लोंढय़ांना सामावून घेतील अशा शहरांची बांधणी आपल्याकडे झाली नाही. आहे ती गावे फुगत गेली आणि आपण त्यास शहर म्हणू लागलो. ही शहरे चालवणारेही ग्रामीण बुद्धीचे मिळाल्यास शहरी जीवनाचे सर्वागाने आणि सर्वार्थाने शोषण होतच राहते.
गावावरून ओवाळून टाकलेल्या नामांकितांसाठी भारतात जे व्यवसाय उपलब्ध आहेत त्यातील एक आघाडीचे क्षेत्र म्हणजे बिल्डर. इतके दिवस या बिल्डरांचे भाऊबंद पुढे नगरसेवक वगैरे होत राजकारणात शिरत. आता तसे होत नाही. आपली सेवा राजकारण्यांना देण्याऐवजी स्वत:च राजकारणात येण्याचा पर्याय हे बिल्डर आता निवडतात आणि मग त्यातून ठाण्यात जी दुर्घटना घडली तसे प्रकार होतात. रस्त्यावरच्या अपघातात एखाद्या अभागी श्वानाचे मरण आणि अशा अनधिकृत इमारतींत राहणाऱ्या नागरिकांचा मृत्यू यांत गुणात्मक फरक यांच्यामुळे राहत नाही. आपल्याकडे हे असे वारंवार होते आणि तरीही कोणालाही त्याची फिकीर नसते. याचे कारण विद्यमान व्यवस्थेस पडलेली बिल्डर, राजकारणी आणि नोकरशहा यांची मगरमिठी. मुंब्रा परिसरात पडलेली इमारत ही पहिली नव्हती आणि दुर्दैव असे की शेवटचीही असणार नाही. आमच्या प्रतिनिधीने दिलेल्या तपशिलानुसार जवळपास ७० हजार इमारती ठाणे, कल्याण, डोंबिवली आदी उपनगरांत उभ्या राहिलेल्या आहेत. पुण्याच्या आसपासचा पिंपरी-चिंचवड आदी परिसर असो वा नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर या शहरांतील वस्त्या असोत. इमारत बांधणीचे नियम आपल्याकडे सर्रास धाब्यावर बसवले जातात. याचे साधे कारण असे की, ज्यांनी नियम पाळायचे त्यांचेच हितसंबंध या अनधिकृत बांधकाम व्यवसायांत आहेत आणि ज्यांनी कारवाई करायची त्यांना या व्यवसायातून मिळणाऱ्या मलिद्यात सामील करून घेण्याचा राजमार्ग आपल्याकडे तयार झालेला आहे. या राजमार्गाने प्रचंड संपत्ती निर्मिती होत असते आणि तिचा कोणताही हिशेब कोणालाही द्यावा लागत नाही. या बेकायदा संपत्ती निर्मितीची सुरुवात नगरसेवक आणि पालिकांतील कक्ष अधिकारी यांच्यापासूनच होत असते. एकदा का नगरसेवक होता आले की तोपर्यंतच्या कफल्लक हाताच्या बोटांत चार चार अंगठय़ा चढतात आणि डोळय़ांवरच्या रंगीबेरंगी रेबॅन गॉगल्समागच्या तांबरलेल्या डोळय़ांत सत्तेची मस्ती जमा होऊ लागते. या मंडळींचा शहराच्या बऱ्यावाईटाशी काहीही संबंध नसतो आणि त्या त्या परिसरातील लोकप्रतिनिधींच्या टोळय़ांना ते बांधलेले असतात. दोन निवडणुकांतील मधल्या चार-पाच वर्षांच्या टप्प्यात जमेल तितकी संपत्ती जमा करणे हा एकमेव कार्यक्रम यांचा असल्याने त्यासाठी सोपा मार्ग निवडला जातो. तो असतो अनधिकृत बांधकामांचा. या सगळय़ांत फूस असते ती महापालिकांची. आज मंत्रालयात जेवढा भ्रष्टाचार होत नसेल तेवढा भ्रष्टाचार या महापालिका नामक यंत्रणेत होतो हे वास्तव आहे. त्यामुळेच अर्थार्जनाच्या दृष्टीने चांगल्या महापालिकांत आयुक्ताच्या पदांपासून ते इतर सर्व नेमणुकांसाठी बोली लावली जाते आणि असे पैसे चारून पद मिळवलेली व्यक्ती नियुक्ती झाल्यावर त्या पैसेवसुलीच्या कामाला लागते. यासाठीही अर्थातच सोपा मार्ग असतो तो बेकायदा बांधकामांचा. ज्याप्रमाणे पोलिसांची मेहेरनजर असल्याशिवाय गुन्हे घडू शकत नाहीत त्याचप्रमाणे शासकीय अधिकाऱ्यांशी संगनमत असल्याखेरीज कोणतेही बेकायदा बांधकाम उभे राहू शकत नाही. हे कटू असले तरी वास्तव आहे. अशा व्यवस्थेस सर्वपक्षीय नेतृत्वाचा पाठिंबा असतो आणि सगळेच एका माळेचे मणी शोभतात. मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यालयाबाहेर नगरसेवकांच्या वाहनांवर नजर टाकली तरी ही व्यवस्था किती भ्रष्ट आणि सडलेली आहे याचा अंदाज यावा. इतके दिवस बिनभांडवली व्यवसाय म्हणून राजकारणाकडे पाहिले जात होते. आता त्याच्या जोडीला बिल्डर ही नवी जमात तयार झाली आहे. दांडगाईने जागा बळकाव्यात, स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा बेनामी पैसा वापरून बांधकामे करावीत आणि त्यातून आलेला पैसा सरकारी अधिकाऱ्यांना चारत पुन्हा अधिक अनधिकृत बांधकामांसाठी वापरावा हे सर्रास राज्यभरच नव्हे तर देशभर सुरू आहे आणि कोणालाही त्याची ना लाज ना लज्जा अशी परिस्थिती आहे.
या सगळय़ाच्या मुळाशी आहे आपले भंपक राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक तत्त्वज्ञान. शहरांमधे राहावयास जाणे ही प्रगतीची स्वप्ने पाहणाऱ्यांची मूलभूत प्रेरणा असते. आपण ती नाकारत आलो आहोत. त्यातूनच खेडय़ातील रम्य जीवनाचे भुक्कड स्वप्नरंजन आपल्याकडे केले जाते. परिणामी, माणसे शहरांकडे स्थलांतरित होत राहणारच ही बाब आपण दृष्टिआड करतो आणि त्यामुळे त्यानुसार शहरांची उभारणी करीत नाही. ज्या परिसरात हा ताजा अपघात झाला त्या परिसरातील लोकसंख्येत पाच वर्षांत शंभर टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे आकडेवारी दर्शवते. हे या नियोजनशून्य शहरीकरणाचे द्योतक आहे. आजमितीला निम्मा महाराष्ट्र हा शहरी झालेला आहे. मानवाची शहराकडे धाव घेण्याची प्रेरणाच आपण नाकारत आल्याने या लोंढय़ांना सामावून घेतील अशा शहरांची बांधणी आपल्याकडे झाली नाही. त्यामुळे आहे ती गावे फुगत गेली आणि आपण त्यास शहर म्हणू लागलो. वाढत्या वयाच्या मुलास लहानपणीचे कपडे चढवले तर ते जसे शिवणीस उसवतात तशी लहान विचारांत बांधली गेलेली आपली शहरे उसवू लागली आहेत. याचा परिणाम असा की ही शहरे चालवणारेही त्यामुळे आपणास ग्रामीण बुद्धीचे मिळतात. गावाकडे आहे ते घर मोठे करण्यासाठी परवान्यांची वगैरे पद्धत नसते. त्याच मानसिकतेतून आलेले हे लोकप्रतिनिधी मग शहरे चालवतात. महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांपैकी दोनतृतीयांश वा अधिक लोकप्रतिनिधी हे खेडय़ातील आहेत. यातील अनेकांचे मतदारसंघ खेडय़ात असतात आणि यांची घरे मात्र मुंबईत असतात. शहरी जीवनाचे सर्वागाने आणि सर्वार्थाने शोषण करीत हे लोकप्रतिनिधी भाषा करतात ती गावाकडील मतदारसंघ विकासाची. यातील लबाडी अशी की यांच्याकडून त्या मतदारसंघाचेही काही भले होत नाही आणि शहरांचा वापरही केवळ पैसे कमावण्याची व्यवस्था असाच होतो. या अशा व्यवस्थेमुळेच मुंबईत अन्य सर्व उद्योग ढासळत असताना बिल्डरांच्या धंद्यात तेजी आढळते आणि एकेका बिल्डरच्या फायद्यात तब्बल चार-पाचशे टक्क्यांची वाढ होताना दिसते. आज राजकीय लागेबांधे नाहीत असा बिल्डर सापडणे दुरापास्त आहे आणि बिल्डरांशी थेट संबंध नाहीत असा राजकारणी दुर्मीळ आहे.
ही सर्व व्यवस्थाच परस्परपूरक पाठिंब्यावर चालत असल्याने नियमांची रचनाही त्यांना सोयीची अशीच केली जाते. या क्षेत्रातील नफेखोरी लक्षात घेता मोठमोठे उद्योगही या व्यवसायात आले आणि काहींनी समभाग विक्री करून आपल्या व्यवसायास नियमिततेचा चेहरा देण्याचा प्रयत्न केला. पण तो तितकासा यशस्वी झाला नाही. कारण काळा पैसा हाच या व्यवसायाचा पाया आहे आणि अजूनही या व्यवसायासाठी आपल्याकडे नियामक नाही. बिल्डरांनी फसवल्यास ग्राहकांस नशिबास दोष देण्याखेरीज काहीही करता येत नाही. ग्राहक न्यायालये या प्रकरणात अगदीच किरकोळ आहेत आणि न्यायालयांचा दरवाजा ठोठावण्याचा प्रयत्न केल्यास न्याय या जन्मात तरी मिळेल अशी खात्री नाही.
या परिस्थितीत सुधारणा करावयाची इच्छा असल्यास प्रथम काही नियम करावे लागतील आणि शहर वसवणे हे शास्त्र आहे आणि ते शास्त्राच्या काटेकोर नियमांनीच ते चालवायला हवे हे मान्य करावे लागेल. त्याआधी खेडय़ांबाबतच्या फुकाच्या रम्य कल्पना सोडून द्याव्या लागतील. हे होत नाही तोपर्यंत आपली शहरे बिल्डरबडव्यांची बजबजपुरीच राहणार.