यूपीएच्या पायावर जन-धनचा डोलारा

‘आर्थिक सर्वसमावेशकता’ कार्यक्रमाचा प्रारंभ यूपीए सरकारच्या काळात होऊन २०१२ मध्ये शून्य रकमेवर सुरू करता येणारी ‘बीडीएसए’ खाती सुरू झाली, त्यांची संख्या मार्च २०१४ पर्यंत २४ कोटींवर गेली असूनही कोणतीही जाहिरातबाजी न करता योजना सुरू राहिल्या आणि अंशदाने ‘आधार’-आधारित खात्यांमध्येच देण्याच्या निर्णयाची पहिल्यांदा अंमलबजावणी यूपीएने केली.. त्या वेळी विरोध करणाऱ्यांनीही आज या योजना नव्या नावाने सुरू ठेवल्या हे चांगलेच; पण आता स्पर्धा आणि नावीन्य यांचा टप्पाही गाठला जावा..
जन-धन.. किती छान नाव आहे.. प्रासादिक आणि नादमय. उच्चारताच प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनाची सुरावट कानात घुमू लागते. संचलनातील बाये-दाये.. बाये-दाये तसे जन-धन..जन-धन.. या लिखाणाचा हेतू इतिहासाचे स्मरण करणे आणि आपली वाटचाल कशी असेल, ही विचारणा करणे हा आहे.
बँकांविरोधात सातत्याने एक तक्रार केली जात असे. ती म्हणजे या बँका गरिबांसाठी काही करीत नाहीत. देशातील बँकांचे १९६९ मध्ये राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या निर्णयालाही ही तक्रार काही प्रमाणात कारणीभूत होती. या तक्रारीवर उपाय होता आर्थिक वा वित्तीय सर्वसमावेशकतेचे अवलंब करणे हा. या सर्वसमावेशकतेचा अर्थ बऱ्याच जणांना माहीत आहे. मात्र, फार थोडय़ांना त्यामुळे निर्माण झालेल्या प्रचंड आव्हानाची कल्पना आहे.
राष्ट्रीयीकृत बँकांनी ग्रामीण भागात अधिकाधिक शाखा उघडाव्यात असा सरकारी आदेश होता. याव्यतिरिक्त आर्थिक समावेशकतेची व्याप्ती वाढवण्याचे फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. लहान शहरे आणि मोठय़ा गावांमध्ये शाखा उघडणे हे किफायतशीर असल्याचा अनुभव बँकांना आला. या खात्यांमध्ये पैसे ठेवण्याची ग्राहकांची इच्छा होती. छोटय़ा-मोठय़ा रकमा खात्यातून काढणे हा त्यांच्यासाठी आनंददायी अनुभव होता. याशिवाय इतर सेवांची मागणी त्यांनी बँकांकडून कधी केली नाही. पासबुक आणि पैसे काढण्याच्या स्लिपा एवढाच बँकिंगचा मर्यादित अर्थ त्यांना माहीत होता. बँकिंगची ही प्रक्रिया सुलभ होती आणि अतिसंथही होती.
आर्थिक सर्वसमावेशकतेस प्रारंभ
प्राथमिक स्वरूपाची खाती काढण्याचा आदेश सरकारने आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने २००५ मध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांना दिला. कोणतीही रक्कम भरलेली नसताना (झिरो बॅलन्स) ही खाती काढता येत असत. शून्य रकमेची खाती म्हणूनच ती ओळखली जात. लवकरच या प्रक्रियेसाठी उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले. ते गाठण्यासाठी बँका सक्रिय झाल्या. रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्थितीचा आढावा घेतला. २०१० ते २०१३ या काळासाठी आर्थिक सर्वसमावेशकता योजना आखून तिची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश बँकांना देण्यात आला. या प्राथमिक वा सर्वसाधारण स्वरूपाच्या खात्यांना २०१२ मध्ये सरकारी नामाभिधान मिळाले. प्राथमिक बचत बँक ठेवी खाती (बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट अकाऊंट- बीएसबीडीए) म्हणून ती ओळखली जाऊ लागली. आर्थिक सर्वसमावेशक योजनेचा विस्तार २०१६ पर्यंत करण्याचा आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१३ मध्ये बँकांना दिला. यातून साधला गेलेला परिणाम प्रभावी होता. बँक खात्यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली. मार्च २०१४ अखेर या प्राथमिक खात्यांची संख्या २४ कोटी ३० लाखांच्या घरात गेली! विश्वास बसत नाही ना.. पण हा आकडा खरा आहे. तब्बल सव्वाचोवीस कोटी भारतीय बँक खातेदार झाले. या प्रक्रियेचा कोणताही गाजावाजा करण्यात आला नव्हता. जाहिरातबाजीदेखील करण्यात आली नव्हती. मात्र, सर्वात मोठे आव्हान होते ते ही खाती निष्क्रिय न होता कार्यरत राखण्याचे. या शून्य रकमेच्या खात्यांमधून कोणतेही बँकिंग व्यवहार केले जात नसत. त्यांचे अस्तित्व मात्र होते. या स्थितीचा पहिल्यांदा फायदा घेतला तो महिला स्वयंसहायता गटांनी. त्यांनी बँकांकडे पतपुरवठय़ाची मागणी केली. त्यांना अपेक्षित असलेला पतपुरवठा बँकांनी केलादेखील. स्वयंसहायता गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतल्याने हा पतपुरवठा सुलभतेने होऊ शकला. महिला या कर्ज बुडवत नसल्याचा बँकांचा अनुभवही यासाठी कारणीभूत ठरला. हेच ‘महिला बचत गट’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
थेट लाभ हस्तांतरण योजना (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर स्कीम) संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सरकारने सुरू केल्याने एक मोठे पाऊल पुढे पडले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कायद्याखाली (मनरेगा) नाव नोंदविलेल्या सर्वानी बँक खाते वा पोस्टात खाते उघडणे अनिवार्य असल्याचा आदेश सरकारने काढला. या योजनेतील कामगारांची मजुरी या खात्यांमध्येच जमा केली जावी, अशी तरतूद या आदेशात होती. या आदेशामुळे आतापर्यंत निष्क्रिय असलेली लक्षावधी बँक खाती एकाएकी सक्रिय झाली. यापुढचे महत्त्वाचे पाऊल होते ते २८ योजनांखालील रोख रक्कम थेट या खात्यांमध्ये जमा करण्याच्या सरकारी निर्णयाचे. यामध्ये विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्त्या, निवृत्तियोजना तसेच आरोग्य योजनांच्या लाभार्थीचा समावेश होता. सरकारी पैसा थेट त्यांच्या खात्यांमध्ये जमा होऊ लागला.
‘आधार’आधारित हस्तांतर
आर्थिक सर्वसमावेशकतेबरोबरच यूपीए सरकारने आधार योजनेचा प्रारंभ केला. युनिक आयडेंटिटी नंबर प्रोग्राम म्हणजे व्यक्तींना एकमेव ओळख क्रमांक देण्याची प्रक्रिया या योजनेनुसार अपेक्षित होती. बँक खात्यांना आधार क्रमांकाची जोड असेल, तर विविध अनुदान योजनांन्वये देण्यात येणारी अब्जावधी रुपयांची रक्कम लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे सुलभ जाते, त्याबद्दलचे व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षमतेने करता येते याची जाणीव आपल्याला झाली होती. विविध अंशदाने वा सबसिडय़ांनुसार देण्यात येणाऱ्या रकमांच्या व्यवहारात अनेक गैरप्रकार होत होते. दुहेरी नावनोंदणी, चुकीची नावे घुसडणे आणि मंजूर रकमांची गळती अशा गैरप्रकारांनी हे व्यवहार ग्रासले होते. त्याला आधारच्या मदतीने आळा बसणे अपेक्षित होते.
व्यावहारिकदृष्टय़ा प्रत्येकाला या ना त्या प्रकारच्या अंशदानांचे पैसे मिळतात. स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरसाठी, अन्न, साखर, केरोसिन, खते आणि इतर बऱ्याच कारणांसाठी सरकार अंशदान देत असते. कडवा विरोध होऊनही यूपीए सरकारने स्वयंपाकच्या गॅस सिलिंडरसाठी आधार क्रमांकाच्या निकषानुसार अंशदान देण्याचा निर्णय घेतला. ही योजना १२१ जिल्ह्य़ांमध्ये सुरळीतपणे सुरू झाली. नंतर तिची व्याप्ती २९१ जिल्ह्य़ांपर्यंत वाढविण्यात आली. मात्र, या योजनेमुळे जुन्या योजनेमुळे फायदा होणाऱ्यांचे पित्त खवळले. त्यांनी जोरदार विरोध केला. या दडपणानंतर नाइलाजानेच सरकाने ही योजना स्थगित केली आणि आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. (याशिवाय काय शक्य होते?) विशेष म्हणजे या समितीने आधार योजनेची पाठराखण केली. समितीच्या आग्रही शिफारशीमुळे, स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरसाठी आधार आधारे अंशदान देण्याची योजना नोव्हेंबर २०१४ मध्ये पुन्हा सुरू करण्यात आली.
आधार आणि थेट लाभ हस्तांतर योजनांवर त्या वेळी समोरच्या (विरोधी) बाकांवर असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने कडाडून टीका केली आणि त्या फेटाळून लावल्या. मात्र, सत्तेवर आल्यानंतर याच आघाडीने या दोन्ही योजनांचा हिरिरीने पुरस्कार केला आहे. या योजनांची व्याप्ती देशभर वाढविण्याच्या आणि त्यात अधिक योजना समाविष्ट करण्याच्या सरकारच्या मनोदयाचे मी स्वागत करतो. पुढे जाण्याचा हाच योग्य मार्ग आहे.
जन-धन योजनेची घोषणा २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी करण्यात आली. तेव्हापासून १२ कोटी १४ लाख बँक खाती वाढली आहेत. आधीच्या २४ कोटी ३० लाख खात्यांमध्ये या नव्या खात्यांची भर पडली आहे. दोष एवढाच आहे की, या नव्या आणि जुन्या अशा खात्यांपैकी ७५ टक्के खाती ही निष्क्रिय आहेत. त्या खात्यांमधून कोणत्याही स्वरूपाचे व्यवहार होत नाहीत. प्रत्येक खाते चालविण्यासाठी बँकांना प्रतिवर्षी १०० रुपये खर्च येतो. या खर्चामुळे बँकांच्या नफ्यावर विपरीत परिणाम होतो. बँक खात्यांचा अत्यल्प वापर हा कमी मागणीचा निदर्शक नाही. सेवेच्या सुमारपणाचा आणि ग्राहकाच्या दृष्टीने निरुपयोगी उत्पादनाचा निदर्शक आहे. अधिकाधिक रकमांच्या हस्तातरणामुळे वित्त व्यवहार गतिमान होतात. बँकिंग व्यवहार हे रोख रक्कम भरणे आणि ती काढणे यापुरते मर्यादित राहणे इष्ट नव्हे. यातून मार्ग काढावयाचा तर या खात्यांचा अधिकाधिक वापर व्हावयास हवा. त्याद्वारे विमा, निवृत्तिवेतन, गुंतवणूक, रकमांची देवाणघेवाण, करसंबंधित सेवा आणि अर्थातच कर्जपुरवठा यांसारख्या अनेक वित्तसेवा उपलब्ध व्हायला हव्यात. या सेवांसाठी बँक खाते हे प्रमुख साधन असायला हवे. आर्थिक सर्वसमावेशकतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांनी बँकांना बऱ्याच गोष्टी करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. यावर चांगला उपाय म्हणजे स्पर्धात्मकतेला प्रोत्साहन देणे. सर्व प्रकारच्या बँकांना यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे; मात्र त्यांच्यावर कोणतेही र्निबध लादले जाता कामा नयेत. स्पर्धा आणि नावीन्यपूर्णता यातून आर्थिक सर्वसमावेशकतेचे उद्दिष्ट साधता येईल, र्निबध वा अधिकारांमुळे नव्हे.
जन-धन योजनेला आणि तिच्या निर्मार्त्यांना शुभेच्छा. या योजनेच्या संस्थापकांची आठवण त्यांनी ठेवावी एवढीच अपेक्षा.
पी. चिदम्बरम