भाजपची आण्विक कोलांटउडी

बोले तैसा चाले हे वचन राजकीय पक्षांना लावण्याचे दिवस कधीच सरले. आता कोणी त्याबाबत अपेक्षाही करणार नाही. परंतु बोले त्याच्याबरोबर विरोधी चाले, असे वागणेदेखील राजकीय पक्षांना शोभा देणारे नाही. उदाहरणार्थ भारतीय जनता पक्ष. तिकीट दरवाढीस विरोध करावयाचा आणि स्वत: दरवाढ करायची. मध्यवर्ती पातळीवर विक्री करास कडाडून विरोध करावयाचा आणि सत्ता आल्यावर स्वत:च तो कर कसा अपरिहार्य हे सांगावयाचे. या उलटउडी मालिकेतील ताजे उदाहरण म्हणजे अणुऊर्जा प्रश्नावर भाजपची बदललेली भूमिका. २००५ साली तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अमेरिकेशी अणुऊर्जा करार केल्यावर भाजपने त्याविरोधात गहजब केला होता. भारताच्या ऊर्जा प्रश्नावर तो करार ऐतिहासिक मानला जातो. भारतावर इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीत अणुइंधनपुरवठा र्निबध लादले गेले होते, ते १९९८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दुसऱ्या अणुचाचण्या केल्या त्यानंतर अधिक तीव्र झाले. भारत हा अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारास पाठिंबा असलेल्यांपैकी नाही. अमेरिकेशी अणुकरार झाल्यावर त्यातील काही तरतुदींपासून भारतास मुक्ती मिळेल अशी व्यवस्था होती. त्या संदर्भात दोन मुद्दे महत्त्वाचे होते. एक म्हणजे युरेनियमनिर्मिती करणारे देश या करारामुळे भारतास या इंधनाचा पुरवठा करण्याची शक्यता निर्माण झाली. परंतु त्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाची महत्त्वाची अट होती की, भारताने नागरी वापरासाठी अणुऊर्जा तयार करणारी केंद्रे व लष्करी उद्देशाने चालवली जाणारी अणुकेंद्रे (म्हणजे अणुबॉम्ब बनवू शकणाऱ्या भट्टय़ा) वेगळी करावीत आणि यातील पहिल्या वर्गवारीतील भट्टय़ांची तपासणी करण्याची अनुमती आंतरराष्ट्रीय संस्थांना द्यावी. यात गैर काही नाही. याचे कारण असे की आपल्या नागरी आणि लष्करी उपयोगाच्या भट्टय़ा एकच आहेत. अणुऊर्जा तयार करणाऱ्या भट्टय़ांतून अणुबॉम्बची निर्मितीही करता येऊ शकते. हे नियमाविरोधात असल्याने हे विलगीकरण करणे आणि नागरी अणुभट्टय़ांच्या तपासणीची मुभा आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगास देणे गरजेचे होते. हा दुसरा मुद्दा. परंतु अशी मुभा देणे म्हणजे जणू देशाचे सार्वभौमत्व धोक्यात आणणे असा सोयीस्कर समज भाजपने करून घेतला आणि या मुद्दय़ावर मनमोहन सिंग यांच्या विरोधात रान उठवले. राष्ट्रहिताचा पत्कर जणू फक्त आपणच घेतलेला आहे आणि अन्य राजकीय पक्ष राष्ट्रहितविरोधी आहेत असाच भाजपचा आव असतो. भाजपच्या या टोकाच्या भूमिकेमुळे सत्ताधारी पक्ष कानकोंडा झाला आणि या प्रश्नावर पुढे तोडगाच निघू शकला नाही. परंतु आता सत्तेवर आल्यावर भाजपला उलट साक्षात्कार झाला आणि अशा नागरी अणुभट्टय़ा तपासणीस खुल्या करण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने घेतला. म्हणजे मनमोहन सिंग सरकारच्या ज्या निर्णयाने राष्ट्रहित धोक्यात येईल असे भाजप सांगत होता तोच निर्णय त्याच भाजपने सरकार स्थापनेची संधी मिळाल्यावर महिन्याभरात घेतला. याचा अर्थ त्या पक्षाचा आधीचा विरोध आणि राष्ट्रहिताची भूमिका ही शुद्ध बेगडी होती. नरेंद्र मोदी सरकारला ही उपरती झाली, त्यामागील कारणही समजून घेण्यासारखे. मोदी पुढील काही महिन्यांत अमेरिकेचा दौरा करू इच्छितात. या दौऱ्यात त्यांची अर्थातच अध्यक्ष बराक हुसेन ओबामा यांच्याशी चर्चा होईल. ही चर्चा अधिकाधिक फलद्रूप व्हावी यासाठी त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे हा अणुभट्टय़ा निरीक्षणाचा निर्णय घेतल्यावर अमेरिकेकडून अधिक काही पदरात पाडून घेणे त्यांना शक्य होणार आहे. ज्या गोष्टीची संभावना भाजपने अमेरिकेपुढे लोटांगण अशी केली असती तीच गोष्ट आता ‘स्वतंत्र भाजपचे पहिले पंतप्रधान’ करणार आहेत. भाजपच्या आण्विक कोलांटउडीचा हा अर्थ आहे.