राष्ट्रपतिपदावरच्या व्यक्तीने पक्षीय राजकारणात पडू नये, त्या स्वरूपाची वक्तव्ये करू नयेत असा संकेत आहे. मात्र राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी बोफोर्स घोटाळ्यासंबंधी केलेले विधान पाहता त्यांना या संकेताचा विसर पडल्याचे दिसते. तसा वाढत्या वयात माणसाला विसरभोळेपणाचा विकार जडतो. प्रणबदांचेही आता वय झाले आहे, परंतु त्यांची स्मृती चांगलीच शाबूत असल्याचे त्यांनी गतवर्षीच प्रसिद्ध केलेल्या त्यांच्या आत्मचरित्रातून दिसते. तेव्हा हा संकेतभंग जर विसरभोळेपणातून झाला नसेल तर त्यामागील कारणे स्पष्टच राजकीय असली पाहिजेत. मात्र ते समजून घेण्याआधी प्रणबदा नेमके काय म्हणाले हे पाहणे आवश्यक आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार बोफोर्स खरेदी व्यवहारात काही घोटाळा असल्याचे सिद्धच झालेले नाही. प्रणबदांचे म्हणणे असे, की कोणत्याही भारतीय न्यायालयात हे प्रकरण सिद्ध झालेले नसून हे सगळे प्रकरण म्हणजे माध्यमांनी चालविलेला खटला होता. बोफोर्स ही स्वीडिश कंपनी असून, प्रणबदा लवकरच स्वीडनच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्यानिमित्ताने तेथील ‘डॅग्नेस नेहेटर’ या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे विधान केले. स्वीडनमध्ये बोफोर्स प्रकरण उघडकीस आणण्यात या वृत्तपत्राचा मोठा हात होता. दुसरी गोष्ट म्हणजे तो देश अद्यापही बोफोर्स प्रकरण विसरलेला नाही. तेव्हा मुलाखतीत हा प्रश्न येणारच होता. त्यात वावगे असे काहीही नाही. वावगे आहे ते प्रणबदा यांनी दिलेले उत्तर. याचे कारण म्हणजे ते अर्धसत्य आहे. एखादे प्रकरण न्यायालयात सिद्ध झाले नाही याचा अर्थ त्यात तथ्य नव्हते, असे म्हणणे हे सोयीचे असले तरी खरे नाही ही बाब प्रथम लक्षात घेतली पाहिजे. अशासारख्या अनेक प्रकरणांत न्यायालयाने एखाद्याला निर्दोष मुक्त केले याचा अर्थ एवढाच असतो की त्याचा दोष सिद्ध होण्याइतके पुरावे न्यायालयासमोर आले नाहीत. न्यायालयाची भूमिका एवढय़ापुरतीच मर्यादित असते. बोफोर्सबाबतही हेच झाले आहे, किंबहुना या प्रकरणातील बोफोर्सचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्टिन आर्दबो यांच्यासारखे महत्त्वाचे साक्षीदारच नव्हे तर ओटाव्हिओ क्वात्रोची यांच्यासारखे संशयितही न्यायालयासमोर आलेले नाहीत. तेव्हा न्यायालयात हे प्रकरण सिद्ध झाले नाही हे म्हणणे केवळ तांत्रिकदृष्टय़ा खरे असून, त्यापलीकडे त्याला काहीही अर्थ नाही. प्रणबदांना हे समजत नाही असे म्हणणे हा त्यांच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेचा अपमान होईल आणि तरीही त्यांनी हे विधान केले याचा एकच अर्थ असू शकतो, की त्यांना काँग्रेसला आणि प्रामुख्याने राजीव गांधी यांना निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. एक जाणकार व्यक्ती म्हणून प्रणबदा यांनी ते दिले तर त्यास कोणाचीही हरकत असायचे कारण नव्हते. परंतु राष्ट्रपतींनी तसे करणे हे संकेतांना धरून होत नाही. त्यांच्या या विधानाचे पडसाद स्वीडनमध्येही उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत. तेथील लोकांच्या दृष्टीने बोफोर्स हा त्यांच्या राजकीय-सामाजिक चारित्र्यावर पडलेला काळा डाग आहे. तो काळा नसून पांढरा डाग आहे, असे म्हटल्यानंतर त्यांचा भारतीयांच्या नैतिकतेबद्दल काय ग्रह होईल हे प्रणबदा यांनी लक्षात घ्यायला हवे होते. त्याऐवजी ते पक्षप्रवक्त्यासारखे बोलले. त्याऐवजी ते बोललेच नसते तर अधिक बरे झाले असते.
