‘अनुशासनपर्वा’चे आव्हान!

सुषमा स्वराज व  वसुंधरा राजे यांचे वादग्रस्त ललित मोदी यांच्याशी मैत्रीचे संबंध असल्याचे उघड झाल्याने भाजपच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सरकारमध्ये भ्रष्टाचार होत नाही;  परंतु भ्रष्टाचाऱ्यांना हे सरकार पाठीशी घालत नाही, यावर शंका घेण्यास  विरोधकांना संधी मिळाली असून संसदेच्या आगामी अधिवेशनात त्याचे पडसाद उमटणारच. सदैव शिस्तीच्या बाता मारणाऱ्या भाजपसमोर आता ‘आणीबाणी’ उभी राहिली आहे.
आणीबाणीला ४० वर्षे पूर्ण होत असताना भारतीय जनता पक्षाच्या ऐतिहासिक  सरकारसमोर मोठी आणीबाणी उभी राहिली आहे. घराणेशाहीला विरोध, भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन व परस्परांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याच्या राजकारणास विरोध- या त्रिसूत्रीवर भर देत नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान जनमत ढवळून काढले होते. घराणेशाही खपवून घेणार नसल्याचा संदेश मोदी यांनी सत्तास्थापनेच्या पहिल्याच महिन्यात दिला. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील ‘ठाकुरजीं’च्या पुत्राची पंतप्रधान कार्यालयात बोलावून मोदी यांनी खरडपट्टी काढली होती. सत्तास्थापनेनंतर अशा अनेक किश्शांनी नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा अत्यंत कठोर प्रशासक अशी बनली. ही प्रतिमा जपण्याची ‘आणीबाणी’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पक्षासमोर उभी आहे. कारण वसुंधरा राजे व त्यांचे चिरंजीव दुष्यंत सिंह यांच्या एकछत्री अमलामुळे ललित मोदी प्रकरणात राजस्थान भाजपचे आमदार संघटित झाले असून पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांचाही आदेश जुमानणार नसल्याचे म्हणत आहेत. त्यामुळे इच्छा असूनही राजे यांचा राजीनामा शहा घेऊ शकणार नाहीत.
मैत्रीखातर का होईना परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज व वसुंधरा राजे यांनी आयपीएल स्पर्धेतील कथित गैरव्यवहारातील आरोपी ललित मोदी यांना मदत केली. शिवाय मदतीचे स्वरूप प्रसिद्ध केले नाही. ‘खाणार नाही व खाऊ देणार नाही’ या नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेतील हवाच निघाली आहे. या सरकारमध्ये भ्रष्टाचार होत नाही; हे मान्य करावेच लागेल. परंतु भ्रष्टाचाऱ्यांना हे सरकार पाठीशी घालत नाही, यावर मात्र शंका घेण्यास ललित मोदी प्रकरणामुळे विरोधकांना संधी मिळाली आहे.
एक गोष्ट प्रकरणामुळे स्पष्ट झाली. ललित मोदी यांना मदत करण्याचा निर्णय खुद्द परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनीच घेतला हेच उघड झाले आहे. त्यामुळे- ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकहाती कारभार चालवितात, मंत्र्यांवर वचक ठेवून स्वत:च निर्णय घेतात’ – या विरोधकांच्या आरोपांना परस्पर उत्तर मिळाले. स्वराज यांचे नरेंद्र मोदी यांच्याशी कधीही सख्य नव्हते. त्या नेहमीच अडवाणी यांच्या समर्थक राहिल्या. पंतप्रधानपदाची उमेदवारी तर सोडाच लोकसभा निवडणूक प्रचार समितीच्या अध्यक्षपदासाठीदेखील स्वराज यांनी नरेंद्र मोदी यांना विरोध केला होता. याउपरही नरेंद्र मोदी यांनी स्वराज यांना परराष्ट्र खाते दिले. या प्रकरणी स्वराज यांचे मंत्रिपदच महत्त्वाचे असेल, तर सध्या तरी त्या बचावल्या असे मानता येईल. वर्षभरापूर्वी पक्षांतर्गत नरेंद्र मोदी विरोधकांना स्वराज यांचाच आसरा होता. त्याच स्वराज यांना नरेंद्र मोदी यांच्या आश्रयाला जावे लागणे, हीच खरी शोकांतिका आहे.
राजकारणात प्रत्येक वेळी आपल्या विरोधकांना संपविण्याची गरज नसते. त्यास शक्तीविहीन करून शरणागत करणे, ही खेळी जास्त महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे स्वराज यांचा राजीनामा न घेतल्याने मोदी यांनी उलट त्यांचीच गोची केली आहे. सरकार स्वराज यांच्या पाठीशी उभे आहे, असे दिसत असले तरी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्वराज यांच्या कारभारावर अप्रत्यक्षपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ललित मोदी यांच्याविरोधात ‘लाइट ब्लू नोटीस’ अजूनही कायम असल्याचे सांगून जेटली यांनी स्वत:ची बाजू मांडली. परंतु दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ललित मोदी यांना पासपोर्ट देण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सरकार का गेले नाही, या एका प्रश्नाच्या उत्तरात जेटली यांनी स्वराज यांच्याभोवती संशयाचे धुके अधिकच गडद केले. हे प्रकरण परराष्ट्र खात्याशी संबंधित असल्याचे उत्तर देऊन जेटली यांनी स्वराज यांच्यावर आरोप करण्यास विरोधकांना नामी संधीच उपलब्ध करून दिली. विरोधी पक्षनेत्या असताना विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी असलेल्या सकारात्मक संबंधातून एकवेळ स्वराज या संकटातून तरून जातील. खरी अडचण आहे ती वसुंधरा राजे यांचीच.
वसुंधरा राजे या कधीही भाजपशरणं नव्हत्या. त्यांचे स्वतंत्र प्रस्थ आहे. राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार निश्चितीत मोठा सहभाग असलेल्या राज्यसभा खासदार भूपेंद्र यादव यांच्याविरोधात ललित मोदी यांनी केंद्रीय भाजप नेत्यांकडे तक्रार केली होती. त्यास वसुंधरा राजे यांची मूूकसंमती होती. कारण यादव हे अभाविपशी संबंधित आहेत. परिवारातील सदस्यांच्या ते शब्दाबाहेर नाहीत. राजस्थानच्या निकालानंतर यादव यांच्या विरोधकांना उत्तर मिळाले व त्यांचे दिल्लीतील वजन वाढले. आज यादव यांच्याकडे बिहारची जबाबदारी आहे. वसुंधरा राजे यांनी आपल्या एकाही विरोधकाला राजस्थानात टिकू दिले नाही. विरोधात असताना पक्षनेतेपद काढून घेण्याच्या पक्षाच्या निर्णयाविरोधात वसुंधरा राजे यांनी बंडाची तयारी चालविली होती. प्रत्येक राजकीय नेत्याला आपल्या स्वपक्षातील विरोधकांचा बंदोबस्त करण्यासाठी कुणाची तरी मदत होत असते. वसुंधरा राजे व ललित मोदी यांची मैत्री ही अशी आहे.
पक्ष पाठीशी उभा राहत नसल्याचे लक्षात येताच वसुंधरा यांनी समर्थक आमदारांचा गट स्थापन केला. या गटाने राजस्थानमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन वसुंधरा यांची पाठराखण केली. राजस्थानवर भाजपाध्यक्ष अमित शहा एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित करू शकले नाहीत. त्यामुळे इच्छा असूनही वसुंधरा यांचा राजीनामा शहा घेऊ शकले नाहीत. तसे केल्यास राजस्थानमध्ये निर्माण होणाऱ्या संभाव्य राजकीय अस्थिरतेमुळे परिवारातूनच त्यांच्या समन्वयवादी निर्णयक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह लावले जाईल. वसुंधरा राजे व अमित शहा यांच्यात फारसे सख्य नाही. कारण अमित शहा यांना केवळ नरेंद्र मोदी यांच्यामुळेच अध्यक्षपद मिळाले आहे, अशी भावना असणाऱ्यांमध्ये सर्वात वरचे नाव राजे यांचेच आहे. प्रदेश स्तरावरील निर्णय घेताना राजे या पक्षश्रेष्ठींना सांगतात; विचारत नाहीत. ही त्यांची कार्यशैली आहे. भाजपच्या विद्यमान संघटनात्मक संरचनेला न मानवणारी! राजे यांच्या दबावतंत्रामुळे शहा यांनी पक्ष प्रवक्त्यांना राजे यांची पाठराखण करण्याची सूचना केली. ‘आणीबाणी’च्या परिस्थितीत सध्या तरी शहा यांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. कठोरपणे का होईना त्यांना राजस्थान भाजपमध्ये ‘अनुशासनपर्व’ आणावेच लागेल. राजे-स्वराज यांच्यामुळे पावसाळी अधिवेशन विरोधकांच्या गोंधळामुळे वाया जाण्याची भीती सत्ताधाऱ्यांना आहे. सेवा व वस्तू कर तसेच जमीन अधिग्रहणासारखी महत्त्वाची विधेयके प्रलंबित असताना भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे विरोधकांचे आरोप सरकारला सहन करावे लागतील. राजे यांच्यामुळे सरकारची ‘खाऊ देणार नाही’ ही प्रतिमा डागाळल्याचे भाजप नेते खासगीत मान्य करीत आहेत. कारण वर्षभरानंतर पहिल्यांदाच संसद ते सडकेपर्यंत सरकारविरोधात आगपाखड करण्याची नामी संधी विरोधकांना मिळाली आहे.
मागील अधिवेशनात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यावर पूर्ती प्रकरणावरून आरोप झाले होते. तेव्हा राज्यसभेचे कामकाज दोन दिवस ठप्प करून नंतर सुरळीत चालविण्याची रणनीती काँग्रेसने आखली होती. आता मात्र काँग्रेस इतक्या सहजासहजी भाजपला सोडणार नाही. ललित मोदी यांच्याविरोधात चौकशी सुरू असली तरी व त्यांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून मदत केली असली तरी, ही माहिती सार्वजनिक का केली नाही, हा खरा काँग्रेसचा आक्षेप आहे. या प्रकरणी सर्व विरोधक एकजूट होतील, हा काँग्रेसचा भ्रमाचा भोपळा लवकर फुटला. समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल व तृणमूल काँग्रेसने स्वराज यांची पाठराखण केली. हे तिन्ही पक्ष कुठल्या ना कुठल्या प्रकरणात चौकशीच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. अशा वेळी स्वराज यांच्याविरोधात आवाज न उठविणे, हेच त्यांच्यासाठी हिताचे ठरेल. त्यामुळे ते गप्प बसले. अण्णाद्रमुक व बिजू जनता दलाचीदेखील हीच अवस्था. विरोधक एकजूट नसणे हे सत्ताधाऱ्यांसाठी चांगले आहे. पण त्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य व काँग्रेसचे महत्त्व कमी होत नाही. काँग्रेसची लढाई ही बिहारसाठी आहे. बिहारमध्ये आपल्याला किती जागा जिंकता येतील; यापेक्षा भाजपची सत्ता येणार नाही, यासाठी काँग्रेस नेते रणनीती करीत आहेत. बिहार निवडणुकीत स्वराज मुद्दय़ाभोवती फक्त काँग्रेस प्रचार करेल; तर ‘जनता परिवार’ अलिप्त राहील.
आंतरराष्ट्रीय योग दिन आता यशस्वीरीत्या पार पडला आहे. ललित मोदी प्रकरणाला आता पुन्हा रंग येईल. ललित मोदीप्रकरणी तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारची भूमिका काय होती, याचीही चाचपणी परराष्ट्र खाते करीत आहे. त्यातून ठोस पुरावे हाती आले तरच पावसाळी अधिवेशन सुरळीतपणे पार पडण्याची शक्यता आहे. अन्यथा ऐन महत्त्वाच्या अधिवेशनात सरकार ‘हिट विकेट’ होण्याची शक्यता जास्त आहे. स्वराज व राजे यांच्यामुळे भाजपसमोर ‘आणीबाणी’ उभी राहिली आहे. त्यातून मार्ग काढून राजस्थान सरकार व पक्षात ‘अनुशासनपर्व’ आणण्याच्या रणनीतीत भाजप नेते गुंतले आहेत.
टेकचंद सोनवणे- tekchand.sonawane@expressindia.com