असंघटित विरोधकांवर सत्ताधारी वरचढ!

भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या नवलाईचे नऊ दिवस संपले आहेत. यापुढील पाच वर्षे मोदी सरकारच्या कामकाजाचा आढावा सर्वच पातळ्यांवर घेतला जाईल. गेल्या दहा महिन्यांच्या काळात काय झाले, पुढे काय होईल, याची चिंता सामान्यांना असताना विरोधी पक्ष सुस्तावले आहेत. चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडय़ात सभागृहात छाप उमटली ती केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची! खरे तर हिवाळी अधिवेशनात ‘घरवापसी’च्या मुद्दय़ावरून विरोधकांनी संघटितपणे सरकारची कोंडी केली होती. तशी ती या वेळी करता येईल; पण मुळात विरोधी पक्षांमध्येच एकवाक्यतेचा अभाव आहे. ज्याला-त्याला आपल्या घराण्याची चिंता आहे. तृणमूल व अण्णाद्रमुकचे सदस्य दीदी व अम्मांच्या आदेशाची वाट पाहत असतात. इकडे कार्यक्षमतेपेक्षाही काँग्रेसची नियत साफ नाही. आपण सत्ताधारी नसून विरोधक आहोत, ही भावना तीव्र होण्यासाठी सामान्यांची काळजी हवी; पण विरोधकांना त्याची काळजी नाही. काँग्रेस पक्षाच्या सर्वच नेत्यांना राहुल गांधींच्या सुट्टीची जास्त चिंता आहे. आता राहुल गांधी सुट्टीवर गेल्याने वा सभागृहात थांबल्याने असे कोणते दिवे लागणार आहेत? असेही ते सभागृहात बोलताना दिसतात का? सध्या तरी काँग्रेसमध्ये देदीप्यमान कामगिरी करणाऱ्या नेत्यांपेक्षा काजवेछाप नेत्यांची संख्या वाढली आहे. आपली खुर्ची सांभाळणे, गांधी कुटुंबीयांच्या गुडबुकमध्ये राहण्यासाठी धडपडणे हा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस कार्यकारिणीचा राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे. विरोधक असंघटित असणे, ही आपल्यासाठी चिंताजनक बाब आहे; पण सत्ताधारी आपल्याच धुंदीत असणे हे केव्हाही घातकच!
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवडय़ात जमीन अधिग्रहण विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले. हे विधेयक सादर करण्यास काँग्रेस व तृणमूलच्या सदस्यांनी विरोध केला. हा विरोध वरवरचा होता. म्हणजे विकास व्हायच्या आधी विकासाला विरोध, असाच हा नतद्रष्टपणा आहे. याचा अर्थ जमीन सुधारणा विधेयक सर्वथा चांगलेच आहे, हे मानणेदेखील चूकच; पण ते मांडण्यापूर्वीच विधेयकाला विरोध व्हायला नको. संसदेत त्यावर चर्चा व्हावी, हा महत्त्वाचा मुद्दा; पण बिजू जनता दलाचे भार्तुहरी मेहताब व राजू शेट्टी यांचा अपवाद वगळता विधेयकातील तरतुदींचा उल्लेख सभागृहात केला नाही. तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांचे वर्तन लोकसभेतील प्रमुख विरोधी पक्षासारखे असते. काँग्रेसचे खासदार हे अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या इशाऱ्याची वाट पाहत असतात. समाजवादी पक्षाचे सर्वोच्च नेते मुलायम सिंह यादव व त्यांच्या पक्षाचे यादवकुलश्रेष्ठ खासदारांचीही हीच अवस्था. लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्या आसनासमोरील जागेत गोंधळ (असंसदीय असला तरी ‘धिंगाणा’ हा शब्द जास्त समर्पक आहे!) घालण्यासाठी सपाचे धर्मेद्र यादव नेताजींच्या आदेशाची वाट पाहत असतात. नेताजींनी इशारा करताच यादवकुलश्रेष्ठ खासदारांचा आरडाओरडा सुरू होतो.
विरोधकांकडे सरकारशी दोन हात करण्यासाठी मुद्दे नाहीत. गोंधळ करायचा व कामकाज होऊ द्यायचे नाही. त्यामुळे आपोआपच सरकारवर दबाव वाढतो. हा दबाव इतका आहे की, संसदीय कामकाजमंत्री वेंकय्या नायडू यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते अत्यंत त्रस्त झाले आहेत. जमीन हा देशातील अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. त्यावर सर्वपक्षीय चर्चा नाही. भाजपप्रणीत रालोआमध्ये एकवाक्यता नाही. शिवसेनेत तर त्याहून मोठा गोंधळ. सेनेचे ज्येष्ठ नेते म्हणतात रालोआच्या बैठकीवर बहिष्कार; तर सायंकाळी डझनभर शिवसेना खासदार या बैठकीस उपस्थित असतात. राजकीय गांभीर्याच्या अभावाचे हे उत्तम उदाहरण. भाजपला घेरण्यासाठी एखाद्या विषयावर ठोस भूमिका घेण्याऐवजी असा संभ्रम निर्माण करणे, याला जास्त महत्त्व. तिकडे महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्यात ‘शिवशाही’ असताना अद्याप केंद्राची मदत मिळालेली नाही. मागच्या वर्षीच्या दुष्काळाची मदत येण्यापूर्वी अगदी आत्ता अवकाळी पाऊस आला. त्यातून होणाऱ्या नुकसानाची आकडेवारी येईल तोपर्यंत एप्रिल-मे उजाडणार. म्हणजे पुन्हा दुष्काळ; शेतकरी तहानलेलाच!
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन म्हणजे देशाची आर्थिक घडी बसवण्याचे वार्षिक व्यवस्थापन. त्यात सहभागी होऊन आपापले मुद्दे मांडण्याचे समन्वयी राजकारण विरोधी पक्षांनी दाखवलेले नाही. जनसामान्यांना सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणात्मक निर्णयांची वाट पाहावी लागेल. अपेक्षा मात्र विरोधी पक्षांकडून ठेवाव्या लागतील. विरोधी पक्षांचे एक बरे असते. राजकीय प्रचारात दूषणांची उच्चतम पातळी गाठायची व एकदा निवडणूक संपली की मग ‘तुझ्या गळा-माझ्या गळा!’ समाजवादी पक्षाचे सर्वोच्च नेते मुलायम सिंह यादव यांच्या पुतण्याच्या विवाहास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. त्यावर लोकसभेत मुलायम सिंह यांनी स्पष्टीकरण दिले. ‘आम्ही देशाच्या पंतप्रधानांना निमंत्रण दिले होते; मोदी हे भाजपचे पंतप्रधान नाहीत’- वगैरे वगैरे. मुलायम सिंह यादव हे कसलेले राजकारणी आहेत. त्यांच्यावर स्पष्टीकरणाची वेळ आली; याचा अर्थ ‘तुझ्या गळा-माझ्या गळा’ प्रकार उत्तर प्रदेशातल्या लोकांना रुचलेला नाही हाच आहे. राजकारण्यांचे वैयक्तिक संबंध असावेत; पण त्याचे स्पष्टीकरण लोकसभेत देण्याची खरेच गरज आहे का?
सत्तेचा सर्वोच्च सोपान सर केल्याने आपण कुणी तरी महनीय (नशीबवान) आहोत, हा समज भाजपच्या प्रत्येक नेताला झाला होता. जमीन अधिग्रहण विधेयकामुळे एक बरे झाले. आता प्रत्येक नेता-मंत्री पत्रकार, स्वपक्षाचे नेते, विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना वैयक्तिक भेटीदरम्यान जमीन अधिग्रहण विधेयक कसे सर्वोत्तम आहे, याची माहिती देत असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील अभिनंदन प्रस्तावाच्या चर्चेला दिलेले उत्तर हे राजकीय भाषण होते. त्यात अनेक मुद्दे जुनेच होते; पण जणू काही एखादा हेडमास्तर आपल्या विद्यार्थ्यांना छडी घेऊन रोजच्याच सूचना देतो व सर्व विद्यार्थी सूचना ऐकून घेतात- असे चित्र सभागृहात होते. गेल्या नऊ महिन्यांपासून केंद्र-राज्य संबंध, काळा पैसा, जमीन अधिग्रहण याच मुद्दय़ांभोवती सरकार फिरत आहे. याच मुद्दय़ांची चर्चा मोदींनी केली. त्यामुळे मोदी नवीन काय बोलले? मोदींचे भाषण हे वक्तृत्वकलेचा उत्तम नमुना आहे; पण हे किती दिवस चालणार? सरकारी बाबूंची कार्यपद्धती सरकार अद्याप बदलू शकलेले नाही. केंद्रीय सचिवालयांमधील सरकारी बाबूंच्या कक्षात डोकावताना याचा प्रत्यय येतो. दिल्लीची नोकरशाही फार काळ कुणाच्या वर्चस्वाखाली राहत नाही. पेट्रोलियम मंत्रालयात झालेली हेरगिरी हा त्याचाच एक भाग आहे. अशा सत्ताविरोधी- मग हा विरोध कधी नियमांना असतो, तर कधी संघपरिवारातील कुठल्या संघटनेशी संलग्न आहे, यावरून असतो. अधूनमधून धर्म, तर जातीचीही एक अस्पष्ट किनार असते. उत्तर भारतातील जातिव्यवस्थेचे नवे प्रारूप मोदी सरकारमध्ये दिसत आहे. त्याची विस्तारपूर्वक मांडणी यापुढील काळात होईलच!
देशाला सक्षम सरकार मिळालेले असताना समोर गंभीर विरोधी पक्ष नाही- हे लोकशाहीसाठी चांगले नाही. अहमद पटेल यांच्याभोवती सदैव गूढ वलय राहिले. याच वलयात काँग्रेसचा विलय होण्याची वेळ आली आहे. पुत्रप्रेमापोटी सोनिया गांधी राहुल यांना आपला राजकीय वारसदार (अध्यक्ष) काँग्रेसच्या अधिवेशनात घोषित करतील. तत्क्षणी पक्षात राहुलविरोधी सूर एकवटून नव्या बंडाची बीजे रोवली जातील. काँग्रेसच्या २४, अकबर रस्त्यावरील मुख्यालयाने अशी किती तरी बंडे पाहिली- शमविली; पण येणारा काळ जास्त खडतर आहे. काँग्रेसमध्ये असलेली युवा नेतृत्वाची पिढी फार काळ सत्तेविना राहू शकणार नाही, किंबहुना सत्ता मिळण्यासाठी एका पिढीने लढा द्यावा, दुसऱ्या पिढीने ती उपभोगावी- असा उदारमतवादी विचार या पिढीत नाही. काँग्रेसच्या ऱ्हासाचे हे एक प्रमुख कारण असेल.
हिवाळी अधिवेशनाच्या तुलनेत या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जास्तीत जास्त कामकाजाची आशा आहे; पण विरोधकांच्या सहकार्याशिवाय हे होणार नाही. जमीन अधिग्रहणावरून उत्तर भारतातील राजकारण, समाजकारणावर प्रभाव टाकणाऱ्या समुदायामध्ये भाजपविरोधात नाराजी पसरली आहे. ही नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारी पातळीवरून प्रयत्न न होता पक्षपातळीवरून झाले पाहिजे. जमीन सुधारणा विधेयकामुळे भाजप उद्योजकांचे सरकार असल्याचा समज सामान्यांमध्ये होतोय, तर दुसरीकडे या विधेयकास सरकारी पद्धतीने विरोध करणाऱ्या काँग्रेसकडे नेतृत्व नाही. उरलेल्या प्रादेशिक पक्षांकडे राष्ट्रीयत्वाची भावना नाही. संसदीय कामकाजाच्या दृष्टीने हे चिंताजनक आहे.

टेकचंद सोनवणे