दोघांचे भांडण.. लाभ कुणाचाच नाही!

नव्या सुरक्षेऐवजी पळवाटा बुजवणे बरे
दरिद्री, कुपोषित लहान मुले व गरोदर माता यांच्यासाठी योग्य तो आहार पुरवण्याच्या कार्यक्रमाचा नुकताच जाहीर झालेल्या अन्नसुरक्षा विधेयकात अंतर्भाव आहे. तसेच दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना स्वस्त धान्यपुरवठा करण्याचीही तरतूद या योजनेत आहे. भारतातील कोटय़वधी गरीब जनतेच्या भल्यासाठी गाजावाजा करत बऱ्याच योजना आखल्या जातात, पण त्यांच्या अंमलबजावणीत होणारे गैरव्यवहार बघता सर्व लाभार्थीना आवश्यक ती मदत कशी पुरवली जावी, हा प्रश्नच पडतो. योजनांचे लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक ते दाखले, कार्ड मिळवण्यासाठी सरळमार्गी अंमल नसल्यामुळे या लाभार्थीना बरेच धक्के खावे लागतात.
दरडोई वा दर कुटुंबामागे निश्चित केलेले अन्नधान्य, तेल आदींचे वाटप पैशांचा व्यवहार न करता शिधापत्रिकेवर नोंदी करून सरकारी रेशन दुकानातूनच झाले तर थोडीफार सुधारणा होईल, असे वाटते. यातूनही गैरकृत्य करून स्वत:चा फायदा कसा करता येईल, हेही संबंधित शोधून काढतील, याची खात्री आहे. कारण कायद्यातून पळवाटा काढण्यात आमच्यासारखा पटाईत जगात दुसरा कुणीही नाही.
श.द. गोमकाळे, नागपूर</strong>
‘नेट’ गैरवापराचा आजार रोखता येईल?
संगणक, इंटरनेट, मोबाइल या साधनांची सध्याची पिढी व्यसनाधीन झाली आहे. त्यापुढे त्यांना दृश्य विश्व, सामाजिक प्रश्न, देशप्रेम वगैरे काही दिसत नाही, कळत नाही. आपले ग्रंथ, संस्कार, रीतिभाती यांना मूठमाती दिलेली आहे. कृत्रिम, खोटय़ा विश्वात आयुष्याचा बहुमोल वेळ खर्च करीत आहेत.
माता, पिता, गुरुजन यांप्रति आदरभाव लुप्त झाला आहे. एक प्रकारच्या घातक गुंगीत सध्याचा तरुणवर्ग वावरताना दिसतो. त्याला खडबडून जागा करणे ही काळाची गरज आहे. समाजातील धुरिणांनी यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम सुरू करणे आवश्यक आहे. चीनसारखी कठोर पावले उचलणे लोकशाहीमुळे शक्य नाही, पण समाजजागृतीद्वारे ते शक्य वाटते. डॉक्टर, शास्त्रज्ञ, समाजसुधारक यांनी एकत्र येऊन वारंवार धोक्याची घंटा वाजवणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारने सर्वतोपरी मदत करावी. त्यासाठी सरकारी खाते निर्माण करून समाजप्रबोधन करावे.
डी. आर. इनामदार, पुणे

‘हाणून पाडण्या’आधी कायदा एकदा वाचा
जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या आडून हिंदूंची श्रद्धा व संस्कृती यांवर घाव घातला जाणार ‘असेल तर’ शासनाचा वटहुकूम हाणून पाडला जाईल, असा इशारा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याची बातमी (लोकसत्ता, २६ ऑगस्ट) वाचली. आपले नेते जबाबदारीने वागायला कधी शिकणार? ठाकरे यांना माहीत नाही का की हा फौजदारी कायदा आहे, त्यामुळे यात धर्मानुसार भेदाभेद करता येत नाही. आधी दाभोलकर व आता श्याम मानव हे वारंवार सांगत आहेत की, या गोष्टींचा धर्माशी काहीही संबंध नाही. जादूटोणा करून गोरगरिबांची जी फसवणूक होते, त्यापासून त्यांना वाचविणे हाच या कायद्याचा उद्देश आहे.
उद्धव ठाकरे यांचा दाभोलकर किंवा श्याम मानव यांच्यावर विश्वास नसेल तर त्यांनी स्वत: कायदा वाचावा आणि मगच तो ‘सहन केला जाणार नाही’ अशा प्रकारचे भावनिक आवाहन करावे की नाही हे ठरवावे. नेते म्हणून लोक त्यांच्यावर जो विश्वास टाकतात, त्याचा गैरफायदा घेणे आता तरी त्यांनी थांबवावे. अशा प्रकारच्या वल्गनांमुळे कदाचित त्यांच्या मतांत वाढ होईल पण समाज मात्र मागे ढकलला जाईल याचे भान त्यांनी ठेवायला हवे.
आपल्या तात्कालिक फायद्यासाठी समाजाचे दीर्घकालीन नुकसान होणार नाही, याची काळजी नेत्यांनी घ्यायला हवी.
नीलिमा देशपांडे, मुलुंड (पूर्व).

पोलीस रक्षण करणार कसे?
‘गणंग आणि भणंग’ हा अग्रलेख (२६ ऑगस्ट) वाचला. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे धुरीण डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या होऊन सुमारे दीडशे तास उलटूनही खुनी सापडू नयेत, ही महाराष्ट्राला लज्जास्पद गोष्ट आहे. छायापत्रकार (फोटोजर्नलिस्ट) मुलीचे बलात्कारी सापडले, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे.
जादूटोणाविरोधी कायदय़ाबद्दल अजूनही काही पक्ष व राजकारणीविरोधी सूर आळवत आहेत. त्यांना रूढीग्रस्त व बुरसटलेला धर्म अभिप्रेत आहे काय? धर्माचे शुद्धीकरण न करता फक्त रूढी म्हणजेच धर्म असे मानायचे का?
सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांत १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुले असल्यास त्यांना शिक्षा होऊ नये, हा सध्याचा कायदाही बदलणेच गरजेचे आहे. सर्वच बलात्काऱ्यांना कठोर शिक्षा झाली तरच असे गुन्हे टळतील.
 शहरे अफाट सोकावत आहेत, नियोजनशून्य आहे, त्यामुळे गुंडगिरी- गुन्हेगारी बेफाट वाढत आहे. तथाकथित ‘व्हीआयपी’ मंडळींसाठी अर्धीअधिक पोलीस यंत्रणा खर्ची पडल्यावर सामान्य जनतेचे रक्षण पोलीस करणार कसे?
वसंत बाळकृष्ण म्हात्रे, घाटकोपर ( पूर्व)

हा ‘जलद’ न्याय?
वस्तुत: सामूहिक बलात्कारप्रकरणी सर्व सबळ पुरावे हाती असताना, सर्व आरोपी पकडले असताना न्यायवैद्यकाच्या मदतीने एका महिन्यातच निकाल लागायला हवा. जलदगती न्यायालयाची सरकारची परिभाषा काय आहे? दिल्ली प्रकरणाचा निकालही आठ महिने प्रलंबित आहे. जसजसा विलंब होत जातो, त्या प्रमाणात पुराव्याला पाय फुटण्याची शक्यता अधिक असते. पंतप्रधानाच्या कार्यालयातून फाईल हरवू शकतात तसे पोलिसाकडील पुरावेही गहाळ होऊ शकतात. त्यामुळे अधिकतम तीन महिन्यांत निकाल लावावा अन्यथा आरोपींना निर्दोष ठरवावे. न्याय हवा, न्यायाचे नाटक नको!
– सुधीर ल. दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई  

गणंग आणि भणंग नेत्यांना लोकाश्रय
‘गणंग आणि भणंग’ या अग्रलेखात (२६ ऑगस्ट) जे लिहिले आहे त्याची सुरुवात १९७० च्या दशकात कुणी केली हे आता सांगण्याची जरुरी नाही. परंतु विधानसभा व राज्यघटनेचा ज्यांचा अभ्यास नाही अशी मंडळी वारंवार निवडून येतात. बाप, मुलगा, मुलगी वा पुतण्या हा राजकारणाचा नियम मतदारांनी निवडला आहे. जो कोणी मोठय़ाने आय-माय काढील तो नेता हे समीकरण स्वीकारले गेले आहे.
आता श्रीकृष्णाचा जन्मोत्सव साजरा होणार आहे. आमदार-नामदारांनी लाखो रुपयांच्या दहीहंडय़ा उभारल्या आहेत. त्यासाठी तरुण-तरुणी फिरणार आहेत. ही सर्व सुशिक्षित मंडळी आहेत. मात्र पशाच्या मोहामुळे भगवान कृष्णाचा संदेश विसरणार आहेत. भगवान म्हणतात, ज्यांचे शंभर गुन्हे झाले आहेत त्यांना क्षमा नाही.
आजचा मतदार उदार आहे, तो सारेच गुन्हे माफ करतो. प्रत्येक धर्मात हे चालले आहे.
ज्या येशूने प्रसिद्धी व पशाचा लोभ सोड म्हणून सांगितले, त्याच धर्मातील धर्मगुरू सध्या पसेवाल्यांच्या मागे धावताना दिसतात. तेव्हा गणंग आणि भणंगांना दोष देण्यापूर्वी आपण स्वत:ला तपासू या.
– मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई