कल्पनांची भरारी, पण दिशादर्शकाचा अभाव

या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सामाजिक क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकारने केलेली वाढीव तरतूद निश्चितच स्वागतार्ह असली तरी त्याचे आकडे योग्य नियोजनाद्वारे आले आहेत का, की दिल्लीच्या वातानुकूलित केबिनमधील दुर्बणिीने देशातील परिस्थिती बघून मांडलेले बजेट आहे, याची मनात शंका आहे.
आरोग्य क्षेत्रात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजना, वृद्धांसाठी आरोग्य निधी व वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन यांसाठी केलेली वाढीव तरतूद फार आधीपासूनच हवी होती. ‘एम्स’च्या (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था) तोडीच्या सहा अत्युच्च पातळीच्या संस्था उभ्या करण्याचे आश्वासन पेलणे सरकारला आव्हानात्मक जाणार आहे, कारण अशा संस्थांची झेरॉक्स काढता येत नाही. त्या ठिकाणची आरोग्य संस्कृती विकसित करण्याचे शिवधनुष्य या संस्थांनी पेलणे अपेक्षित असते. अशा संस्था देशात कुठे उभ्या राहतात, याला फार महत्त्व आहे. जिथे आरोग्याचे प्रचंड प्रश्न आहेत अशा खेडय़ांच्या जवळ त्या असतील तर लोकांना जास्त फायदा मिळू शकेल. नाही तर रुग्णांपेक्षा त्यांचा जास्त उपयोग संशोधकांना रीसर्च पेपर लिहिण्यासाठी होतो.
महिला व बालकल्याण क्षेत्रात पोषक आहारासाठी ३०० कोटींची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे ती अत्यंत अपुरी आणि हास्यास्पद वाटते. आज एका १० वष्रे वयाच्या बालकाला किमान पोषणमूल्ये द्यायची असतील, तर राष्ट्रीय पोषण संस्था, हैदराबादच्या गणितानुसार २१५० कॅलरींसाठी साधारण ५१.५२ रुपये प्रतिबालक प्रतिदिन लागतात. त्यात ३०० कॅलरींच्या मध्यान्ह भोजनात फक्त १२,६४,४८९ एवढीच बालके वर्षभर पोटभर जेवू शकतील. भारतात दरवर्षी २ कोटी ६० लाख मुले जन्माला येतात, त्यामुळे पुढचे न बोललेले बरे! स्त्रियांच्या पोषणाबद्दल पसे उरण्याचा प्रश्नच नाही.
मध्यान्ह भोजनासाठी रु. १३,२१५ कोटी आणि अपंग कल्याणासाठी रु. १०० कोटी बाजूला ठेवले असतील तरी ते पुन्हा कितपत सर्वसमावेशक आहेत हा मुद्दा आहेच. ज्या मुलांना पोषक आहाराचे जास्त गरज आहे त्या विशेष अशा अंध, अपंग, मतिमंद, कुष्ठरुग्ण व कर्णबधिर मुलांच्या अनुदानित शाळांसाठी मध्यान्ह जेवण ही योजना लागू नाही. खरे म्हणजे ते सुप्रीम कोर्टाच्या २००८ मधील आदेशाचे सरळ सरळ उल्लंघन आहे. आज या शाळांतील मुलांसाठी रु. ९०० प्रतिमाह असे अनुदान मिळते, त्यातील जास्तीत जास्त ५० टक्के खर्च मुलांना आहार देण्यात खर्च होत असेल, तर दोन जेवणांसाठी  प्रतिदिन फक्त १५ रुपये प्रतिव्यक्ती एवढीच रक्कम सरकार देते. आजच्या दराने या रकमेत एका वेळी फक्त १५० ग्रॅम तांदूळ आणि १५० ग्रॅम गव्हाचे पीठ फक्त येऊ शकते. बाकी भाजी, इंधन, चहा हा खर्च वेगळा. सरकारनेच राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन किमान १०० रुपये रोज असा निकष जर ठरवून दिला आहे, तर अपंग बांधवांच्या कल्याणासाठी प्रतिदिन रु. ३० प्रतिदिन एवढी कमी रक्कम का?
सामाजिक क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीने जर कंपनी कायद्याच्या उद्योग क्षेत्रावरील सामाजिक दायित्व विधेयक मंजूर करून घेण्याची धडपड केली असती, तर प्रत्येक कंपनीला त्यांच्या त्यांच्या प्रदेशातील खेडय़ांच्या विकासासाठी स्वत:च्या नफ्यातून २ टक्के निधी काढून समाजाला देणे अनिवार्य झाले असते. तसे झाले तर एका झटक्यात दहा हजार कोटी रुपये सामाजिक कामातील संस्थांना उपलब्ध होऊ शकले असते. आता ही प्रक्रिया कमीत कमी एक ते दीड वष्रे पुढे जाईल. पाणीपुरवठा व इतर योजनांवरील वाढीव तरतूद स्वागतार्ह आहे, पण रस्त्यांसारख्या मूलभूत सुविधांवरील तरतूद का कमी केली, हा प्रश्न आहे.
शिक्षण क्षेत्रासाठी भरपूर म्हणजे ६५ हजार कोटी असणार आहेत, पण त्याचे नियोजन नीट असेल तरच फायदा नक्की होईल. वर्षभरातील आमच्या आजूबाजूच्या खेडय़ांतील परिस्थितीचा अर्थसंकल्पाबरोबर ताळमेळ घातला नाही तर काय होऊ शकते याचे एक लखलखीत उदाहरण पुढे देते. मी अपंगांच्या शिक्षण व आरोग्याशी निगडित क्षेत्रात काम करते म्हणून बहुतांश उदाहरणे तिथलीच आहेत. सर्व शिक्षा अभियानात सर्वसमावेशक शिक्षणाअंतर्गत अंध, अपंग, मतिमंद, कुष्ठरुग्ण व कर्णबधिर मुलांसाठी प्रत्येक शाळेसाठी एक वा अधिक ‘विशेष’ प्रशिक्षण झालेले फिरते शिक्षक द्यायची सोय केली आहे. त्याचे काम असे की, तालुक्यातील ज्या शाळांमध्ये अशी मुले आहेत त्या त्या १०-१५ कि.मी.वरील शाळांमध्ये जाऊन त्या मुलांना शिकविणे. याला महिना साधारण १२ हजार रुपये पगार मिळतो ज्यात प्रवासभत्ता व भोजनखर्चही आला ज्याची बिले त्यांना दाखवावी लागत नाहीत. आम्ही कमीत कमी अशा १४ शिक्षकांना भेटलो. त्यातील ९८ टक्के शिक्षकांनी किमान २० टक्केही प्रवास केला नव्हता. त्यामुळे अपंग मुले शिक्षणावाचून उपेक्षित राहिली. अजून एक उदाहरण. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी एक गटसाधन केंद्र असते जिथे या ‘विशेष’ गरजा असलेल्या मुलांसाठी कर्णयंत्रे आणि असेच हजारो रुपयांचे शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध असते. त्यातूनच त्यांचा खरा मानसिक, बौद्धिक व शैक्षणिक विकास होणे अपेक्षित असते, परंतु पुन्हा अर्थसंकल्पात शिक्षक, मुले व पालक यांच्यासाठी वेगळ्या प्रवासभत्त्याची सोय नसल्याने कोणीही फारसे त्या खोलीकडे फिरकत नाही. आनंदवनाच्या बाजूला असलेल्या अशाच एका गटसाधन केंद्रात गेली साडेचार वष्रे एकही ‘विशेष’ मुलगा फिरकल्याचे ऐकिवात नाही.
अर्थसंकल्पात नुसते आकडे वाढविले म्हणजे खरा विकास होईल का हो? ते नीट विभागलेही गेले पाहिजेत. एखाद्याला खूप अन्न दिले म्हणून त्याची योग्य वाढ होईल असे नाही, तर ते योग्य प्रकारे, योग्य वेळी, योग्य रूपात मिळणे जरुरी आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या अनेक वर्षांच्या अर्थसंकल्पांत आकडय़ांवर फक्त सूज आलेली दिसते आहे, वाढीसाठीची पोषणमूल्ये दिसत नाहीत.
शेवटी उच्चार आणि आचार यांचा ताळमेळ घालणे जेवढे महत्त्वाचे आहे तेवढेच कुठल्याही अर्थसंकल्पाचे योग्य नियोजन आणि अवतरण होणे जरुरी आहे. संकल्प जेव्हा खऱ्या अर्थाने अर्थसंपूर्ण असतील (अर्थ = पसा + संपूर्ण = सर्वसमावेशक) तेव्हाच अर्थसंकल्पातील उत्तम कल्पना पूर्णत्वास आलेल्या दिसतील.