निर्गुण आणि निराकार

सामान्यांना या अर्थसंकल्पातून थेट काय मिळाले, या प्रश्नाचे उत्तर एका शून्यात देता येईल. घरगुती बचतीचा दर घटल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले, पण त्याला चालना देण्याऐवजी सरकारनेच नियोजित निधी हातचा राखत वर्ष काढायचे ठरवले आहे..
देदीप्यमान भूतकाळ हा उज्ज्वल भविष्याची हमी देतोच असे नाही. पलानीअप्पन चिदम्बरम यांच्या कालच्या अर्थसंकल्पाबाबत हे म्हणता येईल. चिदम्बरम यांचा हा आठवा अर्थसंकल्प, पण त्यात आठवावे असे काही राहणार नाही, याची दक्षता त्यांनी स्वत:च घेतली आहे. अन्य अर्थसंकल्पांच्या तुलनेत हा अर्थसंकल्प अत्यंत कठीण परिस्थितीत मांडण्यात आला, हे मान्य. पण ही कठीण परिस्थिती बदलण्यासाठी काही तितकेच कठीण आणि दूरगामी उपाय योजण्याऐवजी चिदम्बरम यांचा कल केवळ वेळ मारून नेण्याकडेच होता. हे त्यांच्याकडून अपेक्षित नव्हते. केवळ वेळकाढूपणा हाच दृष्टिकोन जर अर्थसंकल्प सादर करताना संयुक्त पुरोगामी सरकारच्या डोळ्यासमोर असेल तर त्यासाठी चिदम्बरम यांच्यासारखा मोहरा असण्याची काहीच गरज नव्हती. ते काम करायला सरकारात मध्यमकर्तृत्वी नेत्यांची जराही कमतरता नाही. त्यांच्यापैकीच कोणी अर्थसंकल्प सादर केला असता तर अपेक्षाभंगाचे दु:ख इतके तीव्रतेने झाले नसते. तेव्हा या अर्थसंकल्पामुळे उत्साहित होतील असे फार कोणी नसतील, पण त्याच वेळी दु:खी होणाऱ्यांची संख्याही फार असेल असे नाही. अर्थसंकल्प भाषणास प्रारंभ करताना चिदम्बरम यांनी अर्थव्यवस्थेसमोर असलेले तीन मोठे धोके नमूद केले. वाढती वित्तीय तूट, त्यापेक्षाही अधिक गतीने वाढणारी चालू खात्याची तूट आणि यास जबाबदार असलेली सोने आणि खनिज तेलाची निर्यात, परंतु यांचे काय करणार ते सांगण्याचा उत्साह मात्र अर्थमंत्र्यांनी पुढे दाखवला नाही. म्हणजे आजार काय ते ओळखायचे, उपचार काय हवेत तेही सांगायचे, परंतु ते प्रत्यक्ष करायचे मात्र नाहीत, असेच हे झाले. गेले काही महिने चिदम्बरम आपण अत्यंत जबाबदार अर्थसंकल्प सादर करणार आहोत, असे सांगत होते. बेजबाबदार नाही याचा अर्थ जबाबदार आहे असा काढावयाचा झाल्यास चिदम्बरम यांनी आश्वासन पाळले असे म्हणता येईल. या अर्थसंकल्पामुळे खुद्द चिदम्बरम यांच्या पक्षाचे, काँग्रेसचे, पोट भरणार नाही, पण त्याच वेळी त्याची उपासमारही होणार नाही, याची काळजी चिदम्बरम यांनी घेतली आहे.
या पाश्र्वभूमीवर चिदम्बरम यांच्या अर्थसंकल्पाची चिकित्सा करावयास हवी. कोणतीही फारशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष करवाढ न करता पुढील वर्षांत सरकारचा महसूल १८ हजार कोटींनी वाढेल. ही अधिक करवाढ व्यक्तींच्या उत्पन्नातून मिळणारी नाही. कंपन्यांकडून हा अतिरिक्त महसूल गोळा केला जाणार आहे. ही रक्कम अर्थातच नगण्य अशी आहे, परंतु त्याच वेळी सोनिया गांधी यांच्या लाडक्या अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी फार मोठी तरतूद त्यांनी केली असेही नाही. या योजनेसाठी फक्त१० हजार कोटी त्यांनी दिले आहेत. वैयक्तिक करदात्याला मात्र अर्थसंकल्पातून काहीही हाती लागणार नाही. पहिल्या घरासाठी काढलेल्या २५ लाखांपर्यंतच्या कर्जाच्या व्याजावर आता आणखी एक लाखाची प्राप्तिकर सूट मिळेल इतकेच काय ते. टपाल कार्यालयातून आता अधिक वित्तसेवा मिळू शकतील आणि महागाई निर्देशांकाशी निगडित नवीन एखादी रोखे योजना सुरू केली जाईल. हे अर्थातच आश्वासन झाले. गुंतवणूकदारांनी सोन्यात पैसे अडकवून ठेवू नयेत म्हणून ही योजना असणार आहे. ती सोन्याला पर्याय ठरू शकेल का, हे आता सांगता येणार नाही. कारखानदारांच्या हातीही अर्थसंकल्प घसघशीतपणे काही देतो आहे असे नाही, किंबहुना तो अधिक काही काढूनच घेत आहे. एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक करपात्र उत्पन्न असणाऱ्यांना अतिरिक्त पाच ते दहा टक्के कर द्यावा लागणार आहे, परंतु त्याच वेळी मोठय़ा कंपन्यांनी १०० कोटी रुपये वा अधिक रक्कम कारखान्यातील यंत्रसामग्रीसाठी खर्च केली, तर त्यांना १५ टक्के इतका गुंतवणूक भत्ता दिला जाणार आहे. अर्थसंकल्पाकडे सगळ्यांचे लक्ष होते ते वित्तीय तुटीचे काय होणार यासाठी. ही तूट ५.३ टक्के इतकी कमी आणली जाईल, असे आश्वासन चिदम्बरम यांनी दिले होते. प्रत्यक्षात ती ५.२ टक्के इतकी कमी राहील. पुढील वर्षी ही तूट ४.८ टक्के इतकी कमी होईल, असा आशावाद अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
या त्यांच्या आत्मविश्वासामागे नियोजनाचे राजकीय चातुर्य आहे. असे म्हणण्याचे कारण हे की, अर्थमंत्रिपदी आल्यापासून चिदम्बरम यांनी अनेक खात्यांच्या खर्चाला मोठी कात्री लावली आहे. हा नियोजित निधी हातचा राखत त्यांना हे वर्ष काढावयाचे आहे. हे या वेळी सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होईल. प्रस्तावित तरतुदीनुसार सरकारचा नियोजित खर्च पाच लाख २१ कोटी रुपये इतका असणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात सुधारित तरतुदींनुसार तो ४.२९ लाख कोटी इतकाच असेल.  ही १८ टक्क्यांची काटकसर यंदाच्या वर्षांत करून पुढील वर्षांचा खर्चाकार ५.५५ लाख कोटी इतका प्रस्तावित करण्यात आला आहे. खरी मेख असेल तर ती इथेच. कारण पुढील वर्ष हे सार्वत्रिक निवडणुकीचे वर्ष असल्याने ही अतिरिक्तरक्कम निवडणूकपूर्व वरखर्चासाठी वापरण्यास त्यांच्याकडे शिल्लक राहील.
अर्थात यामागे मोठय़ा प्रमाणावर जर-तर असणार आहे, याचे भान त्यांना नसेल असे नाही. अर्थसंकल्पात पुढील वर्षांचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न १३.४ टक्के अधिक असेल असे चिदम्बरम यांना वाटते. हा आशावाद झाला आणि सरकारची कामगिरी लक्षात घेता तो अनाठायी असेल अशी खात्री बाळगण्यास हरकत नाही. महसुलाबाबतही हा आशावाद अस्थानी आणि धाडसी ठरू शकेल. चिदम्बरम यांच्या म्हणण्यानुसार पुढील वर्षी महसुलात तब्बल २१ टक्के वाढ होईल. याच्याच जोडीला करबाहय़ महसुलातही ३३ टक्के इतकी मोठी वाढ होईल असे त्यांना वाटते. निर्गुतवणूक आणि दूरसंचार ध्वनिलहरी यांच्या लिलावातून सरकारच्या पदरी चार पैसे पडतील अशी आशा ते ठेवून आहेत, परंतु सरत्या वर्षांत निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट ३० हजार कोटी रुपयांचे असताना प्रत्यक्षात हाती जेमतेम २२ हजार कोटीच आले. तेव्हा पुढील वर्षी यात लक्षणीय वाढ होऊन सरकारला ५५ हजार कोटींचे घबाड गवसेल, अशी त्यांना आशा आहे. आशावादी असणे हे एकंदर प्रकृतीसाठी चांगलेच असले तरी त्यास वास्तवाची जोड असणे अधिक चांगले असते. या जोडीला सरकारच्या कर्जातही लक्षणीय कपातीचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. ते पूर्ण झाले तर आनंदच आहे.
परंतु या सगळ्याशी सामान्यांच्या दैनंदिन अर्थकारणाचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे सामान्यांना या अर्थसंकल्पातून थेट काय मिळाले, या प्रश्नाचे उत्तर एका शून्यात देता येईल. गेल्या वर्षभरात घरगुती बचतीचा दर लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे चिदम्बरम यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले, परंतु त्यास चालना मिळेल असे काही उपाय योजण्याची गरज त्यांना वाटली नाही. सर्वसामान्यांना प्राप्तिकरात काहीच सवलत मिळणार नाही. त्यांना समाधान राहील ते इतकेच की, वर्षांला एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या धनवानांना आता अधिक प्राप्तिकर द्यावा लागेल.
औद्योगिक पातळीवर संशय घ्यावा अशा घोषणा दोन. त्यातील एकीनुसार नैसर्गिक वायूच्या दराचा पुनर्विचार केला जाणार आहे. हा निर्णय कोणत्या उद्योगसमूहाच्या हितासाठी आहे, त्याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही. त्याचप्रमाणे आयात आणि स्थानिक कोळशाच्या दरांची सरासरी काढून एकच दर सर्व औष्णिक वीजनिर्मिती कंपन्यांना आकारला जाणार आहे. तसे केल्यास आयात कोळसा वापरणाऱ्या नव्या कंपन्यांना फायदा होणार आहे, कारण त्यांचा इंधन दर कमी होईल, तर त्याच वेळी देशी कोळसा वापरणाऱ्यांना अकारण अधिक दर द्यावा लागेल आणि त्यांचा तो खर्च वाढेल.
हे असले चतुर, सामान्यांच्या नजरेला न सापडणारे खाचखळगे सोडले तर चिदम्बरम यांचा हा अर्थसंकल्प त्यांच्या लौकिकास न साजेसा असा सपाटच म्हणायला हवा. जनतेच्या दृष्टिकोनातून निर्गुण आणि निराकार असेच त्याचे वर्णन करावे लागेल.