जबाबदारीपासून पळ काढणं, दिल्लीची सत्ता सोडल्याचा पश्चात्ताप करणं, सरकारमध्ये असताना सरकारविरोधातच आंदोलन करणं अशा गोष्टी करणाऱ्या अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या ‘आप’विषयी काही कळीचे प्रश्न या पुस्तकात उपस्थित केले गेले आहेत. त्यांची उत्तरं आज ना उद्या द्यावीच लागतील.
दिल्ली विधानसभेची निवडणूक सुरू असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना चित्रवाणीवरील मुलाखतीमध्ये आम आदमी पक्षाच्या आव्हानाबाबत काही प्रश्न विचारले गेले. त्यावर ‘ये आप आप क्यो करते है?’ असे म्हणत त्यांनी या नव्या पक्षाला आपण फारसे गांभीर्याने घेत नाही असेच सुचवले. मात्र निकालातून मुरब्बी राजकारण्यांसह राजकीय विश्लेषक म्हणून घेणाऱ्यांनाही दिल्लीकरांनी चपराक दिली. काँग्रेस आणि भाजप या दोन पक्षांभोवती दिल्लीचे राजकारण फिरत होते. काँग्रेसकडे दिल्ली सरकारची तर भाजपकडे महापालिकेची सूत्रे होती. त्यात तिसऱ्या पक्षाने शिरकाव करण्याचा विचार करणेही वेडेपणाचे ठरेल अशी स्थिती होती. अशा परिस्थितीत भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनातून आम आदमी पक्ष निर्माण झाला. पाहता पाहता प्रस्थापित राजकीय पक्षांना हादरा देत दिल्लीत सत्तारूढ झाला. त्यानंतर दोन महिन्यांच्या आतच जनलोकपालवरून त्यांनी सत्ता सोडली. अर्थात सत्ता सोडली की जबाबदारी झटकली यावर अजूनही चर्चा सुरू आहे. त्यावरून ‘आम आदमी’ पक्षाचा चेहरा असलेले अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात हाच प्रचाराचा केंद्रबिंदू विरोधकांनी केला आहे. प्रस्थापित पक्षांच्या तुलनेत हाती मर्यादित साधने असतानादेखील केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना माध्यमांचा झोत आपल्यावर ठेवण्यात यश मिळाले आहे. ज्या अपेक्षेने दिल्लीकरांनी ‘आप’ला सत्ता दिली, मात्र जनतेच्या सेवेची संधी मिळूनही त्यांचे वर्तन आंदोलकांसारखे राहिले का? सत्तेची जबाबदारी पार पाडण्यात या नवख्या पक्षाला अपयश आले काय? अशा प्रश्नांची उत्तरे पत्रकार गौतम चिकरमाने आणि सोमा बॅनर्जी यांनी ‘द डिस्रप्टर – अरविंद केजरीवाल अँड द ऑडॅशिअस राइज ऑफ द आम आदमी’ या पुस्तकात शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. बहुतेकांना अण्णांच्या आंदोलनातून निर्माण झालेला हा पक्ष एवढीच याबाबत माहिती आहे. लेखकद्वयाने या पक्षाची कार्यपद्धती, अल्पावधीत जनतेच्या अपेक्षा त्यांच्याकडून वाढण्याची कारणे, त्यांच्या उणिवा याबाबत अभ्यासक तसेच पक्षाच्या बांधणीत आणि धोरण ठरवण्यात सहभागी असलेल्या व्यक्ती यांच्याशी चर्चा करून काही निष्कर्ष काढले आहेत.
आम आदमी पक्षाची विचारसरणी कुठली याचे उत्तर अजूनही मिळत नाही. ती डावीकडे झुकलेली आहे की मध्यममार्गी आहे हे समजत नाही. त्यावर मांजर पांढरी की काळी यापेक्षा ती उंदीर खाते हे महत्त्वाचे, त्यामुळे आमच्या दृष्टीने जनतेचे प्रश्न सुटणे महत्त्वाचे आहे, असे यावर केजरीवाल यांचे उत्तर आहे. मात्र देशापुढील प्रमुख मुद्दय़ांवर आपची भूमिका स्पष्ट होत नाही. राजकारणात सगळेच वाईट आहेत असे मानून चालणे चुकीचे आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मुंबईत ठिकठिकाणी आपचे मोठे फलक लागले होते. त्यावर ‘चला राजकारण झाडू या’ असा उल्लेख होता. झाडू या आपच्या चिन्हातून राजकारण स्वच्छ करण्याचा संदेश दिला जात असला तरी केवळ आपणच स्वच्छ असा पवित्रा दिसतो. त्यावर लेखकद्वयाने या पुस्तकात प्रकाश टाकला आहे.
अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपद सांभाळताना रेलभवनसमोर जे धरणे आंदोलन केले त्यातून दिल्लीकरांना मनस्ताप झाला. कायदामंत्री सोमनाथ भारती यांच्या छाप्यानंतर झालेले रणकंदनाचे यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन करण्यात आले, अशा घटनांनी नव्याने सत्तेवर आलेल्या पक्षाबाबत जनतेच्या विश्वासाला कसा तडा गेला यावर प्रकाश टाकला असून, याऐवजी कुठला मार्ग अनुसरायला हवा होता याचे विवेचन केले आहे. नैसर्गिक वायूच्या दरावरून केजरीवाल यांनी पेट्रोलियम मंत्र्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. यातून ते चर्चेत राहिले. मात्र केजरीवाल यांच्या एकाएकी सत्ता सोडण्याने या प्रश्नांची तड लागली का, असा प्रश्न आहे. एखादा कायदा करूनच भ्रष्टाचार कमी होतो असे नाही, तर अनेक राज्यांनी प्रशासकीय सुधारणा करून भ्रष्टाचार रोखण्याचा प्रयत्न केला याकडे लक्ष वेधले आहे. निदर्शने करण्याचा हक्क घटनेने दिलेला असला तरी मुख्यमंत्र्यांसारख्या व्यक्तीने प्रजासत्ताक दिनाची तयारी आसपास सुरू असताना काही पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी किंवा अधिकारांवरून असे आंदोलन करावे काय, असा प्रश्न लेखकांनी सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व्यक्तींशी बोलून उपस्थित केला आहे. अर्थात ही टीका करत असताना जानेवारी २०१४ मध्ये या आंदोलनादरम्यान ज्या घटना घडल्या त्याचे यथार्थ चित्रण केले आहे. अलीकडे चोवीस तास चालणाऱ्या चित्रवाणी वाहिन्यांवरून हे जरी प्रत्यक्ष पाहायला मिळत असले तरी विश्लेषकाच्या नजरेतून दिल्लीतील आंदोलनांचा त्या दिवसांचा माहोल पुन्हा जिवंत केला आहे. ‘आप’च्या सर्वच आंदोलनांचे सुरुवातीपासून माध्यमांनी विशेषत: चित्रवाणी माध्यमांनी थेट दर्शन घडवले. मात्र केजरीवाल यांनी राजीनामा दिल्यावर हा ‘टीआरपी’ कमी झाला. त्यामुळे केवळ माध्यमांवर अवलंबून न राहता सोशल मीडिया किंवा थेट जनतेत जाऊन अगदी वॉर्डस्तरावर पक्षाची कशी बांधणी करण्यात आली याचाही सविस्तर उल्लेख आहे. पक्षबांधणीबाबत जे विवेचन आहे ते सामान्यपणे राजकीय-सामाजिक क्षेत्रांत कार्यरत असणाऱ्यांना उपयुक्त आहे. त्याचबरोबर दिल्लीच्या पातळीवर काही गोष्टी करता येतील, पण राष्ट्रीय पातळीवर हेच मापदंड लावणे कठीण आहे. पक्षाची वाढ होत असताना अनेक नवे कार्यकर्ते येतात. त्यामुळे नवे कार्यकर्ते पक्ष ताब्यात घेत आहेत काय, अशीच भावना जुन्यांची असते. आपही याला अपवाद नाही. लेखकाने हे विशद करताना प्रस्थापित पक्ष उमेदवारी देताना पहिल्यांदा नातेवाईक, नंतर कार्यकर्ता हे पाहण्याच्या वृत्तीला आपने कसा छेद दिला याचे कौतुक केले आहे. उमेदवार ठरवताना निष्ठावान कार्यकर्ता यापेक्षा राजकीय पक्ष निवडून येण्याची क्षमता पाहतात. आपने मात्र गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी आणि भ्रष्ट लोकांना रिंगणाबाहेर ठेवण्याचा कटाक्ष बाळगला ते दिलासा देणारे ठरले.
रोजच्या जगण्यात साध्या-साध्या प्रश्नांनी सामान्य वैतागलेले असतात. अशा वेळी सामूहिकपणे जर या प्रश्नांची जर कोण तड लावत असेल तर लोक त्यांच्याकडे अपेक्षेने पाहतात. नेमके दिल्लीत आपच्या बाबतीत हेच झाले. शिकले-सवरलेले अनेक जण तर परदेशातील नोकऱ्या सोडून आले, तर काही इथल्या सुखवस्तू नोकऱ्या सोडून आपच्या कार्यात सहभागी झाले. त्यातल्या अनेकांचा प्रवास प्रेरणादायी आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच हे पुस्तक आल्याने या निवडणुकीचा संदर्भही ओघानेच आहे. लोकसभेच्या रणांगणात उडी घेत पदार्पणातच हा पक्ष चारशेच्या वर जागा लढवत आहे. दिल्ली विधानसभेच्या सुरुवातीच्या जनमत चाचण्यांमध्ये ‘आम आदमी’ सुरुवातीला दुहेरी आकडा ओलांडेल असे भाकीतही कुणीही वर्तवत नव्हते. मात्र ३० टक्के मतांसह २८ जागा जिंकत हा पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर आला. सलग तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या शीला दीक्षित यांना केजरीवाल यांनी पराभूत केले. यामुळे चर्चेत असलेले केजरीवाल ‘हीरो’ झाले. मात्र लोकसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठीच आपने दिल्लीची सत्ता सोडली, असा आरोप वारंवार होत आहे, लेखकद्वयाने चांगले विवेचन केले आहे. लोकसभेसाठी केजरीवाल यांनी वाराणसीत थेट मोदींनाच आव्हान देऊन वातावरणात रंग भरला आहे. आम आदमी पक्षाला लोकसभेत किती जागा मिळतील, हा प्रश्न तूर्तास गौण मानला तरी प्रस्थापित राजकीय पक्षांना कार्यपद्धतीने आव्हान दिले आहे.
अरविंद केजरीवाल यांचा उल्लेख सातत्याने प्रचारात जबाबदारीपासून पळ काढणारा, असा केला जात आहे. त्यानंतर दिल्लीची सत्ता सोडल्याचा पश्चात्तापही केजरीवाल यांनी एक-दोन वेळा व्यक्तही केला. सरकारविरोधात आंदोलन करणे वेगळे आणि सत्ता आल्यावर ती जबाबदारीने लोकहितासाठी वापरणे या दोन्ही भूमिका वेगळ्या आहेत. सत्तेत आल्यावरही सतत आंदोलकाच्या भूमिकेत राहिल्यावर प्रशासन चालवणे कठीण होते याची जाणीव  लेखकद्वयाने करून दिली आहे. एखादी भूमिका घेतल्यावर चर्चेच्या वेळी त्यात तडजोड गरजेची असते. चर्चेने बहुतेक प्रश्न सुटतात यावर विश्वास ठेवला, तर आम्ही म्हणतो हेच योग्य आहे, असा हेका ठेवून चालत नाही. सत्तेत आल्यावर आपच्या नेत्यांनी काही घटनांमध्ये जी वृत्ती दाखवली त्यावर लेखकाने झोड उठवली आहे.
मुळात हे पुस्तक म्हणजे आपची आंदोलन ते सत्तेपर्यंतची वाटचाल विशद करणारा वृत्तांत नाही किंवा त्यांच्यावर टीका करण्यासाठीचे लिखाण नाही, तर जनतेच्या अपेक्षा वाढलेल्या असताना एखाद्या नव्या पक्षाच्या नेत्यांकडून कसे वर्तन हवे, त्यांचे उत्तरदायित्व त्याचबरोबर संघर्ष करून त्यांच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीचे वस्तुनिष्ठ विवेचन आहे.
द डिस्रप्टर – अरविंद केजरीवाल अँड द ऑडॅशिअस राइज ऑफ द आम आदमी : गौतम चिकरमाने, सोमा बॅनर्जी,  रूपा पब्लिकेशन्स, नवी दिल्ली, पाने : २००, किंमत : २९५ रुपये.