गणेशोत्सवात सार्वजनिक जागी लावण्यात येणाऱ्या जाहिरातींबाबत घेतलेल्या निर्णयावर अतिरिक्त आयुक्तांनी फेरविचार करण्याचे ठरवले या बातमीत (९ जुलै) आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. मुंबई व उपनगरातील रस्त्यांची दैना, अनधिकृत फेरीवाल्यांनी गिळंकृत केलेले पदपथ, जागोजागी फुटून वाहणाऱ्या जलवाहिन्या पाहता मुंबईत महानगरपालिका कार्यरत आहे की तिच्या नावाखाली पसे खाणारी मंडळी मुंबईत फिरत असतात, असा विचार साहजिकपणे मनात डोकावतो. मुंबई पालिकेला शहर व उपनगरे यांच्यासाठी उपलब्ध पशांतून खूप काही करण्यासारखे आहे. पण मुंबईकरांचे दुर्दैव असे की, लोकोपयोगी कामे सोडून जाहिरातींबाबतचे धोरण कसे शिथिल करावे या विवंचनेत या महानगरपालिकेचे आयुक्त असतात! न्यायालयाने जाहिरातीविषयी दिलेला निर्णय स्पष्ट असूनही त्या निर्णयात गणेशोत्सवात झळकवण्यात येणाऱ्या जाहिरातींचा उल्लेख नाही हे विधान अत्यंत उर्मटपणाचे आहे. खरे पाहिले तर लोकमान्यांनी सुरू केलेला सार्वजनिक गणेशोत्सव जनजागृतीसाठी होता व आहे; पण जनतेकडून वर्गणी वसूल करायची, स्थानिक नेत्याचे (दादाचे) तोंड असलेली जाहिरात गणेशोत्सवाच्या प्रवेशद्वारावर लावायची आणि त्यात
एक सोपस्कार म्हणून कोपऱ्यात कुठेतरी लोकमान्यांचे चित्र लावले जाते. नंतर दहा दिवस चित्रपटांतील सवंग गाणी मोठय़ा आवाजात लावून गणपतीच्या मंडपात दारू पिऊन पत्ते कुटायचे, असे सध्या ८० टक्के सार्वजनिक गणेशोत्सवांचे स्वरूप आहे. खरे म्हणजे पालिकेने पोलिसांच्या मदतीने वरील सवंग उत्सवाला आळा घातला तर तो खरा सामाजिक उपक्रम ठरेल!
मुरली पाठक, विलेपाल्रे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा