आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार  असून सरकारला स्वत:कडून, नागरिकांना सरकारकडून, परिवाराला भाजपकडून असलेल्या अपेक्षांचे ओझे नरेंद्र मोदी यांच्या खांद्यावर आहे. पाच ते सहा मंत्र्यांचा अपवाद सोडला तर अजूनही चाचपणीच सुरू आहे. तर दुसरीकडे बैठकांवर बैठका व पराभवाची कागदोपत्री समीक्षा करण्यात काँग्रेस नेत्यांचा वेळ खर्ची होत आहे. विरोधी पक्षनेतेपदाकडे आस लावून बसलेले काँग्रेस नेते पंतप्रधान मोदी तर सोडाच भाजपविरोधात एक शब्दही बोलत नाहीत.
भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या कसोटीचा काळ सुरू झाला आहे. नवखे मंत्री व नवखे अधिकारी अशीच सर्व मंत्रालयांमध्ये स्थिती आहे. तीन-चार जणांचा अपवाद सोडला तर उर्वरित सर्वच मंत्र्यांचा पदभार स्वीकारल्यानंतरचा पहिला महिना केवळ मंत्रालयाची माहिती जाणून घेण्यात खर्ची पडला. नोकरशहा व मंत्री यांच्यात आश्वासक वातावरण निर्माण होण्यासाठी हा कालावधी पुरेसा नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हाती सत्ता इतकी एकवटली आहे की, भारतीय जनता पक्षातील संघटनेतील नेत्यांना महत्त्वाचे स्थान राहिलेले नाही. सांस्कृतिक संघटना म्हणून मिरवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या मातृसंघटनेला या व्यवस्थेवर अंकुश ठेवायचा आहे. पण हे वाटते तितके सोपे नाही. ज्याप्रमाणे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी स्वत:ची टीम आणली त्याचप्रमाणे मोदींचेच गुणगान करणाऱ्यांची एक स्वतंत्र टीम सध्या संघ परिवारात तयार झाली आहे. या टीमला डावलून कोणतेही काम सरकारदरबारी होत नाही.  
सरकारी बाबू व सत्ताधाऱ्यांमध्ये कधीही सारे आलबेल नसते. त्यांचा परस्परांशी सातत्याने संघर्ष होत असतो. एखाद्या मंत्र्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्याला काम करणे अवघड होऊन बसते. पण दिल्लीत सध्या मंत्र्यांचीच सरकारी बाबूंमुळे दमछाक होत आहे. केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालयामार्फत स्वयंसेवी संस्थांना देण्यात येणारा निधी मंजूर करण्यासाठी तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री जयराम रमेश यांनी समिती स्थापन केली होती. राय सल्लागार परिषदेचे सदस्य मिहिर शाह यांच्याकडे समितीचे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले होते. या समितीमार्फत निव्वळ नावाला स्वयंसेवी असलेल्या अनेक संस्थांना काँग्रेसने पोसले. ही समिती रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवणाऱ्या विद्यमान केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्र्यांना सचिवांनी जुमानले नाही. मंत्रलयाच्या सचिवांनी ही समिती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेवढय़ावर न थांबता सचिवांनी अधिकाराचा वापर करून समितीच्या कामकाजात मंत्र्यांचा हस्तक्षेप होणार नाही, अशी नियमावलीच तयार केली म्हणे. या समितीच्या निमित्ताने या संघर्षांला नवे धुमारे फुटले आहेत. त्यात रस्ते व परिवहन मंत्रालयासमवेत अतिरिक्त कारभार असल्याने ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडे काहीसे दुर्लक्षच होत आहे. देशावर दुष्काळाचे सावट असतानादेखील ग्रामीण विकास मंत्रालयामध्ये कामाच्या पातळीवर शुकशुकाट आहे.
अनेक मंत्र्यांचा कारभारात जम बसलेला नाही. त्यासाठी रात्रंदिवस जागून अनेक मंत्री कामाला लागले आहेत. पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान दररोज पहाटे उठून मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या पीएसयूचे पॉवर पॉइंट प्रेझेन्टेशन बघतात. त्याचा अभ्यास करतात. पीएसयूचा कॉपरेरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीचा निधी परिवारातील संघटनांना कसा मिळेल, याची आखणी करतात. काँग्रेसच्या वळणावर सध्या भाजपचे सत्तासंचालन सुरू आहे. वाढत्या महागाईवर सत्तेत असताना काँग्रेसची जी प्रतिक्रिया होती, तीच प्रतिक्रिया भाजपचे मंत्रीदेखील व्यक्त करीत आहेत. सत्तेपासून दशकभर लांब राहणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या मंत्र्यांना अजूनही दिल्लीची कार्यपद्धती नवीन आहे. आपल्याकडे काम घेऊन आलेल्या कुणालाही किमान आश्वासन देऊन परत पाठवण्याचा सोपस्कार काँग्रसने निभावला. आत्ता परिस्थिती भीषण आहे. लोधी इस्टेटमध्ये राहणाऱ्या एका केंद्रीय मंत्र्याकडे सकाळी आठ वाजेपासून आलेल्या ईशान्य भारतातील एका राज्याच्या विरोधी पक्षनेत्याला व दोन खासदारांना दोन तास लॉनवर खाली बसवून ठेवण्यात आले. मंत्र्याच्या निवासस्थानी असलेल्या कार्यालयाची किल्ली एक कर्मचारी घरी घेऊन गेला होता. तो येईस्तोवर हे विरोधी पक्षनेते लॉनवर खाली बसून होते. मंत्र्याच्या निकटवर्तीयांनी बंगल्यात प्रवेश केल्यावर त्यांना सन्मानाने घरातल्या हॉलमध्ये बसवण्यात आले. सकस व शिस्तबद्ध कार्यपद्धतीचा अभाव असल्याने अशा गोष्टी घडतात.  
रालोआच्या काळात झालेल्या चुकांची दुरुस्ती करण्यासाठी परिवाराने समन्वय समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे अध्र्वयू संघाचे वरिष्ठ अधिकारी सुरेश सोनी आहेत. पक्ष व सरकारमध्ये समन्वय फार काळ टिकेल अशी सध्या तरी चिन्हे नाहीत. कारण, सरकारने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाला विरोध न करण्याचे धोरण म्हणजे समन्वय होय. एफडीआयला संघ परिवाराचा विरोध असूनही आता तो उघडपणे व्यक्त होण्याची चिन्हे नाहीत. विद्यमान भाजप सरकार संघ परिवाराच्या सहकार्याने सत्तेत आले आहे; विचारांवर नाही. सहकार्य केले म्हणजे विचारांवर एकमत असेलच असे नाही. अनेक मुद्दय़ांवर एकमत नसताना यापुढे कुणीही सरकारविरोधात बोलण्याच्या मन:स्थितीत नाही. हे संघ परिवारात सुरू असलेले ‘अनुशासन पर्व’ आहे. सत्तासंचालनादरम्यानची ‘आचारसंहिता’ आहे. त्यामुळे संघ परिवारातील वजनदार नेत्याचे नाव सांगितले तरी दिल्लीत दखल घेतलीच जाईल, याची शाश्वती कुणालाही देता येत नाही. संघटनात्मक नव्हे तर संस्थात्मक भक्कमपणा येण्याचा हा काळ आहे.
ज्याप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाचा इतिहास, भूगोल संघ परिवाराशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही; त्याचप्रमाणे काँग्रेसचे वर्तुळ गांधी कुटुंबीयांशिवाय पूर्ण होऊ शकणार नाही. बैठकांवर बैठका व पराभवाची कागदोपत्री समीक्षा करण्यात काँग्रेस नेत्यांचा वेळ खर्ची होत आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतावर सर्वाधिक काळ राज्य केलेल्या काँग्रेसवर विरोधी पक्षनेतेपदासाठी भीक मागण्याची पाळी यावी, हा काळाने उगवलेला सूड आहे. अनुशासनहीनता, कुशल रणनीतीचा अभाव व गांधी कुटुंबातील सर्वात अपरिपक्व नेतृत्वाच्या हाती काँग्रेस पक्षाची धुरा आहे. प्रदेशस्तरील नेत्यांचा परस्परविरोधी सूर दिल्लीत आला की अजूनच तीव्र होतो. त्यावर केंद्रीय काँग्रेसला अद्याप उपाय सापडलेला नाही. विरोधी पक्षनेतेपदाकडे आस लावून बसलेले काँग्रेस नेते पंतप्रधान मोदी तर सोडाच भाजपविरोधात एक शब्दही बोलत नाहीत. इतके सारे होऊनही अनेक महत्त्वाचे निर्णय राहुल गांधी यांनीच घ्यावेत, अशी अपेक्षा काँग्रेसमधील वयोवृद्ध नेत्यांना आहे. सामाजिक बदलाचे सजग भान नसल्यास राजकीय पक्ष, विचारधारा नामशेष होतात. भारतानेच नव्हे तर जगानेही पुरातन काळापासून हे अनुभवले आहे. काँग्रेसची हीच परिस्थिती आहे. आपल्याविरोधात असलेल्या राजकीय असंतोषाची चाहूल लागल्याने मनीष तिवारी निवडणुकीच्या मैदानात उतरले नाहीत. त्यांचे पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी व राहुल गांधी यांचे निकटवर्तीय अजय माकन यांचाही जोरदार पराभव झाला. असे म्हणतात, तिवारी यांनी माकन यांच्या पराभवाला हातभार लावला. पंजाबीबहुल विधानसभा मतदारसंघातून माकन यांना कमी मते मिळाली. दिल्लीकर पंजाबी व्यक्तीचे चंदिगढशी वेगळेच नाते आहे. याच नातेसंबंधातून माकन यांना अडचणीत आणण्यासाठी तिवारी यांना जंग जंग पछाडले होते. आता तर काँग्रेसच्या अकबर रस्त्यावरील मुख्यालयात तिवारीसारख्यांची चलती आहे. काँग्रेसशी संबंधित सर्व निर्णय आजही सोनिया व राहुल गांधी घेत असले तरीही बातम्यांचे उगमस्थान २४, अकबर रस्ता आहे. पराभवाची समीक्षा करण्यासाठी दिल्लीत आलेल्या राज्यातील नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर म्हणे अहमद पटेल यांनीच काही मुख्यमंत्र्यांच्या गच्छंतीची शक्यता असल्याचे वक्तव्य केले होते. महाराष्ट्राच्याच बाबत बोलायचे झाल्यास आतापर्यंत किमान डझनभर वेळा मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्षांच्या उचलबांगडीचे वृत्त पसरले होते. त्यासदेखील काँग्रेसच्याच बडय़ा नेत्यांची मूक संमती होती.
आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार होईल. सरकारला स्वत:कडून, नागरिकांना सरकारकडून, परिवाराला भाजपकडून असलेल्या अपेक्षांचे ओझे नरेंद्र मोदी यांच्या खांद्यावर आहे. अर्थसंकल्पामध्ये मोठे निर्णय होतीलच. परंतु या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारी शिस्तबद्ध कार्यपद्धती सरकारकडे नाही. किंबहुना ही कार्यपद्धती निर्माण करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. पंतप्रधानांसह पहिल्या पाच ते सहा मंत्र्यांचा अपवाद सोडला तर अजूनही चाचपणी सुरू आहे.