जोशीबुवांचे चऱ्हाट

छोटय़ा किराणा व्यापाऱ्यांची काळजी भाजपस असती तर या क्षेत्रात अंबानी, बिर्ला वा टाटा यांच्या प्रवेशास भाजपने विरोध केला असता. भाजपच्या जाहीरनाम्यात मात्र केवळ क्षेत्रातील परकी गुंतवणुकीलाच विरोध आहे. हा अर्थविषयक प्रामाणिकपणा म्हणावा काय?
भारतीय जनता पक्षातील एका वर्गाला इतिहासात राहावयास आवडते. त्या वर्गाच्या दृष्टिकोनातून भारताचा इतिहास हा संपन्नतेचा, सोन्याच्या धुराचा आणि सर्व शास्त्रांच्या प्रगतीचा इतिहास आहे. त्यांच्या मते प्राचीन वा अतिप्राचीन भारत वैज्ञानिक, आर्थिक आणि वैचारिक प्रगतीत सर्व विश्वात अग्रेसर होता आणि सारे जग शहाणपण शिकण्यासाठी भारताकडे पाहात होते. मुरली मनोहर जोशी हे भाजपतील असे मानणाऱ्या वर्गाचे प्रतीक आहेत. त्याचे प्रतिबिंब सोमवारी भाजपच्या कशाबशा सादर झालेल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ठसठशीतपणे उमटलेले दिसते. जोशी हे प्राध्यापक होते. बनारस येथील हिंदू विश्वविद्यालयातून त्यांनी भौतिकशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी घेतली आणि तेथे काही काळ त्यांनी अध्यापनही केले. त्यांना याच काळात तेथेच अध्यापक असलेल्या प्रा. राजेंद्र सिंह यांचे मार्गदर्शन लाभले. पुढे प्रा. सिंह ऊर्फ रज्जूभैया हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक बनले आणि जोशी हे भाजपमध्ये दाखल झाले. आज सादर झालेल्या भाजपच्या जाहीरनामा सिद्धतेची जबाबदारी प्रा. जोशी यांच्यावर होती. तिचा पुरेपूर फायदा घेत भारत वर्षांचे इतिहासकालीन गुणगान प्रा. जोशी यांनी आपल्या जाहीरनामा प्रस्तावनेत गायले असून ते ऐकल्यावर वा वाचल्यावर कोणा अल्पबुद्धीधारकाच्या छातीत भारतमातेचे प्रेम दाटून त्यास हृदयविकाराची बाधा होऊ शकेल. अकराव्या शतकात भारतदर्शन केलेल्या आणि येथील प्रगतीमुळे दिपून गेलेल्या स्पॅनिश लेखकाचा मुबलक दाखला प्रा. जोशी यांच्या जाहीरनाम्यात आहे. या प्रवासी लेखकाच्या मते त्यावेळी भारत हा विज्ञान संशोधनाच्या क्षेत्रात जगात आघाडीवर होता. या स्पॅनिश अभ्यासकास भारतातील ही प्रगती कोठे दिसली हे कळावयास मार्ग नाही. अकराव्या शतकात भारतात दक्षिणेत चोला साम्राज्य कर्तृत्वाच्या शिखरावर होते. परंतु म्हणून त्या काळात भारतात वैज्ञानिक आणि आर्थिक प्रगतीचे दीपस्तंभ निर्माण झाले, असे मानणे ‘आपल्याकडे सर्व काही होते’, असे मानत स्वांतसुखात रमणाऱ्यांना शोभते. जोशी यांचा अंतर्भाव या वर्गात होतो. इतिहासाचे गुणगान आपले वर्तमानातील विरोधाभास दर्शविणारे आहे हे या वर्गास समजत नाही. त्यामुळे ११ व्या शतकात भारत जर इतका विज्ञानवादी होता तर त्या भारताचे गुणगान करणारे जोशी आणि त्यांचे अन्य तत्सम साथीदार हे वर्तमानातही इतके अंधश्रद्धावादी कसे, हा प्रश्न उभा राहू शकेल. विज्ञानवादी जोशी यांना जाहीरनाम्यात गोहत्या बंदीचे आश्वासन का द्यावे लागते, हेदेखील कळणे आवश्यक आहे. जोशी स्वत:वर सावरकरांच्या विचारांचा प्रभाव असल्याचे सांगतात. या संदर्भात स्वातंत्र्यवीरांची मते काय होती, हे त्यांना माहीत असेलच. असो. या जाहीरनामा प्रस्तावनेत त्यांनी विवेकानंदांचे वचन उद्धृत केले आहे. जगातील सर्व ताकद तुझ्या अंतरी आहे, त्यामुळे तू मनात येईल ते करू शकशील अशा अर्थाचे हे विवेकानंदांचे वचन आहे. ते वाचल्यावर प्रश्न असा पडतो की विवेकानंदांच्या या वचनावर जोशी यांचा इतका विश्वास होता तर साधा मतदारसंघ बदलल्यावर त्यांना जयापराजयाची चिंता का पडली? एकीकडे विवेकानंदांच्या उदात्त कथा सांगावयाच्या आणि त्याचवेळी अन्य कोणा राजकीय नेत्याइतकाच लघुदृष्टिदोषही दाखवायचा, हे कसे?
हा निवडणूक जाहीरनामा सादर करताना नरेंद्र मोदी यांनी आपण कसे लोकशाहीवादी आहोत, हे दाखवायचा प्रयत्न केला आणि जोशी वा राजनाथ सिंग आणि लालकृष्ण अडवाणी यांना पुढे केले. हे अगदीच हास्यास्पद होते. संपूर्ण निवडणूक प्रचार मोहीम ही स्वत:भोवती फिरत ठेवल्यावर एखाददुसऱ्या प्रसंगापुरता मनाचा मोठेपणा दाखवण्याने काही नुकसान होत नाही. मोदी यांनी अर्थातच हा विचार केला असावा. आपणास सत्ता मिळाल्यास आपण स्वार्थी हेतूने आणि वाईट इराद्याने काहीही करणार नाही, असे वचन मोदी यांनी यावेळी दिले. त्याची गरज काय? कोणताही नेता आपण काही स्वार्थ साधणार आहोत आणि आपला हेतू वाईट असणार आहे, असे कधी सांगतो काय? केवळ नि:स्वार्थी असणे हाच गुण मानायचा असेल तर मनमोहन सिंग हे मोदी यांच्यापेक्षा अधिक नि:स्वार्थी म्हणावे लागतील. तेव्हा ही असली निर्थक पोपटपंची करण्याची मोदी यांना काही गरज नव्हती. हा जाहीरनामा म्हणजे विकासाची गाथा आहे, असे चित्र यावेळी निर्माण केले गेले. नव मतदाराला आकृष्ट करण्यासाठी विकासाची भाषा करावयाची आणि त्याचवेळी जुन्याजाणत्या पारंपरिक मतदारांनी राम म्हणू नये म्हणून अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दाही जिवंत ठेवायचा हे चातुर्य या जाहीरनाम्यात आहे. राम मंदिर, समान नागरी कायदा, काश्मीरसंदर्भातील घटनेचे ३७० वे कलम आदी नेहमीचे मुद्देही या जाहीरनाम्यात आहेतच. परंतु त्याचा मुख्य भर आहे तो अर्थविषयांवर. मात्र त्याबाबतही भाजप प्रामाणिक आहे, असे म्हणता येणार नाही. आम्ही सर्व प्रकारच्या परकीय गुंतवणुकीस वाव देणार आहोत, पण अपवाद फक्त किराणा क्षेत्राचा असे या जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आले आहे. हा अप्रामाणिकपणाच आहे आणि त्याच्या मागे देशातील साध्या किराणा व्यापाऱ्यांचे हित आहे, असे खचितच नाही. आपण या छोटय़ा किराणा व्यापाऱ्यांचे हितरक्षक आहोत, असा आव या प्रश्नावर आणायला भाजपस आवडते. त्यामुळे या मुद्दय़ास विरोध हा तात्त्विक असल्याचे दाखवता येते. परंतु ती लबाडी आहे. याचे कारण असे की छोटय़ा किराणा व्यापाऱ्यांची इतकी काळजी भाजपस असती तर या क्षेत्रात अंबानी, बिर्ला वा टाटा यांच्या प्रवेशास भाजपने विरोध केला असता. परंतु तसे झालेले नाही. आपल्या हिताचे रक्षण करणाऱ्या देशांतर्गत उद्योगपतींच्या भव्य दुकानांना मोकळीक मिळावी यासाठी परकीय गुंतवणुकीस विरोध असा हा डाव आहे आणि आर्थिक मुद्दय़ांवर एरवी नाकाने कांदे सोलणाऱ्या भाजपकडूनच ही दुहेरी नीती अवलंबिली जात आहे. संरक्षणाच्या क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक चालेल, पण किराणा क्षेत्रात नाही, याचे समर्थन कसे करणार? यावर भाजपचा युक्तिवाद असा की किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीमुळे छोटय़ा दुकानदारांच्या हिताला बाधा येते. तो खरा मानला तर अंबानी आदींच्या मॉल्समुळे तशी ती येत नाही का, असा प्रश्न विचारता येईल. त्याचे उत्तर देणे भाजपला आवडणार नाही. परंतु याच पक्षाने अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात किराणा क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणूक खुली केली होती, त्याचे काय हा मुद्दा उरतोच. तेव्हा काँग्रेसचा जाहीरनामा हा अर्थविषयक मुद्दय़ांबाबत दांभिक आहे त्याचप्रमाणे भाजपच्या जाहीरनाम्याबाबतही म्हणावे लागेल. कारण या जाहीरनाम्यातही आर्थिक सुधारणा, सार्वजनिक मालकीच्या उपक्रमांची साफसफाई, कामगार कायद्यांतील बदल आदी अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांना बगल देण्यात आली आहे.
आपल्याकडे जाहीरनाम्यास पावित्र्य नाही. केवळ उपचार इतकेच त्याचे महत्त्व. प्रचलित परंपरा अशी की पक्षात राजकीयदृष्टय़ा अडगळीत पडलेल्या, त्यातल्या त्यात अभ्यासू वगैरे नेत्यास काही तरी उपक्रम देता यावा इतकीच जाहीरनाम्याची उपयुक्तता. भाजप आणि मुरली मनोहर जोशी हे यांस अपवाद नाहीत. त्याचमुळे भाजपचा जाहीरनामा हे जोशीबुवांचे चऱ्हाट ठरते.