प्राप्तिकरच रद्द करून बँक उलाढाल कराचा पर्याय देण्यासारखे जे आर्थिक बदल भाजपच्या नितीन गडकरी यांना क्रांतिकारक वाटतात ते ब्राझील वगैरे देशांनी कधीच अवलंबून पाहिले आहेत आणि तेथे फसले आहेत. ही अर्थक्रांती भल्याची नाही..
भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांचा इतिहास कच्चा असल्याचे आतापर्यंत अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. भाजपचे माजी अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या सौजन्याने त्यांच्या कच्च्या विषयात आता आणखी एक भर पडेल. ती म्हणजे अर्थकारण. देशाच्या करविषयक प्रणालीत खूप दोष आहेत, त्यामुळे या करप्रणालीची पुनर्रचना करावयास हवी असे मोदी म्हणाले. येथपर्यंत त्यात आक्षेप घ्यावा असे काही नाही. परंतु त्याच वेळी भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी जे अर्थज्ञान पाजळले आहे तेच मोदी यांच्या कर फेरआखणीत अभिप्रेत असेल तर तो भाजपच्या भरवशाच्या राजकीय म्हशीला आर्थिक टोणगा झाल्याचे मानावे लागेल. उद्योग आणि अर्थक्षेत्र आपले सुकलेले डोळे मोदी यांच्यावर लावून आहे. हा गृहस्थ सत्तेवर आला तर चार दिवस बरे पाहावयास मिळतील असे या जगताला वाटते. परंतु गडकरी यांनी आपल्या अर्थविचारांची जी काही चुणूक दाखवली आहे तेच जर मोदी आणि कंपनीचे धोरण असेल तर उद्योगजगताप्रमाणे सामान्य भारतीयासदेखील कालचा मनमोहनी गोंधळ बरा वाटेल. गडकरी हे देशवासीयांचा प्राप्तिकर पूर्णपणे माफ करू इच्छितात आणि त्यामुळे सरकारचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी बँक उलाढालीवर कर लावण्याचे सूतोवाच करतात. आपल्या या उठवळ अर्थविचारास गडकरी यांनी भाजपसाठी तयार केलेल्या धोरणमसुद्यात स्थान दिले आहे. भाजपच्या या नागपुरी नेत्यास संगणकीय सादरीकरण, धोरणमसुदे अशा भारदस्त मार्गाने बौद्धिकदृष्टय़ा भरीव काही केल्याचे दाखवावयास आवडते. या सगळ्याची बांधणी चांगली असते, पण आतून सर्व काही पोकळ निघते. गडकरी यांचा ताजा अर्थविषयक धोरणमसुदा याच अर्थबौद्धिक पोकळीतील पुढचे पाऊल आहे. अर्थात सर्वाचा प्राप्तिकर माफ करता येऊ शकतो, अशी मांडणी करणारे गडकरी हे काही पहिलेच नाहीत. या बिनबुडाच्या मागणीचे श्रेय तितकेच बिनबुडाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांच्याकडे जाते. हे स्वामी एके काळी मध्यमवर्गीयांचे भलतेच लाडके होते आणि त्यामुळे त्यांच्या या मागणीची भुरळ याच मध्यमवर्गाला पडली होती. आता गडकरी त्यांची री ओढताना दिसतात. परंतु गडकरी यांच्या या ताज्या अर्थविचारात त्यांच्या टोलविषयक धोरणाइतक्याच ‘आयडियल’ त्रुटी आहेत. त्या प्रथम समजावून घ्यायला हव्यात.
देशातल्या सव्वाशे कोटी जनतेपैकी फक्त तीन कोटी ४४ लाख इतकेच प्राप्तिकर भरतात. अर्थात या सगळ्यांकडून प्राप्तिकर भरला जातो असे म्हणणे अयोग्य ठरेल. पण हे सर्व प्राप्तिकराची विवरणपत्रे भरतात. चर्चेसाठी ते प्राप्तिकर भरतात असे मान्य केले तरी त्याचा अर्थ एकूण लोकसंख्येपैकी साधारण २.५ टक्के जनता वैयक्तिक उत्पन्नावर कर भरते. यापैकी ४२ हजार जणांचे वार्षिक उत्पन्न वर्षांला एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे आणि चार लाख व्यक्ती वर्षांला किमान २० लाख वा अधिक रुपये कमावतात. देशातील एकूण प्राप्तिकरातील ६० टक्के प्राप्तिकर रकमेचा वाटा हा फक्त या चार लाख जणांकडून जमा होतो आणि अन्य सर्वाकडून होणारी वसुली जेमतेम ४० टक्के इतकीच असते. याचा अर्थ केंद्र सरकारच्या तिजोरीत थेट करांतून ८ लाख ८४ हजार ७८ कोटी रु. उत्पन्न जमा होत असते तेव्हा त्यापैकी दोन लाख ४७ लाख कोटी रुपये इतकी रक्कम ही या प्राप्तिकर दात्यांकडून येते. म्हणजेच गडकरी यांच्या इच्छेप्रमाणे प्राप्तिकर रद्द केला तर केंद्र सरकारच्या थेट कर उत्पन्नातील फक्त २५ टक्के वाटा कमी होईल. उरलेल्या ७५ टक्के रकमेचे काय? या रकमेचा खड्डा कसा भरून काढणार? या प्रश्नाचे उत्तर गडकरी यांच्याकडे आहे. ते म्हणजे बँक उलाढाल कर. म्हणजे बँकांतून होणाऱ्या प्रत्येक देवघेवीवर कर लावायचा आणि त्यातून येणाऱ्या उत्पन्नातून प्राप्तिकर माफीमुळे तयार होणारे खिंडार बुजवायचे अशी ही अफलातून योजना आहे. त्याची व्यवहार्यता तपासल्यास काय आढळते?
देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील ६० टक्के इतका वाटा हा जनतेच्या वैयक्तिक उलाढालीतून तयार होत असतो. रुपयात रूपांतरित करू गेल्यास या व्यवहारातून ६० लाख कोटी रुपये रकमेची उलाढाल होते, असे मानता येईल. यावर गडकरी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे १ टक्का उलाढाल कर लावल्यास सरकारी तिजोरीत जमा होणारी रक्कम ६० हजार कोटी रुपये इतकी असेल. म्हणजेच करमाफी दिल्यामुळे हातून जाणाऱ्या रकमेच्या जेमतेम १० टक्के रक्कम ही या नव्या करातून वसूल होईल. तेव्हा उर्वरित उत्पन्नाचे नुकसान सरकार कसे भरून काढणार? खेरीज या नव्या संभाव्य कररचनेत आणखी एक धोका आहे. तो असा की विद्यमान रचनेत करांच्या ओझ्याखाली भरडले जाणारेच या नव्या उलाढाल कराखाली अधिकच पिचणार. अलीकडच्या काळात मध्यमवर्गीयांचे सर्वच व्यवहार बँकेमार्फत होत असतात. गडकरी यांनी नवा कर लावला तर त्या प्रत्येक व्यवहारावर मध्यमवर्गास कर द्यावा लागेल. उदाहरणार्थ साधे महिन्याचे गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचे शुल्क जरी बँकेमार्फत दिले तरी ते या नव्या उलाढाल कर कायद्याच्या कचाटय़ात येईल. हे झाले नोकरदारांचे. उद्योजक आदी वर्गाचे तर हाल कुत्रा खाणार नाही. कारण त्यांना बँकांकडून उचल घेणे, परस्पर देणी देण्यांची सोय घेणे हे अजिबातच परवडणार नाही. कारण या प्रत्येक उलाढालीवर त्यांना कर द्यावा लागेल. तसे झाल्यास कच्च्या मालाची, भांडवलाची किंमत प्रचंड वाढेल आणि परिणामी उत्पादनेही महाग होतील. अशा वेळी बँकांचा कमीत कमी वापर करावा असाच प्रत्येकाचा प्रयत्न राहील. याचाच अर्थ काळ्या पैशास उत्तेजन मिळेल. गडकरी यांच्यासारख्यांना इच्छा‘पूर्ती’साठी अनेक मार्ग उपलब्ध असतात. तसे सर्वाचेच नसते. त्यामुळे हा वर्ग कराच्या ओझ्याने मोडून जाईल यात शंका नाही. भाजपस हे अपेक्षित आहे काय? प्राप्तिकर रद्द करण्यासाठी गडकरींकडून दिले जाणारे आणखी एक कारण म्हणजे या कराच्या वसुली यंत्रणेतही फार खर्च येतो. त्यामुळे ती वसुलीच बंद केल्यास हा खर्च वाचेल असे गडकरी यांचे म्हणणे. वस्तुस्थिती तशी नाही. प्राप्तिकर वसुलीत प्रशासकीय खर्च अगदीच मामुली आहे. प्राप्तिकरापोटी जमा होणाऱ्या प्रत्येक १०० रुपयांसाठी सरकारला करावा लागणारा खर्च फक्त ६० पैसे इतकाच आहे. हा खर्च गडकरी यांना जास्त वाटत असेल तर तो कमी करण्याचे अनेक राजमार्ग उपलब्ध आहेत. त्यातील एक म्हणजे जास्तीत जास्त जनता करांच्या परिप्रेक्ष्यात कशी येईल असे उपाय योजणे. विद्यमान रचनेत कर न भरणाऱ्यांच्या तुलनेत कर देणाऱ्यांची संख्या नगण्य असल्याने त्यांच्यावर अधिक भार येतो. कर भरणाऱ्यांचे प्रमाण जसजसे वाढत जाईल तसतसा कर देणाऱ्यांवरील भार नि:संशय हलका होईल. कर कमी करण्याची प्रामाणिक इच्छा असेल तर याच मार्गाने जावे लागेल.तसे न करता उगाच आचरट मागण्या करणाऱ्यांच्या मागे जाऊन काहीही साध्य होणार नाही. त्यामुळे उलट बौद्धिक दिवाळखोरीचे प्रदर्शन होण्याचीच शक्यता अधिक. गडकरी यांना जे क्रांतिकारक वाटतात ते उपाय ब्राझील वगैरे देशांनी कधीच अवलंबून पाहिले आहेत. हात पोळल्यानंतर आणि तिजोरीत खडखडाट होऊन प्राण कंठाशी आल्यावर या देशांनी त्या मार्गाचा त्याग केला. तेव्हा त्यावरून तरी शहाणपणा शिकायला हवा. या उपायांमुळे आपण अर्थक्रांती करू असे जरी गडकरी यांना वाटत असले तरी प्रत्यक्षात ती अर्थव्यवस्थेची बौद्धिक वांतीच ठरेल.
