न्यायालयीन नेतागिरी

सरकारने गेल्या ६५ वर्षांत काय केले? एक अहवाल सादर करण्यापलीकडे या सरकारने काय केले? हा काळा पैसा काही आम्हाला स्वत:ला नको आहे. हा देशहिताचा प्रश्न आहे. तेव्हा परदेशांतील बँकांमध्ये पडलेला काळा पैसा परत आणलाच पाहिजे.. हे योगगुरू बाबा रामदेव यांचे वक्तव्य नाही की निवडणुकीच्या हंगामात कोण्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याने झाडलेले राणा भीमदेवी थाटाचे भाषणही नाही. वस्तुत: सरकारने गेल्या ६५ वर्षांत काय केले, हा सवाल आपणांस काही नवा नाही. तो कोणीही कोणत्याही सरकारला विचारू शकतो. काँग्रेसेतर पक्षांकडे तर याचा स्वामित्वहक्कच आहे. त्यामुळे तो फारसा कुणी मनावरही घेत नाही. पण हाच प्रश्न देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला तर, त्याला काय म्हणावे? भारतीय नागरिकांनी परदेशात दडवलेला काळा पैसा परत आणण्यासाठी माजी न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष तपास पथक नेमण्यात आले होते. त्याचा फारसा उपयोग होत नाही, कारण या पथकाकडे परदेशातून काळे धन आणण्यासाठी आवश्यक असलेला अधिकार नाही. तेव्हा हे पथक गुंडाळावे, असे सरकारचे म्हणणे होते. त्यावर संतापलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल मोहन पराशरण यांना धारेवरच धरले. आणि उपरोक्त, प्रचारसभेत शोभावे अशा थाटाचे भाषण झोडले. आपली माननीय न्यायालये प्रसंगोपात्त मारकुटय़ा मास्तरच्या भूमिकेत शिरून सरकारला फटकारतात, प्रसंगी चपराकही लगावतात. अनेकदा प्राध्यापकी थाटाने तत्त्वज्ञानाचे डोसही पाजतात. याची आता आपणास सवय झालेली आहे. मात्र नेत्यांच्या आणि झालेच तर किंचित अर्थशास्त्र्याच्या भूमिकेत सर्वोच्च न्यायालय या वेळी पहिल्यांदाच गेल्यासारखे दिसत असल्याने ते दखलपात्र ठरले आहे. येथे सर्वप्रथम ही बाब स्पष्ट केली पाहिजे, की न्यायालय ज्या मुद्दय़ावर चिडचिड करीत आहे तो महत्त्वाचाच आहे. त्याबाबत दुमत नाही. भारतीय नागरिकांनी परदेशांतील बँकांमध्ये किती काळे धन दडविले असावे? दोन वर्षांपूर्वी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, ते सुमारे २४.५ लाख कोटी रुपये एवढे आहे. स्विस नॅशनल बँकेने २०१२ मध्ये एक अहवाल जाहीर केला होता. त्यानुसार भारतीयांचे सुमारे नऊ हजार कोटी रुपये स्विस बँकांमध्ये आहेत. ही अधिकृत आकडेवारी आहे. हा पैसा परत आला, तर त्याने अनेक प्रश्न सुटतील. पण प्रश्न आहे तो हा, की हे धन आणायचे कसे? मुदलातच हा पैसा काळा आहे. बेहिशेबी आहे. तेव्हा त्याचा शोध घेणे आले. ते सोपे काम नाही. ‘करांचे नंदनवन’ समजल्या जाणाऱ्या देशांमध्ये तो दडविला आहे आणि या देशांना इतरांच्या कायद्यांशी काही देणे-घेणे नाही. भारत-स्वित्र्झलडमध्ये ‘डबल टॅक्सेशन अव्हॉयडन्स’ करार झाला आहे. त्यानुसार स्वित्र्झलडने भारतास काळ्या पैशांविषयी माहिती देणे आवश्यक आहे. परंतु त्यांनी त्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. स्वित्र्झलडच्या कायद्यात बसणाऱ्या पद्धतींनीच जर एखाद्याच्या काळ्या पैशांविषयीची माहिती उपलब्ध असेल, तरच आम्ही त्याचा विचार करू, असे त्यांचे म्हणणे आहे. फार मोठी अडथळ्यांची शर्यत आहे ही. केवळ भाषणबाजीने ती जिंकण्याचे दावेच तेवढे करता येतील. हे काम सरकार आणि विरोधक मिळून करीतच आहेत. न्यायालयानेही त्याचीच री ओढून अतिरिक्त सक्रियता दाखविण्याचे काहीच कारण नाही. काळ्या पैशाच्या मुद्दय़ावर सरकारला उत्तरदायी ठरवत कामाला लावणे वेगळे आणि अर्थशास्त्र्याचा आव आणत हा पैसा भारतात आल्यास काय होईल याची स्वप्ने रंगविणे वेगळे याचे भान ठेवण्याची गरज आहे. कारण हा मुद्दा प्रचाराचा नाही. तो भ्रष्टाचाराप्रमाणेच आर्थिक आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचाही आहे.