पुढाऱ्यांना लगाम, अधिकाऱ्यांना सलाम

‘सरकारी काम, सहा महिने थांब, नाही तर पुढाऱ्याची चिठ्ठी आण’ ही म्हण देशातल्या सगळ्याच सरकारी कामांबाबत लागू आहे. बीड जिल्ह्य़ाचे जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर यांच्या बदलीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस हा चोरांचा पक्ष असल्याची भावना जनमानसात झाली, याचे कारण या पक्षाच्या नेत्यांच्या मनमानीला केंद्रेकरांनी कधीच भीक घातली नाही. जिल्ह्य़ातील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची आणि त्यांच्या साथीदारांची सगळी कृष्णकृत्ये चव्हाटय़ावर आणली आणि त्यामुळे चारचौघांत तोंड दाखवणेही त्यांना मुश्कील होऊन बसले. सरकारी कामात पुढाऱ्यांचा हस्तक्षेप बंद करणाऱ्या या जिल्हाधिकाऱ्याची बदली झाली नाही, तर येत्या निवडणुकीत आठ आमदार आणि दोन मंत्री असलेल्या बीडमध्ये राष्ट्रवादीची खैर नाही, असे गाऱ्हाणे पक्षाच्या नेत्यांपर्यंत पोहोचले आणि त्यांच्याच आग्रहावरून केंद्रेकरांची बदली झाली. जनमानस विरोधी असल्याचे माहीत असतानाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बदलीचा आदेश दिला, कारण त्यामुळे जिल्ह्य़ात राष्ट्रवादीची होणारी बदनामी काँग्रेसच्या फायद्याची ठरणारी होती. झालेही तसेच. अखेर पुन्हा पूर्ववत रुजू होण्याचे आदेश देऊन मुख्यमंत्र्यांनी एकाच आदेशात बऱ्याच धेंडांना गार करून टाकले आहे. जिल्हाधिकारी या पदावरच्या अधिकाऱ्यासाठी नागरिकांनी रस्त्यावर यावे आणि त्याच्यासाठी सरकारवर दबाव आणावा, ही तशी दुर्मीळ गोष्ट. यापूर्वी अशा ज्या अधिकाऱ्यांसाठी लोक रस्त्यावर आले, त्यांना ती आपली लोकप्रियता आहे, असे वाटल्याने, ते लगेचच राजकारणात उतरले आणि तेथे त्यांचा पुरता फज्जा उडाल्याची उदाहरणे ताजी आहेत. केंद्रेकरांसाठी बीडमधील जनता रस्त्यावर यायला कारणेही तशीच घडली. त्यांनी जिल्हाधिकारी कचेरीतील ‘स्वच्छता मोहीम’ यशस्वीपणे राबवली. त्यासाठी आपले कार्यालय त्यांनी राजकारण्यांसाठी बंद करून टाकले. जिल्हा वार्षिक योजना ही पालकमंत्र्यांची खासगी अमानत असते, असा समज रुजला आहे. केंद्रेकर यांनी हा समज गैर ठरवत फक्त योग्य आणि समाजोपयोगी कामेच पूर्ण होतील, असे जाहीर करून टाकले. त्यामुळे रस्त्याचे एकही नवे कंत्राट बाहेर आले नाही आणि कार्यकर्त्यांवर उपासमारीची वेळ आली. दुष्काळी छावण्यातील जनावरांसाठी ४० रुपये दराने कडबा पेंडीचे टेंडर मंजूर झाले असतानाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा दर जास्त असल्याचे सांगून तो १० रुपयांनी कमी करायला लावला. एवढय़ा एकाच निर्णयाने किमान एक कोटी रुपये वाचले. वाळूचे उत्खनन हा तर खास राजकारण्यांचा व्यवसाय. त्यालाही पायबंद बसला. जिल्हाधिकारी कचेरीतील कोणत्याही कामासाठी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याने सामान्य माणसाला दिलासा मिळाला, त्याची कामे पुढाऱ्याच्या चिठ्ठीशिवाय तातडीने होऊ लागली आणि परिणामी अशा जिल्हाधिकाऱ्याच्या बदलीचा प्रश्न निर्माण झाल्यावर नागरिक उत्स्फू र्तपणे रस्त्यावर आले. समाजाला अशा स्वच्छ आणि कार्यक्षम अधिकाऱ्याबद्दल जो विश्वास वाटतो, त्याचे कारण पुढाऱ्यांच्या पुढारपणाला निग्रहाने दूर ढकलण्याची क्षमता केंद्रेकर यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याकडे आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमालीची वाढते आहे. त्यांच्यासमोर असे उदाहरण निर्माण झाले, तरच ही अधिकारपदे म्हणजे दुभती गाय नाहीत, याचे भान त्यांच्यामध्ये निर्माण होईल.