचंड आहे. त्यात खनिज स्रोतांवरील अतिअवलंबित्व हे पर्यावरण आणि भारतासारख्या देशांचे अर्थकारण या दोन्ही दृष्टींनी अडचणीचे आहे. पर्यावरणरक्षणासाठी अनेक उपाय सध्याही केले जात आहेत. तरीही आणखी उपायांची गरज व्यक्त होत आहे. त्यामुळे आता ऊर्जास्थित्यंतर गरजेचे झाले आहे. कोळसा आणि हायड्रोकार्बनच्या इंधनांपासून दूर जाऊन कर्बोत्सर्ग न करणाऱ्या आणि अक्षय अशा ऊर्जास्रोतांकडे असा हा प्रवास असेल.
भारतातही त्यासाठीचे विविध मार्ग अवलंबिले जात आहेत. जैवइंधने हा असा एक अक्षय ऊर्जानिर्मितीचा पर्याय आहे. इंधन आणि अन्य रूपांतील ऊर्जानिर्मिती या दोन्हींसाठी त्यांचा वापर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे संशोधक त्यांचा विशेष अभ्यास करीत आहेत. इथेनॉल हे सर्वाधिक पर्यावरणस्नेही जैवइंधनांपैकी आहे. त्याच्या निर्मितीकडे भारतात विशेषत्वाने लक्ष पुरविले जात आहे. शर्करायुक्त, पिष्टमय आणि काष्ठीर अशा जैवभारापासून त्याचे उत्पादन केले जाऊ शकते. त्यांपैकी शर्करायुक्त जैवभार हाच अजूनही सर्वाधिक अवलंबिला जाणारा मार्ग आहे.
परंतु, साखर कारखान्यांचा हंगाम सध्या १०० ते २७० दिवस एवढा मर्यादित काळच चालतो. उसाचा रस नाशवंत असल्यामुळे त्यापासून इथेनॉलनिर्मितीही या हंगामकाळातच होते. त्यातही या रसाचा साठा करण्याचे ठरविल्यास त्यातून किण्वन प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होऊन उत्पादकता घटण्याचा धोकाही संभवतो. हा दुष्परिणाम होणार नाही आणि तरीही उसाचा रस वर्षभर उपलब्ध होईल असा मार्ग हा या सर्व प्रश्नावरील तोडगा ठरेल. त्यासाठीचे तंत्रज्ञान आता विकसित झाले आहे. प्राज इंडस्ट्रीजच्या या तंत्रज्ञानामुळे उसाचा रस बायोसिरपच्या रूपात वर्षभर साठवून ठेवता येऊ शकणार आहे. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटने या तंत्राची चाचणी घेऊन त्याला मान्यता दिली आहे.
इथेनॉलच्या पर्यायाने साखर कारखान्यांच्या आर्थिक गणितावरही सकारात्मक परिणाम होणार आहे. उसापासून साखरनिर्मिती केल्यावर उठावाला गती नसल्यामुळे ती साखर कारखान्यांना सध्या गोदामात ठेवावी लागते. त्यासाठी प्रतिटन २००० रुपये खर्च येतो. उदाहरण म्हणून पाहायचे, तर दरवर्षी २ लाख टन उसाचे गाळप करणाऱ्या आणि २२००० टन साखर उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यासाठी तो खर्च दरवर्षी ४४० लाख रुपयांच्या घरात जातो. उसाचा रस तयार करून, तो साठवून वर्षभर इथेनॉलसाठी वापरता आला तर हा खर्च वाचणार आहे. शिवाय, २ लाख टनांचे गाळप करणारा हाच कारखाना ३६००० टनांएवढे बायोसिरप तयार करू शकणार आहे. त्यातून प्रतिटन १००० रुपयांचे आणि एकूण ३.६ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न कारखान्याला मिळणार आहे.
देशाची इथेनॉलची गरजही त्यातून भागविण्याला चालना मिळू शकते. पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रण २० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट भारतात सध्या ठेवण्यात आले आहे. ते २०३० ऐवजी २०२५ पर्यंतच गाठण्याचे जाहीर केले गेले आहे. त्यांपैकी १० टक्क्यांपर्यंत मिश्रणासाठी २०२२ अखेरची मुदत निश्चित केली गेली होती. ती पाच महिने आधीच आपण ओलांडली आहे. त्यामुळे पुढील उद्दिष्टही आपण वेळेआधी गाठू शकू, असे मानण्याला वाव आहे. त्यासाठी गरज आहे, ती साखर उद्योगाने आपला वाटा उचलण्यासाठी पुढे येण्याची.
लेखक प्राज इंडस्ट्रीजमध्ये बायोएनर्जी शाखेत उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत.
yashmankame@prajfareast.com
