राष्ट्राच्या सुरक्षिततेला आव्हान देणाऱ्या आजतागायत घडलेल्या घटना, त्यामागील कारणे, त्या वेळी कार्यरत दृश्य-अदृश्य शक्ती या सर्वाचे या पुस्तकात विश्लेषण आहे. शिवाय अंतर्गत आणि बा शक्तींपासून असणाऱ्या धोक्यांसंदर्भात निश्चित धोरण व रणनीती अवलंबण्याची नितांत गरजही हे पुस्तक अधोरेखित करते.
भारताला स्वातंत्र्य मिळून सहा दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. या कालावधीत एक प्रगल्भ राष्ट्र म्हणून जागतिक पटलावर आपले स्थान बळकट होणे क्रमप्राप्त होते, परंतु अगदी स्वातंत्र्यापासून कच्छपी लागलेल्या विविध राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या प्रश्नांच्या चक्रव्यूहातून आजही आपली सुटका झालेली नाही. उलट हा व्यूह अधिकच गुंतागुंतीचा होत आहे. असे असताना हा चक्रव्यूह भेदण्याचे शहाणपण आले किंवा नाही हा प्रश्न सातत्याने उपस्थित होतो. देशाच्या सुरक्षिततेबाबत उभ्या राहिलेल्या गंभीर स्वरूपाच्या बहुतेक प्रश्नांचा साकल्याने विचार करण्यास, त्या सोडवण्यासाठी निश्चित धोरण वा व्यूहरचना आखण्यास आपण कसे कमी पडलो आणि त्याची परिणती कशात झाली याची प्रकर्षांने जाणीव जसवंत सिंग यांचे ‘इंडिया अ‍ॅट रिस्क’ हे पुस्तक करून देते.
राष्ट्राच्या संदर्भाने कोणतीही घटना घडते, तेव्हा त्यास अनेकविध पदर असतात. हे पदर लक्षात न आल्यास त्यांचा अर्थबोध होणे अवघड होते. स्वातंत्र्यापासून भारताला अनेक आघात सोसावे लागले. राष्ट्राच्या सुरक्षिततेला आव्हान देणाऱ्या आजतागायत घडलेल्या घटना, त्यामागील कारणे, त्या वेळी कार्यरत दृश्य-अदृश्य शक्ती या सर्वाचे जसवंत सिंग यांनी विश्लेषण केले आहे. त्यास राजकीय किनार असली तरी त्यासाठी दिलेले असंख्य संदर्भ त्यावर नव्याने विचार करण्यास भाग पाडतात. लष्करी सेवेतून निवृत्त होऊन राजकारणात आलेल्या जसवंत सिंग यांनी परराष्ट्र, संरक्षण, वित्त अशी महत्त्वपूर्ण खाती सांभाळली आहेत. संसदीय कामकाजाचा त्यांचा अनुभव दांडगा आहे. यामुळे त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजतागायत बोटावर मोजण्याइतपत वर्षांचा अपवाद वगळता देशाची सत्ता काँग्रेसच्या हाती राहिली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षिततेसमोरील अंतर्गत व बहिर्गत आव्हानांचा सामना करताना आलेल्या यश-अपयशात त्या पक्षाच्या नेतृत्वाच्या कामगिरीचे अवलोकन होणे अपरिहार्यच. या पुस्तकात तपशीलवारपणे तेच अवलोकन करताना कुठे उणिवा, त्रुटी राहिल्या हे दर्शवले आहे.
भारत आणि चीन यांचा स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून उदय होण्यात फारसा फरक नव्हता. अंतर्गत यादवीतून बाहेर पडलेल्या चीनने स्वतंत्र झाल्यावर प्रथम आपल्या सीमा बळकट करण्याकडे लक्ष केंद्रित केले, परंतु भारत स्वतंत्र झाल्यावर तत्कालीन राजकीय नेतृत्वाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. पंडित नेहरू यांना पंतप्रधान होण्याची घाई झाली होती. पाकिस्तानी घुसखोरांचा हल्ला झाल्यावर त्यांना हुसकावण्याऐवजी जम्मू-काश्मीर संस्थानचा भारतात विलीनीकरणाचा प्रश्न कायदेशीर मुद्दय़ावरून रखडवला गेला. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर भारतीय सैन्य जम्मू-काश्मीरमध्ये पोहोचले, परंतु तोपर्यंत पाकिस्तानने बराचसा भाग गिळंकृत केला होता. त्या वेळी पाकिस्तानला फारसे काहीही न करता हा भूभाग मिळाला. शिवाय, तत्कालीन व्हॉइसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅटनच्या सल्ल्यानुसार नेहरूंमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये जनमत घेण्याचा विषय संयुक्त राष्ट्र संघात पोहोचला. या सर्वाचे फलित ‘पाकव्याप्त काश्मीर’ ही नवीन संकल्पना जन्मास येण्यात झाले. देशासमोरील अडचणींचे मूळ त्यात दडले असल्याचे लेखक सांगतो. चीनचा विषयही अशाच भ्रामक कल्पनेतून अतिशय निष्काळजीपणे हाताळला गेला. ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’चा नारा देत चीन कधी आक्रमण करणार नाही या भ्रमात तत्कालीन भारतीय नेतृत्व राहिले. चीनने अक्साई चीनमधून तिबेटमध्ये जाण्यासाठी रस्ता तयार केला. हेदेखील त्यांना आधी समजू शकले नाही. चीनने १९६२ मध्ये हल्ला केल्यावर पंडित नेहरूंनी केलेल्या विधानांचा संदर्भ देऊन लेखकाने या बिकट प्रसंगात त्यांची कार्यशैली, अभ्यासाचा अभाव आणि संरक्षणासाठी करावयाचे नियोजन, सर्व पातळ्यांवर त्यांना आलेले अपयश अधोरेखित केले आहे. त्या वेळी संरक्षणमंत्रिपद सांभाळणारे कृष्ण मेनन यांची तर लष्करी बैठकांचे इतिवृत्त ठेवण्यास मज्जाव करण्यापर्यंत मजल गेली. भारत-चीन सीमा विषय नेहरूंनी गांभीर्यपूर्वक हाताळला नाही. सीमारेषेबाबत भारताने जी भूमिका घेतली, त्यास चीनने काडीचीही किंमत दिली नाही. तेव्हापासून चिघळलेला हा विषय आजही अनिर्णीत आहे. चीनचे आक्रमण, त्यापूर्वीची स्थिती, सीमा -निश्चितीकडे झालेले दुर्लक्ष, शत्रुराष्ट्राची रणनीती जोखण्यातील अपयश अशा अनेक मुद्दय़ांवर प्रकाश टाकत त्याची किंमत आजही मोजावी लागत असल्याची जाणीव या पुस्तकातून होते.
१९६५ मधील युद्धातही पाकिस्तानची रणनीती समजण्यास असाच विलंब झाला. १९६२ मध्ये आक्रमण करण्यापूर्वी चीनने लडाखमध्ये घुसखोरी करून छोटय़ा-मोठय़ा कारवाया सुरू केल्या होत्या. त्याच धर्तीवर पाकिस्तानने १९६५ मध्ये जम्मू-काश्मीर बळकावण्यासाठी गुजरातमधील कच्छमध्ये कारवाया करण्याचे धोरण ठेवले. मग पुढे त्याचे युद्धात रूपांतर झाले. या घडामोडींमधून आपण काहीच शिकलो नसल्याचे लेखक दाखवतो. आपली गुप्तचर यंत्रणा शत्रूची माहिती, त्यांचा उद्देश याचा सुगावा लावण्यात अनुत्तीर्ण ठरली. जेव्हा पाकिस्तानी सैनिक पकडले गेले, तेव्हा त्यांची व्यूहरचना लक्षात आली. मग, भारतीय लष्कराने हवाई दलाच्या मदतीने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवला. अमेरिकेकडून मिळालेल्या आधुनिक शस्त्रास्त्रांचा पाकिस्तानने भारताविरुद्ध वापर केला. पाकिस्तान ही शस्त्रास्त्रे वापरून युद्ध छेडेल याची अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणेला पूर्णपणे कल्पना होती, पण त्यांनी भारताला अंधारात ठेवले. या युद्धात विजय मिळाला असला तरी ताश्कंद कराराद्वारे दोन्ही देशांचे सैन्य युद्धापूर्वीच्या जागेवर परत गेले. एकमेकांचे जिंकलेले प्रदेश परत द्यावे लागले. ‘युद्धात जिंकलो आणि तहात हरलो’ असेच भारताचे धोरण राहिले. भारत-पाकिस्तानदरम्यानच्या तिसऱ्या युद्धाचे स्वरूप नेहमीपेक्षा वेगळे होते. देशाची सूत्रे तेव्हा इंदिरा गांधी यांच्याकडे होती. निर्वासितांच्या लोंढय़ामुळे त्यात हस्तक्षेप करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. या युद्धानंतर बांगलादेशचा जन्म झाला. मात्र, आजवर तो देश कट्टरपंथी आणि धर्मनिरपेक्षतावाद या दोन मुद्दय़ांभोवतीच घुटमळत आहे. सातत्याने द्विधा मन:स्थितीत राहिलेल्या त्या देशाचा कट्टरपंथी भारतात अराजकता माजवण्यासाठी वापर करतात. इतकेच नव्हे तर, बांगलादेशमधून झालेल्या घुसखोरीमुळे आसाम व त्रिपुरा राज्यांचे राजकीय व सांस्कृतिक चित्र बदलले. परिणामी, त्या भागात फुटीरतावादाच्या नव्या समस्यांना सामोरे जावे लागले. सीमावर्ती भाग अस्थिर बनले. जम्मू-काश्मीर, आसाम, त्रिपुरा आदी राज्यांत उद्भवलेले हे प्रश्न हाताळताना घडलेल्या चुकांवर लेखकाने बोट ठेवले आहे. राजकीय नेतृत्वाकडे ठोस धोरणाचा अभाव राहिल्याने अनेक विषय आजही धगधगत आहेत. याशिवाय, खलिस्तानवादी चळवळ, सुवर्ण मंदिरात लष्कराने केलेली ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ कारवाई, कंदाहार विमान अपहरण, शांतिसेना, नक्षलवाद आदींवर टिप्पणी करताना राष्ट्राच्या सुरक्षिततेला अंतर्गत आणि बाह्य शक्तींपासून असणाऱ्या धोक्यांसंदर्भात निश्चित धोरण व रणनीती अवलंबण्याची नितांत गरज हे पुस्तक अधोरेखित करते.
इंडिया अ‍ॅट रिस्क – मिस्टेक्स, मिसकन्सेप्शन्स अ‍ॅण्ड मिसअ‍ॅडव्हेंचर्स ऑफ सिक्युरिटी पॉलिसी : जसवंत सिंग,
रूपा पब्लिकेशन्स, नवी दिल्ली,
पाने : २९२, किंमत : ५९५ रुपये

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा