महाराष्ट्राच्या बरोबरीने हरयाणात झालेल्या निवडणुकीत मात्र भारतीय जनता पक्षाला दहापट जागा मिळण्यास तेथील भूपेंद्रसिंह हुडा यांचा कारभार कारणीभूत आहे, हे तर स्पष्टच आहे. प्रश्न आहे, तो या पुढील काळात भाजपला तेथे खोल रुतून बसलेले जातींचे समीकरण मोडून काढता येईल का? गांधी घराण्याचे उनाड जावईबापू रॉबर्ट वडेरा आणि डीएलएफ यांच्यातील जमीन व्यवहाराबाबत हुडा सरकारने घेतलेला निर्णय केवळ गुरगावच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यभर सत्ताधारी काँग्रेसच्या अंगलट आल्याचे निवडणूक निकालानंतर स्पष्ट झाले आहे. या जमीन व्यवहाराबाबत तपासणी करणाऱ्या अशोक खेमका यांच्याशी केलेल्या दुर्वर्तनाचा जाब येत्या निवडणुकीत द्यावा लागेल, याची जाणीव असतानाही, केवळ गांधी घराण्यावर निष्ठा ठेवून आपली गादी टिकवून ठेवणाऱ्या राजकारणानेच हरयाणात काँग्रेसला ४० जागांवर पराभवाचे पाणी पाजले. गुरगावमधील भाजपचा उमेदवार ८० हजारांच्या मताधिक्याने निवडून येणे ही त्याची खूण आहे. सापशिडीच्या खेळातील शेवटच्या क्रमांकावरून थेट पहिल्या क्रमांकावर जाण्यासाठीचा फासा, पराभवासाठी कारणीभूत ठरतो. यापूर्वीची यथातथा कामगिरी असणाऱ्या भाजपला नरेंद्र मोदी यांच्या करिश्म्यामुळे तो फासा काँग्रेससाठी पाडता आला. केंद्रात सत्ता स्थापन करण्यापूर्वी दिल्लीतील निवडणुकीत भाजपला पूर्ण बहुमत मिळू शकले नव्हते. मोदी यांच्या प्रभावाने उंबऱ्यापलीकडे असलेल्या हरयाणात मात्र या पक्षाला घवघवीत यश संपादन करता आले. मागील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसलाही पूर्ण बहुमत मिळाले नसतानाही, त्या वेळी हुडा यांनी घोडेबाजार करून सत्ता काबीज केली होती. त्या वेळी हरयाणा जनहित काँग्रेस पक्षाच्या पाच आमदारांनी पक्षत्याग करून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता (त्या पाचही जणांचा हा पक्षप्रवेश गेल्याच आठवडय़ात उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवला होता). त्याशिवाय अपक्ष आणि बसपच्या आमदारांनाही पाठिंबा दिल्याने काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आले. ही सत्ता गांधी घराण्यासाठीच वापरण्यात धन्यता मानल्याने तेथील जनतेचे सामान्य प्रश्नही सत्तेपासून दूर राहिले. त्यात भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता या अवगुणांनी भर घातल्यामुळे हुडा यांचे सरकार जनतेच्या रोषाला बळी न पडते तरच नवल. दिल्लीशेजारील या राज्यातील बेकायदा बांधकामे हा यापुढील काळातील सर्वात मोठा प्रश्न ठरणार आहे आणि भाजपचे नवे सरकार तो कसा सोडवणार, याकडे सर्वाचे लक्ष राहणार आहे. हरयाणाच्या सामाजिक रचनेत जाट आणि अन्य जाती यांच्यातील संघर्ष कायमच तीव्र राहिलेला आहे. भाजपपुढे सुरक्षित मार्ग म्हणून जाट मुख्यमंत्री करायचा की धोका पत्करून अन्य जातीला प्राधान्य द्यायचे ही समस्या आता उभी राहिली आहे. राज्यात संख्येने २१ टक्के असलेल्या जाट समाजाच्या यापूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याच सग्यासोयऱ्यांना सत्तेतील पदे दिल्यामुळे, तेथील साऱ्या यंत्रणांत जाटांचे प्राबल्य आहे. भाजपचा विजय झाला, तो जाटांच्या बरोबरीने अहिर आणि गुजर यांच्या पाठिंब्यामुळे. सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाण्यात भाजपसमोर त्यामुळे अनेक नव्या अडचणी उभ्या राहू शकतात. एकीकडे विकासाला प्राधान्य देणारे राजकारण करीत असतानाच, समाजव्यवस्थेत ठाण मांडून बसलेल्या उच्चनीचतेच्या कल्पना मोडीत काढण्याचे धैर्य पूर्ण बहुमत मिळालेले भाजपचे नवे सरकार दाखवील किंवा नाही, याबाबत अनेकांना शंका आहेत. गेल्या काही वर्षांत हरयाणातील औद्योगिक क्षेत्रात कमालीची अस्वस्थता आहे. सुझुकीसारखा वाहन उद्योग गुजरातमध्ये गेला, हे रोखण्यासाठी हरयाणा सरकारने फारसे प्रयत्न केले नाहीत. अशा स्थितीत बिल्डरांच्या तावडीतून सुटून उद्योगांना संजीवनी देण्याचे आव्हान नव्या सरकारला पेलावे लागणार आहे.
