जेठमलानींना राम राम

भाजपमध्ये संपूर्ण लोकशाही नांदते, असा दावा सतत केला जातो. या पक्षाच्या बडबडय़ा प्रवक्त्यांपासून ते सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत प्रत्येक जण स्वत:ला लोकशाहीवादी मानत असला, तरी या पक्षाला लागलेले व्यक्तींच्या पुरुषोत्तमीकरणाचे ग्रहण मात्र अद्याप संपलेले नाही. नेत्यांचे महत्त्व वाढवत ठेवण्यासाठी सतत त्यांची आरती ओवाळण्याचे हे तंत्र काँग्रेसनेच सगळ्यांना शिकवले आणि अन्य पक्षांनी ते शिकूनही घेतले. याच कारणासाठी वादग्रस्त ठरलेल्या भाजपतील राम जेठमलानी यांना सहा वर्षांसाठी पक्षातून निलंबित करण्याचा निर्णय फारसा गहजब माजवणारा नाही. त्यांना पक्षातून काढले काय किंवा ते पक्षात राहिले काय, पक्षाचे फार नुकसान होणार नव्हते किंवा फार फायदाही होणार नव्हता. सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली यांच्यावरही शरसंधान साधून जेठमलानी यांनी उंटाच्या पाठीवर शेवटची काडी ठेवली. पक्षाचे यापूर्वीचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतरही त्यांनी राजीनामा देण्याची जाहीर मागणी जेठमलानी यांनी केली होती. पक्षात राहून पक्षाच्या नेत्यांवरच दुगाण्या झाडण्याच्या या कृतीने पक्षातील नेते त्रस्त होणे स्वाभाविक होते. देशातील निष्णात वकील म्हणून जेठमलानी यांनी एक प्रतिष्ठा मिळवली आहे. न्यायालयीन वादविवादात त्यांचे वाक्चातुर्य वादातीत मानले जाते. व्यवसायात एवढी प्रतिष्ठा मिळाल्यानंतर राजकारणात प्रवेश करून तेथेही आणखी काही मिळवण्याचा हा हट्ट अनाकलनीय म्हणावा असा आहे. इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांचे वकीलपत्र घेऊन चर्चेत राहणे वेगळे आणि राजकारणात येऊन समाजकारणाकडे वळणे वेगळे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारमध्ये कायदामंत्री म्हणून त्यांनी काम पाहिले, परंतु त्यांचे सार्वजनिक जीवन सतत वादांमुळेच गाजत राहिले. देशाचे कायदामंत्री असताना, त्या वेळचे सरन्यायाधीश आदर्श सेन आनंद आणि अ‍ॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांच्याशी झालेल्या मतभेदांमुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. शेअर बाजारातील घोटाळ्याचे नेते हर्षद मेहता आणि केतन पारेख यांचे किंवा जेसिका लाल हत्या प्रकरणातील आरोपी मनू शर्मा यांचे वकीलपत्र घेणे हा त्यांच्या व्यावसायिक नीतीचा भाग असू शकेल; परंतु जेव्हा राजकारणातून समाजात नेतृत्व करण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा आपण कुणाची बाजू घेतो, यालाही महत्त्व प्राप्त होते. जेठमलानी यांनी आयुष्यात या कशाचीच फारशी फिकीर केली नाही. राजकारणात त्यांच्यासारख्या हरफन मौला असलेल्या व्यक्तीला हाताळणे नेहमीच जिकिरीचे होऊन बसते. असून अडचण नसून खोळंबा अशी भाजपची अवस्था झाल्याने त्यांचे निलंबन करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत उमेदवारी जाहीर करताना आपली बौद्धिक क्षमता देशासाठी वापरणे महत्त्वाचे वाटते, असे म्हणणाऱ्या जेठमलानी यांनी भारत मुक्ती मोर्चा नावाची चळवळही सुरू केली. नंतर पवित्र हिंदुस्थान कळघम हा राजकीय पक्षही काढला. ज्या वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात ते मंत्री होते, त्यांच्याविरुद्ध २००४ च्या निवडणुकीत त्यांनी अपक्ष उमेदवारी जाहीर केली. तरीही भाजपने त्यांना २०१० मध्ये राज्यसभेची उमेदवारी बहाल केली. कडेवर घेतल्याने एखाद्याची उंची वाढत नसते, याचे भान यायला भाजपला खूपच उशीर झाला म्हणायचे!