अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. एकंदरीत अर्थसंकल्पाचे निरीक्षण केल्यास आतापर्यंतच्या इतर अर्थसंकल्पांसारखाच हाही एक सर्वसाधारण अर्थसंकल्प असल्याचे दिसून येते. त्यात कुठलीही विशेष बाब नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पांना फुगलेली तूट, कर्जाच्या व्याजाची तरतूद, काही क्षेत्रांची सबसिडी आणि अनेक तथाकथित योजनांमध्ये पसे ओतणे या चार प्रकारच्या सक्तीच्या गोष्टींना आधी तोंड द्यावे लागते. या गोष्टींसाठी पसा कोठून आणायचा हा मुद्दाच अधिक प्राथमिक ठरतो. शेवटी अर्थमंत्र्यांच्या हाती काही उरत नाही. या अर्थसंकल्पातही तेच घडले आहे. काही आयआयएम आणि आयआयटी उघडल्याने देशात शैक्षणिक क्रांती येणार नाही. शेतीसाठी पाणीपुरवठय़ाच्या योजनांचेही असेच आहे. आतापर्यंत घासून गुळगुळीत झालेली आयुधे वापरून कदाचित आíथक वाढ थोडीफार होईलही, परंतु त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडून देशाचा सर्वागीण विकास मात्र होणार नाही. त्यासाठी हवी नवनिर्मितीची क्षमता आणि ९० टक्के सामान्य भारतीयांसाठी खरेच काही करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती. या अर्थसंकल्पातून तसे काहीच संकेत मिळत नाहीत. तात्पर्य, जुन्याच साधनांद्वारे नवा खेळ असेच या अर्थसंकल्पास म्हणावे लागते.
हे मोदींसाठी लांच्छनच!
‘मोदी अ‍ॅण्ड कं. प्रा. लि.’ हा अग्रलेख (१० जुलै) वाचला. मोदींना स्थिरस्थावर होण्यास वास्तविक वेळ द्यावयास हवा. शेवटी पंतप्रधान पदावरच नव्हे तर खासदार म्हणूनही त्यांची प्रथमच नियुक्ती होत आहे. एका अर्थी ते प्रोबेशन पीरिअडवर आहेत आणि म्हणून त्यांच्यावर टीका करताना हा घटक विचारात घेतला पाहिजे. अमित शहांच्या बाबत एवढंच म्हणता येईल की मोदी ही नेमणूक टाळू शकले असते. शहांना दुसरे कुठचेही चांगले पद देऊन त्यांच्याकडून अपेक्षित काम करून घेता आले असते. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून त्यांना सर्व भारतवर्षांत िहडावे लागणार. पण हे करताना स्वत:च्या गुजरातमध्ये तडीपारीची शिक्षा असल्यामुळे ते तिथे जाऊच शकणार नाहीत. ही मोदींच्या दृष्टीने लांच्छनास्पद गोष्ट आहे.
संजय जगताप, ठाणे</strong>
सामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प
मोदी सरकारचा नवीन अर्थसंकल्प हा जनसामान्यांना दिलासा देणारा असाच आहे. कारण त्यांना मिळणारी करसवलत ही जनसामन्यांच्या दृष्टीने दिलासा देणारी बाब असते. गृहकर्जावरील करसवलत ही तर पगारदार मंडळींना फारच मोठा दिलासा देणारी बाब आहे, कारण एकीकडे वाढत जाणारे गृहकर्जावरील व्याजाचे दर आणि दुसरीकडे याच कर्जावर कमी करसवलत यामुळे पगारदार वर्गाची फारच कुचंबणा होत होती. त्यामुळे या निर्णयामुळे पगारदार मंडळी खुशीत असेल.
दुसरीकडे साबण, चप्पल अशा फुटकळ गोष्टींवरचे कर कमी करण्याची काही आवश्यकता नव्हती, कारण हे कर कमी केले नसते तरी त्यामुळे काही फरक पडला नसता. आता जरी कर कमी झाले तरी विक्रेते आणि उत्पादक हे चालूच भावाने वस्तूंची विक्री करतात. अशा वस्तूंचे विद्यमान दर कमी न करता आहे तेच दर चालू ठेवले तरी उपभोक्त्यांना त्याचा दिलासा मिळतो. कारण पुढील वर्षभर हे दर कायम राहणार असतात. एकंदरीत हा सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प असून त्याचे स्वागत करायला पाहिजे.
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</strong>
दोन टोलमधील अंतर ठिकाणांचे की रस्त्यांचे?
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने नुकताच सुधारित पथकर धोरणाला हिरवा कंदील दाखवला. या धोरणानुसार रुपये २०० कोटींपर्यंतच्या रस्ते प्रकल्पांसाठी खासगीकरणाचा मार्ग अवलंबला जाणार नाही. सध्याचा चलनवाढीचा दर आणि दीर्घ-मुदतीचा विचार करता खासगी गुंतवणुकीची किमान मर्यादा ही रुपयांमध्ये न ठरवता रस्त्यांच्या लांबीमध्ये (म्हणजेच किलोमीटरमध्ये) ठरवायला हवी. अन्यथा खासगीकरण व्हावे या उद्देशासाठी खर्च वाढवून दाखवण्याची वृत्तीही बळावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शासनाच्या संकेतस्थळावर पुढील विधान आहे. ‘एकाच रस्त्यावरील दोन पथकर नाक्यांमधील अंतर ४५ कि.मी., दोन वेगवेगळ्या रस्त्यांवरील दोन पथकर नाक्यांमधील अंतर २० कि.मी. पेक्षा कमी नसावे.’ दोन वेगवेगळ्या रस्त्यांवरील दोन पथकर नाक्यांमधील अंतर मोजायचे तरी कसे – रस्त्याच्या दिशेने मोजायचे की दोन रस्त्यांमधील आडवे अंतर मोजायचे? आडवे अंतर मोजायचे झाल्यास, रस्त्यांमधल्या उप-रस्त्याची लांबी धरायची की ‘कावळा उडतो त्याप्रमाणे’ (ं२ ३ँी ू१६ ऋ’्री२) मोजायचे? शिवाय, या अटीसाठीची किमान अंतर मर्यादा २० कि.मी.च असल्यामुळे, अटीचा अर्थ सोयीस्कर लावून त्याचा फायदा उकळला जाण्याची शक्यताही आहे. शासनाने आपले निर्णय आकलनास आणि अंमलबजावणीस सोपे व सुटसुटीत ठेवले, तर पुढील काळातील वाद-विवाद आणि पळवाटा काढण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल.
परेश वसंत वैद्य, गिरगाव, मुंबई</strong>
.. तरच गुरुपौर्णिमेला ’हव्यास’ पूजन थांबेल!
‘गुरुपौर्णिमेआधीची खबरदारी..’ हा प्रा. य.ना. वालावलकर यांचा लेख (९ जुलै) वाचला. जसे बहुतेक काँग्रेसी राजकारण्यांना वैयक्तिक प्रगतीकरिता ‘गांधी’ घराण्यातील कोणाही व्यक्तीचा आधार हवा असतो, तसाच आधार स्वबुद्धीने स्वतंत्रपणे विचार करू न शकणाऱ्यांना गुरू ठकसेन असो, भ्रमसेन असो वा मूढसेन असो अशा गुरुपायाशी बुद्धी गहाण ठेवणे अनिवार्य वाटते.
कला, शिक्षण क्षेत्रातील गुरूंकडून शिक्षण, कला ही शिष्यांना शास्त्रीय पद्धतीने शिकवली जाते. पुढे तीच शिष्यांकडून चिकित्सकपणे वाढवली, फुलवली जाते. ती शिष्यांना प्राप्त झालेल्या कौशल्याच्या आधारे. परंतु ‘आध्यात्मिक गुरूं’च्या बाबतीत फक्त गुरू, बाबा, महाराज बोले आणि भक्त डोले असे एकदिशा चित्र असते. या क्षेत्रात शास्त्र, चिकित्सा, प्रश्न, शंका अशा शब्दांना बंदी असते. चुकून जर कोणी या वाटेला गेलाच, तर त्याला पापी म्हणून बहिष्कृत केले जाते. दिवसेंदिवस काही अतिश्रीमंत (तथाकथित) ‘आध्यात्मिक गुरूं’चा बोलबाला वाढतो आहे, पण या अध्यात्म धंद्यावर मंदीची लाट आणायची असेल, तर स्वबुद्धीने स्वतंत्रपणे विचार करण्याची सवय, शिस्तप्रियता, नियमानुसार काम, भ्रष्टाचार न करण्याची वृत्ती, देशप्रेम यासारखे मूलभूत बदल स्वत:मध्ये करावे लागतील आणि मगच गुरुपौर्णिमेला ‘हव्यास’ पूजन थांबून व्यासपौर्णिमा होईल.
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
