‘ताल-भवताल’ मधील सुनीता नारायण यांचा ‘वनसंपत्ती’ हा लेख (२६ फेब्रुवारी) वाचला. पश्चिम घाटामध्ये फिरताना जागोजागी दिसणारी जंगलतोड, जंगल-माफियांची शासनसंमत अरेरावी, त्यांच्या ट्रॅक्टरांनी – बलगाडय़ांनी बनवलेले आतपर्यंत जाणारे कच्चे रस्ते, उजाड आणि दरवर्षी अधिक बोडके होत जाणारे डोंगर हे चित्र बदलायचे असेल तर असे का होते या पाठीमागची कारणमीमांसा समजून घेतली पाहिजे.
सह्य़ाद्रीमध्ये मोठय़ा वृक्षांचे जंगल फारच थोडे शिल्लक आहे. बहुतांश वनजमीन ही झुडपी जंगलांची आहे. या मिश्र जंगली लाकडाची तोड कशासाठी होते? याचा शोध घेतला तर असे दिसेल की बेकरीसाठी इंधन म्हणून आणि कांडी कोळसा तयार करण्यासाठी प्रामुख्याने जंगलतोड होते.
कांडी कोळसा तंदूर भट्टीसाठी विकला जातो. त्यावर कर बसवणे आणि कर वसूल करणे शासनाला सहज शक्य आहे, किंबहुना हे करावेच. किंवा तंदूर भट्टीकरिता पर्यायी इंधन तंत्रज्ञान वापरण्याची सक्ती करावी. बेकरी व्यवसाय प्रामुख्याने मुस्लीम समाज चालवतो. तसेच बेकरी उत्पादने ही गरिबांची भूक भागवणारी असतात. त्यामुळे अधिक व्यापक सामाजिक वगरे विचार करून उपाय सुचवणे भाग आहे. या दृष्टीने विजेवर, सूर्यप्रकाशावर, दगडी कोळशावर अथवा डिझेलवर चालणारी बेकरी असे तंत्रपर्याय उपलब्ध आहेत.
हे आज केले नाही तर ज्या वेगात जंगलतोड होते आहे ते पाहता लवकरच मोठय़ा जंगलांवरही कुऱ्हाड पडेल आणि सर्व जंगल संपल्यावर पर्यायांचा शोध सुरू होईल. त्यापेक्षा आताच अशा पर्यायांकडे वळण्यातच शहाणपणा आहे. प्रत्येकाने आज पाव-रोटी हवी की उद्याची शाश्वत जंगले हवीत, असा प्रश्न स्वत:ला विचारला पाहिजे.
जाहिरातबाजी हाच सत्ताधाऱ्यांचा पराभव
१९९५ नंतर सत्तेत असलेल्या एनडीए सरकारने शेवटी ‘शायनिंग इंडिया’ म्हणून सर्व माध्यमांतून आपल्या कामाच्या जाहिराती दाखविल्या होत्या व त्याचप्रमाणे सध्या सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष सरकारी खर्चानेच याद्वारे अप्रत्यक्षरीत्या काँग्रेसचा प्रचार करत आहे. प्रत्येक वाहिनीवरून व सर्व भाषांतून या जाहिराती चालू आहेत. त्यात खरेतर सर्वच खटकते, परंतु राजीव निवास योजनेची जाहिरात जी दाखविली जाते ती दिशाभूल करणारी आहे. असे जर असते तर १९८१ पासून गरिबी हटाव हा नारा देऊन (मधली ५ वष्रे सोडून) सत्तेत राहणाऱ्या पक्षाला अजूनही राज्यात दर निवडणुकीच्या वेळी झोपडपट्टय़ा नियमित का कराव्या लागत आहेत. याचाच अर्थ त्यांच्याच राज्यात त्या रोज वाढत आहेत. ज्याप्रमाणे सर्वच झोपडपट्टय़ांत पाण्याचे नळ २४ तास उघडे असतात , त्याप्रमाणे या जाहिरातीतही स्वयंपाकघरातील नळ वाहताच दाखविला आहे. दुसऱ्या जाहिरातीतील आधुनिकता ही मुक्त जागतिक व्यापारीकरणामुळे आलेली आहे, काँग्रेसमुळे नाही व विकसनशील देशात अशा सुधारणा होणे गरजेचेच आहे, त्यात सरकारचे कौतुक कसले? याउलट अटलबिहारी वाजपेयी यांनी जी रस्त्यांची सुवर्ण चतुष्कोन योजना चालू केली होती तिचा गेल्या दहा वर्षांत पराभवच झाला आहे असेच म्हणावे लागेल. त्यासाठी वर्गीकृत केलेला पसा कुठे गेला? दुसरीकडे शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देऊनही आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत किंवा महिला अत्याचारात वाढच झालेली आहे. आपल्या कामाची सरकारी खर्चाने जाहिरात करावी लागते हाच सत्ताधारी मंडळींचा पराभव आहे.
कुमार करकरे, पुणे
प्रयत्न दोन्हीकडून होणे आवश्यक
‘माफी’ चे स्वागत हवे.. या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या पत्रात (लोकमानस, २८ फेब्रु.) अमेय फडके यांनी संघ परिवारावर आरोप केला आहे. जगात कोठेही एका धर्माविरोधी घटना घडल्यास त्याची प्रतिक्रिया भारतात उमटते व बंद, िहसक घटना होतात. याचे अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे आझाद मदान दंगल! आज तीनशे वर्षांपूर्वीची परिस्थिती नाही, पण भारतासारख्या लोकशाही व मजबूत संविधान असलेल्या देशात आजही एका समुदायाच्या लोकांकडून बहुसंख्याकांविरोधी बेधडक िहसक कारवाया केल्या जातात व त्याचीच प्रतिक्रिया उमटल्यावर मग बोभाटा केला जातो. बहुसंख्याकांनी फक्त कायद्यावर भरवसा ठेवून आजही अत्याचार सहन करावेत? त्यांनी स्वसंरक्षणासाठी किमान प्रतिकारही करू नयेत?
आझाद मदान दंगलप्रकरणी सभेच्या आयोजकांनी माफी सोडाच, पण नुकसानभरपाईही देणार नाही असे सांगितले होते, याचा अमेय फडके यांना जाणीवपूर्वक विसर पडलेला दिसतो. आग असल्याशिवाय धूर निघत नाही. एका समाजाकडून सलोख्याची अपेक्षा ठेवणाऱ्या पत्रलेखकाने प्रथम दुसरा समाजही तशीच भावना ठेवतो का हेसुद्धा पडताळून पाहिल्यास उत्तम होईल.
नवनीत देसाई, भांडुप
कोडे इतके ‘सोपे’ करू नका!
वर्तमानपत्रातील शब्दकोडी सोडवण्याच्या छंदाचा उपयोग वैद्यकीय उपचार म्हणूनसुद्धा होत असल्यामुळे माझ्यासारखे अनेक ज्येष्ठ नागरिक शब्दकोडे सोडवण्याचे कष्ट घेत असतात. शब्दकोडे सोडवताना बौद्धिक दमछाक होण्याबरोबर शब्दकोडय़ाच्या रचनाकाराच्या बुद्धी सामर्थ्यांचेसुद्धा कौतुक वाटत राहते. बऱ्याच वेळा मात्र दररोज शब्दकोडय़ाची निर्मिती करताना रतीब घालण्याच्या नादात वाटेल ते शब्द घुसडलेले बघितल्यावर मनापासून वाईट वाटते.
असाच एक शब्द ‘लोकसत्ता’च्या शब्दकोडय़ात आढळला. शब्दकोडे क्र. ९५९ मध्ये १३ उभ्या शब्दासाठी प्रश्न होता ‘आपला असा कोणालाच न वाटणारा देश’ उत्तर चपखलपणे बसलं ते म्हणजे भारत.
अशा वेळी शब्दकोडे सुटले म्हणून आनंद वाटण्याऐवजी खंत वाटली. सध्या अनेक मार्गाने भारताचे विघटन व्हावे यासाठी जोराने प्रयत्न सुरू आहेत. संबंधित शब्दकोडेकारसुद्धा याच प्रयत्नात तर नाहीत ना असे नवे कोडे आमच्यासारख्यांना पडले.
आशा वालावलकर,गोरेगाव
‘कार्यकर्ते’ म. श्री.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे माजी पदाधिकारी म. श्री. दीक्षित यांचे दु:खद निधन झाले. स्वत:ला कार्यकर्ता म्हणविणारे म. श्री. पुण्यातील ज्या विविध संस्थांशी संबंधित होते त्यांची नामावली पाहिली की त्यांच्या कार्यकुशलतेची कल्पना येते. तरीसुद्धा त्यांचे वैशिष्टय़ म्हणजे कोणत्याही सामाजिक संस्थेत काम करताना आपले संबंध ‘स्वच्छ व चांगले’ राहतील याकडे त्यांनी सतत लक्ष ठेवले.
त्यांनी अनेक पुस्तके लिहिली तरी त्यांना ‘आपण साहित्यिक आहोत’ असे कधीही वाटले नाही. सुमारे ६० वर्षे सामाजिक जीवनात असूनही त्यांनी आपल्या कार्यावर व व्यक्तिमत्त्वावर ‘राजकारणाचा’ ठसा उमटू दिला नाही. ‘मी स्वत: काम करणारा आहे’ असे ते नेहमी सांगत व हे व्रत त्यांनी आयुष्यभर जपले व आदर्श निर्माण केला. त्यांच्या निधनाने विधायक व रचनात्मक काम करणारा व ‘आपली संस्था आपले जीवन’ असे मानणारा कार्यकर्ता कायमचा निघून गेला.
नारायण खरे
क्रिकेटपटूंनाही ‘सहारा’चे नाव काढून टाकावे लागेल!
‘बुडावा सहारा पापी..’ हा अग्रलेख (१ मार्च) अत्यंत अभ्यासपूर्ण लिहिलेला असून ‘सहारा’च्या गरव्यवहाराचा भांडाफोड करणारा आहे. शिवसेनेसह सर्वच राजकीय पक्षांना ‘सहारा’ने िमधे करून ठेवले आहे. तरीपण भारतीय न्यायव्यवस्थेला मात्र गुंडाळता आले नाही हे देशाचे सुदैवच म्हणावे लागेल. राम जेठमलानींसारखे नावाजलेले विधिज्ञ ‘सहारा’साठी आपली बुद्धी आणि वेळ पणाला लावतील व आपल्या तुंबडय़ा सहज भरून घेतील. त्यामुळे काही काळ न्यायप्रक्रियेत विलंब होण्याची शक्यता आहे. पण शेवटी ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ होईलच. क्रिकेट खेळाडूंनी मात्र आपल्या छाताडावरून ‘सहारा’चे नाव लवकरच काढून टाकावे लागेल यासाठी तयार राहावे.
श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व)
