पक्षातील रुसव्या-फुगव्यांनी भाजपला पुरते ग्रासले आहे. किमान पन्नासेक ठिकाणी अंतर्गत विरोधामुळे डोकेदुखी वाढली आहे. सत्तास्थानाच्या आसपास राहण्यात धन्यता मानणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि अशांनाच अनाठायी महत्त्व दिले जात असल्याच्या भावनेने जुने नेते-कार्यकर्ते परिघाबाहेर फेकले जात आहेत. अनेक वर्षांपासून पक्षावर एकछत्री अंमल असणारे नेतेच नव्हे तर त्यांना मानणाऱ्यांचा मोठा वर्ग अत्यंत अगतिकपणे भाजपचे हे ‘परिवर्तन’ पाहात आहे.
एरवी निवडणुकीच्या काळात प्रतिस्पर्धी पक्ष किती नालायक आहे हे सांगण्यासाठी नेत्यांची धडपड सुरू असते. मतदारांची अपेक्षाही तीच असते. नवा विचार मांडून तो अमलात आणण्यासाठी ठोस कृती-कार्यक्रमाचा आराखडा राजकीय नेत्यांकडून मांडण्याची पद्धत भारतीय राजकारणात कधी-काळी होती, याविषयी शंका निर्माण व्हावी अशी परिस्थिती सध्या देशात आहे. सद्य:स्थितीत देशात पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या काँग्रेस व भाजपकडून अद्याप कोणतीही कृतिशील घोषणा झालेली नाही. त्यापैकी भारतीय जनता पक्ष ज्येष्ठ-श्रेष्ठ नेत्यांची नाराजी दूर करण्यात व्यग्र आहे; तर काँग्रेसमध्ये ‘सोनिया’चे दिवस संपले असून ‘युव’राजकारण सुरू झाले आहे. सध्या सर्वच राजकीय पक्षांत जे सुरू आहे, त्यामुळे निव्वळ जनतेचे मनोरंजन होत आहे.
ज्येष्ठ हे श्रेष्ठ असतील तर कनिष्ठ हे एकनिष्ठ असतात. ही संघपरिवाराची विचारधारा. यात वयाने नव्हे तर अनुभवाने ज्येष्ठ, असा अर्थ अभिप्रेत असावा. वयाने व अनुभवाने सध्या भाजपमध्ये लालकृष्ण अडवाणी ‘श्रेष्ठ’तम आहेत. मात्र, त्यांच्या वर्तनामुळे सर्व कनिष्ठ एकजूट होऊन पक्षाऐवजी नरेंद्र मोदी यांच्याशी एकनिष्ठ होत आहेत. भारतीय जनता पक्षावर संघाचेच वर्चस्व आहे, असा सार्वत्रिक समज पसरवण्यात भाजपच्या नेत्यांचे सर्वाधिक योगदान आहे. त्यामुळे कुणी ज्येष्ठ नाराज असला की, त्याची समजूत काढण्याची जबाबदारी संघाने घ्यावी, ही पूर्वापार चालत आलेली भाजपची परंपरा. गोवा बैठकीनंतर नाराज झालेल्या लालकृष्ण अडवाणी यांची मनधरणी करण्यासाठी संघाने पुढाकार घेतला होता. परंतु, गांधीनगरमधून उमेदवारी घोषित झाल्यानंतर नाराज झालेल्या अडवाणींची समजूत संघाने काढली नाही. त्याउलट भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना समज दिली. त्यामुळे रात्री गांधीनगरला परतणाऱ्या मोदींना दिल्लीत मुक्काम करावा लागला व सकाळी लालकृष्ण अडवाणींची भेट घ्यावी लागली. व्यक्ती-व्यक्तींच्या परस्पर अहंकारामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये चुकीचा संदेश जात असल्याची संघ नेत्यांची भावना आहे. गांधीनगरमधून निवडणूक लढविण्यास राजी झाल्यानंतरच अडवाणींनी संघाचे सरकार्यवाह भैयाजी जोशी यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. हे वादळ शमते न शमते तोच एक नवा पेच भाजपसमोर उभा राहिला. तिकडे अडवाणी शांत झाले नि इकडे जसवंत सिंह यांनी थयथयाट सुरू केला.
जसवंत सिंह यांना उमेदवारी न देण्याचा निर्णय हा नरेंद्र मोदी व भाजपाध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी संगनमताने घेतला, याविषयी कुणाचेही दुमत नाही. जसवंत सिंह यांचे चिरंजीव मानवेंद्र राजस्थानमध्ये आमदार आहेत. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या मंत्रिमंडळात येण्यासाठी मानवेंद्र धडपडत आहेत. जसवंत सिंह यांच्या पक्षविरोधी भूमिकेमुळे चिरंजीवांची धडपड व्यर्थ ठरेल. त्यामुळे खुद्द मुलानेच तुम्ही भाजपविरोधात बंडखोरी करू नका, असा सल्ला पित्याला दिला. परंतु जसवंत सिंह ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. कारण, देशातील काही राजकीय नेते संसदीय व्यवस्थेत मोक्याच्या जागी असावेत, असे परदेशी संस्थांना वाटत असते. अशा यादीत जसवंत सिंह यांचे नाव खूप वर आहे. त्याखालोखाल एन. के. सिंह यांचा क्रमांक आहे. एन. के. सिंग जदयूला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत. रालोआच्या काळात अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना एन. के. सिंग नावाचे स्वतंत्र संस्थान होते. कंदहार विमान अपहरण प्रकरणात निर्णयप्रक्रिया प्रभावित करणाऱ्यांमध्ये ब्रजेश मिश्र व एन. के. सिंग हे सारखेच कर्मभोगी आहेत.
अपहरण झालेल्या कंदहार विमानात एन. के. सिंग यांचे निकटवर्तीय होते. अपहरण करणाऱ्या दहशतवाद्यांची मागणी एन. के. सिंग यांनी तातडीने मान्य केली होती. या निर्णयाची माहिती तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी व पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनादेखील नव्हती, असे म्हणतात. येनकेनप्रकारेण सत्ताकेंद्राच्या जवळ राहण्यात धन्यता मानणाऱ्यांची एक जमात राजकारणात असते, ती कधीही नामशेष होत नाही. सध्या तरी या जमातीची संख्या भाजपमध्ये कमालीची वाढली. कारण, लोकसभा निवडणुकीनंतर बदलणाऱ्या राजकीय समीकरणांमध्ये आपल्याला स्थान असावे, यासाठी कित्येक राजकीय नेते धडपडत आहेत. मात्र, संधिसाधू नेत्यांच्या भाजपप्रवेशामुळे वर्षांनुवर्षे संघटनेचे काम करणाऱ्यांमध्ये अन्यायाची भावना आहे. अडवाणी या गटाचे शीर्षस्थ नेते आहेत. जी वेळ अडवाणी, जसवंत सिंह यांच्यावर आली तशीच वेळ पुढील पाच वर्षे सरकारमध्ये असूनही लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांच्यावर येईल. किंबहुना, स्वराज करीत असलेल्या वक्तव्यांवरून ही वेळ येऊन ठेपली आहे.
ज्या रागदारीमध्ये भाजप गुरफटला आहे, त्यावरून खरी कसोटी सत्तासंचालनात लागणार आहे. कारण, सलग दहा वर्षे विरोधी पक्षात असूनही आपले काम प्रामाणिकपणे न केलेल्या भाजप नेत्यांना सत्ता उपभोगण्याची घाई झाली आहे. रालोआच्या स्थिर सरकारमध्ये किती तरी जणांना सामावून घेण्यात आले होते. तेव्हासारखी परिस्थिती सध्या नाही. देशात मोदी लाट (!) असल्याने हौशे-नवशे सारे भाजपमध्ये दाखल होत आहेत. वीसेक वर्षांपूर्वी नंदुरबारसारख्या ठिकाणी जिथे भाजपला उमेदवार मिळत नव्हता, आज तिथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांची कन्या डॉ. हीना यांच्यासाठी भाजपने पायघडय़ा अंथरल्या. मुंबईऐवजी दिल्लीत भाजपमध्ये प्रवेश करण्याची अट डॉ. हीना यांनीच महाराष्ट्रातील नेत्यांकडे ठेवली होती.
भाजपच्या आतापर्यंत घोषित झालेल्या एकूण जागांपैकी किमान पन्नासेक ठिकाणी अंतर्गत विरोधामुळे डोकेदुखी वाढली आहे. ज्यांना लालकृष्ण अडवाणींनी बोटाला धरून शिकवले, तेच आज अडवाणींना निवृत्तीची आठवण देत आहेत. अर्थात, त्यामागे युवा नेतृत्वाला संधी दिली पाहिजे, हा उदात्त(?) विचार आहे. अडवाणीच नव्हे तर डझनभर भाजप नेत्यांसाठी ही निवडणूक म्हणजे स्वत:च्या अस्तित्वाची लढाई आहे. येनकेनप्रकारेण नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तर त्यांच्या मंत्रिमंडळात लालकृष्ण अडवाणी काम करणार का, असा प्रश्न मोदीसमर्थक नेत्यांकडून विचारला जातो. त्याचे उत्तर अर्थातच नाही असे आहे. परंतु, त्यामुळे अडवाणींचे पक्षातील स्थान डगमगले असे होत नाही. कारण, आजही अडवाणी नाराज म्हटल्यावर त्यांच्या निवासस्थानी रांग लागते. संघाच्या ज्येष्ठ नेत्यांना वर्दी दिली जाते. अडवाणींची समजूत काढली जाते. हे वरवर वाटते तेवढे साधे-सोपे प्रकरण नाही. भाजप एकसंध दिसण्यासाठी सुरू असलेली ही केविलवाणी धडपड आहे. लोकसभा निवडणूक घोषित झाल्यानंतर भाजपमध्ये प्रवेश करणाऱ्यांपैकी निवडक अपवाद वगळता सर्वाना भाजपने उमेदवारी दिली. याचा अर्थ निवडणुकीसाठी संभाव्य उमेदवारांची चाचपणी अगदी शेवटच्या दिवसापर्यंत सुरू होती. ‘केडर बेस’ असणाऱ्या पक्षावरदेखील ही परिस्थिती आली. भाजपला ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ म्हटले जाते, पण सध्याची परिस्थिती काय आहे?
पक्षशिस्त, विचारधारा वगैरे सारे शब्द भाजपमध्ये बाद झाले आहेत. नेत्यांपेक्षा भाजपमध्ये अभिनेत्यांना महत्त्व आले. किरण खेर यांच्यापासून ते बप्पी लाहिरी यांच्यासारख्यांच्या लोकप्रियतेचा लाभ करवून घेण्याची गरज भाजपला निर्माण व्हावी, यातूनच देशातील ‘लाट’ किती प्रभावी आहे, हे स्पष्ट होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून पक्षावर एकछत्री अंमल असणारे नेतेच नव्हे तर त्यांना मानणाऱ्यांचा मोठा वर्ग अत्यंत अगतिकपणे भाजपचे हे ‘परिवर्तन’ पाहात आहे. ‘लालकृष्ण अडवाणी बोले भाजप हाले’, अशी परिस्थिती कधीकाळी होती. आता तर स्वत:चा मतदारसंघ निवडण्याचा अधिकारही अडवाणींना नाही. सलग सात वेळा अहमदाबादचे खासदार असणारे हरिन पाठक गुजरातमधील अडवाणी गटाचे प्रमुख मानले जातात. त्यांनाही भाजपने यंदा उमेदवारी दिलेली नाही. त्यांच्याऐवजी अभिनेते परेश रावळ यांना मोदी यांनी पसंती दिली. हरिन पाठक मोदींचे पक्षांतर्गत विरोधक मानले जातात. मोदींना हरिन पाठक दिल्लीत नकोतच. शिवाय, असा एकेक मोहरा गळाल्यानंतर अडवाणींचे महत्त्व आपोआपच संपेल, ही मोदीनीती आहे. भाजपचे दुसऱ्या फळीतले नेते या नीतीचे मूक साक्षीदार आहे.
बंडखोरी प्रत्येक पक्षात होत असते. भाजपमध्ये या बंडखोरीने हिंसक रूप धारण केले. बिजनौर मतदारसंघात भाजपने घोषित उमेदवार बदलला. राजेंद्र सिंह यांचा पत्ता कापून मुजफ्फरनगर दंगलीतील संशयित भारतेंद्र सिंह यांना मैदानात उतरवण्याचा निर्णय भाजपने घेतला. संगीत शोम यांच्यानंतर भारतेंद्र सिंह अशा दोघांना मुजफ्फरनगरची भरपाई म्हणून उमेदवारी दिली आहे. हा राजकीय निर्णय असला तरी भारतेंद्र सिंह यांच्या उमेदवारीनंतर राजेंद्र सिंह समर्थकांनी दिलेली हिंसक प्रतिक्रिया ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ला न शोभणारी आहे. बिजनौरचे भाजप प्रभारी सत्यवीर त्यागी यांना उमेदवार बदलाचा राग म्हणून राजेंद्र सिंह यांच्या समर्थकांनी लाठय़ा-काठय़ांनी मारहाण केली. देशात सांगता येणार नाही; परंतु भाजपमध्ये मात्र नरेंद्र मोदींची लाट नक्कीच आहे. ‘हर-हर मोदी’ ही घोषणा प्रत्येक भाजप नेता देतो. त्यामागे मोदीप्रेम आहे की भविष्याची बेगमी? जनसंघ ते भाजप ही पक्षाची वाढ नैसर्गिक होती. भाजपला ‘इंडिया शायनिंग’च्या नावाखाली ओढून-ताणून मोठा करण्याचा प्रयत्न झाला होता. सध्या अनेक लोक भाजपमध्ये येत असल्याने पक्षनेत्यांना आनंदच होत असेल. परंतु, ही संख्यात्मक सूज आहे. गुणात्मक वाढ होण्यासाठी भाजपला व्यक्तीपेक्षा विचारांना जास्त महत्त्व द्यावे लागेल. अन्यथा ‘इंडिया शायनिंग’चा दुसरा प्रयोग सुरू होईल.
