ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या चार देशांचा उल्लेख ‘ब्रिक’ असा झाला. त्यांच्या संघटनेत दक्षिण आफ्रिका आली आणि आणखी देश येऊन हे नाव वाढत जाईल. परंतु ही संघटना चीनच्याच कह्य़ात राहणार हे उघड आहे.
एकीचे बळ वगैरे तत्त्वज्ञान कथाकादंबऱ्यांत रम्य वाटत असले तरी धनाढय़ांशी लढण्यासाठी गरिबांची एकी यशस्वी होतेच असे नाही. अमेरिकाधार्जिणी जागतिक बँक आणि युरोपच्या तालावर चालणारी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संघटनांना तोंड देण्यासाठी विकसनशील अशा ब्रिक्स देशांनी एकत्र येऊन स्वतंत्र बँका स्थापन करण्याचा घेतलेला निर्णय या सत्याच्या आधारे तपासायला हवा. सुरुवातीला ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या देशांच्या समूहास ब्रिक या नावाने ओळखले जात असे. गोल्डमॅन सॅक्स या बलाढय़ बँकेचे जीम ओनील यांनी पहिल्यांदा ब्रिक हा शब्दप्रयोग केला आणि तेव्हापासून हा देशसमूह अमेरिका, युरोपीय संघटना अशांना आव्हान म्हणून उभा राहणार असे मानले जाऊ लागले. जागतिक पातळीवर अर्थसत्तांना आव्हान देताना कोणी दिसले तर अनेक जण आपापल्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी पुढे येतात. त्याचमुळे मूळच्या ब्रिक या संघटनेस दक्षिण अफ्रिका येऊन मिळाली आणि ही संघटना ब्रिक्स अशी झाली. याच दक्षिण अफ्रिकेने ताज्या ब्रिक्स परिषदेचे यजमानपद स्वीकारले आणि डरबन येथील बैठकीत ब्रिक्स देशांची म्हणून एक बँक स्थापन करण्याच्या निर्णयास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. सदस्य देशांतील पायाभूत सोयीसुविधांसाठी या बँकेकडून आर्थिक मदत दिली जाणे अपेक्षित आहे. याच बँकेच्या जोडीला १० हजार कोटी डॉलर्सचा आकस्मिक निधी उभारण्यासही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बँकेसाठी किमान तितकेच भांडवल अपेक्षित असून सध्याची परिस्थिती अशी आहे की एक चीन सोडला तर ब्रिक्स देशांपैकी कोणाहीकडे इतके पैसे गुंतवण्यासाठी अतिरिक्त नाहीत. या आकस्मिक निधीबाबतही असेच म्हणता येईल. हा निधी एकमेकांमधील व्यापाऱ्यांत चलनयुद्धामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी उभा केला जाणार आहे. या निधीसाठीही मूळचे भागभांडवल उभे करण्यास चीनने पुढाकार घेतला आहे. यातील ४१ टक्के इतका निधी चीन या एकाच देशाकडून येईल आणि बाकीचे नावापुरती आपली जबाबदारी पार पाडतील.
हे म्हणजे चोराच्या हाती जामदारखान्याच्या चाव्या दिल्या जाव्यात तसे होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात आज चीनइतका बेभरवशाचा भागीदार नाही. अमेरिका या संदर्भात अधिक सांगू शकेल. युआन या आपल्या चलनाच्या दरात एकतर्फी चढउतार करून चीनने अमेरिकेच्या नाकीनऊ आणले आहेत. शिवाय, चीन हा कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय दडपणास भीक घालत नाही. प्रसंगी संयुक्त राष्ट्रांचे निर्देश खुंटीला टांगून आपल्या व्यापारी हितसंबंधांना प्राधान्य देण्यास चीन मागेपुढे पाहत नाही. अमेरिकेबरोबराच्या व्यापारातही चीनने आपल्या चलनाचे दर एकतर्फी बदलू नयेत यासाठी अमेरिकेने बरीच आरडाओरड करून पाहिली. पण चीन बधला नाही. यात अमेरिकेची पंचाईत ही की अमेरिकेचे बरेचसे मोठे उद्योग या संघर्षांत चीनच्या बाजूने उभे राहिले. याचे कारण असे की अमेरिकेच्या अनेक मोठय़ा कंपन्यांचे उत्पादन क्षेत्र हे प्रत्यक्षात चीनमध्ये आहे. मग मायक्रोसॉफ्ट असो वा अ‍ॅपल. या कंपन्यांची उत्पादने तयार होतात ती चीनमधील विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये. त्यामुळे चीनच्या विरोधात अमेरिकेने काही व्यापारी पाऊल उचललेच तर त्याचा फटका चीनबरोबर बसणार तो या देशांना. या वास्तवामुळे चीनविरोधात अमेरिकेस दातओठ खाण्यापलीकडे काहीही करता आले नाही. आता हाच चीन आंतरराष्ट्रीय बाजारात चलनाचे दर एकतर्फी वरखाली होण्यावर भाष्य करीत असेल तर त्यास चोराच्या उलटय़ा.. असेच म्हणावयास हवे. या संदर्भात आणखी एक मुद्दा असा की ब्रिक्स संघटना जरी १० हजार कोटी डॉलर्सचा निधी उभारू इच्छित असली तरी त्यातील सर्वाधिक वाटा येणार आहे तो चीनकडूनच. तेव्हा ही किंमत चीन वसूल करून घेणार हे उघड आहे. या संदर्भात जागतिक बँकेचे उद्घाटन आठवणे समर्पक ठरावे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीस बेट्रन वुड्स येथील परिषदेत जागतिक बँकेचा जन्म झाला तोच मुळी अमेरिकेने भांडवलातील मोठा वाटा उचलण्याची तयारी दाखवल्यावर. या परिस्थितीत आजही फरक झालेला नाही. त्यामुळे जागतिक बँकेच्या नावात जरी जागतिक हा शब्द असला तरी ती बँक प्रामुख्याने चालते ती अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर हे नाकारण्यात अर्थ नाही. इतकेच काय या बँकेचे आतापर्यंतचे सर्वच्या सर्व १३ अध्यक्ष हे अमेरिकीच होते आणि आहेत. तेव्हा कागदोपत्री का होईना लोकशाही आदी तत्त्वे पाळणारी अमेरिका आर्थिक हितसंबंधांसाठी बाकी सर्व बाजूस ठेवत असेल तर चीनकडून अधिक उदारमतवादी वर्तनाची अपेक्षा कशी काय करता येईल? चीनच्या उद्दामपणास आर्थिक वास्तवाचा आधार आहे. यंदा पहिल्यांदा अशी परिस्थिती आली आहे की ब्रिक्स देशांचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हे अमेरिका, ब्रिटन आदी प्रगत देशांच्या इतके झाले आहे आणि यातील सर्वात मोठा वाटा हा चीनचा आहे. त्याचबरोबर हेही भान असू द्यायला हवे की या ब्रिक्स संघटनेतील ब्राझील या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या तब्बल दहापट चीनची अर्थव्यवस्था आहे. आपल्याकडे काही जण फॅशन म्हणून वा बौद्धिक अजागळपणातून भारत आणि चीनची तुलना करतात. या विद्वानांना हे सांगायला हवे की भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जेवढा आकार आहे तेवढी फक्त परकीय चलनाची गंगाजळी चीन राखून आहे आणि आपल्यापेक्षा ४०० टक्के अधिक चीनची अर्थव्यवस्था आहे. याच संघटनेतील रशिया या देशाची परिस्थितीही उत्तम म्हणता येणार नाही. दक्षिण अफ्रिका हा तर चीनच्या पासंगालाही पुरणारा नाही. अशा परिस्थितीत ही नवी संघटना जन्माला आलीच तर ती चीनचीच बटीक राहणार हे सांगण्यास कोणा तज्ज्ञाची गरज नसावी. या संभाव्य आकस्मिक निधीच्या उभारणीत चीन ४१०० कोटी डॉलरचा वाटा उचलणार आहे, तर भारत, रशिया आणि ब्राझील हे प्रत्येकी १८०० कोटी डॉलर देणार आहेत. नव्याने सदस्य झालेल्या द. अफ्रिकेचा वाटा असणार आहे तो फक्त पाच कोटी. म्हणजे यातील प्रत्येक देशाच्या वर्गणीपेक्षा चीनचा वाटा दुपटीहून अधिक असणार आहे. तेव्हा या संभाव्य निधीवर चीनचा पगडा असेल हे उघड आहे.
याबाबत आपल्याला असलेला धोका अधिक आहे. एकतर चीनबरोबर असलेला आपला सीमा लढा निर्णायकरीत्या संपलेला नाही. अरुणाचल आदी भागांवर हक्क सांगण्याचा अगोचरपणा चीनकडून मधूनमधून होत असतोच. त्या जोडीला आपल्या सर्व शेजारी देशांना चीनने व्यापारी जाळ्यात ओढलेले आहे. श्रीलंकेचे आणि आपले संबंध तामिळ इलमच्या प्रश्नावर ताणले गेले आहेत. त्यामुळे तेथे चीनने भारताच्या मार्गात पाचर मारून ठेवलेली आहे. बांगलादेशनेही आपल्यापेक्षा चीनला जवळचे मानले आहे. तेव्हा त्या बाजूनेही आनंद आहे. म्यानमार आणि परिसरात तर चीनची उपस्थिती लक्षणीय आहे आणि तो देश तिबेटवरील आपली पकड जराही सैल करू देणार नाही, हेही स्पष्ट आहे.
अशा परिस्थितीत या त्यातल्या त्यात कमी दरिद्री म्हणता येईल अशा संघटनेत आता इंडोनेशियादेखील येऊ पाहत आहे. त्यामुळे मूळचे ब्रिक या नावाचे रूपांतर ब्रिक्सी या नावात होईल. परंतु त्यामुळे वास्तव बदलणार नाही. या नवे संघटनेचे तळे राखण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने चीनवर असेल आणि त्यामुळे त्याचे पाणी चाखायचा अधिकारही चीन स्वत:कडेच ठेवेल, हे नक्की.
