ब्रुनेईची सुलतानी

ब्रुनेई हा पूर्व आशियातला इवलासा देश. स्वत:स शांतिसदन वगैरे म्हणवून घेणारा. याचे नाव आपणास माहीत असते ते त्याच्या सुलतानाच्या श्रीमंतीमुळे. फोर्ब्ससारखी मासिके जगातील श्रीमंतांची यादी करतात. त्यात या सुलतानाचे नाव असणार हे ठरलेले. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या ताज्या अहवालानुसार  सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असलेल्या जगातील पाच देशांमध्ये ब्रुनेईचा क्रमांक चौथा आहे. या पलीकडे हा देश कोणाच्या गणतीत नसतो. असण्याचे काही कारणही नाही. सुमारे सहा हजार चौरस किमीचे क्षेत्र आणि चार-सव्वाचार लाख लोकसंख्येचा देश. तेलविहिरींतून आलेली सकल राष्ट्रीय समृद्धी बरी आणि आपण बरे अशा प्रकारे त्याचे चाललेले असते. पण ते यापुढे असेच चालेल असे काही सांगता येत नाही. कारण ब्रुनेईचे सध्याचे सुलतान हस्सानल बोलकिया यांना या देशातील जनतेच्या चारित्र्याची चिंता लागून राहिली आहे. सध्या त्यांचे वय ६७ आहे. या वयात अशा गोष्टी सुचतात. पण हे केवळ तेवढय़ावरच थांबले नाही. जागतिकीकरण आणि इंटरनेट यामुळे लोकांच्या चारित्र्यावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन या सुलतानाने ब्रुनेईमध्ये शरियत कायदा टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षीच त्यांनी त्याचे सूतोवाच केले होते. त्या वेळी इंटरनेटवरून त्याला मोठा विरोधही झाला. तरीही बुधवारी त्यांनी त्याची घोषणा केली आणि त्याच वेळी आता तर ‘इंटरनेटवरून विरोध कराल, तर खबरदार,’ अशी धमकीही दिली. ब्रुनेईसारख्या अन्य अनेक मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये शरिया कायदा लागू आहे. पाकिस्तान, इराण, इराक, अफगाणिस्तान, सुदान अशा कट्टर देशांत तो अमलात येतो आहे तर भारतासारख्या देशांतही अंशत: लागू आहे. ब्रुनेईमध्येही लग्न, घटस्फोट, वारसा, खानपान आदी गोष्टींना हा कायदा लागू होता. परंतु तेवढय़ाने समाजाची धारणा होत नसल्याचे सुलतानाचे मत झाले असावे. त्यामुळे त्यांनी आता जीवनाची सर्वच क्षेत्रे शरियतखाली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी त्याचा पहिला टप्पा अमलात आला. त्यानुसार असभ्य वर्तणूक करणे, शुक्रवारच्या नमाजास अनुपस्थित राहणे, विवाहबाह्य़ संबंधांतून गर्भधारणा होणे अशा विविध गुन्ह्य़ांसाठी तुरुंगवास वा दंडाची शिक्षा ठोठावली जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात चोरी, दरोडा यांसारख्या गुन्ह्य़ांसाठी हात तोडणे, चाबकाचे फटके मारणे अशा शिक्षा लागू होणार आहेत. तर अखेरच्या टप्प्यात समलिंगी संबंध, बाहेरख्यालीपणा यांसाठी गुन्ह्य़ांना दगडांनी ठेचून मारण्याची शिक्षा लागू होईल. हे सगळे मध्ययुगीन शिक्षाप्रकार झाले. ते क्रूर आहेत हे तर स्पष्टच आहे, परंतु सुलतानास तसे वाटत नाही. त्यांच्या मते, कागदावर ते क्रूर वाटत असले, तरी प्रत्यक्षात हा ईश्वरी कायदा असल्याने तो न्याय्यच आहे. बरे हा इस्लामी कायदा. त्यामुळे तो मुस्लिमांनाच लागू होणार असेही नाही. इतर धर्मीयांनाही त्यानुसार आचरण करावे लागणार आहे. या निर्णयाने खळबळ उडणारच होती. ब्रिटन हे ब्रुनेईचे एका अर्थी पालकराष्ट्र. १९८४ला ब्रिटनपासून ब्रुनेई स्वतंत्र झाले. तरी आजही ब्रिटनची तैनाती फौज तेथे आहे. त्या फौजेलाही हा कायदा लागू होणार की काय हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. तरीही ब्रिटनमध्ये या निर्णयाने अस्वस्थता पसरली आहे. याचे एक कारण तेथे ख्रिश्चनांची संख्याही लक्षणीय आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयानेही या सुलतानीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. हा चिंतेचा विषय आहे हे खरेच. समृद्ध, विकसित समाजालाही धार्मिक कट्टरतेचे आकर्षण वाटावे आणि त्यातून त्यांनी थेट मध्ययुगीन मानसिकतेत जावे हा काळजीचाच भाग आहे. हे ब्रुनेईतच घडते असे नाही. ते कोणत्याही देशात दिसू शकते. धर्म आणि राजकारण यांची गल्लत केली की त्यातून अशी धार्मिक सुलतानी उद्भवणारच.